मविआ सरकार पडण्याची शक्यता किती : समजून घ्या सरकार नेमकं कसं कोसळतं

आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम | टेलिग्राम । शेअरचॅट

–

व्हिडिओजसाठी फॉलो करा : इनमराठी युट्यूब चॅनल 

===

निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर अनेक नेत्यांच्या तोंडून एकमेकांवर टीका करताना एक शब्द आवर्जून असतो आणि तो म्हणजे, ‘घोडेबाजार!’ घोडेबाजार हा शब्द निवडणुका आणि त्यांच्या आजूबाजूला किंवा एखादं सरकार पडल्यानंतर कायमच ऐकायला मिळतो. राजकारणामध्ये जेव्हा एखादा विरोधी पक्ष एखाद्या समोरच्या पक्षातील आमदाराला कोणतंही प्रलोभन देऊन आपल्या बाजूने भूमिका घेण्यासाठी भाग पाडण्याचा प्रयत्न करतो तेव्हा त्याला हॉर्ड ट्रेडिंग म्हटलं जातं.

हा फायदा आर्थिक असण्याबरोबरच पद आणि इतर गोष्टींचाही असू शकतो. याच कारणामुळे अशापद्धतीच्या देवाण घेवाणीच्या राजकारणाला ‘घोडेबाजार’ हा शब्द प्रचलित झाला.

आता तुम्हाला तर माहितीच आहे की महाराष्ट्रात नुकतीच विधान परिषदेची निवडणूक पार पडली. निकालानंतर राज्यातील राजकारणात मोठ्या घडामोडींना वेग आला आहे. या निकालानंतर महाविकासआघाडीला मोठा धक्का बसला आहे. निवडणुकीनंतर शिवसेनेमध्ये भूकंप आला आहे.

अशातच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याशी मतभेद झाल्याने शिवसेनेचे नेते आणि कॅबिनेट मंत्री एकनाथ शिंदेसह शिवसेनेचे काही आमदार फुटलेले आहेत. शिंदे या आमदारांना घेऊन गुजरातमध्ये पोहोचले आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडीमध्ये खळबळ माजली आहे.

 

 

तर दुसरीकडे भाजपचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस सक्रिय झाले असून ते दिल्लीत दाखल झाले आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी अचूक खेळी करत राज्यसभा आणि विधान परिषद निवडणुकीत महाविकास आघाडीला खिंडार पाडले. दिल्लीत ते विधान परिषद निवडणूक आणि महाराष्ट्रातील घडामोडी बद्दल पक्षश्रेष्ठींशी चर्चा करतील.

विशेष म्हणजे, फडणवीस यांचा नाशिकमध्ये कार्यक्रम नियोजित होता. पण, तो कार्यक्रम रद्द करून फडणवीस दिल्लीत दाखल झाले आहे. त्यामुळे मोठ्या राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे.

त्यातच आता शिवसेनेचे नेते आणि राज्याचे गृहराज्यमंत्री शंभूराज देसाई सुद्धा नॉट रिचेबल असल्याचे समोर आल्यामुळे खळबळ उडाली आहे. एकूण चार मंत्री नॉट रिचेबल आहे. एवढंच नाहीतर अब्दुल सत्तार, संदिपान भूमरे सुद्धा नॉट रिचेबल असल्याचे समोर आले आहे.

उस्मानाबादेतील शिवसेनेचे उमरगा लोहारा आमदार ज्ञानराज चौगुले हे नॉट रिचेबल आहे. गुजरातचे गृहमंत्री असलेले सुरतचे भाजपचे आमदार हर्ष सांघवी हे या आमदारांसाठी सर्व नियोजन करत असल्याचं समोर आलं आहे. सांघवी हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या निकटवर्तीयांपैकी एक आहेत. हे सर्व आमदार एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत असल्याचंही समोर आलं आहे.

विधान परिषद निवडणूक जिंकल्यानंतर भाजपचं संख्याबळ हे १३४ झालं आहे. त्यामुळे भाजप आता अविश्वास ठराव मांडेल आणि ठाकरे सरकार (महाविकास आघाडी) पडेल अशी चर्चा रंगली आहे.

 

 

जर असे झाले तर महाराष्ट्रात भाजपची सत्ता येण्याचे संकेत आहेत अशावेळी अनेक जणांच्या मनात ‘अविश्वास प्रस्ताव/ठराव म्हणजे काय? आणि तो मांडल्यामुळे सत्ताधारी सरकार कोसळते का? असे प्रश्न येणे साहजिकच आहे.

तेव्हा हा अविश्वास ठराव म्हणजे काय? तो कधी मांडला जातो हे आपण सहज सोप्या रीतीने पाहू.

विरोधी पक्ष सरकार विरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणतात. हा प्रस्ताव स्वीकारण्याचा किंवा नाकारण्याचा सर्वाधिकार लोकसभेच्या अध्यक्षांना असतो. केंद्र सरकार विरोधात लोकसभेत आणि ‘राज्य सरकार’ विरोधात ‘विधानसभेमध्ये’ अविश्वास प्रस्ताव सादर केला जातो. हा प्रस्ताव स्वीकारला गेल्यावर सत्ताधारी पक्षाला आपले बहुमत सिद्ध करावे लागते. अविश्वास प्रस्ताव आणण्यासाठी सदस्यांना कोणतेही कारण द्यावे लागत नाही.

