बॉलीवूडला दाउदच्या तावडीतून सोडवण्याचा क्रांतिकारी निर्णय घेणाऱ्या सुषमा स्वराज…

इनमराठी टीम

6 years ago

आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम | टेलिग्राम । शेअरचॅट

–

व्हिडिओजसाठी फॉलो करा : इनमराठी युट्यूब चॅनल

===

लेखक – अमोल उदगीरकर

===

भारतीय लोकशाहीचं एक वैशिष्ट्य म्हणजे प्रत्येक सरकारच्या काळात देश काही पावलं प्रगतीच्या दिशेने पुढे जातो.

पावलांची गती कधी संथ असते तर कधी जलद. पण पावलं “पुढं जातात” एवढं नक्की…!

याला अगदी अल्प काळ सत्तेत असणारी देवेगौडा आणि गुजराल सरकार पण अपवाद नाहीत.

आज गरजेपेक्षा कमी फायटर विमानांमुळे चिंताग्रस्त हवाई दलात सुखोई सारखी जबरदस्त विमान नसती तर आपली अवस्था काय झाली असती…!

ही विमानं रशियाकडून विकत घेण्याचा निर्णय देवेगौडा सरकारनेच घेतला होता. गुजराल यांनी परराष्ट्रधोरणांच्या बाबतीत तयार केलेल्या ‘गुजराल डॉक्ट्रीन’ चा प्रभाव अटलजींवर पण होता.

नंतर निवडून आलेल्या आणि जास्त काळ सत्ता राबवणाऱ्या अटलबिहारी वाजपेयी आणि मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात पण अनेक चांगले निर्णय घेतले गेले आणि राबवले देखील गेले.

पण होतं काय, की राजकीय ‘जिंगोइझम’ मुळे विरोधी मतांच्या सरकारने घेतलेल्या चांगल्या निर्णयांकडे अनेकदा आपलं दुर्लक्ष होत.

असाच एक निर्णय होता – भारतीय चित्रपटसृष्टीला ‘उद्योगाचा’ दर्जा देण्याचा.

“सिनेमा” हा या विविधरंगी, अंगावर येणारी विविधता असणाऱ्या देशाला “जोडणाऱ्या” ग्ल्युची, डिंकाची भूमिका बजावतो. त्या दृष्टीने हा निर्णय सर्व भारतीयांच्या आयुष्यावर अप्रत्यक्ष परीणाम करणारा निर्णय. पण सुषमा स्वराजजींनी अटल बिहारी वाजपेयी सरकारच्या काळात घेतलेल्या ह्या निर्णयाचा फारसा गवगवा झाला नाही.

ह्या निर्णयाचं महत्व जाणून घेण्यासाठी भारतीय सिनेमाचं अर्थशास्त्र समजून घ्यावं लागेल.

बॉलिवूडमध्ये दरवर्षी ३०० च्या आसपास चित्रपट तयार होतात. त्यात हिट असणारे चित्रपट जेमतेम १० ते १५ या संख्येच्या आत असतात. काही जेमतेम चालणारे म्हणजे निर्मितीवर झालेला खर्च भरून काढणारे चित्रपट असतात.

असे जेमतेम २५ ते ३० चित्रपट बऱ्यापैकी पैसे कमावतात. बाकी चित्रपटांचा आर्थिक व्यवहार हा बुडीत खात्यातच असतो. हेच चित्र थोड्याफार फरकाने तेलगू, मराठी, बंगाली आणि इतर प्रादेशिक चित्रपटसृष्टींमध्ये पण दिसेल.

अनेक हौशे गवशे सिनेमाच्या ग्लॅमरला भुलून निर्माता बनतात. पण क्षेत्रातले खाचखळगे माहित नसणे, काही मध्यस्थांनी केलेली फसवणूक, चित्रपट वितरणाचा चक्रव्यूह यामुळे त्यांच्यावर नादारीची पाळी येते आणि या निर्मात्यांचा दुसरा चित्रपट कधीच बनत नाही.

निर्मात्यांच्या या गळतीची तुलना फक्त ग्रामीण भागातल्या शाळेतल्या मुलींच्या संख्येच्या गळतीशीच करता येईल…!

ऐंशी आणि नव्वदच्या दशकात तर अशा हजारो इंडिपेंडेंट निर्मात्यांची दिवाळखोरी बॉलीवूडने पाहिली. हे स्वतंत्र निर्माते चित्रपटासाठी लागणारा पैसा तीन पद्धतीने उभा करायचे.

पहिली पद्धत म्हणजे बाजारातून अव्वाच्या सव्वा व्याजदराने सावकारांकडून पैसे उभे करायचे. हा व्याजदर छत्तीस ते चाळीस टक्के असायचा . या व्याजदरामुळे निर्मात्यांचे कंबरडे मोडले जायचे.

पैसे उभारण्याचा दुसरा स्रोत म्हणजे राजकारणी आणि उद्योगपती यांचा मुख्य व्यवहारात नसणारा काळा पैसा.

तिसरा आणि सगळ्यात खतरनाक स्रोत म्हणजे अंडरवर्ल्ड. दाऊद टोळी चित्रपट निर्मितीमध्ये पैसे गुंतवण्यात अग्रेसर होती. एकतर डॉन पब्लिकला बॉलिवूडचं आणि नट-नट्या ह्यांचं प्रचंड आकर्षण होतं. दुसरं म्हणजे परतावा चांगला होता.

