“सूटबूट की सरकार”च्या भीतीने कर्जबुडव्या कंपन्यांच्या तोंडाला फेस: तब्ब्ल १.१ लाख कोटींची वसुली!

आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर

===

कर्जबुडव्या कंपन्यांचा विषय काही महिन्यांपूर्वी राष्ट्रीय चर्चांच्या केंद्रस्थानी होता. विजय माल्याने देश सोडून जाणं, त्याचं कर्ज “राईट ऑफ” होणं – इथून सुरूवात झाली. जोडीला राहुल गांधींची “सूट-बूट कि सरकार” ही जबरदस्त उपमा होतीच. अख्ख्या देशात रान पेटलं.

सामान्य भारतीय नागरिक देखील त्यावेळी संभ्रमात पडला. चिडला.

आम्ही रांगांमध्ये तासन्तास उभं रहायचं…आणि माल्यासारख्यांना काहीही शासन होत नाही ही भावना प्रबळ होत होती. जी योग्यच होती.

 

 

ह्या पार्श्वभूमीवर एक सुखद बातमी नुकतीच येऊन धडकली. ज्या बातमीवर फारशा चर्चा झाल्या नाहीत. प्रेस कॉन्फरन्स झाल्या नाहीत.

अनेक कंपन्यांनी कर्जदाराचे थकवलेले पैसे भरल्याची बातमी.

होय.

सूट-बूटच्या सरकारने कर्जबुडव्या कंपन्यांनी दाबून धरलेल्या कर्जाची मजबूत वसुली केलीये.

मजबूत म्हणजे किती?

१.१ लाख कोटी रूपये. हा आकडा किती मोठा आहे कळायला, त्याच्यामोर शून्य ठेवून बघितलं तर अंदाज येतो – ११,००,००,००,००,०००. इंग्रजी मापन पद्धतीत बघितलं तर – ११००,०००,०००,००० – ११०० बिलियन रूपये.

 

आणि हो – हे चालू आर्थिक वर्षांतील आकडे आहे. जे गेल्या वर्षाच्या तब्बल अडीचपट आहेत. चालू वर्ष अजून संपायचं आहे…! असो.

तर, ज्या NPA वरून आपण सर्वांनीच (मी सुद्धा) सरकारवर टीकेची झोड उठवली होती, त्याच NPAs नी “सूटबूट की सरकार” ने घातलेल्या भीती पोटीच धडाधड पैसे भरलेत.

असं काय केलं सरकारने की हे लोक सुतासारखे सरळ होताहेत?

 

 

कसली भीती वाटतीये ह्यांना?

उत्तर आहे – कंपनी दिवाळखोरीत काढण्याची भीती…!

ही भीती आजच का वाटतीये? आधी का वाटत नव्हती? उत्तर आहे – 2013 च्या कंपनीज ऍक्ट अंतर्गत, दोन वर्षांपूर्वी जन्मलेले National Company Law Tribunal (NCLT) आणि Insolvency and Bankruptcy Code (IBC)

IBC बिल ५ मे २०१६ रोजी लोकसभेत आणि ११ मे २०१६ रोजी राज्यसभेत पास झालं. त्यानंतर लगेचच, १ जून २०१६ रोजी IBC अंतर्गत NCLT ची स्थापना झाली. हेतू एकच – NPA चं दुखणं बरं करणे.

पूर्वी, एखाद्या उद्योगाने कर्ज घेऊन हफ्ते फेडणं बंद केलं तर बँकांकडे “दिवाळखोरी” ची प्रोसेस सुरू करण्याचा कोणताही जलदगती मार्ग नव्हता. एकतर कोणतीही ठोस टाईमलाईन नव्हती. म्हणजे नेमके किती दिवस वाट बघायची ह्याची कोणतीही रूपरेषा नव्हती.

दुसरं, फक्त कर्ज चुकवलेल्या कंपन्यांच्या दिवाळखोरीबद्दल निर्णय घेणारी स्वातंत्र यंत्रणाच नव्हती. न्यायालय – हाच मार्ग.

 

म्हणजे बँकांनी आपलं सर्वस्व पणाला लावून कार्यवाही करायचं ठरवलं तरी शेवटी कोर्टाच्या फेऱ्यात अडकणंच नशिबात. त्यात केस ५-६ वर्षसुद्धा चालू शकतात. त्यानंतर ही निकाल काय लागेल कल्पना नाही. हेच कारण होतं की चुकवलेले हफ्ते, थकवलेले कर्ज तसेच कॅरी फॉरवर्ड होत रहायचे.

ह्यात २०१६ मध्ये दोन मोठे बदल घडले. पहिला, RBI ने संभाव्य NPAs ची माहिती कळवणं बँकांवर बंधनकारक केलं. आणि दुसरा, सरकारने NPAs वर ठोस आणि जलद कार्यवाही करता यावी म्हणून हा IBC आणला.

