भारतीय स्त्रीला कायदेशीररित्या सर्वांगाने सक्षम करणारे “बाबा”

आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम |

===

I measure the progress of community by the degree of progress which women have achieved
– Dr. Babasaheb Ambedkar

समाजातील स्त्रीची कितपत प्रगती झाली आहे त्यावरून मी त्या संपूर्ण समाजाच्या प्रगतीचा आलेख ठरवतो हे बाबासाहेबांचे वाक्य त्यांच्या मनात स्त्रियांबाबत असलेला आदर स्पष्ट करण्यास पुरेसा आहे. बाबासाहेबांचे शिक्षण, त्यांचे कार्य, त्यांची चळवळ, दलितांना मिळवून दिलेले हक्क अधिकार याबाबत नेहमी बोलले जाते.

या सर्वांमध्ये मला प्रकर्षाने एक बाजू कायम दुर्लक्षित असल्यासारखी वाटते ती म्हणजे बाबासाहेब आंबेडकरांनी भारतीय स्त्रीला मिळवून दिलेले कायदेशीर अधिकार.

ज्याने कधी सूर्योदय पाहिलाच नाही अशा व्यक्तीला अंधाराची भीती ही वाटत नाही आणि अंधारात राहिल्याची खंत ही जाणवत नाही. भारतीय बाईच्या नशिबी अशा अंधाराचं जाळ पसरलेलं असताना महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले यांनी स्वातंत्र्यपूर्व काळात स्त्रीला घराबाहेर काढले, तिला शिक्षण दिले.

तसेच ती स्वावलंबी बनावी तिच्या पायावर उभी राहावी म्हणून प्रयत्न केले, त्याच्यानंतरची पुढची पायरी म्हणजे डॉ. आंबेडकर यांनी बाईला तिचे कायदेशीर हक्क मिळवून दिले.

स्वत: कायदा शिकल्यानंतर मला आंबेडकरांचे स्त्रियांच्या बाबतीत असलेले हे योगदान प्रकर्षाने जाणवते.

 

एक महिला वकील म्हणून मला स्वत:ला कल्पना आहे सगळं शिक्षण एकीकडे आणि कायद्याचं शिक्षण एकीकडे राहातं, सगळे मुलभूत हक्क एका तराजूमध्ये आणि त्या मुलभूत हक्कांना कायद्याच्या कक्षेत आणून त्याचे पालन करायला सर्व समाजाला भाग पडणे ही गोष्ट दुसऱ्या तराजूमध्ये तोलली तर अर्थात कायद्याचे पारडे कायम जड राहते. कारण एक माणूस म्हणून तुम्हाला तुमचे हक्क दिले तरी त्या हक्कांची पायमल्ली होवू नये म्हणून त्याला कायदेशीर सरंक्षण आवश्यक असते ते फक्त कायदा देवू शकतो.

बायकांचे हक्क जे एक माणूस म्हणून त्यांना दिले त्याची पायमल्ली होवू नये, त्यांच्यावर पितृसत्ताक समाजाकडून पुन्हा दडपशाही होवू नये म्हणून त्यांना कायद्याच्या कक्षेत आणून त्याची पायमल्ली करणाऱ्यांना कठोर शिक्षेची तरतूद करणे हे स्त्रीस्वातंत्र्या बाबत चे सगळ्यात महत्वाचे पाऊल होते आणि ते शिवधनुष्य बाबासाहेबांनी पेलले.

१९२७ साली मुंबई विधान परिषदेवर निवडून आल्यानंतर १९२८ साली भारतातील महिला कामगारांसाठी मॅटर्निटी बेनिफिट बिल पहिल्यांदा सभेसमोर चर्चेसाठी आणणारे आणि स्त्रियांना बाळंतपणासाठी हक्काची वैद्यकीय राजा मिळाली पाहिजे म्हणून आग्रही असणारे बाबासाहेब हे पहिले सदस्य. त्यांच्या प्रयत्नांमुळे मॅटर्निटी बेनिफिट अॅक्ट अस्तित्वात आला.

नुकतीच २०१७ साली या मॅटर्निटी बेनिफिट अॅक्ट अंतर्गत असलेली १२ आठवड्यांची सुट्टी वाढवून ती मोदी गव्हर्नमेंट ने २६ आठवड्यांची केली. अनेक स्त्रिया ज्या या मॅटर्निटी बेनिफिट च्या लाभार्थी ठरल्या, ठरत आहेत त्या कितीजणींना हे ठावूक आहे की त्याचा पाया बाबासाहेबांनी १९२८ साली घातला होता.

