भाजपने मागणी केलेली, शिवसेनेने विरोध केलेली, ही फ्लोअर टेस्ट नेमकी काय असते?

इनमराठी टीम

2 years ago

आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम | टेलिग्राम । शेअरचॅट

–

व्हिडिओजसाठी फॉलो करा : इनमराठी युट्यूब चॅनल

===

सध्याच्या पडझडीच्या काळात टिकून राहण्यासाठी महाविकास आघाडीला आपले बहुमत सिद्ध करावे लागणार अशी चिन्ह दिसू लागली आहेत. ठाकरे सरकार आपल्या सहयोगी पक्षांसोबत राजकारणाच्या ऐरणीवर बंडखोरीचे घाव सोसत आहे.

महाविकास आघाडीचे सरकार विधानसभेत बहुमत सिद्ध करील, असा दावा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केला आहे. तसेच उद्धव ठाकरे हेच मुख्यमंत्रीपदी कायम असतील, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला आहे.

पवार यांच्या विधानामुळे आता सत्तेचा लढा विधानसभेतच होणार असल्याचे स्पष्ट झाले असून, बंडाच्या अंधाधुंदीत सत्ताधारी महाविकास आघाडी विरुद्ध शिंदे गट आणि भाजपा हा संघर्ष बहुमताच्या आकड्याभोवतीच सुरु राहणार हे स्पष्ट होणार आहे. या निमित्ताने शिंदे गट आणि भाजप यांनी मागणी केलेली फ्लोअर टेस्ट म्हणजे बहुमत चाचणी म्हणजे नेमक आहे तरी काय? हे जाणून घेणे देखील गरजेचे आहे.

फ्लोअर टेस्टचा पहिल्यांदा वापर :

सुरवातीला भारतात बहुमत सिद्ध करण्यासाठी फ्लोअर टेस्ट अशी कोणतीही गोष्ट नव्हती. कर्नाटकात बोम्मई सरकार पडल्यानंतर पाच वर्षांनी सर्वोच्च न्यायालयाने १९८९ मध्ये मजला चाचणी अनिवार्य केली तेव्हा याची सुरुवात झाली जनतेचे प्रतिनिधी म्हणून विधानसभेत जाणारे लोक जनतेला गृहीत धरून नक्की काय काय सत्ता खेळया करू शकतात हे देखील या निमित्ताने जनतेसमोर येईल. तेव्हा जाणून घेवू फ्लोअर टेस्ट म्हणजे नेमके काय?

फ्लोअर टेस्ट :

बहुमत चाचणी किंवा फ्लोअर टेस्ट म्हणजे विधानसभा किंवा कोणत्याही प्रतिनिधीमंडळात जेवढ्या प्रतिनिधींची क्षमता आहे त्याच्या ५० टक्क्यांहून अधिक सदस्यांचा एखाद्या पक्षाला किंवा गटाला पाठिंबा असणं. अर्थात बहुमताची संख्या ही प्रत्येक राज्यातील विधानसभेच्या सदस्य संख्येनुसार वेगवेगळी असते. निवडून आलेले आमदार त्यांच्या मताद्वारे सरकारचे भवितव्य ठरवतात. याच टेस्टच्या विरोधात शिवसेना कोर्टात गेली आहे.

राज्याचा विषय असेल तर विधानसभेत, केंद्राचा असेल तर लोकसभेत फ्लोअर टेस्ट केली जाते. फ्लोअर टेस्ट ही पारदर्शक प्रक्रिया असून फ्लोअर टेस्टमध्ये आमदार किंवा खासदारांना प्रत्यक्ष हजर राहून सर्वांसमोर मतदान करावे लागते. जेव्हा नवीन विधानसभा किंवा लोकसभा निवडली जाते, तेव्हा एक प्रो-टेम स्पीकर बनविला जातो. जो सभागृहाच्या सदस्यांना शपथ देतो.

प्रोटेम स्पीकर हा तात्पुरता असतो. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या एका आदेशात स्पष्ट केले आहे की, फ्लोअर टेस्टची संपूर्ण प्रक्रिया प्रोटेम स्पीकरच्या देखरेखीखाली घेण्यात यावी. यासोबतच फ्लोअर टेस्टशी संबंधित सर्व निर्णयही प्रोटेम स्पीकर घेऊ शकतात.

महत्वाचे म्हणजे बहुमत चाचणी घेण्याचे अधिकार राज्याच्या राज्यपालांना नसतात. ते या प्रक्रियेत हस्तक्षेप करू शकत नाहीत, तर ते केवळ बहुमत चाचणी घेण्याचे आदेश देवू शकतात.

विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये कोणत्याही पक्षाला किमान अर्ध्या जाग्यांवर विजय मिळाला नाही तर बहुमत सिद्ध करण्याची वेळ सर्वात मोठ्या पक्षावर किंवा सत्तेसाठी दावा करणाऱ्या पक्षावर येते. सत्ता स्थापन झाल्यानंतर पाच वर्षाचा कार्यकाळ पूर्ण करण्याआधीच बहुमत सिद्ध करण्याची वेळ आल्यास विधानसभेचं विशेष सत्र बोलावलं जातं. सभागृहातील सर्वात मोठा पक्ष (किंवा सत्ताधारी पक्ष) सत्ता स्थापनेचा दावा करतो.

–

गुजरात दंगलीतील मोदींच्या क्लीन चिट विरुद्ध विद्रोह करणाऱ्या आजीबाई

जेव्हा शिवसेना “फारच” वादग्रस्त आहे म्हणून भाजपने साधली होती पवारांशी जवळीक…!

–

निवडून आलेल्या सर्व आमदारांपैकी सभागृहामध्ये उपस्थित असलेले किती आमदार मतदान करतात, यावर बहुमत चाचणीचा निकाल अवलंबून असतो. ठराविक एका बाजूने मतदान करण्यात यावे यासाठी पक्षाच्या गटनेत्याकडून व्हीप म्हणजेच पक्षादेश काढला जातो. व्हीपचे तीन प्रकार आहेत.

एक लाइनचा व्हीप, दोन लाइनचा व्हीप, आणि तीन लाइनचा व्हीप. सोप्या भाषेत सांगायचं म्हटलं तर, व्हीप हा पक्षाच्या आमदारांसाठी एक प्रकारे आदेशच असतो. व्हीपचे उल्लंघन केल्यास पक्षांतर विरोधी कायद्यांतर्गत सभागृहातून बडतर्फी होऊ शकते.

मतदान झाल्यास आधी आमदारांकडून कोरम बेल मार्फत आवाजी मतदान करून घेतलं जातं. त्यानंतर सभागृहात उपस्थित असलेल्या सर्व आमदारांची पक्ष आणि विपक्ष अशा दोन गटात विभागणी केली जाते. यानंतर पक्ष आणि विरोधी पक्षांमध्ये विभागलेल्या आमदारांची संख्या मोजली जाते आणि नंतर निकाल जाहीर केला जातो. बहुमत चाचणीच्या वेळी जेवढे आमदार मतदान करतात तो आकडा गृहित धरुन त्याच निकषांवर बहुमताचा आकडा ठरवला जातो.

बहुमत चाचणीसाठी आवाजी पद्धतीने, हात उंचावून किंवा गुप्त पद्धतीने मतदान घेतलं जातं. मतदान कोणत्या पद्धतीने घ्यायचं हा निर्णय राज्यपालांचा असतो. या बहुमताचे देखील चार प्रकार आहेत.

१. साधे बहुमत
२ पूर्ण बहुमत किंवा निरपेक्ष बहुमत
३ प्रभावी बहुमत
४. विशेष बहुमत

यापैकी कोणत्याही एका प्रकारात बहुमत सिद्ध करावे लागतं. सध्या महाराष्ट्रात विधिमंडळ सदस्यांची एकूण संख्या २८८ इतकी आहे. त्यामुळे बहुमतासाठी १४५ मते मिळणे आवश्यक आहेत. म्हणजेच बहुमत चाचणीला सर्व आमदार सभागृहामध्ये उपस्थित असतील तर सत्ता स्थापनेचा दावा करणाऱ्या पक्षाच्या बाजूने १४५ किंवा त्याहून अधिक आमदारांनी मतदान करावे लागेल.

सध्या महाविकास आघाडीने बहुमत सिद्ध करु शकतो असं म्हटलं आहे. म्हणजेच आघाडीच्या नेत्यांच्या सांगण्यानुसार सरकारच्या पाठीशी आजही १४५ हून अधिक आमदार आहेत. तर दुसरीकडे एकनाथ शिंदे आणि गटामध्ये ४६ आमदार असल्याचा दावा केला जातोय. त्यामुळेच आता बहुमत चाचणी झाल्यास ठाकरे सरकारला १४५ आमदारांचा किंवा त्यावेळी जेवढे आमदार सभागृहामध्ये उपस्थित असतील त्यापैकी ५० टक्के आमदारांचा पाठिंबा मिळवणं आवश्यक असणार आहे.

सत्तेसाठीचा घोडेबाजार आता कोणत्या वळणावर जाऊन थांबतो ते लवकरच कळेल. ठाकरे सरकार यशस्वीपणे बहुमत सिद्ध करते की पायउतार होते ते येणार्‍या दिवसात कळेलच तो पर्यन्त आपण वाट पाहू शकतो. let’s wait and watch the play…!

—

आमचं युट्यूब चॅनल आणि त्यावरचे व्हिडिओज बघण्यासाठी चॅनलला फॉलो करा :