‘मिल्क – टी अलायन्स’ हॉंगकॉंग चा जगावेगळा “स्वातंत्र्यलढा”!

आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम |

===

लेखक :स्वप्नील श्रोत्री

===

हॉंगकॉंग आणि मकाऊचे भवितव्य येणारा काळ ठरवेल. परंतु, एक गोष्ट नक्की आहे की शक्ती आणि बळाच्या जोरावर तुम्ही एखाद्यावर नियंत्रण मिळवू शकता पण ते तात्पुरते. कायमचे कधीच नाही.

जगातील एक शांतताप्रिय व पर्यटकांच्या आकर्षणाचे केंद्रबिंदू असलेला हॉंगकॉंग हा प्रदेश मागील महिनाभरापासून संघर्षाच्या आगीत धगधगतो आहे.

ठिकठिकाणी झालेली हिंस्त्रक आंदोलने, जाळपोळ आणि सशस्त्र हल्ले यांमुळे हॉंगकॉंगमध्ये राजकीय अस्थिरता आली असून सार्वजनिक जीवन ठप्प झाले आहे.

नोवल कोरोना विषाणूंच्या महामारीच्या काळात हॉंगकॉंग पेटलेल्या आगीत अमेरिकेने उडी घेतल्यामुळे आता हॉंगकॉंग आणि चीन मध्ये असलेल्या वादास आंतरराष्ट्रीय वादाचे स्वरूप प्राप्त झालेले आहे. 

गेल्या वर्षभरापासून हॉंगकॉंग मधील नागरिकांनी चीनी प्रशासन व हॉंगकॉंग मध्ये असलेल्या ‘ प्रो – बिजींग ‘ नेत्यांविरोधात ठिकाणी शांतता आणि हिंसक निदर्शने केलेली आहेत.

कोरोना विषाणूंच्यामारीमुळे हॉंगकॉंगच्या स्वातंत्र्याचा विषय मधल्या काही काळात मागे नक्की पडला होता.

 

 

परंतु, त्यास नव्याने हवा देण्याचे काम थायलंडचा लोकप्रिय सिनेअभिनेता वचिरावीत चीवारी आणि मॉडेल वीरया सुकराम यांनी केले.

काही दिवसांपूर्वी सोशल माध्यमांवर ह्या दोघांनी हॉंगकॉंगमध्ये सुरू असलेल्या चीनच्या घुसखोरीचा विषय उचलून धरीत शी – जिंपिंग आणि चीनी प्रशासन यांच्यावर कडाडून टीका केली होती.

परिणामी खवळलेले जिनपिंग सरकारने थायलंडच्या सर्व चित्रपटांना चीनमध्ये बंदी घातली.

ह्याचवेळेस हॉंगकॉंग आणि मकाऊच्या नागरिकांना थायलंडच्या ह्या दोन अभिनेत्यांच्या समर्थनार्थ सोशल माध्यमात जी मोहीम चालविली ती मिल्क – टी अलायन्स म्हणून ओळखली जाते.

हॉंगकॉंगमध्ये आलेली राजकीय अस्थिरता ही काही एका रात्रीत घडलेली घटना नसून त्याची पाळेमुळे इतिहासात दडली आहेत.

हॉंगकॉंगमधील स्थानिक जनतेचा चीनी दडपशाहीच्या विरोधातील उद्रेक हा उस्फूर्त असून त्याची तुलना भारतीय स्वातंत्र्यसंग्रामाशी करता येईल.

 

 

चीनच्या मुख्यभूमीपासून दक्षिणेला लागून असलेले हॉंगकॉंग व मकाऊ हे पूर्वीपासूनच स्वायत्त प्रदेश होते.

परंतु, युरोपीयन राष्ट्रांच्या वसाहतवादी धोरणामुळे स. न १९९७ पर्यंत हॉंगकॉंग ब्रिटनच्या तर मकाऊ स. न १९९९ पर्यंत पोर्तुगालच्या अधिपत्त्याखाली होते.

स. न १९४० च्या दशकात चीनमध्ये साम्यवादी राजवट आल्यानंतर चीनने आपल्या परराष्ट्र धोरणात आमूलाग्र बदल करून ‘विस्तारवादी’ धोरण स्विकारले.

स. न १९५० च्या दशकात तिबेट गिळंकृत केल्यानंतर चीनी राज्यकर्त्यांनी आपला मोर्चा हॉंगकॉंग व मकाऊ या प्रदेशांकडे वळविला. स. न १९८० मध्ये चीनचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष डँग झियोपिंग यांनी हॉंगकॉंगसाठी ब्रिटनवर तर मकाऊसाठी पोर्तुगालवर दबाव टाकण्यास सुरुवात केली.

चीनच्या विस्तारवादी भूमिकेविरोधात तत्कालीन हॉंगकॉंग व मकाऊ मधील जनतेने मोठ्या प्रमाणावर विरोध केला होता.

भौगोलिक बाबतीत चीनच्या बाजूला जरी असले तरीही हॉंगकॉंग व मकाऊ जनतेच्या चीन बाबतीत भावना तीव्र होत्या. हॉंगकॉंग ब्रिटनच्या अधिपत्याखाली असल्यामुळे तेथे भांडवली अर्थव्यवस्था होती.