भारतातल्या जातीव्यवस्थेच्या उतरंडीचा पाया आणि भारतीय स्त्रीवर पुरुषसत्ताक संस्थेचा आवळून बसवलेला चाप याचा संबंध आंबेडकरांच्या थिअरीज मधून डोकावत राहतो. शुद्र आणि स्त्री हे दोन्ही शोषित घटक आहेत आणि त्यांचं स्वातंत्र्य जातीव्यवस्थेला परवडणारे नाही. स्त्रीवर बालविवाह, जरठविवाह, केशवपन, परितक्त्या, सती अशा विविध मार्गाने समाज अन्यायकारक नियंत्रण ठेवत राहतो ते नियंत्रण हटले पाहिजे असा बाबासाहेबांचा कायम आग्रह राहिलाय.

१९४२ ते १९४६ मध्ये लेबर मिनिस्टर म्हणून काम करत असताना “Equal pay for equal work irrespective of sex” ही क्रांतीकारी कल्पना राबवण्याचे श्रेय सुद्धा बाबासाहेबांनाच जाते. याचं प्रतिबिंब सुद्धा आपल्या संविधानात राज्याने पाळावयाची मार्गदर्शक तत्वे मधील आर्टिकल ३९(ड) मध्ये पडलेलं दिसून येईल जिथे राज्यात स्त्री आणि पुरुष यांनी केलेल्या कामाला समान मोबदला मिळावा असे नमूद केलेले आहे.

भारतीय स्त्री पुरुषांना असलेला मतदानाचा अधिकार हा मुद्दा कधीकाळी वादाचा आणि अतिसंवेदनशील असू शकतो यावर कदाचित आज विश्वास नाही बसणार. देशाचे कायदेमंडळ निवडून देण्यात माझाही हातभार आहे हा विश्वास आणि अभिमान आज प्रत्येक मतदाराच्या मनात असतो यापाठीमागे भारतीय संविधानाने आर्टिकल ३२६ नुसार वयाची १८ वर्षे पूर्ण झालेल्या प्रत्येक स्त्री- पुरुष नागरिकाला दिलेला मतदानाचा अधिकार कारणीभूत आहे जो स्वातंत्र्यपूर्व काळात नव्हता.

भारतात स्त्रियांना मतदानाचा अधिकारच नव्हता.

माँटेगयू- चेम्सफर्ड सुधारणा धोरणान्वये १९१८ साली स्त्रियांना मतदानाचा हक्क मिळावा अशी शिफारस करण्यात आली परंतु ती बिनशर्त नव्हती.

एक तर याबाबत कायदा करण्याचे अधिकार भारतातील प्रत्येक राज्याचे हातात सोपवण्यात आले, शिवाय जी स्त्री विवाहित आहे, शिक्षित आहे आणि जिच्याकडे संपत्ती आहे अशाच स्त्रियांना मतदानाचा अधिकार देण्यात आला, १९३५ सालच्या Government Act मध्ये यातील काही बंधने शिथिल करण्यात आले परंतु सरसकट सगळ्या स्त्रियांना मतदानाचा अधिकार त्याही वेळी देण्यात आला नाही हे विशेष. कुठलीही शर्त न ठेवता समान मतदानाचा अधिकार स्त्रियांना मिळवून दिला तो १९५० साली पास झालेल्या भारताच्या संविधानामुळेच.

बाई पिढ्यान पिढ्या ज्या गोष्टींपासून वंचित राहिली आहे त्या गोष्टी म्हणजे शिक्षण, आर्थिक स्वावलंबन, संपत्तीवरील समान मालकी हक्क, स्वत:चा विकास करण्याचे, निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य. भारतीय पुरुषसत्ताक व्यवस्थेचे जोखड फेकून देवून तिला कायदेशीररीत्या समाजात अग्रेसर होता यावे यासाठी बाबासाहेबांचे अतुल्य योगदान दिसले ते हिंदू कोड बिलाच्या वेळी. हिंदू कोड बिल हा बाबासाहेबांच्या जिव्हाळ्याचा विषय होता.

“हिंदू कोड हा देशातील विधानमंडळाद्वारे घेतलेला सर्वात मोठा सामाजिक सुधारणेचा निर्णय आहे, असा कायदा जो आधीही कधी झाला नाही आणि नजीकच्या भविष्यकाळात देखील येणाऱ्या कुठल्याही कायद्याशी याची तुलना होणे शक्यता नाही. वर्गावर्गात असलेली विषमता, आणि वर्गा अंतर्गत सुद्धा स्त्री- पुरुष असा असणारा लिंग भेद हाच हिंदू समाजाचा आत्मा राहिलेला आहे. हा भेद ही विषमता मिटवल्याशिवाय आर्थिक सुधारणेबाबत कायदे करणे म्हणजे शेणाच्या ढिगाऱ्यावर भारतीय संविधानाचा अवाढव्य महाल बांधण्याचा खोटा दिखावा करण्याइतका दांभिक प्रकार आहे.”
– डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

हिंदू कोड बिलामध्ये बाबासाहेबांनी भारतीय स्त्रीला सर्वोच्च महत्व दिले होते. या बिलाद्वारे तुकड्या तुकड्यांमध्ये वाटला गेलेला हिंदू समाज प्रथम कायद्याच्या कक्षेत येत होता पण याही पेक्षा महत्वाची गोष्ट म्हणजे या कोड बिला द्वारे स्त्रीला पहिल्यांदा एक माणूस म्हणून जगण्याचा समान अधिकार आंबेडकर कायद्यान्वये देवू करत होते.

