‘ते’ नालायकच आहेत, आरक्षण काढून घ्या त्यांचं! : सुशिक्षित/उच्चवर्णियांच्या चर्चेचं वास्तव

आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर

===

“आज इतके वर्षे झाले आरक्षण आहे, सरकार सगळ्या बाबतीत सवलती देतंय. तरीही ‘ते’ अजूनही शिकत नाहीत, फुकटच्या सवलतींवर मज्जा करतात, कमी मार्क पडून सुद्धा त्यांना सहज नोकऱ्या भेटतात, यांना जरा काही बोललं की ऍट्रोसिटीची धमकी देतात, यांना माज आलाय.

‘ते’ नालायकच आहेत.

साल्यांचं आरक्षणच काढून घ्यायला हवं. आता कोणी जातीपाती पाळत नाही ना?अमक्या-तमक्याचे वडील तर मोठ्ठे अधिकारी होते, घरंच सगळं ठीक आहे तरीही तो आरक्षण घेतो. हे लोक काय सरकारचे जावई आहेत का? मग यांना कशाला हवंय आरक्षण? समान नागरी कायदा आणायला हवा म्हणजे जातीच नष्ट होतील.”

अश्या आशयाची वाक्ये तथाकथित सुशिक्षित किंवा स्वतःला उच्चवर्णीय वगैरे समजणाऱ्या लोकांच्या खाजगी चर्चांमध्ये बऱ्याचदा येतात.

 

बऱ्याचदा वैयक्तिक जीवनात शाळा-कॉलेजची फी भरताना, नोकरीसाठी अर्ज करताना, स्पर्धा परीक्षा देताना वगैरे आरक्षणामुळे आपल्यावर अन्याय झाल्याची भावना मनात कुठं तरी घर करून बसलेली असते.

अभ्यासात बरोबरीचा किंवा थोडासा कमी हुशार असलेला आपला मित्रसुद्धा फक्त जातीचं सर्टिफिकेट दाखवून सहज चांगल्या कॉलेजला ऍडमिशन मिळवतो आणि पुढं जाऊन सरकारी नोकरी देखील पटकवतो. त्याचे वडील सरकारी नोकरीत कामाला, घरची सुबत्ता डोळ्यावर येणारी आणि तरीही त्याची फी माफ, मात्र आपली घरची परिस्थिती बेताची तरीही प्रसंगी कर्ज काढून भरावी लागणारी भरमसाठ फी.

असे अनेक अनुभव, कधी स्वतःचे तर कधी दुसऱ्यांचे ऐकलेले, कळत नकळत आरक्षण आणि ‘ते’ यांना आपले शत्रू बनवून टाकतात.

हळूहळू स्वतःच्या अपयशालासुद्धा ‘ते’ आणि आरक्षणच कसं जबाबदार आहे? असा युक्तिवाद आपण करायला लागतो. हे एक भयाण सामाजिक वास्तव समोर येते आहे. यातून जातीय तेढ दिवसेंदिवस वाढतच जातेय आणि बाहेर पडायचा मार्ग मात्र दिसत नाहीये.

तर दुसऱ्याबाजूला आरक्षणाचा उद्देश सर्वांना समान संधी देऊन जातीयभेद दूर करण्याचा होता, पण आजही जाती व्यवस्था नष्ट होण्याच्या जवळपासही पोहचलेली नाही. उलट दिवसेंदिवस अधिकच घट्ट होताना दिसत आहे.

ऑनर किलिंग, जात-खाप पंचायती, दलित हत्याकांडे, जातीय मोर्चे, केरल सारख्या सुशिक्षित राज्यात दलित विद्यार्थ्यांना स्वतंत्र ड्रेसकोडची होणारी मागणी, बिहारमध्ये दलित विद्यार्थ्यांसाठी शाळेत स्वतंत्र तुकड्या या गोष्टी भयानक आहेत.

तुलनेने महाराष्ट्रातील परिस्थिती बरी म्हणावी लागेल. तरीही संपूर्ण देशाचा विचार केल्यानंतर जाती वास्तवाचा बालमनावर होणारा परिणाम, घरी शैक्षणिक वातावरण नसणे यांमुळे अभ्यासावर आणि त्यातून एकंदर गुणवत्तेवर होणारा विपरीत परिणाम रोखणे गरजेचे आहे.

