मोदी सरकारने महिला सुरक्षेसाठी काय केलं; यावर मिळालंय चोख उत्तर

इनमराठी टीम

2 years ago

आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम | टेलिग्राम । शेअरचॅट

–

व्हिडिओजसाठी फॉलो करा : इनमराठी युट्यूब चॅनल

===

स्त्री-पुरुष असमानता आणि महिलांवरील अत्याचार केवळ भारतातच नाही तर जगभरात सगळीकडेच घडतात. हा विषय जगातील सर्वात महत्त्वाच्या विषयांपैकी एक आहे ज्यावर खुलेपणाने चर्चा करणे आवश्यक आहे. यावर्षी UNFPA ने “माय बॉडी इज माय ओन” हा अहवाल प्रकाशित केला आहे.

जवळपास ५०टक्के स्त्रियांना त्यांची शारीरिक स्वायत्तता नाकारली जाते. गेल्या वर्षी UNFPA ने “अगेन्स्ट माय विल” हा अहवाल प्रकाशित केला आहे जो स्त्रियांबाबतील भेदभाव आणि अन्यायाबद्दल भाष्य करणारा आहे.

लैंगिक समानता हे UN च्या शाश्वत विकास उद्दिष्टांमध्ये (सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट) सूचीबद्ध केलेले पाचवे उद्दिष्ट आहे. लैंगिक समानता प्राप्त करणे आणि सर्व महिला आणि मुलींना सक्षम करणे हे संयुक्त राष्ट्रांचे ध्येय आहे.

—

आमचं युट्यूब चॅनल आणि त्यावरचे व्हिडिओज बघण्यासाठी चॅनलला फॉलो करा :

—

नुकत्याच झालेल्या नागरी सेवा परीक्षेत हा प्रश्न विचारला गेला होता की- “महिलांची संख्या कमी होण्याच्या घटना खालीलपैकी कोणत्या कारणामुळे घडतात?”

आणि उत्तरासाठी पर्याय होते – a. पुरुषांना प्राधान्य, b. अपुरा डेटा, c महिला तस्करी आणि d. उच्च माता मृत्यू दर.

पण वस्तुस्थिती अशी आहे की हे सर्व घटक लैंगिक असमानता आणि जगभरातील स्त्री लिंगावरील अत्याचारांना कारणीभूत आहेत.शाश्वत विकास (सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट), प्रजनन आरोग्य आणि लिंग समानता ह्यांचा एकमेकांशी घनिष्ट संबंध आहे.

UNFPAच्या अहवालानुसार, जगभरात सुमारे १४२ दशलक्ष महिला बेपत्ता आहेत आणि भारतात सुमारे ४६ दशलक्ष महिला बेपत्ता आहेत. या महिला कुठे गेल्या? दुर्दैवाने स्त्रियांना या जगात जन्माला आल्यावर जिवंत राहण्याची संधी कमी आहे कारण केवळ त्या स्त्री म्हणून जन्माला आल्या आहेत.

महिलांविरुद्धचे गुन्हे, मानवी तस्करी, महिलांबाबत कायदा व सुव्यवस्थेचे अज्ञान, धोकादायक बाळंतपणामुळे होणारे मातामृत्यू हे महिलांच्या बेपत्ता होण्यामागची कारणे आहेत. अशा अनेक प्राचीन हानिकारक प्रथा आहेत ज्या महिलांना अजूनही सहन कराव्या लागतात. हे सर्व महिला आणि मुलींच्या हक्कांचे उल्लंघन आहे.

दररोज हजारो मुलींचे आरोग्य हक्क आणि त्यांचे उज्वल भविष्य त्यांच्यापासून हिरावून घेतले जाते. पण आता यासगळ्याला काही प्रमाणात तरी आळा बसावा म्हणून महिलांवर होणाऱ्या अत्याचारांसाठी गुन्हेगारांना तातडीने कडक शिक्षा व्हावी अशी तरतूद असणारा शक्ती कायदा (शक्ती ऍक्ट) गुरुवार २३ डिसेम्बर २०२१ रोजी विधानसभेत एकमताने मंजूर झाला आहे.

या कायद्याची अंमलबजावणी झाल्यानंतर राज्यात महिलांवर होणाऱ्या अत्याचारांना आळा घालण्यास मदत होईल. सरकारने शक्ती विधेयक विधानसभेत मांडल्यावर विरोधकांनी देखील या विधेयकाला एकमताने पाठिंबा दिला.

गेले अनेक दिवस प्रलंबित राहिल्यानंतर अखेर विधानसभेत मंजुरी मिळाल्यानंतर आता हे विधेयक विधानपरिषदेत मांडण्यात येईल आणि विधानपरिषदेत मंजुरी मिळाल्यास हे विधेयक राज्यपाल व राष्ट्रपतींच्या मंजुरीसाठी पाठवले जाईल.

राष्ट्रपती व राज्यपालांच्या मंजुरीनंतर हे विधेयक महाराष्ट्र राज्यात लागू होईल व शक्ती कायद्याची अंमलबजावणी होईल.