भारतीय स्त्रीला मिळालेला घटस्फोटाचा अधिकार, वडिलोपार्जित इस्टेटीमध्ये मुलांबरोबर मुलीला मिळालेला वाटणीचा अधिकार आणि आंतरजातीय विवाहांना कायदेशीर दर्जा हे हिंदू कोड बिलाचे ठळक मुद्दे ज्याच्यावरून वादळ उठलं किंबहुना उठवलं गेलं.

याही व्यतिरिक्त विधवा मुलीला संपत्तीमध्ये अधिकार, भारतीय पुरुषाच्या एकापेक्षा अनेक विवाहावर बसवलेला चाप, घटस्फोटीत स्त्रीसाठी केलेली पोटगीची तरतूद, स्त्रीच्या मृत्युनंतर तिच्या संपत्तीचे कायद्याच्या कक्षेत आणले गेलेले वाटप अशा विविध घटकासंदर्भात तरतूदी होत्या.

साहजिक हिंदू कोड बिलाला प्रखर विरोध झाला. विविध हिंदू कट्टरपंथीय संघटनेबरोबरच अनेक कॉग्रेसचे मातब्बर नेते सुद्धा या बिलाच्या विरोधात गेले. हे बिल बनण्याच्या अगोदर भारतीय संविधान तयार करण्यासाठी जी परिषद बनवली गेली होती त्या परिषदेने स्वातंत्र्य व समता या तत्त्वांचा अंगीकार केलेला होता. जात, धर्म किंवा लिंगभेद करून मानवप्राण्यात कायदा भेदाभेद करणार नाही, न्यायाच्या तराजूत सर्वांना एकाच मापात तोलले जाईल, अशी घोषणाही त्यावेळी झालेली होती या पार्श्वभूमीवर हिंदू स्त्रियांना त्याचे न्याय्य हक्क देण्यास विरोध झाला आणि हा विरोध स्वत:ला पुरोगामी म्हणवणाऱ्या अनेक हिंदू नेत्यांनी केला.

वर्षानुवर्षे ज्या समाजाने बाईला हवे तसे वापरले, वाटेल तेंव्हा बाजूला फेकून दुसरा विवाह केला. बाई ही भोगवस्तू आहे आणि तिचे काम राष्ट्रासाठी उत्तम संतती निर्माण करणे आणि घर सांभाळणे आहे अशा मानसिकतेत स्वत:ची अय्याशी करून घेणारा भारतीय समाज हिंदू कोड बिलातील बिलातील बाईला मिळणारा घटस्फोटाचा अधिकार आणि भारतीय पुरुषाला दुसरा विवाह करण्यापासून रोखणारे द्विभार्या प्रतिबंधक कलम बघून खवळून उठला हे साहजिक होते.

१९४९ साली All-India Anti-Hindu Code Bill Committee स्थापन झाली ज्यांनी हिंदू धर्मशास्त्राला संमत नाही असे कायदे करण्याचा COnstituent assembly ला अधिकारच नाही अशी भूमिका घेतली. आज मुस्लीम स्त्रियांना ट्रिपल तलाक चा हक्क मिळाला म्हणून आनंद व्यक्त करणाऱ्या संघाने हिंदू कोड बिल हा हिंदू समाजावर पडलेला बॉम्ब आहे अशी संभावना केलेली सर्वश्रुत आहे. अगदी आंबेडकरांची जात काढून “एका अस्पृश्याला हिंदू धर्माबाबत कायदे बनवण्याचा अधिकार नाही” इतक्या हीन दर्जाचे वक्तव्य कर्मठ नेत्यांकडून केले गेले.

बरं हा विरोध किती valid आहे हे दाखवण्यासाठी तेंव्हापासून ते आत्तापर्यंत मुस्लीम, ख्रिश्चन समाज सोडून फक्त हिंदू वर कायदे करण्यापाठीमागे कारण काय? आणि कायदा आणायचा असेल तर तो सर्वाना समान लागू व्हायला हवा फक्त हिंदू धर्माला नको असा stand घेतलेला दाखवला जातो, परंतु त्यावेळी मात्र “समान नागरी कायदा हवा यापेक्षा आमच्या हिंदू धर्मावर कायदा नको” हा stand घेवूनच विरोधक विरोध करत होते हे सत्य आहे.