अमेरिका संघ राज्यांमध्ये एकेकाळी कृष्णवर्णीय लोक गुलामगिरीत जीवन जगत होते. अब्राहम लिंकन यांनी गुलामगिरी नष्ट करण्यासाठी जेव्हा प्रस्ताव सादर केला तेव्हा त्याला विरोध करणाऱ्या राज्यांसोबत अमेरिकेला यादवी युद्धाला सामोरं जावं लागलं.

शेवटी ३१जानेवारी १८६५रोजी १३ व्या घटनादुरूस्तीने अमेरिकेतून गुलामगिरी कायदेशीररित्या हद्दपार करण्यात आली.

नव्यानेच स्वातंत्र्य अनुभवणाऱ्या कृष्णवर्णीय लोकांची अवस्था खूपच बिकट झाली. आधी ते कोणाचीतरी मालमत्ता म्हणून किमान सुरक्षित होते. कामासाठी जिवंत राहावेत म्हणून तरी त्यांच्या खाण्यापिण्याची आणि राहण्याची सोय होती. रातोरात मिळालेल्या स्वातंत्र्याने ही जगण्याची सुरक्षितता ते अचानक गमावून बसले.

अश्या या भांबावलेल्या अवस्थेत नेमकं काय करावं? हा प्रश्न त्यांच्यासमोर होता.

प्रचंड गरिबी, स्थावर मालमत्ता सोडाच राहायला साधी घरं नाहीत. शिक्षण नसल्यानं मोलमजुरी सोडून इतर काम मिळायची सोय नाही. किमान वेतन किंवा कामगार संरक्षण कायदे नसल्याने जवळपास फुकटची केलेली मजुरी आणि त्यातून मिळालेला तटपुंजा पगार, पोसायला भलंमोठं कुटुंब अशा अनेक समस्या त्यांच्या समोर आ वासून उभ्या ठाकल्या.

जर गरिबी ही एकमेव समस्या असती तर ती सहज सोडविणे शक्य होते.

अलाबामा सारख्या संघराज्यांमध्ये बहुसंख्य गौरवर्णीय लोकसुद्धा गरीबच होते. वेगाने फोफावणाऱ्या औद्योगिक क्रांतीमध्ये नव्याने अमेरिकेच्या आश्रयाला येणाऱ्या लोकांनासुद्धा झटपट श्रीमंत होण्यासाठी असंख्य संधी उपलब्ध होत्या.

पण ‘कृष्णवर्णीय लोक हे जन्मतःच मंदबुद्धी असतात, अत्यंत अस्वच्छ असतात, जनावराप्रमाणे घाणीत राहतात, रोगराई पसरवतात, मारामाऱ्या करतात, दारू व इतर व्यसनं करतात, क्रूर असतात, आळशी असतात’ असे अनेक समज गोऱ्या कातडीच्या लोकांमध्ये होते.

गुलामगिरीचे समर्थन करण्यासाठी युरोपियन व अमेरिकेच्या समाजव्यवस्थेत कृष्णवर्णीय लोकांना अत्यंत हीन दर्जाचे मनुष्यवत प्राणी ठरवणारे तत्वज्ञान निर्माण झालं.

हे आफ्रिकन कृष्णवर्णीय म्हणजे बायबलमधल्या नोहाचा पुत्र हामचे वंशज आहेत, ज्याला त्याचे वंशज गुलामीत जगतील असा श्राप दिला होता, असा युक्तिवाद स्वतःला कट्टर धार्मिक म्हणविणारे ख्रिस्ती धर्ममार्तंड करत होते. जैवशास्त्रज्ञ म्हणत कृष्णवर्णीय वंशात बुद्धिमत्ता आणि नैतिकता पुरेशी विकसित झालेली नाही, तर डॉक्टर म्हणत की हे लोक घाणीत राहतात म्हणून साथीचे रोग पसरवतात.

थोडक्यात त्यांच्या गुलामगिरीचे कारण ते स्वतः आणि त्यांचा कृष्णवर्णच होता.

