“मीडिया ट्रायल” शब्द आला कुठून? भारतातील स्वयंघोषित न्यायालये म्हणजे काय? वाचा..

आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम | टेलिग्राम । शेअरचॅट

–

आता इनमराठीच्या लेखाच्या अपडेट्स मिळवा टेलिग्रामवर! जॉईन करा टेलिग्राम चॅनल: https://t.me/InMarathi

–

इनमराठीच्या अपडेट्स शेअरचॅटवर मिळवण्यासाठी क्लिक करा: इनमराठी शेअरचॅट ग्रुप

===

लेखक – डॉ. परीक्षित शेवडे 

===

साठच्या दशकात इंग्लंडमध्ये आर्थिक सुबत्ता वाढीला लागली होती. विशेष करून मध्यमवर्गीय ते श्रीमंत अशा सगळ्याच स्तरातल्या व्यक्तींकडे स्वतःच्या मालकीची वाहने आली असल्याने रस्त्यावर वाहतुकीचा सुळसुळाट झाला होता.

एखादा उद्योग भरभराटीला आला की स्वाभाविपणे त्याच्या भवतालचे उद्योगही वाढीला लागतात. त्याचप्रमाणे या काळात वाहनाचा विमा उतरवण्याचा उद्योग वाढू लागला.

ही बाब हेरून ‘एमिल सुवान्द्रा’ नामक व्यक्तीनेही १९६३ साली आपली कार विम्याची कंपनी Fire, Auto and Marine (FAM) या नावाने सुरु केली.

या कंपनीने इतरांच्या तुलनेत चक्क ५०% पेक्षा कमी दराने विमा देण्यास सुरुवात केली. सोबतच आश्वासनांची आणि ऑफर्सची खैरात होतीच.

साहजिकच लोकांनी प्रचंड प्रतिसाद देत आपले पैसे गुंतवायला सुरुवात केली आणि अल्पावधीतच ही कंपनी गब्बर नफा कमवू लागली.

 

 

श्रीलंकन मुळाच्या सुवान्द्राची पार्श्वभूमी मात्र फारशी चांगली नव्हती. यापूर्वी त्याने चीन, बेल्जियम आणि घाना यांसारख्या देशांना व्यवसायात फसवून बरेच पैसे लुबाडले होते.

तत्कालीन यंत्रणांच्या मर्यादेमुळे ही बाब सिद्ध होवू शकली नसल्यानेच तो उजळ माथ्याने बाहेर फिरत होता. आपली कंपनी फायदा ओढते आहे हे पाहून छानछौकीची आवड असलेल्या सुवान्द्राने ते पैसे वैयक्तिक कारणांसाठी वापरण्यास सुरुवात केली.

घोड्यांच्या शर्यतीमध्ये पैसे लावणे ते स्वतःची स्पीडबोट खरेदी करून तिने शर्यत खेळणे असे आपले तमाम छंद लोकांच्या पैशांवर जोपासत त्याने त्या पैशांची उधळपट्टी केली आणि अल्पावधीतच कंपनी डबघाईला आली.

त्याकाळी ब्रिटीश दूरदर्शनवर ‘द डेव्हिड फ्रॉस्ट शो’ नामक मुलाखतींचा कार्यक्रम अतिशय प्रसिद्ध होता. या कार्यक्रमाचा वापर करत आपल्यावरील सर्व आरोप झटकून टाकावेत असा विचार त्याने केला आणि तो चर्चेला उपस्थित राहिला.

प्रत्यक्षात मात्र याच्या विपरीतच घडले.

कार्यक्रमाचा संचालक डेव्हिड फ्रॉस्ट याने कॅमेरासमोर केवळ एमिल सुवान्द्राच्या गुन्हांचा पाढाच वाचून दाखवला.

कार्यक्रमात उपस्थित असलेल्या श्रोत्यांपैकी एकाने एमिल सुवान्द्राला प्रश्न विचारल्याने तो चिडला आणि म्हणाला; “मी इथे कोणाही प्याद्यांशी तलवारी भिडवायला आलेलो नाही. मी इथे इंग्लंडच्या सर्वोत्तम तलवारबाजासह (डेव्हिड फ्रॉस्ट) तलवार भिडवायला आलोय.”

हे ऐकताच डेव्हिड फ्रॉस्ट म्हणाला;

“ही कोणी प्यादी नव्हेत; हे लोक आहेत ज्यांनी तुला विश्वासाने पैसे दिले.”

एवढ्यावरच न थांबता फ्रॉस्टने सुवान्द्राला थेट प्रेक्षकांच्या प्रश्नांची उत्तरे देण्यास भाग पाडले.

 

 

या कार्यक्रमानंतर ब्रिटीश न्याययंत्रणा अधिक सजग झाली आणि त्यांनी सुवान्द्रावर कारवाई करत त्याला शिक्षा ठोठावण्यात आली.

‘द डेव्हिड फ्रॉस्ट शो’ मधल्या या मुलाखतीत डेव्हिड फ्रॉस्टने आधी एखादा वकील व नंतर थेट न्यायाधीश असल्याप्रमाणे भूमिका निभावली; यामुळे ‘मीडिया ट्रायल’ म्हणजेच प्रसारमाध्यमांनी चालवलेला खटला हा शब्दप्रयोग रूढ झाला.

