फडणवीस सरकारच्या गलथानपणाची शिक्षा ह्या १५४ पोलीस उपनिरीक्षकांना का?
आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर
===
पोलीस शिपाई म्हणून कार्यरत असताना महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगाची परीक्षा देऊन जिद्दीच्या जोरावर १५४ जण पोलीस उपनिरीक्षक झाले. त्यांनतर नाशिकमध्ये ९ महिन्याचे खडतर प्रशिक्षण घेतले एवढेच नाही तर मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री म्हणून मिरवणाऱ्या देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत “त्या” १५४ प्रशिक्षणार्थी अधिकाऱ्यांचा शपथविधी सोहळा संपन्न झाला.
नियुक्तीचे पत्र हातात पडणार म्हणून आनंदात असणाऱ्या या अधिकाऱ्यांना मात्र पूर्वी नियुक्ती असलेल्या मूळ ठिकाणी जाण्याची नामुष्की ओढवली आहे.
केवळ राज्य सरकारच्या तकलादू धोरणांचा फटका या अधिकाऱ्यांना बसतोय. याकडे मात्र राज्य सरकारचे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष होतंय असं एकंदरीत चित्र आज आहे.
“राज्य सरकार जोवर कायदा करत नाही तोवर पदोन्नतीतील आरक्षण बेकायदा असल्याचे स्पष्ट करीत सरकारने १५४ पोलिसांना पोलीस उपनिरीक्षकपदी दिलेली पदोन्नती महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने (मॅट) गुरुवारी बेकायदा ठरवत रद्द केली असून या पोलीस उपनिरीक्षकाच्या नियुक्त्या रोखल्या आहेत.
त्याचप्रमाणे या सर्वाना त्यांच्या मुळ जागी नियुक्त करावे किंवा नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत ठेवण्याचे आदेशही मॅटने दिले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने काही दिवसांपूर्वी दिलेल्या निर्णयाचा सोयीचा अर्थ लावून सरकारी नोकऱ्यांमध्ये पदोन्नतीत आरक्षण लागू करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला मॅटच्या या निर्णयामुळे धक्का बसला असून सरकार आता कोणती भूमिका घेते यावरच “त्या” मेहनतीने पोलीस उपनिरीक्षक बनलेल्या १५४ जणांचे भवितव्य अवलंबून असणार आहे.
खरंतर या सर्व प्रक्रियेत राज्य सरकारचा गलथान कारभार समोर येताना दिसतो.
मात्र सरकारी नोकरीत पदोन्नतीत आरक्षणाचा कायदाच नसताना दिलेले आरक्षण बेकायदेशीर असल्याचा ठपका ठेवत १५४ पोलिसांना उपनिरीक्षपदी देण्यात आलेली पदोन्नती रद्द केली आहे.
दुसऱ्या ठिकाणी नियुक्त करायचे किंवा प्रतीक्षेत ठेवायचे याचा निर्णय घेण्याची राज्य सरकारला मुभा आहे. मात्र या उमेदवारांबाबत कोणताही निर्णय घेताना उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला बाधा पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी असेही मॅटने आपल्या आदेशात म्हटले आहे.
मात्र राज्य सरकारने त्या १५४ कुटुंबियांचा विचार न करता सोयीस्कर भूमिका घेत त्यांना मूळ जागी परत पाठवून मोठी चूक केली आहे.
निर्णयाच्या प्रतीक्षेत ठेवून त्यांना न्याय देता आला असता मात्र तसे न करता परत पाठवून विषयाला पूर्णविराम देण्याचा प्रयत्न होताना दिसतोय. पदोन्नतीमधील आरक्षणाबाबतची आपली अंतिम भूमिका राज्य सरकारने २५ ऑक्टोबर पूर्वी स्पष्ट करावी असेही या आदेशात म्हटले आहे.
मॅटच्या या निर्णयामुळे प्रशिक्षण पूर्ण करून फौजदाराच्या खुर्चीत बसण्यासाठी उत्सूक असलेल्या उमेदवांच्या तोंडचे पाणी पळाले आहे. सरळसेवा भरती व पदन्नोतीतील आरक्षण यामध्ये राज्य सरकारने घोळ घातला आहे.
खरंतर अथक परिश्रमातून मिळवलेली खुर्ची राज्य सरकारच्या भोंगळ कारभारामुळे सोडावी लागतेय.
महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगाच्या माध्यमातून घेण्यात येणारी परीक्षा ही पदोन्नतीच्या कक्षेत येत नाही. कारण पदोन्नती ही सेवा जेष्ठतेनुसार दिली जाते. परंतु १५४ जण खात्यांतर्गत परीक्षा देऊन उत्तीर्ण झालेले होते.
विशेष म्हणजे ५ ऑक्टोबर २०१८ रोजी मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांच्या उपस्थितीत ह्या १५४ जणांचा शपथविधीचा कार्यक्रमही संपन्न झाला होता.
बढतीमध्ये आरक्षण हा मुद्दा येथे गैरलागू आहे तरी गृहीत धरला तर नुकतेच सर्वोच्च न्यायालयाने २००६ चा निर्णय कायम ठेवला आहे.
म्हणजेच आरक्षणाच्या आधारावर पदोन्नतीमध्ये राज्य सरकार आरक्षण देऊ शकते. मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री भूमिका घेऊन ह्या १५४ वंचितांना न्याय देऊ शकतात. केवळ SC,ST, OBC, NTच्या उमेदवारांना यातून आपल्या मूळ ठिकाणी पाठवले आहे.
हे सर्व घडत असताना मात्र राज्य सरकार बोलायला तयार नाही.
पोलीस उपनिरीक्षक होऊन वर्दी अंगावर चढवत शपथ घेणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या स्वप्नांचा चुराडा केलाय. राज्य सरकारने आता खडबडून जागे होत त्या १५४ जणांना पोलीस उपनिरीक्षक म्हणून रुजू करण्यासाठी तातडीने पावले उचलण्याची आवश्यकता आहे.
अधिकारी झालेला व्यक्ती पुन्हा त्या मूळ जागी परत जाताना होणारी मनाची अस्वस्थता, कौटुंबिक मानसिकता, हतबलता आणि वास्तव राज्य सरकारने समजून घ्यायला हवं.
राज्य सरकारला विद्यार्थ्यांच्या कष्टाची व भावनांची कदर नसल्याचे यात दिसून येतेय. सरकारने यांची पुर्ननियुक्ती करावी अथवा सरकारला हे चांगलं महागात पडू शकते. मात्र एक सवाल उरतोच की, या राज्यात न्याय किती दिवस मागणार, आणि न्याय मिळणार का……….!
===
आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा: InMarathi.com | आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | Copyright © InMarathi.com | All rights reserved.