शक्ती विधेयकामध्ये लैंगिक छळ, बलात्कार, महिलांवर होणारे ऍसिड हल्ले ह्यासारख्या भयंकर गुन्ह्यांसाठी कठोर शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. राज्यात महिला आणि बालकांवर होणाऱ्या अश्या भयानक अत्याचाराच्या घटनांना पायबंद घालण्यास मदत व्हावी ह्यासाठी शक्ती कायदा आहे.

या कायद्यात आवश्यक त्या सुधारणा करण्यासाठी संयुक्ती समिती स्थापन करण्यात आली होती. समितीने खोलवर अभ्यास करून या विषयातील तज्ज्ञांचे मत जाणून घेऊन शक्ती कायद्यात योग्य त्या सुधारणा केल्या. शक्ती कायद्याच्या शिक्षेच्या कक्षेत आता पुरुषांबरोबरच महिला व तृतीयपंथीयांना देखील आणले गेले आहे हे विशेष!

शक्ती कायद्यानुसार बलात्काराच्या प्रकरणांमध्ये फाशीची शिक्षा, तक्रार नोंदवल्यापासून तपास पूर्ण करण्यासाठी ३० दिवसांची कालमर्यादा आणि पोलिस तपासासाठी, सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म आणि इंटरनेट डेटा प्रदान करणाऱ्या कंपन्यांना आवश्यक तो डेटा शेअर करण्याची जबाबदारी देण्याची शिफारस केली आहे.

हे विधेयक मतदानासाठी मांडताना राज्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील म्हणाले की, “हा कायदा पूर्णपणे निर्दोष आहे यावर सरकारचा विश्वास नाही. आम्ही नेहमी मानतो की सुधारणेला वाव आहे. गरज भासल्यास भविष्यात या कायद्यात सुधारणा केल्या जातील.”

–

नव्याने मंजूर झालेल्या शक्ती विधेयकामध्ये भारतीय दंड संहिता (IPC) च्या कलम 326A अंतर्गत, ऍसिड हल्ला करणाऱ्या दोषींना सध्याची १० वर्षांची जन्मठेपेची शिक्षा वाढवून किमान १५ वर्षांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे. तसेच सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म व इंटरनेट सेवा प्रदान करणाऱ्या कंपन्या तपासाच्या उद्देशाने त्यांच्याकडील असलेला डेटा किंवा इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्ड शेअर करण्यात अयशस्वी झाल्यास त्यांना आयपीसीच्या कलम 175A अंतर्गत तीन महिने शिक्षा आणि २५ लाख रुपयांपर्यंत दंडाची शिफारसही समितीने केली आहे. तसेच खोट्या तक्रारींसाठी शिक्षेत वाढ करण्याची शिफारस देखील समितीने केली आहे.

शक्ती कायद्यात काय तरतुदी आहेत?

१. बलात्कार प्रकरणात अजामीनपात्र गुन्हा आणि दुर्मिळातील दुर्मिळ प्रकरणांमध्ये फाशीची शिक्षा किंवा जन्मठेप व दंड.

२. ओळखीच्या व्यक्तीकडून बलात्काराचा गुन्हा घडल्यास त्याला जन्मठेप किंवा मरेपर्यंत जन्मठेप आणि दंड.

३. महिलेवर अतिशय क्रूर अत्याचार झाल्यास गुन्हेगारास मृत्युदंडाची शिक्षा.

४. अल्पवयीन मुलीवर (वय वर्षे १६ पेक्षा कमी) अत्याचार केल्यास मरेपर्यंत जन्मठेप.

५. सामूहिक बलात्काराचा गुन्हा घडल्यास गुन्हेगारास २० वर्षे कठोर जन्मठेपेची शिक्षा किंवा मरेपर्यंत जन्मठेप व १० लाख रूपये दंड किंवा मृत्युदंड.

६. १६ वर्षाखालील मुलीवर सामूहिक बलात्कार केल्यास गुन्हेगारांना कठोर जन्मठेप किंवा मरेपर्यंत जन्मठेप दहा लाख रुपये दंड.

७. बारा वर्षाखालील मुलीवर अत्याचार केल्यास गुन्हेगारास मरेपर्यंत कठोर जन्मठेपेची शिक्षा आणि दहा लाख रुपये दंड.

८. वारंवार महिलांवर अत्याचार करणाऱ्या गुन्हेगारांना मरेपर्यंत जन्मठेपेची शिक्षा.

९. गुन्हा नोंदवल्यावर पोलिसांनी ३० दिवसांच्या आत तपास पूर्ण करावा. ३० दिवसांत तपास करणे शक्य नसल्यास पोलीस महानिरीक्षक किंवा पोलीस आयुक्तांना ३० दिवसांपर्यंत मुदतवाढ मिळेल.

१०. लैंगिक गुन्ह्याच्या बाबतीत न्यायालयीन चौकशी ३० दिवसांत पूर्ण करण्यात येईल.

११. पोलीस तपासाकरिता माहिती पुरवण्यात कसूर केल्याबाबत इंटरनेट किंवा मोबाइल टेलिफोन डेटा पुरवठादारांना तीन महिन्यांपर्यंत तुरुंगवास किंवा २५ लाख रुपयांचा दंड किंवा दोन्ही शिक्षा करण्यात येतील.