आता १८० (+ ९० दिवसांची वाढीव मुदत) दिवसांच्या आत कर्ज फेडलं नाही तर सरळ दिवाळखोरीची प्रक्रिया सुरू होण्याची शक्यता असते.

आणि हे कोणत्याच सूटबूटवाल्याला नको असतं.

हीच भीती १.१ लाख कोटींच्या वसुलीस कारणीभूत ठरली आहे.

टाईम्स, मनीकंट्रोल – सर्वांच्या बातमीचा मथळाच कसा आहे पहा –

टाईम्स : Companies pay up Rs 1.1 lakh crore for fear of insolvency action (लिंक)

मनी कंट्रोल : Fearing insolvency action, defaulting companies cough up Rs 1.1 lakh crore: Report (लिंक)

दिवाळखोरीच्या भीतीने हफ्ता चुकवणाऱ्या कंपन्यांनी केली १.१ लाख कोटींची भरपाई…!

जगाची रीतच आहे ही.

“आपल्याला शिक्षा होऊ शकते” ही भीतीच ९०% द्वाड लोकांना नीट वागण्यास भाग पाडते.

NPA च्या बाबतीत हेच घडलं आहे.

बँकांच्या चोपड्यांत वा इतर लेंडर्सच्या “अडकलेले पैसे” च्या यादीत कुठंतरी दडून बसलेली ९७७ प्रकरणं NCLT समोर दाखल उगाचच होत नाहीत!

आपल्याला एकामागे एक समोर येणारे NPA अकाऊंट्स दिसतात, त्यांनी थकवलेले भले मोठे आकडे दिसतात. आणि आपण चिडतो.

आपल्याला हे कळत नाही की हे आकडे आज-काल तयार झालेले नाहीत. वर्षानुवर्षे जाणीवपूर्वक दुर्लक्षिले गेलेले आकडे आहेत हे.

आपण विचारतो की “पूर्वीच्या लोकांनी केलं ते ठिकाय, आज तुम्ही काय करताय?”…!

आपल्याला हे कळत नाही की विद्यमान सरकाने काहीतरी “वेगळं” केलं – म्हणूनच हे आकडे समोर आलेत. नाहीतर आधीसारखेच लपून राहिले असते. सरकारने आणलेल्या इन्सॉलव्हन्सी प्रोसिजर्समुळेच ही प्रकरणं बाहेर ही येताहेत आणि बाजूलाही पडताहेत.

मुळात एखादं कर्ज “राईट ऑफ” होणं म्हणजे काय, इथेच फार मोठा गैरसमज आहे आपल्याकडे.

कर्ज राईट ऑफ करणे, म्हणजे कर्ज “बुडीत” दाखवणे ह्याचा अर्थ – “हे कर्ज बुडालं असं समजून कर्ज माफ करणे, वसुली सोडून देणे” – असा नसतो!

तर ह्याच्या अगदी उलट –

एखाद्या कर्जदाराने हफ्ते चुकवले असतील तर ती गोष्टी दुर्लक्षित नं करता, ते संभाव्य कर्ज “साधारण प्रक्रियेद्वारे वसूल होण्याची शक्यता नाहीये” हे मान्य करून “पुढील कार्यवाहीस” चालना देणे

– असा अर्थ असतो “राईट ऑफ” चा.

म्हणजे, सदर कर्ज बुडण्याची शक्यता आहे – त्यामुळे कठोर कार्यवाही करून वसुली करावी लागेल – हा संदेश देणे – म्हणजे एखादं कर्ज राईट ऑफ करणे. म्हणजेच एखादं कर्ज NPA असणं. आधी म्हटलं आहे, त्यानुसार, पूर्वी बँका ह्या गोष्टी पुढे ढकलत बसायच्या. परंतु आता ते होत नाहीये. थँक्स टू NCLT.

माल्या, निरव मोदी आपल्या हातातून निसटून जाणे ही आपल्याकडील फार मोठी फेल्युअर्स आहेतच. पण त्याचवेळेला NCLT ने धडाक्यात सुरू केलेली कामं देखील वास्तवच आहेत.

समहाऊ आपण वाईटाकडे अधिक आकृष्ट होतो. नकारात्मक बातम्या व्हायरल होतात. NPA च्या बातम्या पसरतात, माल्या-मोदीबद्दल चर्वितचर्वणं होतात. पण ह्या १.१ लाख कोटींच्या वसुलीबद्दल फार लिहिलं वा बोललं जात नाही.

ज्यांना देशाच्या खंगलेल्या स्थितीची प्रामाणिक काळजी वाटते, त्याबद्दल बोलावं वाटतं, त्यांना ह्या सकारात्मक बदलांबद्दल बोलावंसं का वाटू नये?

NPA च्या दिवाळखोरी इतकीच ही अशी मानसिक दिवाळखोरी देखील धोकादायक आहे.

त्यापासून सुद्धा देशाला वाचवायला हवं.

सत्य समोर येत रहायला हवं.

===

आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा: InMarathi.com | आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | Copyright © InMarathi.com | All rights reserved.