ठाकरे ते अक्सिडेंटल प्राईम मिनिस्टर : राजकारण आणि चित्रपटांचं अदृश्य परंतु भेदक वास्तव
आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम | टेलिग्राम । शेअरचॅट
–
आता इनमराठीच्या लेखाच्या अपडेट्स मिळवा टेलिग्रामवर! जॉईन करा टेलिग्राम चॅनल: https://t.me/InMarathi
–
इनमराठीच्या अपडेट्स शेअरचॅटवर मिळवण्यासाठी क्लिक करा: इनमराठी शेअरचॅट ग्रुप
===
भारतात चित्रपट आणि राजकारण यांचा संबंध अतूट आहे. आता चित्रपट हे केवळ मनोरंजनाचे साधन न राहता राजकीय आणि सामाजिक संदेश देण्याचे एक महत्वाचे साधन झाले आहे.
भारतात वंश, जात, धर्म, भाषा असे अनेक वर्ग आहे आणि यांना जोडणारे एक सशक्त माध्यम म्हणजे चित्रपट.
त्यामुळे चित्रपटांना राजकीय संदर्भ असणे आणि चित्रपटातील नायक/नायिकांची राजकारणात वर्णी लागणे हे समीकरण दिवसेंदिवस अधिक घट्ट होत आहे.
भारत स्वतंत्र झाला तेव्हापासूनच राजकीय घटनांचे प्रतिबिंब चित्रपटातून दिसणे अगदी सहज झाले होते. “हिंदी चित्रपट” हा राष्ट्रीय चित्रपट म्हणून ओळखला जाऊ लागला तो याच काळात.
ही एका प्रकारे देशबांधणीची प्रक्रिया होती ज्यावर हिंदीचा प्रभाव अधिक होता. जसा काळ पुढे सरकत गेला तसे राजकीय आणि चित्रपट क्षेत्र अधिक जवळ येऊ लागले.
निवडणुकीच्या प्रचारात प्रसिद्धीसाठी अभिनेत्यांना पाचारण केले जाऊ लागले. इतक्यावरच न थांबता पुढे “तिकीट” देण्यापर्यंत हे अंतर कमी होत गेले.
पुढे अभिनेत्यांनीच स्वतंत्र पक्ष निर्माण करत राजकारणात आपले पाय चांगलेच रोवले. चित्रपटात राजकारण आणि राजकारणात चित्रपट तारे हा प्रवास समांतर आहे.
- चित्रपटात राजकारण
हिंदी चित्रपटांमध्ये राष्ट्रवाद, देशभक्ती यांद्वारे राजकीय विषयांनी प्रवेश केला होता. तसेच दुसऱ्या बाजूला तामिळ चित्रपटसृष्टी प्रादिशेकतेवर भर देतांना दिसत होती.
भारतीय सिनेमांमध्ये अजून एक महत्वाचा प्रवाह आहे तो म्हणजे बंगाली चित्रपसृष्टी. जी आपल्या सामाजिक आणि वास्तववादी चित्रपटांसाठी देशभर (खरं तर जगभर) ओळखली जात होती.
देश स्वतंत्र झाल्यानंतर नेहरूंचा समाजवाद चित्रपटात ठळकपणे दिसू लागला होता. “मदर इंडिया” या चित्रपटातला आदर्शवाद हे त्याचेच एक उदाहरण.
कधीतरी देशापुढील असणाऱ्या समस्यांचे “कुटुंब कलह” असे रूपक मांडून मनोरंजन करणारे पण एक राजकीय संदेश देणारे चित्रपट आले.
भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश आहे तेव्हा अनेक चित्रपटांमध्ये एक “सलीम चाचा” अनिवार्य झाला होता.
चित्रपटसृष्टीत अनेक मुस्लिम दिग्दर्शक, लेखक, अभिनेते होते पण मुस्लिमांची ही ठोकळेबाज प्रतिमा बदलणे त्यांना काही शक्य झाले नाही.
तेव्हा बरेच वर्ष एका साचेबद्ध पद्धतीने “धर्मनिरपेक्ष भारत” झळकत राहिला. काळ पुढे सरकत होता तसे देशातील वातावरण देखील बदलू लागले होते.
अमिताभची “अँग्री यंग मॅन” ची भूमिका ही त्या खदखदणाऱ्या भारताची प्रतिमा होती. नव्वदच्या दशकात धार्मिक दंगली झाल्या होत्या. वातावरणात कुठेतरी एक गढूळपणा आला होता.
