मोदी सरकारचा अजब आदेश – “विद्यार्थ्यांचे सोशल मीडिया अकाउंट शिक्षणसंस्थांना जोडून घ्या!”
आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम
===
भारत सरकारने देशातल्या तीन कोटींपेक्षाही जास्त संख्या असलेल्या तरुण विद्यार्थ्यांच्या संपर्कात राहण्यासाठी एक नवा अध्यादेश काढला आहे. पण त्यामुळे विद्यार्थी मात्र वैतागले आहेत.
“कनेक्ट द स्टुडंट्स” च्या नावाखाली भारत सरकारने देशातील सगळ्या उच्चशिक्षण देणाऱ्या संस्थांना हे आदेश देण्यात आले आहेत.
त्यांच्या संस्थेचे सोशल मीडिया अकाउंट त्यांच्या विद्यार्थ्यांच्या अकाउंटशी जोडून घ्यावे, तसेच संस्थेचे अकाउंट मिनिस्ट्री ऑफ ह्युमन रिसोर्स अँड डेव्हलपमेंट (MHRD) च्या अकाउंटशी जोडून घ्यावे असा आदेश दिला आहे.
HRD मंत्रालयाने त्यांच्या अधिकृत प्रसिद्धीपत्रकात असे नमूद केले आहे की विद्यार्थ्यांचे सोशल मीडिया अकाउंट उदाहरणार्थ फेसबुक, ट्विटर आणि इंस्टाग्राम हॅन्डल्स हे त्यांच्या त्यांच्या शिक्षणसंस्थांच्या सोशल मीडिया अकाउंटला जोडले जावे असे सांगण्यात आले.
तसेच HRD मंत्रालयाशी सुद्धा जोडले जावे जेणे करून विद्यार्थ्यांचे यश, आणि शिक्षणसंस्थेला मिळालेले यश आणि शिक्षणसंस्थेत घडलेल्या चांगल्या घटना ह्या संस्था व विद्यार्थी एकमेकांशी शेअर करू शकतील. त्या घटना किंवा विद्यार्थ्यांचे यश मंत्रालयापर्यंत सुद्धा पोहोचू शकेल.
भारत सरकारच्या ह्या सोशल मीडिया हॅन्डल्स ट्रॅक करण्याच्या ह्या निर्णयाचा देशभरातील जवळजवळ ९०० विद्यापीठात शिक्षण घेत असलेल्या तीन कोटी विद्यार्थ्यांवर परिणाम होणार आहे.
आणि त्यामुळेच ह्या निर्णयावर संस्थांच्या तसेच विद्यार्थ्यांच्याही विविध प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत आणि ह्यावरुन वादविवाद सुरु झाले आहेत.
ह्यामुळे विद्यार्थ्यांची प्रायव्हसीच धोक्यात येईल असे बऱ्याच जणांना वाटत असल्यामुळे ते सरकारच्या ह्या अध्यादेशामुळे नाराज झाले आहेत.
दिल्लीस्थित जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात प्राध्यापिका असलेल्या आयेशा किडवई ह्यांनी सरकारच्या ह्या निर्णयावर असे मत व्यक्त केले आहे की,
“हा मूर्खपणा आहे! ह्यातून सरकारचा आमच्यावर लक्ष ठेवण्याचा प्रयत्न स्पष्टपणे कळतो आहे. ह्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या खाजगी आयुष्यावर सुद्धा लक्ष ठेवले जाणार आहे.”
शिक्षणसंस्थांनी सुद्धा ह्या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली आहे.
त्यांचे असे मत आहे की विद्यार्थी व शिक्षणसंस्थांच्या पोर्टलवरून त्यांची खाजगी माहिती घेतली जाईल आणि ती सरकारकडे जाईल. ह्या माहितीचा गैरवापर होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
“तुम्हाला जर संवादच साधायचा असेल तर संस्थांच्या सगळ्या भागधारकांना सुद्धा ह्या धोरणात सामील करून घ्यायला हवे होते. फक्त विद्यार्थ्यांचेच सोशल मीडिया अकाउंटच का जोडायचे आहेत?”
अशी प्रतिक्रिया गुरु गोबिंद सिंग इंद्रप्रस्थ विद्यापीठात कार्यरत असणाऱ्या एन रघुराम ह्यांनी द टेलिग्राफशी बोलताना व्यक्त केली.
