२६/११ नंतर लगेच सर्जिकल स्ट्राईकचा प्रस्ताव मनमोहन सरकारसमोर ठेवला होता पण…

इनमराठी टीम

3 years ago

आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम | टेलिग्राम । शेअरचॅट

–

व्हिडिओजसाठी फॉलो करा : इनमराठी युट्यूब चॅनल

===

२६/११ ही तारीख, हा दिवस कोणताही भारतीय कधीच विसरणार नाही, देशाच्या अस्तित्त्वावरच घाला घालणारे मुंबईमध्ये वेगवेगळ्या ठिकाणी झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यामुळे सारा देश एका शॉकमध्ये होता, एवढ्या मोठ्या दहशतवादी हल्ल्याला सामोरं कसं जायचं याची पूर्वतयारी अजिबात नव्हती.

काही ठिकाणी दहशतवाद्यांना कंठस्नान घालण्यात मुंबई पोलिसांना यश मिळालं, पण ताज, ओबेरॉयमधलं थरारनाट्य काही लवकर संपायचं नाव घेत नव्हतं, कित्येक पोलिसांनी, अधिकाऱ्यांनी आपल्या प्राणांची आहुति दिली तेव्हा कुठे अजमल कसाबला जीवंत पकडलं.

—

आमचं युट्यूब चॅनल आणि त्यावरचे व्हिडिओज बघण्यासाठी चॅनलला फॉलो करा :

—

आजच्या दिवशी हेच सगळं आपल्याला आठवतं, मुंबईकर तर आजचा दिवस उभ्या आयुष्यात विसरू शकणार नाहीत. पण तुम्हाला माहितीये का की २६/११ च्या हल्ल्यानंतर लगेचच surgical strike करायचा प्रस्ताव तेव्हाच्या सरकारसमोर ठेवला होता, पण तेव्हाच्या सरकारने तो प्रस्ताव मंजूर केला नाही!

हे सगळं सांगण्याचं कारण असं की कॉँग्रेसचे नेता मनीष तिवारी यांनी त्यांच्या आगामी पुस्तकात याविषयी खुलासा केला आहे, हे पुस्तक अजून प्रकाशित व्हायचं आहे पण तरी त्यातील काही टिप्पणी बाहेर आली असून, त्यातील २६/११ बद्दलच्या या टिप्पणीमुळेच पुन्हा या सगळ्या चर्चेला सुरुवात झाली आहे.

सलमान खुरशीद यांच्या पुस्तकातील हिंदुत्वावर केलेल्या टिप्पणीनंतर वाद निर्माण झालाच होता, त्यातच मनीष तिवारी यांच्या पुस्तकातल्या एका टिप्पणीने त्यात भर घातली.

त्या पुस्तकांचं नाव म्हणजे 10 flashpoints 20 years, १ डिसेंबरला हे पुस्तक लॉंच होणार असलं, तरी या पुस्तकाची ओळख व्हावी म्हणून मनीष यांनी ट्विटरवरुन काही मजकूर शेयर करत हे पुस्तक गेल्या काही वर्षातल्या राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी वापरलेल्या रणनीतीबद्दल भाष्य करणार असल्याचं जाहीर केलं.

या पुस्तकात मनीष यांनी टिप्पणी केली आहे की २६/११ च्या हल्ल्यानंतर surgical strike करणं शक्य असूनसुद्धा त्या ऑप्शनकडे दुर्लक्ष केलं गेलं, आणि याला कारणीभूत होतं ते तेंव्हाचं UPA सरकार. यामुळे सोशल मीडियावर चर्चा सुरू झाली की २०१४ आधी कोणताच surgical स्ट्राइक झाला नाही का?

यामागचं सत्य सांगायचं झालं तर त्या काळातही काही surgical strike झाले, पण तेव्हा त्याविषयी publicly एवढं बोललं गेलं नाही, किंवा त्याविषयी पत्रकार परिषद घेऊन चर्चा केली नाही, हाच फरक आपल्याला UPA सरकार आणि आताच्या मोदी सरकारमध्ये दिसून येतो, पण पुस्तकातल्या या टिप्पणीने अगदी वर्मावरच बोट ठेवल्याने मनमोहन सरकारविषयी पुन्हा ऊलट सुलट चर्चा होऊ लागल्या आहेत.

मनीष यांनी केलेल्या टिप्पणीचा मतीतार्थ हाच की “जसा अमेरिकेसाठी ९/११ हा भयावह हल्ला होता, तसाच भारतासाठी २६/११ हा एक भयावह हल्ला होता, ज्याप्रमाणे अमेरिकेने ९/११ नंतर वाढत्या दहशतवादाविरोधात कठोर पावलं उचलली, तशीच पावलं भारतानेसुद्धा २६/११ नंतर उचलायला हवी होती”

२६/११ च्या हल्ल्यानंतर मनमोहन सिंहच्या सरकारच्या प्रतिक्रियेवर सगळ्याच स्तरातून टीका होऊ लागली. खरंतर या हल्ल्याशी पाकिस्तानचा थेट संबंध असल्याचे पुरावेसुद्धा भारताकडे होते, पण तरीही याविरोधात कठोर अशी पावलं तेव्हा उचलली गेली नाही.

आपल्या वायुसेनेने २६/११ च्या हल्ल्यानंतर तात्काळ दंडात्मक कारवाईचा प्रस्ताव त्यावेळच्या सरकारपुढे ठेवला होता, पण त्याला मंजूरी मिळाली नाही.

