फडणवीस सरकारकडून निवडणूक यशासाठी कारगिल विजय दिन आणि “उरी” चा वापर!

आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम

===

येत्या २६ जुलै रोजी कारगिल विजय दिवस आहे. कारगिल युद्धात आपलं अद्वितीय शौर्य दाखवून मातृभूमीसाठी आपलं जीवन अर्पण करणाऱ्या शहीद जवानांचे पुण्यस्मरण ह्या दिवशी करण्यात येते.

यादिवशी देशभरात अनेकाविधी कार्यक्रमांचे आयोजन सरकार मार्फत करण्यात येते. महाराष्ट्र सरकारने देखील अशाच प्रकारे अनेक कार्यक्रम या निमित्ताने आखले आहेत.

खरंतर अश्या कार्यक्रमांचे आयोजन करणे ही वर्षानुवर्षे चालत आलेली परंपरा आहे.

 

परंतु ह्या वर्षीच्या कार्यक्रमाचं आयोजन ज्या प्रकारे सरकार करत आहे, ते बघता यातून विधानसभा निवडणुका डोळ्यापुढे ठेवून ह्या कार्यक्रमांचे आयोजन तर केले जात नाही ना? असा विचार येत राहतो.

यंदाच्या कारगिल दिनी, महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील चित्रपटगृहात “उरी: द सर्जिकल स्ट्राईक” ह्या चित्रपटाचं १८ ते २४ वयोगटातील मुलांसाठी मोफत प्रदर्शन करण्याचे आदेश राज्यभरातील जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत.

त्यानुसार कारगिल विजय दिनी २६ जुलैला सकाळी १० वाजता राज्यभरातील चित्रपट गृहात हा सिनेमा मोफत दाखवण्यात येणार आहे.

नेमका आक्षेप कशावर?

एखाद्या राज्य प्रशासनाने राज्यभरात एखाद्या चित्रपटाच्या प्रदर्शनाची सक्ती करणे हे खरंतर त्या चित्रपटगृह चालकांच्या व्यवसाय स्वातंत्र्यावर घातलेला घाला आहे.

 

२६ जुलैला शुक्रवार असून ह्या दिवशी देशभरात नवीन चित्रपटांचे प्रदर्शन करण्यात येते. मग नव्या व्यवसायिक चित्रपटांचं प्रदर्शन करून बॉक्स ऑफिसवर कमाई करण्याचा चित्रपटगृह मालकांचा तो सर्वोत्तम काळ असतो.

अश्यावेळी हे हिटलरी फर्मान काढून राज्य सरकार चित्रपटगृह चालकांचे नुकसान करत आहे. मोफत चित्रपट दाखवून आपला १० वाजेचा प्राईम टाईम गमावून चित्रपटगृह चालकांनी नुकसान का सोसावे?

राज्य सरकारने हे फर्मान काढण्यामागे पण बरंच काळबेरं दिसून येत आहे. ह्या प्रकरणावर स्पष्टीकरण देताना राज्य सरकार म्हणतंय की “मुलांमध्ये देशभक्तीचे संस्कार रुजावे म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला आहे.”

मुलांमध्ये देशभक्ती संस्कार रुजवायचं काम राज्य सरकार करते का? आणि १८ ते २४ वर्ष वयोमर्यादेच्या सज्ञान नवतरुणांना संस्कार करण्याचे असतात की शाळकरी मुलांना?

हेही एकवेळ मान्य करू की संस्कार करण्याचं काम पण आता राज्य शासन करेल, पण कारगिल विजय दिनी “उरी द सर्जिकल स्ट्राईक” दाखवण्याचं प्रयोजन लक्षात येत नाही.

 

दुसरी गोष्ट म्हणजे उरी येथे झालेल्या हल्ल्यानंतर भारतीय सैन्याने पाकव्याप्त काश्मीरच्या हद्दीत घुसून केलेला धाडसी सर्जिकल स्ट्राईक असो, वा कारगिलच्या युद्धात गाजवलेला अतुलनीय पराक्रम असो.. या मोहिमा म्हणजे भारतीयांसाठी अभिमानाची गोष्ट आहे.

परंतु कारगिल विजय दिनाच्या औचित्यावर उरीनंतर झालेल्या सर्जिकल स्ट्राईकवर बनवलेला चित्रपट दाखवण्याचे आदेश देणे यामागे कसला तर्क आहे?

मुळात देशभक्ती हा काही कोणी रुजवायचा संस्कार नाही, ती आपोआपच निर्माण होणारी भावना आहे. जरी ती रुजवायचीच असेल तर ती सरकारने रुजवावी असं काहीच नाही.

