अजितदादांना खरंच व्हीप काढता आला असता का? नियम काय म्हणतात समजून घ्या

आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम |

===

लेखक: स्वप्निल श्रोत्री

===

गेल्या काही वर्षांपासून भारतात २६ नोव्हेंबर ते २ डिसेंबर हा सप्ताह संविधान सप्ताह म्हणून साजरा केला जातो. ह्या काळात भारतीय संविधानाबद्दल जनजागृती, संविधानाचे सार्वजनिक वाचन यांखेरीज सामाजिक उपक्रम राबविले जातात.

महाराष्ट्रात गेल्या महिनाभरात मोठ्या प्रमाणावर राजकीय उलथापालथ होत होती आणि ती दिवसेंदिवस अधिकच किचकट होत गेली. त्यात प्रामुख्याने राज्यपालांची भूमिका, मुख्यमंत्र्यांची नेमणूक विधिमंडळातील बहुमत परीक्षा यांसारख्या विषयांवर राजकीय व वयक्तिक पातळीवर चर्चा होत होती.

त्याचवेळी – महाराष्ट्राचे राजकीय भवितव्य काय? अजित पवार यांना विधीमंडळात व्हिप करण्याचा अधिकार आहे काय? पक्षांतर बंदी कायदा व त्याच्या तरतुदी काय? – यावरही चर्चा होत होत्या.

घटनात्मक पेचप्रसंगातील संविधानातील तरतुदी व सर्वोच्च न्यायालयाचे ह्या संदर्भातील ऐतिहासिक निकाल, यांवर प्रकाश टाकणारा विशेष लेख इनमराठी च्या वाचकांसाठी!

 

 

पार्टी-व्हिप म्हणजे काय ?

संसदीय कामकाजात व्हीप म्हणजे एक प्रकारची शिस्त होय. प्रत्येक राजकीय पक्षाचा एक व्हीप असतो. आपल्या पक्षाच्या सर्व आमदारांवर नियंत्रण ठेवण्याचे काम या व्हीपने करायचे असते. विधानसभेत एखाद्या महत्त्वाच्या विषयावर मतदान व्हायचे असेल आणि संबंधित पक्षाने सरकारच्या बाजूने अथवा विरोधात मतदान करायचा निर्णय घेतला असेल, तर त्याबाबतचा आदेश व्हीपमार्फत सर्व आमदारांना जारी करण्यात येतो.

राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते अजित पवार यांनी भारतीय जनता पक्षाशी परस्पर चर्चा करून महाराष्ट्रात सरकार स्थापन केले होते. अजित पवार यांना राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाने पक्षाचा विधीमंडळाचा गटनेता म्हणून निवडले होते.

विधानसभेत बहूमत सिद्ध करतेवेळी अजित पवार  राष्ट्रवादीच्या आमदारांसाठी व्हिप काढतील आणि तो पाळणे राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या आमदारांना बंधनकारक असेल आणि ह्याच तांत्रीक बाबीचा फायदा घेवून सरकार आपले बहूमत सिद्ध करेल अशी साधारण खेळी भारतीय जनता पक्षाने खेळली होती.

 

परंतु, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या पक्ष नेतृत्वाने अजित पवार यांची गटनेते पदावरून तातडीने गच्छंती करून त्या जागी पक्षाचे जेष्ठ नेते जयंत पाटील यांची निवड केल्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा व्हिप विधीमंडळात कोण काढणार अशा प्रश्न निर्माण झाला असून सामान्य नागरिक व माध्यमे यांमध्ये याबाबत वेगवेगळी मतमतांतरे होती.

विधीमंडळ गटनेत्यांची नोंदणी ही विधानसभा अध्यक्षांकडे होत असते राज्यपालांकडे नाही.

परंतु, अशा परिस्थितीत एक साधी गोष्ट समजणे गरजेची आहे की, विधीमंडळ गटनेत्यांची नोंदणी ही विधानसभा अध्यक्षांकडे होत असते राज्यपालांकडे नाही. त्यामुळे राष्ट्रवादीचे विधिमंडळ गटनेते म्हणून कोणाची नेमणूक ग्राह्य धरायची याचा सर्वस्वी निर्णय विधानसभा अध्यक्षांवर अवलंबून असतो.

राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने जर अजित पवार यांची पक्षनेते / गटनेते पदावरून हाकालपट्टी केल्याचे व त्यांच्या जागी वरिष्ठ नेते जयंत पाटील यांची नेमणूक केल्याचे पत्र विधानसभा अध्यक्ष / सभापतींना दिले तर ते कायद्यानुसार अध्यक्षांनी स्वीकारणे गरजेचे होते. त्यामुळे अशा परिस्थितीत राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून व्हिप काढण्याचा अधिकार हा फक्त जयंत पाटील यांच्याकडे असला असता.

जयंत पाटील यांचा व्हिप खुद्द अजित पवार यांनाही लागू होणार होता आणि पवारांनी तो पाळला नाही तर त्यांचे सदस्यत्व रद्द होऊ शकत होते.

उलटपक्षी विधानसभा अध्यक्षांनी अजित पवारांना राष्ट्रवादी राष्ट्रवादीचा गटनेता म्हणून मान्यता दिली तर व्हिप काढण्याचे अधिकार अजित पवारांकडे येत होते.

 

परंतु, त्या स्थितीत अजित पवारांचे गटनेते पदावरून हकालपट्टी केल्याने जयंत पाटील हेच राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अधिकृत पक्षनेते असल्याचे विधानसभा अध्यक्षांनी मान्य करणे अपेक्षित होते.

घटनेच्या भाग ६ मधील कलम १८० नुसार हा विधानसभा अध्यक्षांचा अधिकार असला तरीही सर्वोच्च न्यायालयाने स. न १९९३ च्या किहितो होलोहान खटल्याचा निकाल देताना विधिमंडळाच्या अध्यक्षांच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च किंवा उच्च न्यायालयात आव्हान देता येऊ शकते असा निर्णय दिला आहे.

पक्षांतर विरोधी (बंदी) कायदा म्हणजे नक्की काय?

गेल्या काही दिवसांपासून आमदारांचा घोडेबाजार होऊ नये म्हणून विविध राजकीय पक्ष आपल्या आमदारांना पक्षांतर विरोधी कायद्याची भीती घालत असल्यामुळे हा कायदा अनेक ठिकाणी चर्चेचा विषय बनला आहे.

पक्षांतर विरोधी ( बंदी ) कायदा, १९८५ हा कोणत्याही लोकप्रतिनिधींना निवडून आल्यानंतर आपला पक्ष बदलून दुसऱ्या पक्षात जाण्यास विरोध करतो. ५२ वी घटना दुरुस्ती अधिनियम, १९८५ अन्वये एक पक्ष सोडून दुसऱ्या पक्षात गेल्याबद्दल लोकप्रतिनिधी अपात्र ठरतात अशी तरतूद करण्यात आलेली आहे.

 

 

यासाठी घटनेच्या भाग ५ व ६ मधील कलम १०१, १०२, १९० व १९१ अशा ४ कलमात दुरुस्ती करण्यात आली. व घटनेत नवे १० वे परिशिष्ट समाविष्ट करण्यात आले. आणि ह्याच परिशिष्टाला पक्षांतर विरोधी ( बंदी ) कायदा असे म्हणले जाते.

पक्षांतर केल्यामुळे संसद आणि राज्य विधीमंडळाचे सदस्य अपात्र ठरविण्याबाबत १० व्या परिशिष्टात खालील तरतुदी आहेत…

१) जर त्याने स्वेच्छेने आपला राजकीय पक्षाचे सदस्यत्व सोडले.

२) जर त्याने त्याच्या राजकीय पक्षाच्या आदेशाविरोधात पक्षाची परवानगी न घेता सभागृहात मतदानात केले नाही किंवा मतदानात भाग घेतला नाही (थोडक्यात व्हिप पाळला नाही) आणि अशा कृतीला त्याच्या पक्षाने १५ दिवसात माफी दिली नाही.