तत्कालीन वायु सेना प्रमुख फाली होमी मेजर यांनी निवृत्तीनंतर याबद्दल स्पष्टीकरणसुद्धा दिलं होतं की त्यावेळेस भारतीय वायुसेना पूर्णपणे surgical strike साठी तयार होती, पण मनमोहन सरकार त्या वेळेस आदेश देण्यात असफल ठरलं.

या सगळ्या प्रकरणातले तज्ञ, अभ्यासक रक्षा पत्रकार संदीप उनिथन यांनी एका प्रसिद्ध चॅनलला दिलेल्या मुलाखतीत या सगळ्या प्रकरणावर विस्तृतपणे चर्चा केली, त्यांनी सांगितल्याप्रमाणे. २६/११ च्या ठीक २ दिवसांनंतर एक खूप मोठी मीटिंग अरेंज केली होती, खुद्द पंतप्रधानानी ही मीटिंग घ्यायचं ठरवलं होतं.

–

सगळे टॉप ऑफिशियल्स या मीटिंगला हजर होते, तेव्हा तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंग यांनी या सगळ्या प्रकरणाला तोंड देण्यासाठी आपल्याकडे कोणते ऑप्शन्स आहेत अशी विचारणा केली. खरंतर तेव्हा अजूनही पूर्ण ऑपरेशन संपलं नव्हतं, ताजचं rescue operation सुरूच होतं.

तेव्हा त्या मीटिंगमध्ये आपल्या एयर चीफ यांनी भूमिका मांडली की “आम्हाला टेरर ट्रेनिंग कॅम्पचे किंवा POK चे टार्गेट्स दिले तर आम्ही १६ तासात त्या ठिकाणांवर हवाई हल्ला करून परत येऊ!”

यानंतर झालेल्या मिटिंग्समध्येसुद्धा अशाच कारवाया करण्याचे प्रस्ताव सरकारपुढे ठेवण्यात आले होते, पण तेंव्हाच्या सरकारने यावर अभ्यास करून विचारविनिमिय करून एक निर्णय घेतला की या अशा ‘कायनेटिक ऑप्शन्स’ ऐवजी आपण diplomatic pressure आणून अमेरिका आणि इतर देशांकरवी पाकिस्तानवर दबाव आणू शकतो.

मनीष तिवारी यांच्या या टिप्पणीमुळे जुन्या जखमेवरची खपली पुन्हा निघाली आणि भाजपाने याचा फायदा घेतला. बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया यांनी पत्रकार परिषद घेऊन यावर चर्चा केली.

२००० पर्यंत पाकिस्तान sponsored दहशतवाद हा पंजाब आणि काश्मीरपुरताच सीमित होता पण पण २००१ च्या parliament अटॅक नंतर देशभरात कोणत्याही शहरात हल्ले होऊ लागले. २००२ मध्ये गांधीनगरच्या अक्षरधाम मंदिरावर हल्ला झाला, २००७ पासून २०१३ पर्यंत युपी, राजस्थान, दिल्ली कर्नाटक, महाराष्ट्र अशा कित्येक राज्यात आणखीन भयावह हल्ले झाले.

२०१४ मध्ये आलेल्या मोदी सरकारने आतंकवादाविरोधात zero tolerance policy चा वापर केला, मणीपुरमध्ये झालेल्या हल्ल्याला उत्तर देत भारताने पाहिला surgical strike केला आणि यातून एक मेसेज पाठवला गेला की “भारत आता गप्प बसणार नाही!”

सप्टेंबर २०१६ च्या उरी हल्ल्यानंतर मात्र भारताची रणनीती एकदम बदलली, झोपलेल्या जवानांवर गोळ्या झाडणाऱ्या अतिरेक्यांना धडा शिकवायचं भारताने ठरवलं आणि त्वरित कारवाई म्हणून सीमारेखा पार करून भारताने surgical strike करून वेगवेगळ्या टेरर कॅम्पवर इंडियन आर्मीने हल्ला केला आणि अतिरेक्यांना यमसदनी पाठवलं.

२०१९ च्या पुलवामा हल्ल्याचं उत्तरसुद्धा भारताने अशीच त्वरित कारवाई करून दिलं. १९७१ नंतर पहिल्यांदा भारतीय वायुसेनेने बालाकोट एयर strike करून पाकिस्तानला चोख उत्तर दिलं.

या सगळ्या घटनांवरून आपल्याला समजून येतं की national security शी निगडीत भारताने कशी रणनीती बदलली, आणि आज कदाचित यामुळेच आपल्या देशात पुन्हा एवढा मोठा दहशतवादी हल्ला झाला नाही.

२६/११ नंतरसुद्धा जे दहशतवादी हल्ले झाले ते रोखता आले असते, तेंव्हा diplomatic pressure चा वापर न करता तत्कालीन सरकारने त्वरित कारवाईचा निर्णय घेतला असता तर आज चित्र काही वेगळंच असतं!

२६/११ च्या हल्ल्यात ज्यांनी प्राण गमावले त्यांना इनमराठी परिवारातर्फे भावपूर्ण आदरांजली!

===

आमचं युट्यूब चॅनल आणि त्यावरचे व्हिडिओज बघण्यासाठी चॅनलला फॉलो करा :