वर्षानुवर्षे समाजात खोलवर रुजलेल्या या सगळ्या गैरसमजांमुळे कायदेशीररित्या स्वतंत्र झालेल्या कृष्णवर्णीय लोकांना गोरे लोक त्यांच्यात मिसळून घेत नसत आणि त्यांना नोकऱ्या देखील नाकारल्या जात असत. कृष्णवर्णीय लोकांना गोऱ्यांच्या हॉटेलमध्ये, दुकानांत, शाळेत, बीचवर इत्यादी ठिकाणी प्रवेश दिला जात नव्हता. सर्व सामान्य गोऱ्या लोकांच्या मनात त्यांच्या बद्दल एकप्रकारची घृणा होती.

९जुलै १८६८रोजी १४व्या घटना दुरूस्तीने, वर्णाच्या आधारावर नोकऱ्या किंवा समान नागरी हक्क नाकारण्याच्या विरोधात कायदा अमेरिकन संसदेत मंजूर करण्यात आला. तरीही या परिस्थिती फारसा बदल झाला नाही. मुळातच असलेली गरिबी आणि सातत्याने समाजात वावरताना भेदभावाची वागणूक यामुळं फार कमी कृष्णवर्णीय लोक उच्चशिक्षण घेऊ शकत आणि त्यातलीही मोजकीच लोकं बऱ्यापैकी नोकऱ्या मिळवू शकत.

तिथेही त्यांना कळत नकळत सापत्न भावनेच वागवलं जायचं. कारण समाजात खोलवर रुजलेल्या समजुती असे कायदे करून क्षणार्धात नाहीश्या होणे शक्यच नव्हते. १८८०-९०च्या दशकात हळूहळू घडायला लागलेली परिस्थिती २०व्या शतकाच्या मध्यानंतरही फारशी बदलेली नव्हती.

क्लेनॉन किंग नावाच्या एका कृष्णवर्णीय विद्यार्थाला १९५८मध्ये मिसिसिपी विद्यापिठाने प्रवेश नाकारला. त्याविरुद्ध त्याने कोर्टात दावा दाखल केल्यावर कोर्टाने त्याला जबरदस्तीने वेड्यांच्या इस्पितळात भरती केलं. (आपल्याकडचे रोहित वेमुलाचे उदाहरण इथं आठवल्याशिवाय राहत नाही.)

त्यावेळी जज म्हणाला होता –

कृष्णवर्णीय विद्यार्थ्याने मिसिसिपी विद्यापिठात प्रवेश मिळवण्याचा विचार करणे म्हणजे शुद्ध वेडेपणाच आहे.

यादवी युद्धामध्ये गुलामगिरीच्या बाजूने लढलेल्या संघराज्यांमध्ये गुलामगिरी कायद्याने संपविल्यावर देखील छोट्याशा कारणांवरून कृष्णवर्णीयांना मरेपर्यंत मारहाण करणे, जिवंतपणीच जाळून मारणे, येता-जाता टोमणे मारणे या गोष्टी सामान्य समजल्या जात असत. धनदांडग्या गोऱ्यांच्या या अत्याचारांच्या विरोधात दाद मागण्याची देखील सोय नव्हती.

कृष्णवर्णीय आणि गौरवर्णीय लोकांमध्ये लग्नच नव्हे तर शारीरिक संबंध ठेवण्यास देखील अमेरिकन समाजात अघोषित मनाई होती. अशी लग्ने करणाऱ्या लोकांना एकप्रकारे सामाजिक बहिष्काराला तोंड द्यावे लागे.

३ फेब्रुवारी १८७०रोजी १५व्या घटना दुरूस्तीने कृष्णवर्णीयांना प्रौढ मतदानाचा दिला खरा, पण त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होत नव्हती.

१९५४-१९६८ दरम्यान मार्टिन ल्युथर किंग (ज्युनिअर) यांच्या नेतृत्वाखाली तब्बल १५ वर्षे लढा दिल्यानंतर कृष्णवर्णीयांना समान नागरी हक्क मिळाले.

१६वे राष्ट्राध्यक्ष अब्राहम लिंकन यांनी इसवीसन १८६५ ला गुलामगिरीतुन मुक्त केल्यानंतर एक कृष्णवर्णीय ४४वा राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामांच्या रूपाने २००९साली मिळाला म्हणजे १४४वर्षे हा लढा चालूच होता. आजही तो सुरूच आहे.