सरकारकडे बहुमत नाही किंवा सरकार सभागृहाचा विश्वास गमावून बसले आहे, असे जेव्हा विरोधी पक्षाला वाटते तेव्हा अविश्वास प्रस्ताव आणला जातो. संसदेतील कामकाजासंबंधीच्या ‘नियम १९८’ मध्ये अविश्वास प्रस्ताव मांडण्याबाबतची नियमावली स्पष्ट करण्यात आलेली आहे.

नियमानुसार अविश्वास प्रस्ताव आणण्यासाठी संसद सदस्यांना सकाळी दहा वाजण्यापूर्वी लेखी नोटीस द्यावी लागते. लोकसभा अध्यक्ष ही नोटीस सभागृहासमोर वाचतात. अविश्वास प्रस्ताव आणण्यासाठी किमान ५० सदस्यांचा पाठिंबा मिळणे आवश्यक असते.

 

 

प्रस्ताव स्वीकारण्यात आल्यावर दहा दिवसांत त्यावर चर्चा घेण्याची तरतूद आहे. जर असे झाले नाही तर अविश्वास प्रस्ताव असफल ठरला असे मानले जाते. तसेच हा प्रस्ताव मांडणाऱ्या सदस्यालाही सांगितले जाते. या प्रस्तावावर चर्चा झाल्यानंतर मतदान घेण्यात येते. तसेच सरकार बहुमत सिद्ध करण्यास अपयशी ठरल्यास मुख्यमंत्री/ पंतप्रधानांना राजीनामा द्यावा लागतो.

लोकसभा किंवा विधानसभा हे प्रत्यक्ष लोकांनी निवडून दिलेल्या सभासदांचे सभागृह आहे तसेच ते राज्यांचे प्रतिनिधित्व करत असतात. त्यामुळे लोकसभेत अथवा विधानसभेत बहुमत असेपर्यंतच एखाद्या पक्षाला सत्तेत राहता येते. त्यामुळे सरकारविरोधातील अविश्वास प्रस्ताव हा लोकसभेतच मांडला जातो. तसेच हा अविश्वास प्रस्ताव पारीत झाल्यास सरकारने लोकांचा विश्वास गमावला, असे मानले जाते आणि संबंधित सरकारला राजीनामा द्यावा लागतो.

—

• अविश्वास प्रस्ताव म्हणजे काय? संसदेत अविश्वास प्रस्ताव कधी आणला जातो? जाणून घ्या
• एकनाथ शिंदे: कोणत्याही पार्श्वभूमी विना राजकीय स्थान भक्कम करणारा ठाण्याचा वाघ

—

लोकसभा अध्यक्षांनी अविश्वास ठराव सभागृहात मांडण्याची परवानगी देणे बंधनकारक असते. परवानगी दिल्यावर लोकसभा अध्यक्ष हा प्रस्ताव लोकसभेत वाचून दाखवतात. या प्रस्तावाला ५० खासदारांचा पाठिंबा असणे गरजेचे असते. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर लोकसभा अध्यक्ष या प्रस्तावावर चर्चा आणि मतदान कधी घ्यायचं याचा निर्णय घेतात.

लोकसभेत प्रस्तावावर चर्चा केल्यानंतर आवाजी किंवा मतविभागणीच्या आधारे मतदान घेतले जाते. आणि त्यानंतर अविश्वास ठराव मंजूर झाल्यास सत्ताधाऱ्यांना राजीनामा द्यावा लागतो.

 

 

महाराष्ट्रात सध्या या सत्तेच्या सारीपाटावर चांगलीच जुगलबंदी रंगली आहे त्यातून महाविकास आघाडी जिंकणार की विरोधी पक्ष ‘अविश्वास प्रस्ताव’ मांडण्यात यशस्वी होणार हे पाहणे उत्कंठावर्धक असेल.

तेव्हा येणारा काळच सांगेल की मान्सून सोबत हा राजकीय पाऊस महाराष्ट्रात कोसळतोय की नुसताच पोकळ गडगडाट होतोय. आपण आपली छत्री सांभाळून राहावे हेच खरे.

===

आमचं युट्यूब चॅनल आणि त्यावरचे व्हिडिओज बघण्यासाठी चॅनलला फॉलो करा :

===

व्हिडिओजसाठी फॉलो करा : इनमराठी युट्यूब चॅनल

–

 शेअरचॅटवर मिळवण्यासाठी क्लिक करा: इनमराठी शेअरचॅट ग्रुप

–

आता इनमराठीच्या लेखाच्या अपडेट्स मिळवा टेलिग्रामवर! जॉईन करा टेलिग्राम चॅनल: https://t.me/InMarathi

–

आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा: InMarathi.com | आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम  | टेलिग्राम । शेअरचॅट | Copyright © InMarathi.com | All rights reserved.