परिणामी मोठ्या प्रमाणात उद्योगधंदे उभे राहिले होते तर चीन समाजवादी अर्थव्यवस्थेचा देश असल्यामुळे स्थानिक व्यापार व उद्योगांवर चिनी सरकारचे नियंत्रण होते.

हॉंगकॉंगमधील प्रशासन व्यवस्था, शिक्षण व्यवस्था ही चीनच्या प्रशासन व शिक्षण व्यवस्थेपासून संपूर्ण भिन्न होती. तत्कालीन एका सर्व्हेनुसार हॉंगकॉंग व मकाऊमधील नागरिक हे चीनी नागरिकांपेक्षा सुखी व समाधानी होते.

परिणामी, परकीय राजवटी खाली का होईना परंतु मिळालेले आपले स्वातंत्र्य चीनच्या पदरात टाकण्यास हॉंगकॉंग मधील नागरिक तयार नव्हते.

ब्रिटनच्या तत्कालीन राज्यकर्त्यांनी हॉंगकॉंग मधील नागरिकांची भावना चीनी राज्यकर्त्यांना सांगितल्यावर चीनचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष डँग झियोपिंग यांनी ‘ वन कंट्री, टू सिस्टम पॉलिसी ‘ अस्तित्वात आणली.

 

 

नविन पॉलिसी नुसार हॉंगकॉंग हा चीनच्या अधिपत्याखालील स्वायत्त प्रदेश राहणार होता.

स. न १९८४ मध्ये ब्रिटन व चीन यांच्यात ‘सिनो – ब्रिटीश करार’ करण्यात आला. ह्या करारानुसार पुढील ५० वर्षे हॉंगकॉंग हा संपूर्ण स्वायत्त प्रदेश राहणार असून त्यावर प्रशासन मात्र चीनचे असणार आहे.

सिनो – ब्रिटीश कराराला अनुसरून आजही हॉंगकॉंग चा स्वतःचा स्वतंत्र ध्वज, स्वतंत्र राज्यघटना, संसद आणि सर्वोच्च न्यायालय आहे.

स. न १९८४ च्या सिनो – ब्रिटीश करारा पासून ते स. न १९९७ मध्ये हॉंगकॉंगचे चीनकडे हस्तांतरण होईपर्यंत सर्व काही व्यवस्थित चालू होते.

परंतु, स. न १९९७ मध्ये चीनकडे हस्तांतरण झाल्यापासून चीनी राज्यकर्त्यांनी हॉंगकॉंगच्या अंतर्गत राजकारणात आपला दबदबा निर्माण करण्यास सुरुवात केली.

हॉंगकॉंगच्या सत्तेवर ‘ प्रो – बिजींग ‘ किंवा ‘ प्रो – चायना ‘ नेते कसे येतील याची पूर्ण काळजी वेळोवेळी चीनी राज्यकर्त्यांना घेतली.

परिणामी हॉंगकॉंगच्या राजकीय व प्रशासकीय व्यवस्थेमध्ये चीनचा हस्तक्षेप वाढत गेला.

गेल्यावर्षी चीनला गुन्हेगार प्रत्यार्पणास परवानगी देणारे सरकारी विधेयक हाॅंगकाॅंगच्या संसदेत येताच हाॅंगकाॅंग आणि मकाऊच्या नागरिकांच्या संयमाचा बांध फुटला.

परिणामी गेल्या वर्षी सुरू झालेली जाळपोळ अजूनही सुरू आहे. ह्या वर्षाच्या अखेपर्यंत हाॅंगकाॅंगमध्ये निवडणूका असून प्रो – बिजींग नेत्यांची निवडून येण्याची शक्यता कमी आहे.

 

 

त्यामुळे निवडणुकांच्या आधीच हाॅंगकाॅंगच्या विधिमंडळात आपल्याला हवे तसे व हवे ते कायदे संमत करून घेवून हाॅंगकाॅंग आणि मकाऊवर कायदेशीर नियंत्रण मिळविण्याचा चीनचा प्रयत्न आहे.

परंतु, हॉंगकॉंगच्या स्वातंत्र्यप्रिय नागरिकांना ही गोष्ट पचली नसून ते चीनच्या राष्ट्रगीताचा व राष्ट्रध्वजाच अवमान ठिकठिकाणी करीत आहेत. हॉंगकॉंग आणि मकाऊचे भवितव्य येणारा काळ ठरवेल.

परंतु, एक गोष्ट नक्की आहे की शक्ती आणि बळाच्या जोरावर तुम्ही एखाद्यावर नियंत्रण मिळवू शकता पण ते तात्पुरते. कायमचे कधीच नाही.

===

InMarathi.com वर विविध लेखकांनी व्यक्त केलेले विचार ही त्यांची वैयक्तिक मतं असतात. InMarathi.com त्या मतांशी सहमत असेलच असं नाही. | आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर । इंस्टाग्राम | Copyright © InMarathi.com | All rights reserved.