इथून पुढे मुस्लिमांची “खलनायक” भूमिका असणारे चित्रपट येत होते. जसे की मिशन काश्मीर(२०००), फना(२००६). नंतर या प्रतिमेला आव्हान देखील मिळाले आणि २०१० साली “माय नेम इज खान” झळकला.
बाबरी मशिदीच्या पतनानंतर ते अगदी ९/११ च्या घटनेनंतर मुस्लिम समाजाप्रती असणारा दृष्टीकोन लक्षात घेऊन त्याला उत्तर देणारा हा चित्रपट “माय नेम इज खान अँड आय एम नॉट अ टेररिस्ट” ही लाईन घेऊनच आला होता.
एकीकडे हिंदी चित्रपटात राजकीय विषय कधी थेट तर कधी रूपकाच्या स्वरूपात येत होते. त्यावेळी तामिळ चित्रपटसृष्टीत उघडपणे प्रादिशेकतेला वाव देणारे चित्रपट निर्माण होत होते.
त्यातून दिला जाणारा राजकीय संदेश उघड आणि स्पष्ट होता. डीएमकेचे एक प्रमुख नेते मारन यांनी १९६८ मध्ये दिलेल्या एका मुलाखतीत सांगितले होते की,
“आम्ही एक चांगली कथा निवडतो आणि शक्य असेल तिथे आमच्या विचारसरणीची ओळख करून देतो”.
तामिळ आणि तेलगू चित्रपटात स्थानिकतेला अधिक महत्व होते. राजकारणातही आज तिथे स्थानिकतेला तितकेच महत्व आहे.
बंगाली चित्रपटसृष्टी राजकीय विषय असणाऱ्या चित्रपटांचा एक मुख्य स्रोत आहे. हिंदी आणि तामिळपेक्षा एका वेगळ्या धाटणीचे आणि संयतपणे बंगाली चित्रपटांमधून राजकीय भाष्य केले जात होते.
समांतर चित्रपटांची एक चळवळ त्यातून उभी राहिली जी आज हिंदीतही चांगली रूजतांना आपण पाहत आहोत.
हिंदी चित्रपटसृष्टीत त्याला “व्हेरी मच रूटेड” सिनेमा म्हणून ओळखले जाते. अनुराग कश्यप, दीपा मेहता हे त्यातील आजची ठळक नावे आहेत.
मराठीतही राजकीय भाष्य करणारे कसदार चित्रपट निर्माण झाले. सामना आणि सिंहासन ही त्यातील प्रमुख दोन नावं सांगता येतील.
जब्बार पटेल या मातब्बर दिग्दर्शकाने हे विषय समर्थपणे हाताळले.
- राजकारणात चित्रपट तारे
भारतात चित्रपट अभिनेते/अभिनेत्री यांना प्रेक्षकांचे मोठे प्रेम मिळत असते. दाक्षिणात्य चित्रपटसृष्टी तर या नात्याविषयी प्रसिद्ध आहे.
मोठ्या प्रमाणावर असणारा चाहता वर्ग एकप्रकारे या ताऱ्यांना राजकारणाकडे खुणावत असतो. लोकप्रियतेमुळे त्यांच्या चित्रपटांमधून ते मोठ्या प्रमाणावर लोकांपर्यंत पोहचू शकतात.
त्यांच्या राजकीय विचारसरणीची रचना सामान्य लोकांच्या आवडीच्या मुद्द्यांवर आणि गरिब आणि मागासवर्गीय वर्गांच्या संरक्षणासाठी आहे. या प्रकारचे आवाहन करून त्याची आपल्या पडद्यावरील प्रतिमेशी सांगड घालून स्वतःला जनतेसमोर सादर करतात.
चित्रपट ताऱ्यांचा राजकारणात प्रवेश सहज होण्याचे अजून एक कारण म्हणजे, भारतीय राजकीय व्यवस्थेतील वैशिष्ट्यांपैकी एक “व्यक्तिमत्त्व केंद्रित राजकारण” हे आहे.
म्हणजे पक्षाच्या विचारसरणी ऐवजी व्यक्तीला अधिक महत्व दिले जाते.
भारतीय राजकारणात अभिनेते ते नेते असा प्रवास करणाऱ्या अभिनेत्यांची संख्या मोठी आहे. काही एखादा जुनाच पक्ष निवडून त्या पक्षात आपले स्थान निर्माण करतात.