२७ फेब्रुवारी २०१६रोजी एका कृष्णवर्णीयाला पोलिसांनी गोळ्या घातल्यावर उटाहा संघ राज्यात उसळलेली दंगल पाहता आजही ही समस्या पूर्णतः सुटली नाही हेच दिसतं.

तुलनेनं भारतामध्ये प्रजासत्ताक राज्य लागू झाल्यावर स्वीकारलेलं आरक्षण, ९०च्या दशकात मंडल आयोगाच्या आधारे इतर मागासवर्गीय समाज घटकांना दिलेलं आरक्षण पाहता अजूनही आपल्याला बराच टप्पा गाठायचा आहे हे जाणवतं. ऍट्रोसिटीच्या वारंवार घडणाऱ्या घटना पाहता जातीभेद आजही तितकाच तीव्र आहे याची जाणीव होते. कारण उण्यापुऱ्या ६०-७० वर्षांमध्ये हजारो वर्षांपासून घडलेली मानसिकता बदलू शकत नाही.

आज भारतभर आजवर स्वतःला उच्चवर्णीय समजणारे अनेक जातींचे लोक शिक्षण सवलती आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण मागण्यासाठी समोर येत आहेत. पण मूळ समस्येकडे यातून दुर्लक्ष होत आहे.

२०११च्या आकडेवारीनुसार भारतात केंद्र व राज्यातील मिळून एकूण सरकारी-निमसरकारी नोकऱ्यांची संख्या सुमारे १ कोटी ७५ लाख इतकी आहे. तर खाजगी व सार्वजनिक क्षेत्रांत सुमारे २ कोटी ८९ लाख नोकऱ्या उपलब्ध आहेत. सरकारी नोकऱ्यांपैकी ६०-७०% नोकऱ्या अधिकारी किंवा कारकुनी दर्जाच्या आहेत. त्यातल्या सुमारे २.२% इतक्या प्रथमश्रेणी, ३.३% द्वितीयश्रेणी, ६६.८% तृतीयश्रेणी आणि २७.२% चतुर्थश्रेणी दर्जाची पदे आहेत.

अनुसूचित जातींना १५% आणि अनुसूचित जमातींना ७.५% आरक्षण असताना आजही प्रथमश्रेणी अधिकारांमध्ये अनुसूचित जातीचे लोक केवळ १०% जागांवर भरले जातात. तर चतुर्थश्रेणी कारकून पदांमध्ये मात्र सुमारे २२% जागांवर अनुसूचित जातीचे लोक भरती होतात.

एकूण सरकारी नोकऱ्यांपैकी ३०-४०% सफाईकामगार, मजूर यासारख्या समाजात हलक्या दर्जाच्या समजल्या जाणाऱ्या आहेत. या पदांवर मात्र आजही बहुसंख्य लोक अनुसूचित जाती व जमातींमधील आहेत. अशा पदांमधील केवळ मुकादम सदृश्य पदांवरच इतर जातींचे लोक आहेत.

२००० सालच्या जनगणनेनुसार ४५-५०% अनुसूचित जाती-जमातीचे लोक आजही दारिद्र्य रेषेखाली जीवन जगतात. तर दारिद्रय रेषेखालील तथाकथित उच्चवर्णीयांचे प्रमाण केवळ १०% आहे. उद्योगधंदे, दुकानदारी व इतर व्यवसाय, शेती यातही अनुसूचित जाती-जमातींच्या लोकांचे प्रमाण नगण्य आहे.

हे सामाजिक वास्तव विचार करायला लावणारे आहे.

आरक्षणाने नोकरीत संधी मिळालेल्या लोकांना देखील अनेकदा अपमानास्पद वागणूक दिली जाते. दैनंदिन व्यवहारात मिसळून न घेणे, घरगुती कार्यक्रमाला बोलवण्याचे टाळणे यातून सहकर्मचारी जातीची जाणीव सातत्यानं करून देत असतात. साधी गोष्ट असते, दोन समान गुणवत्तेचे लोक आहेत आणि जागा मात्र एकच आहे त्यावेळी बढती कोणाला द्यायची? असा प्रश्न निर्माण झाल्यावर वरच्या पदावर बसलेले लोक स्वजातीहित बघतात. आजही बहुतांश उच्चश्रेणी अधिकारी तथाकथित उच्चवर्णीय आहेत.