‘द फ्रॉस्ट शो’ मुळे एका गुन्हेगाराला शिक्षा देण्यास मदत झाली हे खरे असले तरी त्यामुळे मीडिया ट्रायलचा पायंडा पडला हेदेखील सत्य आहे. त्यातही आपल्या देशातल्या प्रसारमाध्यमांनी तर याबाबत अगदी कहर केल्याचे दृश्य सध्या राजरोसपणे दिसते.

२०१८च्या जानेवारी महिन्यात जिग्नेश मेवाणी आणि उमर खालिद यांच्यावर भडकाऊ भाषण केल्याबद्दल पुणे येथे गुन्हा दाखल करण्यात आला.

या प्रकरणातील फिर्यादी अक्षय बिक्कड यांना एका वृत्तवाहिनेने चर्चेला बोलावले असताना स्वतःला ‘ज्येष्ठ पत्रकार’ असे बिरूद लावून मिरवणाऱ्या एका पत्रकारांनी चक्क ‘बिक्कड; तुम्हाला काय वाटलं हे कोण विचारतंय?’ , ‘तुमचा ब्लॉग कोण वाचतंय इथे?’ इथपासून थेट ‘तुमचं वय किती; तुम्ही बोलताय काय!’ यासारखी विधानं करत बिक्कड यांना थेट आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले.

 

 

हेच पत्रकार महोदय लोकशाही मुल्ये, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य इत्यादींचा हवाला देत जिग्नेश आणि उमर यांना त्यांची मते मांडण्याचा अधिकार आहे असे सांगत होते. अक्षय बिक्कड यांनी नोंदवलेली फिर्याददेखील लोकशाही मार्गानेच जाते याकडे मात्र त्यांनी पद्धतशीर दुर्लक्ष केले.

जिग्नेश आणि उमर हे ‘विचारवंत नवतरुण’ आणि अक्षय मात्र ‘अनुभवहीन’ अशी या पत्रकार महोदयांची मांडणी होती. त्यांचा एकंदर आवेश आणि त्यांनी उलटतपासणीच्या थाटात विचारलेले प्रश्न हा खरे तर मीडिया ट्रायलचा उत्तम नमुना होता.

–

मात्र; लोकशाही मुल्यांबाबत कळवळीने बोलणाऱ्या व्यक्तींना आपल्याच देशातल्या न्यायव्यवस्थेवर विश्वास नसावा हा विरोधाभासच नाही काय?!

लक्षात घेण्याजोगी बाब म्हणजे आपल्या देशातली ही मीडिया न्यायालये प्रामुख्याने हिंदुत्ववादी विचारधारेलाच लक्ष्य करताना वा दोषी ठरवताना आढळून येतात.

याउलट नक्षलसमर्थक असलेल्या कित्येक विचारजंतांना मात्र केवळ पाठीशीच घालणे नव्हे तर त्यांचा उदोउदो करण्यात काही माध्यमे आघाडीवर असतात. वानगीदाखल काही उदाहरणे पाहू.

कांची कामकोटीचे शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती यांना २००२ साली ऐन दिवाळीत खुनाच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली त्यावेळेस ‘हिंदुचे सर्वोच्च धर्मगुरू खुनी (?)’ अशी भडक शीर्षके देऊन काही वृत्तवाहिन्यांनी चर्चा रंगवल्या.

लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहित यांचाही एकेरी आणि अवमानजनक उल्लेख करत वृत्त दिली गेली होती. त्यांना ‘हिंदू दहशतवादी’ संबोधले गेले.

त्यानंतर त्यांच्यावरचा मकोका हटवला गेला होता; थोडक्यात त्यांना ‘अतिरेकी’ म्हणणे हा कायद्याचा अवमान आहे. प्रसारमाध्यमे हा लोकशाहीचा चौथा स्तंभ असली तरी त्यांनी न्यायव्यवस्था या अन्य स्तंभाचा आदर करणे आवश्यक आहे.

स्वतःच न्यायाधीश असल्याच्या थाटात निर्णय सुनवायचे असतील तर वृत्तवाहिन्यांना सत्र न्यायालय, फेसबुकला उच्च न्यायालय आणि ट्विटरलाच थेट सर्वोच्च न्यायालयाचा दर्जा देऊन वृत्तवाहिन्यांच्या संपादकांना ‘ज्येष्ठ न्यायाधीश’ असे म्हणावे का असा प्रश्न निर्माण झाला आहे!

===

इनमराठीच्या अपडेट्स शेअरचॅटवर मिळवण्यासाठी क्लिक करा: इनमराठी शेअरचॅट ग्रुप

–

आता इनमराठीच्या लेखाच्या अपडेट्स मिळवा टेलिग्रामवर! जॉईन करा टेलिग्राम चॅनल: https://t.me/InMarathi

–

InMarathi.com वर विविध लेखकांनी व्यक्त केलेले विचार ही त्यांची वैयक्तिक मतं असतात. InMarathi.com त्या मतांशी सहमत असेलच असं नाही. | आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर । इंस्टाग्राम | टेलिग्राम । शेअरचॅट | Copyright © InMarathi.com | All rights reserved.