ह्याशिवाय संस्थांना त्यांच्या कॉलेजातून सोशल मीडिया चॅम्पियन (SMC) ची नियुक्ती करण्यास सांगितले आहे. हे SMC एकतर कॉलेजमधील प्राध्यापक किंवा शिक्षकेतर कर्मचारी ह्यांच्यातून निवडण्यात येतील.
ह्या अधिकृत प्रसिद्धिपत्रकानुसार हे SMC त्यांच्या कॉलेजमार्फत HRD मंत्रालय आणि इतर संस्थांशी संवाद साधतील.
तसेच हेच SMC संस्थेचे सोशल मीडिया हॅन्डल्स हाताळतील. ह्याचा परिणाम नक्कीच संस्थांवर होणार आहे.
प्रत्येक संस्थेच्या सोशल मीडिया चॅम्पियनवर त्यांच्या संस्थेबद्दल घडलेली एक चांगली घटना पोस्ट करण्याची जबाबदारी असेल. त्यांच्या संस्थेतील विद्यार्थ्यांच्या किंवा इतर विद्यार्थ्यांच्या सक्सेस स्टोरीज (यशोगाथा) रिट्विट करण्याची जबाबदारी सुद्धा असेल.
संस्थांना ह्या नियुक्त होणाऱ्या SMC बद्दलची माहिती देण्यासाठी डेडलाईन देण्यात आली आहे.
३१ जुलै पर्यंत संस्थांना त्यांच्या कॉलेज किंवा विद्यापीठातून SMC ची नियुक्ती करून ३१ जुलै पर्यंत त्यांच्याबद्दलची माहिती मंत्रालयाकडे सुपूर्द करावी लागेल असे डिपार्टमेंट ऑफ हायर एज्युकेशनचे सेक्रेटरी आर सुब्रह्मण्यम ह्यांनी सांगितले आहे.
देशभरातील कमीत कमी चाळीस हजार कॉलेजेसवर आता HRD मंत्रालयाशी जोडून घेण्याची जबाबदारी आहे.
हे SMC फेसबुक, ट्विटर इंस्टाग्राम अकाउंट हॅन्डल करतील आणि हे अकाउंट नसतील तर संस्थेसाठी ह्यांचे नवीन अकाउंट उघडण्यात येतील.
आता भारत सरकारच्या ह्या धोरणामुळे फायदा किती होईल हे तर सांगता येत नाही पण संस्था आणि विद्यार्थी मात्र वैतागले आहेत कारण त्यांच्या प्रायव्हसीवरच सरकारचा डोळा असणार आहे!
अर्थात HRD मंत्रालयाने हे ही स्पष्ट केले आहे की हे करणे अगदीच अनिवार्य आहे असेही नाही. त्यांना जर ह्या धोरणात सामील व्हायची इच्छा नसेल तर सोशल मीडिया अकाउंट HRD मिनिस्ट्रीच्या अकाउंटशी न जोडण्याचा पर्याय त्यांच्याकडे आहे.
मंत्रालयाचे म्हणणे आहे की ह्या धोरणाने विद्यार्थ्यांचा फायदाच होईल. त्यांच्यावर सकारात्मक परिणाम होईल कारण एकमेकांशी चांगल्या सकारात्मक गोष्टी शेअर केल्या जातील. ते वाचून विद्यार्थ्यांना प्रेरणा मिळू शकेल.
पण हे सगळे करण्यासाठी विद्यार्थ्यांच्या खाजगी आयुष्यात डोकावणे हा निर्णय विद्यार्थ्यांना कितपत रुचेल ह्याची शंका आहे.
हल्ली तर तरुण मुले सोशल मीडियावर आईवडील किंवा नातेवाईक,शेजारी ह्यांनाही ऍड करण्यास फारसे उत्सुक नसतात किंवा नाईलाजाने ऍड करतात.
मग सरकारने त्यांच्या सोशल मीडियावर नजर ठेवलेली त्यांना अर्थातच आवडणार नाही. मग त्यातून काही हुशार लोक कॉलेजचे एक अकाउंट आणि खाजगी वापरासाठी वेगळे अकाउंट अशीही शक्कल लढवतील.
हल्लीची स्मार्ट पिढी सगळ्यातून मार्ग काढण्यास तरबेज आहे. त्यामुळे आता ह्या धोरणाचे पुढे काय होते ह्याची सर्वानाच उत्सुकता असेल.
===
आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा: InMarathi.com | आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम Copyright © InMarathi.com | All rights reserved.