पक्षाच्या तिकिटावर निवडून आलेल्या सदस्याने पक्षाच्या आदेशाचे पालन केलेच पाहिजे, हे ह्या तरतुदींवरून स्पष्ट होते. परंतु, ९१ वी घटनादुरुस्ती अधिनियम, २००३ नुसार जर पक्षाच्या २/३ (दोन तृतीयांश) सदस्यांनी एकत्रीत पक्षांतर केले तर त्यांच्यावर पक्षांतर बंदी कायदा लागू होत नाही.

सरकारीया आयोगाचा अहवाल व एस. आर बोमोई खटला

गेल्या महिनाभरातील घडामोडींमध्ये महाराष्ट्राचे राज्यपाल, भगतसिंह कोश्यारी हे नागरिकांच्या टीकेचे लक्ष्य ठरले आहेत. राज्यपालांनी लावलेली राष्ट्रपती राजवट, विरोधी पक्षांना सरकार स्थापनेसाठी वाढीव वेळ न देणे, अचानक मध्यरात्री राष्ट्रपती राजवट काढून मुख्यमंत्र्यांना पदाची शपथ देणे यांसारखी कामे करून सर्वसामान्य नागरिकांचा रोष ओढवून घेतला.

कोणत्याही राज्यपालांकडून झालेली ही काही पहिली कृती नाही. ह्यापूर्वी विविध राज्यातील राज्यपाल पदांवरील व्यक्तींनी ही कृती केली आहे. कायद्याच्या भाषेत बोलायचे झाले तर हे सर्व राज्यपालांच्या कार्यकारी अधिकार कक्षेत येते. त्यामुळे त्याच्यावर टीका-टिप्पणी करणे चुकीचे आहे.

मात्र हे लक्षात घेतले पाहिजे की, राज्यपालांच्या निर्णयाला निश्चितपणे सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देता येऊ शकते. सर्वोच्च न्यायालयाने स. न १९९४ च्या एस. आर बोमोई विरुद्ध भारतीय संघराज्य खटल्यात असा निकाल दिलेला आहे.

सरकारीया आयोगाने अशी सूचना केली होती की, राज्यपाल पदांवर बिगर राजकीय व्यक्तींची नेमणूक करावी ज्यामुळे राज्याचा कारभार व्यवस्थित चालेल.

 

 

स. न १९८३ मध्ये केंद्र सरकारने नेमलेल्या सरकारीया आयोगाने राज्यपाल पदांवर बिगर राजकीय व्यक्तींची नेमणूक करावी ज्यामुळे राज्याचा कारभार व्यवस्थित चालेल अशी सूचना केंद्र सरकारला केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने व विविध राज्यांच्या उच्च न्यायालयांनी यासंदर्भात वेळोवेळी आयोगाच्या सूचनेच्या त्वरित अंमलबजावणीची अपेक्षा केंद्रसरकार कडून केली आहे. परंतु, आज ३५ वर्षे उलटूनही सरकारीया आयोगाच्या सूचनांची अंमलबजावणी झालेली नाही.

महाराष्ट्रात गेल्या महिनाभरापासून चाललेल्या सत्ता नाट्यात अनेक घटनात्मक पेच प्रसंग निर्माण झाले होते. या लेखाच्या माध्यमातून,  सर्वसामान्यांना सोप्या भाषेत कायदेशीर बाजू सांगण्याचा प्रयत्न केला आहे. आता स्थिती अशी आहे की एक स्थिर सरकार लाभलेले आहे.

पुढील काळातसुद्धा असा कोणताही पेच निर्माण न होता महाराष्ट्राला एक स्थिर सरकार लाभावे व त्यातून महाराष्ट्राचा उत्तरोत्तर विकास व्हावा हीच अपेक्षा!

===

InMarathi.com वर विविध लेखकांनी व्यक्त केलेले विचार ही त्यांची वैयक्तिक मतं असतात. InMarathi.com त्या मतांशी सहमत असेलच असं नाही. | आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर । इंस्टाग्राम | Copyright © InMarathi.com | All rights reserved.