समलैंगिकता, समाज आणि अजूनही अनुत्तरीत असलेले आपले काही प्रश्न!
आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम | टेलिग्राम । शेअरचॅट
–
व्हिडिओजसाठी फॉलो करा : इनमराठी युट्यूब चॅनल
===
लेखक – सुनील सिंग राजपूत
===
आयर्लड देशाच्या पंतप्रधान पदी लिओ वराडकर या महाराष्ट्राय वंशाच्या मराठी माणसाची निवड झाली. आपल्याकडे पंतप्रधान पदासाठी झटणाऱ्या मराठी माणसाचा संघर्ष चालू असताना परदेशात सर्वोच्च पदी विराजमान होणे हे अभिमानास्पद आहे.
भारतीय परदेशात फक्त काम धंदा, नोकरीच करु शकतात असे नव्हे, तर वेळ आल्यावर त्या देशाचे नेतृत्वही करु शकतात हे लिओ वराडकर यांनी दाखवून दिले आहे. लिओ वराडकर भारताचे, महाराष्ट्राचे या ही पलिकडे त्याची ओळख म्हणजेच ते समलैंगिक आहेत….!
आपल्याकडे जर ते असते तर आमदारकी सोडा ग्रामपंचायत सदस्य म्हणूनही निवडून नसते आले, त्यांना समाजाने वाळित टाकले असते. कट्टर रुढी परंपरा पाळणाऱ्यांनी त्यांना देश सोडून जावयास सांगितले असते, न्यायलयात केस चालू असती, पक्षाने त्यांना निलंबित केले असते.
असे बरेच कुटाणे झाले असते. बरं की ते आपल्याकडे नाहीत. आपल्या समाजिक जडण घडणीत आपण कधीच या विषयावर बोलत नाही. मात्र हिजड्याची औलाद हिणवून आपली मर्दानगी दाखवतो.
आपल्या हिंदू धर्माच्या साहित्यात याबद्दल हवे तितके तितके स्पष्ट भाष्य नाही, पण स्त्री-पुरुष यांच्यानंतर हिजडा हे तृतीय लिंग मान्य आहे. मुस्लिम, ख्रिश्चन, ज्यू इ. धर्मात देखील समलैंगिकता मान्य नाही.
आधुनिक जग आता कुठे धर्माच्या पलीकडे जाऊन आपले अस्तित्व दाखविण्यासाठी झटत आहे.
एलजीबीटी अर्थात लेस्बियन म्हणजेच स्त्री – स्त्री दरम्यान संबंध असणे, गे म्हणजे पुरुष -पुरुष यांचे संबंध, बायोसेक्सुयल म्हणजे स्त्री तथा पुरुष दोहोंशी संबंध ठेवणे. ट्रान्सजेंडर हे लिंग बदलून पाहिजे ते लिंग धारण केलेले असतात.
समलैंगिकता वा एल.जी.बी.टी. आपल्याकडे कायदेशीर अपराध आहे. कलम ३७७ अंतर्गत दहा वर्षे करावास तथा दंड अशी तरतूद आहे. आपले संविधान सांगते की, निसर्ग नियमाच्या विरोधात जाऊन लैंगिक संबंध हा गुन्हा ठरतो. तरी आपल्याकडे शिक्षा झाल्याची नोंद नाही.
काही सामाजिक संस्था कलम ३७७ ला आव्हान देत आहेत. नाझ फाउंडेशन, उडाण, हमसफर इत्यादि एन.जी.ओ. सर्वोच्च न्यायलयात या समुदायाला समान अधिकार मिळावा यासाठी झटत आहेत.
नाझ फाउंडेशन विरुद्ध दिल्ली सरकार या प्रकरणात जगण्याचा मुलभूत हक्क व अधिकार या समुदायाने प्रकर्षाने मांडला. त्यांनी याची दखल न्यायलयाला घेण्यास भाग पडले.
सर्वोच्च न्यायलयाने १६/०२/२०१२ रोजी सर्व प्रकरणे एकत्रित करुन या समुदायाचे लिंग भेदभाव, जो आतापर्यंत अमान्य होता तो वेळेनूरुप आपण स्विकारवयास हवे असे मत मांडले. तसेच १८६० पर्यंत समलैंगिक संबंध गुन्हा नव्हता,असे खजुराहो येथे असलेल्या प्रतिक्रुती तसेच चित्र यावरुन आढळते असेही नमूद केले.