सुनील दत्त यांनी काँग्रेस पक्षामार्फत आपली राजकीय कारकीर्द सुरु केली. २०१४ च्या लोकसभेच्या निवडणुकीत अनेक अभिनेते निवडणुकीच्या रणांगणात होते.
–
- “साजूक तुंप”च्या धोतरात गुंतलेल्या मराठी चित्रपटसृष्टीत आता गावरान झुणका भाकर धुडगूस घालतेय!
- अटलजींच्या जीवनावर येऊ घातलेला “हा” चित्रपटातून काही अज्ञात अध्याय उलगडेल का?
–
परेश रावल, मनोज तिवारी, हेमा मालिनी ही सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षात असलेल्या काही नेत्यांची उदाहरणे पुरेशी बोलकी आहेत. प्रादेशिक पक्षात देखील अनेक अभिनेते नेतेपदापर्यंत पोहोचताना दिसतात.
काही अभिनेते आपल्या प्रसिद्धीच्या जोरावर स्वतःचा पक्ष स्थापन करून सत्तेपर्यंत पोहचत असतात.
त्यापैकी सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे अखिल भारतीय अण्णा द्रविडा मुनेत्र कळघम (एआयएडीएमके) पक्षाची १९७२ मध्ये एमजीआर यांनी स्थापना केली होती. ते तमिळ चित्रपटातील मोठे अभिनेते होते.
त्यांच्याभोवती असलेले प्रसिद्धीचे वलय ज्यामुळे त्यांच्या भूमिकेद्वारे “नायक”ची प्रतिमा निर्माण झाली. त्यांच्या मोठ्या फॅन बेसचा वापर करून आपली प्रतिमा वाढवून त्याचा फायदा त्यांनी करून घेतला.
एमजीआर यांच्यासाठी राजकारण आणि चित्रपट हे एका नाण्याच्या दोन बाजू होत्या.
तमिळनाडूचा मुद्दा विशेषतः मनोरंजक आहे. कारण तिथले मुख्य राजकीय पक्ष प्रत्यक्षात चित्रपट उद्योगातील लोकांद्वारे स्थापित केले गेले होते, परंतु हे एकमेव उदाहरण नाही. हा कल आजही कायम आहे.
आजचे रजनीकांत असो वा कमल हसन हे अभिनेते देखील आपला पक्ष स्थापन करत राजकारणाच्या आखाड्यात उतरले आहेत.
आंध्रप्रदेशमध्ये तेलगू सिनेमातील एन. टी. रामराव यांनी १९८२ मध्ये राजकारणात प्रवेश केला आणि तेलगू देशम पार्टी (टीडीपी) ची स्थापना केली, ज्यामुळे त्यांना आंध्रप्रदेशचे मुख्यमंत्री पद मिळाले.
अशा प्रकारे भारतीय चित्रपट हे प्रत्यक्षपणे अथवा अप्रत्यक्षपणे राजकीय आहेत.
त्यामुळेच की काय राजकारणाशी त्यांचा दुवा अद्वितीय आहे. जे भारतीय राजकीय व्यवस्थेद्वारे, स्टार-फॅन या नात्याकडून राजकारणी-मतदार या नात्याकडे वळवण्यात यशस्वी झाले आहेत.
हाच प्रवाह दुसऱ्या बाजूने देखील दिसतो आहे, एकातून राजकीय संदेश दिला जातो आहे. तर अन्य एकात आपल्या आदर्श नेत्याला चित्रपटाद्वारे लोकांसमोर सादर केले जात आहे.
–
- आणीबाणी चालू असताना आलेल्या “या” चित्रपटाने संजय गांधींना थेट तुरुंगात पाठवलं होतं!
- निखिल वागळेंची “…काशिनाथ…” चित्रपट आणि चित्रपट आवडलेल्यांवर टीका – वाचकांनी केलं भन्नाट ट्रोल!
===
इनमराठीच्या अपडेट्स शेअरचॅटवर मिळवण्यासाठी क्लिक करा: इनमराठी शेअरचॅट ग्रुप
–
आता इनमराठीच्या लेखाच्या अपडेट्स मिळवा टेलिग्रामवर! जॉईन करा टेलिग्राम चॅनल: https://t.me/InMarathi
–
आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा: InMarathi.com | आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम | टेलिग्राम । शेअरचॅट | Copyright © InMarathi.com | All rights reserved.
