एप्रिल महिना, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि RBI : एक अज्ञात साखळी!

इनमराठी टीम

3 years ago

आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम | टेलिग्राम । शेअरचॅट

–

व्हिडिओजसाठी फॉलो करा : इनमराठी युट्यूब चॅनल

===

भारत देशाच्या इतिहासाचा अभ्यास केला तर एक गोष्ट लक्षात येते की, लोकांची एक फळी होती ज्यांनी भारत स्वतंत्र कधी होईल? त्यासाठी काय करावं लागेल? याकडे लक्ष दिलं. आणि, काही लोक असे होते ज्यांनी कायम “माझा स्वतंत्र भारत कसा असला पाहिजे? हा विचार डोळ्यासमोर ठेवून आपलं योगदान दिलं.

कारण, इंग्रज हे भारत सोडतांना लोकांमध्ये धर्म, जात या विषयांवरून फुट पाडून गेले होते. देशासमोर आपली अशी ध्येय धोरणं नव्हती, आर्थिक नियोजन नव्हतं, उद्योगांना चालना देण्यासाठी दळणवळणाची पुरेशी साधनं उपलब्ध नव्हती.

—

आमचं युट्यूब चॅनल आणि त्यावरचे व्हिडिओज बघण्यासाठी चॅनलला फॉलो करा :

—

भारतासमोरच्या या सर्व प्रश्नांची उत्तरं त्यावेळी केवळ डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याकडे होती.

भारताच्या राज्यघटनेचे शिल्पकार ही त्यांची ओळख जास्त प्रचलित आहे. पण, त्यांनी रिजर्व्ह बँक ऑफ इंडियाची स्थापना होण्यात सुद्धा आपलं योगदान दिलं आहे हे कदाचित आपल्याला माहीत नसेल.

भारताला मानवाधिकार कायदा, फॅक्ट्री ऍक्ट सारख्या संकल्पनांची जाणीव करून देणाऱ्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर या महामानवाचं रिजर्व्ह बँक ऑफ इंडियाची स्थापना होण्यात कशाप्रकारे सहभाग होता? ते जाणून घेऊयात.

१ एप्रिल १९३५ रोजी भारतात रिजर्व्ह बँक ऑफ इंडिया या संस्थेची स्थापना झाली. इंटरनेटवर शोधलं तर हिल्टन कमिशन किंवा ‘रॉयल कमिशन ऑन इंडियन करन्सी अँड फायनान्स’ हे रिजर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे संस्थापक म्हणून माहिती मिळेल.

पण, वस्तुस्थिती ही आहे की, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी भारतीय अर्थकारण आणि समाजव्यवस्था याबद्दल दिलेल्या माहितीनुसार ‘हिल्टन कमिशन’ने आरबीआयची रचना केली होती.

डॉक्टर बाबाबसाहेब आंबेडकरांनी लिहिलेल्या ‘द प्रॉब्लेम ऑफ रुपी – इट्स ओरिजिन अँड इट्स सोल्युशन’ या पुस्तकात याचा उल्लेख करण्यात आला आहे.

डॉक्टर आंबेडकर हे एक अर्थतज्ज्ञ होते, राजकीय नेते होते. कोणत्याही कारणामुळे समाजात तयार होणारी आर्थिक विषमता ही त्यांना नेहमीच त्रास द्यायची. दलितांना, महिलांना आणि कामगारांना समाजात दिली जाणारी दुययम दर्जाची वागणूक ही बदलावी यासाठी त्यांनी आयुष्यभर कार्य केलं.

अर्थशास्त्रात परदेशात जाऊन डॉक्टर होण्याचा मान मिळवणारे ते पहिले भारतीय आहेत. त्यामुळे त्यांचे अर्थशास्त्र विषयावरच्या सूचना या हिल्टन कमिशनने त्वरित मान्य केल्या होत्या.

डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी रिजर्व्ह बँकेची रचना करतांना भारतीय लोकांचं उत्पन्न वाढेल आणि त्याद्वारे खरेदी करण्याची क्षमता वाढेल हे दोन ध्येय समोर ठेवले होते. भारताची आर्थिक स्थिती जर सुधारायची असेल तर गरीब लोकांपर्यंत पैसे पोहोचले पाहिजेत हे त्यांनी हिल्टन कमिशनला आपल्या अहवालात नमूद केलं होतं.