विशेषतः आजही ब्राह्मणाला ब्राम्हण धार्जिण असतो. तसं इतर जातींमध्ये जातीहिताला प्राधान्य इतकं दिलं जात नाही. ही गोष्ट तुम्हाला बँका, शिक्षणसंस्था इत्यादि खाजगी किंवा निमसरकारी अस्थापनांत प्रकर्षाने जाणवते.

या संस्था ज्या त्या विशिष्ट जातींची मक्तेदारी आणि एकप्रकारे रोजगार हमी योजना बनल्या आहेत. आजवरचा हा अनुभव पाहता यावर उपाय म्हणून बढतीमध्ये आरक्षण आहे.

आरक्षणाचा फायदा घेऊन अधिकारी झालेल्या व्यक्तीच्या अपत्याला आरक्षणाचा फायदा मिळू नये किंवा आरक्षण आर्थिक निकषांवर दिले जावे, अश्या प्रकारची मांडणी आज अनेकजण करताना दिसतात. पण मुळात एक गोष्ट ध्यानात घ्यायला हवी कि आरक्षण हि काही गरिबी हटावची योजना नाही. समाजाने ज्यांना प्रतिनिधित्व नाकारलं त्यांना प्रतिनिधित्वाची हि एक संधी आहे.

 

 

एकूण आरक्षण ४९.५% आहे, त्यातील निम्म्याहून जास्ती म्हणजे २७% हे इतर मागासवर्गीय(OBC) लोकांसाठी आहे. इतर मागासवर्गीय जाती ठरवत असताना मंडल आयोगाने सामजिक निकाषांसोबतच आर्थिक निकषसुद्धा गृहीत धरले होतेच आणि आर्थिक उत्पन्नावर आधारित नॉन-क्रीमिलेयरची मर्यादा देखील आरक्षणाचे फायदे मिळवण्यासाठी बंधनकारक असते.

याचाच अर्थ अप्रत्यक्षपणे का होईना पण एकूण आरक्षित जागांपैकी निम्म्याहून अधिक जागा थेट गरीबांसाठीच आहेत. उरलेल्या २२.५% आरक्षणापैकी ७.५% अनुसूचित जमाती (ST) आणि १५% अनुसूचित जाती (SC) यांच्यासाठीचे आरक्षण आहे.

दारिद्र्य रेषेखाली जगणाऱ्या लोकसंख्येचा विचार केला तर आजही बहुसंख्य गरीब हे अनुसूचित जाती-जमातीचेच आहेत. मात्र केवळ आर्थिक परिस्थिती सुधारली कि समाजातील स्थान सुधारतेच असे नाही.

प्रशासनात आणि समाजाचे निर्णय घेणाऱ्या राजकरणात सत्ता हातात असल्याशिवाय रोजच्या जगण्यात तुमच्याकडच्या पैश्याला काहीच किंमत नसते. एखादा मागासवर्गीय अधिकारी झाला तर त्याचे लोक ऐकतात, त्याला किंमत देतात ते त्याचाकडे पैसे असल्याने नाही तर त्याच्या पदामुळेच त्याला ती पतप्रतिष्ठा असते.

पदावरून पायउतार होताच त्याची ती सामाजिक पत राहत नाही.

सत्तेत असलेले लोक आजही एखाद्याला जातीच्या आधारावर फायदे मिळवून देतात किंवा नाकारतात हे जातवास्तव नाकारून चालणार नाही. जोवर जातीव्यवस्था मुळापासून नष्ट होत नाही तोवर आरक्षण थेट काढून घेता येणार नाही.

समान नागरी कायदा आला कि जातीभेद नष्ट होईल आणि पर्यायाने आरक्षण नष्ट होईल असा एक गैरसमज सर्रास आढळतो. स्वतःला हिंदुत्ववादी वगैरे म्हणविणाऱ्या काही लोकांसाठी हि मांडणी सोयीची असते.

मुळात समान नागरी कायद्याचा आणि जातिव्यवस्थेचा काही संबंध नाही हे ध्यानात घ्यायला हवं. विवाह-घटस्फोट-कौटुंबिक मालमत्ता इत्यादी बाबतीत सध्या विविध धर्मांसाठी वेगवेगळे कायदे आहेत त्याऐवजी सगळ्यांना सारखाच कायदा लागू व्हावा यासाठी समान नागरी कायद्याची मागणी आहे.