खरंतर चित्रपट किंवा इतर कलाकृतींचा प्रोपोगंडा करण्यासाठी वापर करणे ही काही आपल्याला नवी गोष्ट नाही.

प्रसिद्ध विचारवंत जॉर्ज ऑरवेल म्हणतो, “All art is propaganda”. प्रत्येक कलाकृती ही काहीतरी संदेश देण्यासाठी, आपल्याला जे मांडायचं आहे ते प्रभावीपणे आणि चलाखीने मांडण्यासाठीच बनवली जाते.

त्यातून काही ना काही प्रभाव जनतेच्या मनावर राहत असतो आणि त्याचे परिणामही कालांतराने दिसतात.

 

असे अनेक चित्रपट भारतातच नव्हे तर जगभरात बनवले गेले, त्यांचा राजकीय भूमिका लोकांना पटवून देण्यासाठी वापर झाला, नव्हे ते त्या उद्देशानेच बनवण्यात आले होते.

अशा व्यापक अर्थाने पाहता उरी, ऍक्सिडेंटल प्राईम मिनिस्टर यांसारखे चित्रपट बनवणे आणि ते लोकांच्या पसंतीस उतरणे यात काही आक्षेपार्ह नाही.

परंतु हे प्रकरण जरा गुंतागुंतीचे आहे. उरी हा सिनेमा काही महिन्यांपूर्वी प्रदर्शित झाला आणि प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरला. सर्जिकल स्ट्राईकमध्ये भारताच्या धाडसी जवानांनी गाजवलेला पराक्रम पडद्यावर दाखवला गेला.

उरी चित्रपट बरेच दिवस चित्रपटगृहात यशस्वीपणे चालला. इथपर्यंत सर्व ठीक. पण आता हा चित्रपट थेट कारगिल विजय दिनाच्या दिवशी चित्रपटगृहात मोहात दाखवला जावा असे आदेश खुद्द राज्य सरकारने दिलेले आहेत.

कारगिलच्या युद्धावर अनेक चित्रपट उपलब्ध असूनही त्या दिवशी उरी दाखवण्याचे आदेश देण्यामागे काय गौडबंगाल आहे हे किमान विचार करणाऱ्या कुणालाही लक्षात यायला वेळ लागणार नाही.

 

मुळात हा चित्रपट मुलांवर देशभक्तीचे संस्कार व्हावे म्हणून मोफत दाखवला जातोय हे जे गॉड कारण राज्य सरकारने दिले आहेत तेच अत्यंत हास्यास्पद आहे.

शालेय वयात संस्कार होण्यासाठी चित्रपट दाखवले जातात. आजही अनेक शाळांमधून हा उपक्रम चालतो, कारण ते वय संस्कार करण्यासाठी सर्वात पोषक वय असतं.

इथे मात्र राज्य सरकारला थेट १८ वर्षे पूर्ण केलेल्या, थोडक्यात मतदानाचा हक्क मिळवलेल्या तरुणांना हा चित्रपट दाखवायचा आहे.

१८ व्या वर्षापर्यंत मुलांवर देशभक्तीचे संस्कार झालेले नसतात म्हणून ते करणे गरजेचे आहे हे राज्य शासनाने ठरवून टाकले काय?

देशभक्ती हे मूल्य आवश्यक आहे यात काहीच शंका नाही, पण ते लादलेले नसावे, सक्ती केलेले नसावे ही किमान अपेक्षा आहे.

इथे सरकार थेट विद्यार्थ्यांना सक्ती करत नसेल तरी चित्रपट ग्रहांना इतर नवीन रिलीज होणारे चित्रपट बाजूला ठेवून उरी दाखवण्याची सक्ती करण्यात आली आहे.

 

एकूण प्रकरण पाहता, १८ ते २५ वयोगटातल्या तरुणांनाच, आणि कारगिल दिनाच्या दिवशीच उरी हा सिनेमा दाखवण्याचे आदेश देणे यामागचा अन्वयार्थ लावणे सोपे आहे.

निवडणूका डोळ्यासमोर ठेवून मते मिळवण्यासाठी हे सगळं केलं जात आहे.

देशभक्ती हे मूल्य सक्ती करून येत नसतं, आणि महत्वाचं म्हणजे कारगिलच्या युद्धातील शौर्य डावलून उरीचा उदोकार कशासाठी करतोय हे लोकांना कळणार नाही या भ्रमातून राज्य सरकारने लवकरात लवकर बाहेर आलं पाहिजे हीच अपेक्षा!

===

InMarathi.com वर विविध लेखकांनी व्यक्त केलेले विचार ही त्यांची वैयक्तिक मतं असतात. InMarathi.com त्या मतांशी सहमत असेलच असं नाही. | आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर । इंस्टाग्राम Copyright © InMarathi.com | All rights reserved.