डॉनकडून घेतलेले पैसे वेळेवर परत नाही केलं तर आपले हाल कुत्रा पण खाणार नाही याची खात्री असणारे निर्माते प्रसंगी माती खायचे पण पैसे वेळेवर द्यायचे. मग भले चित्रपट तिकीट खिडकीवर चालो वा ना चालो.

नव्वदच्या दशकात अनेक नट, निर्माते आणि दिग्दर्शक दाऊदशी दाऊदनेच दिलेल्या पार्ट्यांमध्ये त्याच्याशी घसट करताना वर्तमानपत्रामधल्या छायाचित्रांमध्ये देशातल्या जनतेने पाहिली.

शारजाह मध्ये क्रिकेट सामन्यांदरम्यान दाऊदच्या बाजूला बसण्यासाठी बॉलिवूडच्या लोकांची एकच झुंबड उडायची.

बॉलिवूडचे लोक एकाचवेळी दाऊदच्या दहशतीखाली आणि उपकारांखाली दबलेले होते. बॉलिवूडच्या आर्थिक नाड्या आपल्या हातात आहेत हे पाहून भाई लोकांच्या महत्वाकांक्षा अजूनच वाढल्या.

आता त्यांना बॉलिवूडवर संपूर्ण वर्चस्व हवं होतं. त्याच्या आड येणाऱ्या लोकांना आपण सहज संपवू, असा विश्वास त्यांना होता.

बॉलिवूडमधल्याच काही लोकांची त्यांना यात साथ होती. त्यातूनच ‘टी सीरिजचे ‘ संस्थापक गुलशन कुमार यांची निर्घृण हत्या झाली. राकेश रोशन आणि राजीव राय यांच्यासारख्या आघाडीच्या निर्मात्यांवर जीवघेणे हल्ले झाले. ह्याच्या मुळाशी बॉलिवूडचं अंडरवर्ल्डवर असणारं अवलंबित्वच कारणीभूत होतं.

बॉलिवूडला या दलदलीतून बाहेर काढण्यासाठी एका मसिहा, तारणहार ची गरज होती.

तो तारणहार, वाजपेयी सरकारमध्ये सूचना आणि प्रसारण मंत्री असणाऱ्या सुषमा स्वराज यांच्या रूपाने अवतरला.

स्वराज यांनी भारतीय चित्रपटसृष्टीला ‘उद्योगाचा ‘ दर्जा दिला.

त्यामुळे बँका आणि इतर वित्तसंस्थांकडून चित्रपटांना पतपुरवठा होण्याचा मार्ग मोकळा झाला. यापूर्वी तो दर्जा नसल्यामुळे बॉलीवूडला पैसा उभारणीसाठी काळा पैसा, अंडरवर्ल्ड अशा स्रोतांकडे बघावं लागायचं.

पण स्वराज यांच्या निर्णयामुळे ही परिस्थिती रातोरात बदलली.

वाजपेयी सरकारने घेतलेल्या चांगल्या निर्णयांपैकी एक निर्णय असा याचा उल्लेख करावा लागेल. कायदेशीर पतपुरवठा सुरु झाल्यावर अनेक ‘स्टुडियोज’ चित्रपट निर्मितीमध्ये उतरले. परकीय गुंतवणूक यायला लागली आणि भारतीय चित्रपट सृष्टीला बरकत आली.

नियमितपणे चित्रपटसृष्टीचा आढावा घेणाऱ्या लोकांचे निरीक्षण असे आहे की २००० सालानंतर अंडरवर्ल्ड आणि बॉलिवूड यांच्या परस्पर अवलंबित्वपणाचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणावर कमी झाले आहे.

बॉलिवूड निर्मात्यांवर होणारे गुंडांचे हल्ले पूर्णपणे थांबले आहेत…दहशतीच्या दोन दशकानंतर बॉलिवूड मोकळा श्वास घेत आहे…!

अर्थात, बॉलिवूडमध्ये सध्या काळा पैसा किंवा अनैतिक व्यवहारातून आलेला पैसा नाहीच असं नाही. काही आर्थिक गैरव्यवहार होतातच. पण कुठले क्षेत्र यापासून अलिप्त आहे?

बॉलिवूडमध्ये अनैतिक वित्तपुरवठ्याचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणावर संपुष्टात आले आहे आणि याचे श्रेय सुषमा स्वराज यांना आहे.

“बॉलिवूड दाऊदच्या पैशावर चालत आहे” असा उल्लेख अनेकांच्या लिखाणात नेहेमी येत असतो. त्यांच्या डोक्यात अजून पण नव्वदच्या दशकातले दाऊद आणि बॉलिवूड नटांचे फोटो असावेत.

“दाऊदचा पैसा असल्यामुळे खान मंडळींना जास्त सिनेमे मिळतात”, ही त्यांच्या कल्पनेची पुढची भरारी असते. बॉलिवूड ही इतर इंडस्ट्रीसारखीच एक इंडस्ट्री आहे आणि तिच्यात इतर इंडस्ट्रीइतकेच गुण दोष आहेत इतकंच.