 

एकबाजूला उच्चवर्णीय लोकांच्यात आरक्षणामुळे मागासवर्गीय लोकांबाबत निर्माण होत असलेला असंतोष आणि त्यातून उफाळून येणारा द्वेष, तर दुसऱ्या बाजूला सामाजिक न्यायाची कल्पना सत्यात उतरवायला केवळ अंशतः यशस्वी झालेलं आरक्षण पाहता यावर गंभीरपणे चिंतन करायला हवे. आज जाती-पातींच्या राजकारणामुळे आणि घटनेतील तरतुदींनुसार आरक्षण हटवणे शक्य नाही. त्यामुळे किमान १०० वर्षे डोळ्यासमोर ठेवून काही योजना आखाव्या लागतील.

जातीव्यवस्था तोडणे आणि आरक्षणाची ‘गरज नाही’ असा समाज निर्माण करण्यासाठीचे प्रयत्न एकत्रितपणे करावे लागणार आहेत.

सर्वच जातींच्या गुणवंत विद्यार्थ्यांना योग्य संधी उपलब्ध होण्यासाठी सर्वच नागरिकांसाठी पूर्णतः मोफत शिक्षण आणि रोजगाराच्या किंवा शिक्षणाच्या संधीसाठी सारखी किमान गुणवत्ता अट हे उपाय तातडीने अंमलात आणायला हवेत. एकूण उपलब्ध अनारक्षित व आरक्षित जागांपैकी ६०% जागा त्या त्या प्रवर्गातील आर्थिक दुर्बल घटकांना प्राधान्यक्रमाने देणे ही सुधारणा आरक्षण पद्धतीत होणे अपेक्षित आहे. सामाजिक प्रबोधन चळवळी द्वेषआधारित बनण्यापासून रोखणे हे सुद्धा एक फार मोठे आव्हान आपल्यासमोर आहे.

‘ते’ नालायकच आहेत, ही मानसिकता बदलण्यासाठी संतुलित साहित्य निर्माण करणे आणि दैनंदिन व्यवहारात त्याचे आचरण या दोन्हीही गोष्टी व्हायला हव्यात.

गंमत अशी कि अगदी अनुसूचित जाती-जमातींचे लोक देखील परस्परांमध्ये उच्च-नीच जातीभेद पाळतात. इतर मागासवर्गीय स्वतःला अनुसूचित जाती-जमातींपेक्षा श्रेष्ठ समजतात. अशी जातीय उतरंड जाती-जमाती-पोट जाती या सगळ्या थरांवर दिसून येते. स्वतःला इतरांहून श्रेष्ठ समजणाऱ्या अहंगंडापेक्षा इतरांहून स्वतःला कनिष्ठ समजणारा न्यूनगंड जास्त घातक आहे.

हा न्यूनगंड दूर करणे हे सुद्धा आपल्या समोरचे फार मोठे आव्हान आहे.

स्वतःला सुधारणावादी म्हणवून घेणाऱ्या अनेक चळवळी हा न्यूनगंड कमी करण्याऐवजी जोपासतात. जातीव्यवस्थेला केवळ उच्चवर्णीय जबाबदार आहेत अशी मांडणी करणारा इतिहास मांडतात. जातीव्यवस्था सुरुवातीला दृढ नव्हती, व्यवसायानुसार जाती तयार झाल्या तसेच नवीन तंत्रज्ञानामुळे जेव्हा जुने व्यवसाय बंद पडले तेव्हा अनेक जाती समूळ नष्ट झाल्या आणि त्या जातीचे लोक दुसऱ्या जातीचा हिस्सा बनले.

जात व्यवस्था अपरिवर्तनीय नाही हे ऐतिहासिक सत्य लोकांसमोर मांडायला हवे. आंतरजातीय विवाह, जात ओळख सोडणाऱ्या व्यक्तींना प्रोत्साहन देणे इत्यादी उपायांनीच कमी होण्याऐवजी वाढत चाललेली हि सामाजिक दरी आपण भरून काढू शकू.

===

InMarathi.com वर विविध लेखकांनी व्यक्त केलेले विचार ही त्यांची वैयक्तिक मतं असतात. InMarathi.com त्या मतांशी सहमत असेलच असं नाही. | आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर । Copyright © InMarathi.com | All rights reserved.