सरकारने या विषयी २३/०२/२०१२ रोजी आपल्या समाजातील नैतिकता व सामाजिक मूल्ये इतर देशांपेक्षा वेगवेगळी आहेत म्हणून त्या मार्गदर्शक ठरत नाही, अशी बाजू घेतली.
===
- गे नवरदेव, लेस्बियन नवराई : लवेंडर मॅरेज ही संकल्पना आहे तरी काय?
- गे आर्मी ऑफिसरवर सिनेमा बनवण्यात संरक्षण खात्याची आडकाठी कशामुळे?
===
मात्र काही दिवसांत २८/०२/२०१२ रोजी भुमिका बदलत समलैंगिक संबंधाला अडचण नसल्याचे सांगितले. यावर सर्वोच्च न्यायलयाने सरकारला झापले व एकच बाजु मांडवयास सांगितले.
दिल्ली उच्च न्यायलयाने ही समलैंगिक भेदभाव दूर करण्यासाठी संसदेला कायदे करावयास सांगितले तदनंतर एल.जी.बि.टी समुदायाला गुगल, आय.बी.एम. इ. कंपन्यांनी भारतात नोकऱ्या उपलब्ध करुन दिल्या.
तसेच मुंबई विद्यापीठात स्त्री, पुरुष या व्यतिरिक्त तृतिय लिंग हा पर्याय उपलब्ध करुन दिला आहे. राजकारणी पक्षही आता या समुदायाला पाठिंबा देत आहे.
सार्वजनिक निवडणुका २०१४ दरम्यान समलैंगिक नात्यांच्या भेदभावाला दूर करण्याचे आश्वासन आम आदमी पार्टी, काँग्रेस व कम्युनिस्ट पार्टी आँफ इंडिया (एम) यांनी जहिरनाम्यात मांडले होते.
काही समाजसेवक अंजली गोपालन, तिस्ता दास, सेलेना जेटली, ज्योती ढवळे, सुशांत दिग्विकर, हरिश अय्यर इत्यादि लोक यासाठी झटत आहेत. हरिश अय्यरच्या आईने तर दैनिकात जाहिरात दिली होती कि मुलासाठी गे वर पाहिजे.
समलैंगिक विचाराचे पिंक पेजेस नावाचे पहिले मासिक चालवले जात आहे. मायानगरी बॉलीवूड देखील या समुदायापासुन कसे लांब राहिलं? “फायर” चित्रपट हा त्याचे उत्तम उदाहरण आहे. नंदिता दास व शबाना आजमी यांच्या यामध्ये प्रमुख भुमिका आहेत.
हा लेस्बियन संबंधावर आधारित चित्रपट आहे. “बॉम्बे टोकिज या करण जोहर दिग्दर्शित चीत्रापाताय रणदिप हुडा व साकी यांनी आपल्या अभिनयाच्या जोरावर गे संबंधावर प्रकाश टाकला आहे. तसेच इतरही अनेक बोलीवून चित्रपट आहेत जे एलजीबीटि वर प्रकाश टाकतात.
लिओ वराडकर यांच्या निमित्ताने परत एकदा आपण याबाबतीत ऊहापोह करु शकलो, पण तरीही काही प्रश्नही उपस्थित राहतात. आपण अजुनही बुरसटलेल्या प्रथा परंपरेत अडकलोय का ? सामाजिक नितीमुल्ये आपली ढासळतीत का?
तसेच आपले समान हक्क व अधिकार बाबतीत आपण जागरुक असतो पण इतरांच्या हक्कासंबंधी डोळेझाक करणे किती योग्य आहे?
===
व्हिडिओजसाठी फॉलो करा : इनमराठी युट्यूब चॅनल
–
इनमराठीच्या अपडेट्स शेअरचॅटवर मिळवण्यासाठी क्लिक करा: इनमराठी शेअरचॅट ग्रुप
–
आता इनमराठीच्या लेखाच्या अपडेट्स मिळवा टेलिग्रामवर! जॉईन करा टेलिग्राम चॅनल: https://t.me/InMarathi
–
InMarathi.com वर विविध लेखकांनी व्यक्त केलेले विचार ही त्यांची वैयक्तिक मतं असतात. InMarathi.com त्या मतांशी सहमत असेलच असं नाही. | आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर । इंस्टाग्राम | टेलिग्राम । शेअरचॅट | Copyright © InMarathi.com | All rights reserved.