सुधारणा घरापासून होत आहे तर होवू द्या. हिंदू समाज कायद्याच्या कक्षेत येतोय ही आनंदाची गोष्ट आहे आता मुस्लीम आणि ख्रिश्चन समाजापासून सुरुवात करा असा कुठलाही आग्रह या बिलाला विरोध करणाऱ्या लोकांनी केलेला नव्हता. अगोदर आपलं घर साफ करू आणि त्यानंतर संपूर्ण समाज समान नागरी कायद्याच्या कक्षेत आणू ही वृत्ती कुठल्याही हिंदू नेत्याचे नव्हती भले तो जनसंघाचा असेल नाहीतर कॉंग्रेसचा हे विशेष.

१९४७ पासून सतत ४ वर्षे १ महिना २६ दिवसात बाबासाहेब यांनी हिंदू कोड बिल तयार केले आणि २४ फेब्रुवारी १९४९ रोजी संसदेत मांडले. परंतु अनेक बाजूंनी होणाऱ्या विरोधामुळे १९५१ साली आलेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांच्या तोंडावर जवाहरलाल नेहरूंनी बिलातील केवळ ४ विषय मंजूर करून हे बिल फेटाळून लावले. त्याच्यानंतर दि. २७ सप्टेंबर १९५१ रोजी बाबासाहेबांनी आपल्या कायदेमंत्री पदाचा राजीनामा नेहरूंकडे पाठविला.

“हिंदू कोड बीलाचा खून झाल्यामुळे मी राजीनामा देत आहे” असे त्यात त्यांनी नेहरुंना ठणकावून सांगितले.

स्त्रियांना जे कायदेमंडळ अधिकार देत नाही त्या कायदेमंडळातील पद लाथाडून स्वत:च्या तत्वांसाठी स्वत:च्या पदाचा राजीनामा देण्याचा तत्वानिष्ठ्पणा दाखवणाऱ्या अत्यंत दुर्मिळ लोकात बाबासाहेबांचा समावेश करावा लागेल.

या घटनेनंतर तब्बल ४ वर्षानी १९५५-५६ साली नेहरूंच्या नेतृत्वाखालील कायदेमंडळाने

१. हिंदू विवाह कायदा.
२. हिंदू वारसाहक्क कायदा
३. हिंदू अज्ञान व पालकत्व कायदा
४. हिंदू दत्तकविधान व पोटगीविषयक कायदा

असे चार कायदे संमत केले ज्याच्यामध्ये बाबासाहेबांच्या हिंदू कोड बिलातील तरतुदींचा सामावेश केला गेला. कुणी कबुल करो अथवा नाकबूल या कायद्यांपासून हिंदू समाजामध्ये आमुलाग्र परिवर्तन झालेले आहे. बाईला खऱ्या अर्थाने मुक्त करणारा, तिच्या पंखाना बळ देणारा कायदा म्हणून या कायद्यांकडे पाहता येईल. यानंतर स्वातंत्र्योत्तर काळात भारतीय संविधानातील आर्टिकल १४, १५, १७, १८, १९, २१ नुसार स्त्रियांना हक्क मिळवून देणारे अनेक कायदे पास करण्यात आलेले आहेत. अजूनही होत आहेत.

आजची स्त्री सुशिक्षित आहे, स्वतंत्र आहे, कमावती आहे याचे श्रेय फुले दांपत्याना जसे जाते तसेच आजची स्त्री स्वत:च्या हक्काबद्दल सजग आहे, जागरूक आहे, तिला तिचे अधिकार ठावूक आहेत, तिच्या हक्कांसाठी तिला लढता येते, तिला सामाजिक, राजकीय stand घेता येतो, तिच्याविरुद्ध झालेल्या अन्यायाविरुद्ध तिला दाद मागता येते या अनेक गोष्टींचे श्रेय आज डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना जाते.

“भारतीय स्त्रीला कायदेशीरदृष्ट्या साक्षर आणि सक्षम बनवणारे बाबा” म्हणून खरं तर आज प्रत्येक भारतीय स्त्रीसाठी ते पितृतुल्य ठरावेत.

एक बाई म्हणून मला माझ्या हक्काची जाणीव करून देणाऱ्या आणि माझ्या हक्काना कायदेशीररीत्या संरक्षण देणाऱ्या या महामानवास त्यांच्या जयंतीनिमित्त शतश: अभिवादन.

===

आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा: InMarathi.com | आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम | Copyright © InMarathi.com | All rights reserved.