—

देशाची अर्थव्यवस्था सुधारायची असेल तर प्रत्येक गावाची अर्थव्यवस्था ही सुधारली पाहिजे हे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना खूप आधीच लक्षात आलं होतं.

१९३० च्या दशकात युरोप मध्ये महायुद्धामुळे राजकीय आणि आर्थिक अस्थिरता निर्माण झाली होती. भारतीय अर्थव्यवस्थेने त्यावेळी आपल्या पायावर उभं राहणं हे भारताच्या भविष्यासाठी अत्यंत आवश्यक होतं.

त्यावेळी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी सादर केलेलं आर्थिक केलेलं धोरण हे आज ९२ वर्षांनी लागू पडत आहेत. कदाचित यामुळेच त्यांना अमर्त्य सेन ही अर्थक्षेत्रात भारतासाठी नोबेल पुरस्कार जिंकलेली व्यक्ती डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना “माय फादर ऑफ इकॉनॉमिक्स” असं सोबोधलं होतं.

डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनीच कामगार कायदा अस्तित्वात आणला ज्यामुळे कामाचे तास हे १२ तासांवरून कमी ८ तास करण्यात आले. आज आपल्या पगारात दिसणारे ‘डियरनेस अलाऊन्स’, ‘हक्काच्या सुट्ट्या’ सारखे फायदे हे केवळ डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या सूचनांमुळे अस्तित्वात आले आहेत.

त्याशिवाय, ‘कामगार विमा’, ‘मिनिमम वेजेस’, ‘वैद्यकीय रजा’, ‘जितकं काम तितका पगार’ आणि दरवर्षी होणारी पगारवाढ हे सर्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या सूचनांमुळे खासगी क्षेत्राला आमलात आणणं बंधनकारक झालं होतं.

त्यांच्या या योगदानामुळे २०१२ मध्ये ‘सीएनएन आयबीएन’ने त्यांना ‘ग्रेटेस्ट इंडियन’ हा पुरस्कार जाहीर केला होता.

१९३६ मध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी स्थापन केलेल्या पहिल्या राजकीय पक्षाचं नाव देखील ‘इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी’ हे ठेवण्यात आलं होतं. यावरून त्यांची कामगारांबद्दल असलेली तळमळ ही दिसून येते.

१९४२ मध्ये या राजकीय पक्षाचं नाव बदलून ‘इंडिया शेड्युल्ड कास्ट फेडरेशन’ आणि कालांतराने ‘रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इन्डिया’ हे ठेवण्यात आलं आहे.

डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी अर्थ, कायदा या क्षेत्रांबरोबरच जलसंवर्धन क्षेत्रात सुद्धा आपलं योगदान दिलं होतं. दामोदर प्रकल्प, हिराकुड प्रकल्प, सन रिव्हर वॅली प्रकल्प हे सर्व त्यांच्या संकल्पनेतूनच साकार झाले आहेत.

१९२० च्या दशकात अमेरिकेत जाऊन ‘एम ए इकॉनॉमिक्स’ हे पदव्युत्तर शिक्षण घेऊन पुढे अर्थशास्त्र या विषयात कोलंबिया विद्यापीठातून पीएचडीचं शिक्षण त्यांनी घेतलं होतं. त्याशिवाय, त्यांनी जर्मनीत जाऊन ‘राजकीय अर्थकारण’ या विषयाचं त्यांनी पदव्युत्तर शिक्षण सुद्धा घेतलं होतं.

भारताच्या या घटनेच्या शिल्पकाराला आणि अर्थशास्त्राच्या थोर अभ्यासकाला त्यांच्या ज्ञानामुळे, धोरणांमुळे आणि या योगदानामुळे रिजर्व्ह बँकेच्या वर्धापनदिनी सर्व क्षेत्रातील मान्यवर दरवर्षी विनम्र अभिवादन करत असतात.

===

आमचं युट्यूब चॅनल आणि त्यावरचे व्हिडिओज बघण्यासाठी चॅनलला फॉलो करा :