पाकिस्तानची घुसखोर महिला बनली भारतातल्या गावाची सरपंच: वाचा नेमकी भानगड

इनमराठी टीम

3 years ago

आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम | टेलिग्राम । शेअरचॅट

–

आता इनमराठीच्या लेखाच्या अपडेट्स मिळवा टेलिग्रामवर! जॉईन करा टेलिग्राम चॅनल: https://t.me/InMarathi

–

इनमराठीच्या अपडेट्स शेअरचॅटवर मिळवण्यासाठी क्लिक करा: इनमराठी शेअरचॅट ग्रुप

===

अनेक देशांत बेकायदेशीररित्या स्थलांतर करून येणाऱ्या लोकांसाठी कडक कायदे आहेत. ज्यामुळे त्या देशात घुसखोरीचा दर भारतापेक्षा भरपूर कमी आहे. बेकायदेशीर घुसखोरी केल्याने कोणत्याही देशाच्या नागरिकांवर अन्याय होतो.

त्यांना नोकऱ्या, सवलती, संसाधने हे सगळे त्यांना बेकायदेशीररित्या देशात राहणाऱ्या लोकांबरोबर वाटून घ्यावे लागते. ज्यामुळे देशाच्या संसाधनांवर अत्याधिक ताण पडतो आणि मूळ निवासी लोकांना योग्य तो न्याय मिळत नाही.

लाखो पाकिस्तानी आणि बांग्लादेशी स्थलांतर करून कायमचे भारतात स्थायिक झाले आहेत. त्यांना खोटी कागदपत्रे ओळखपत्रे उपलब्ध करून देण्यात आली असून आजकाल ते भारताच्या निवडणुकीतसुद्धा भाग घेताना दिसतायत.

भारतीय नसूनही भारतीय निवडणूक लढवणे हे यंत्रणेला बसलेली एक सणसणीत चपराकच आहे. अशीच एक घटना उत्तरप्रदेशातून समोर आली आहे.

३५ वर्षांपूर्वी बेकायदेशीर पद्धतीने भारतात स्थायिक झालेला एका महिलेने चक्क ग्राम पंचायत लढवली, ती जिंकली आणि कोणाला याचा काहीच थांग पत्ता नाही. नेमका काय प्रकार आहे ते जाणून घेऊया.

बानो बेगम नावाची महिला ३५ वर्षांपूर्वी कराची, पाकिस्तानहुन भारतात एका लग्न समारंभात सहभागी होण्यासाठी म्हणून आली होती. तिने एटा येथील अख्तर अलीशी विवाह केला व पुढे ती कायमचीच भारतात स्थायिक झाली.

–

हे ही वाचा – पाकिस्तानातील ‘हे’ १० विचित्र कायदे ज्याने बनवले, त्याला साष्टांग नमस्कार रे बाबा!

–

तिने एटा, उत्तर प्रदेश येथे ग्रामपंचायत निवडणूक लढवली आणि तिथल्या सरपंच पदी विराजमान झाली. खोट्या कागदपत्रांच्या आधारावर ती ३५ वर्षांपासून भारतात भारतीय नागरिक म्हणून, केवळ भारतीय नागरिकांसाठी असलेल्या सगळ्या सोयींचा लाभ घेत होती.

बानो बेगमचा जन्म १९६८ साली आगऱ्याच्या अनछेरा गावात झाला. १९७१ साली ती आणि संपूर्ण कुटुंब पाकिस्तानात जाऊन स्थायिक झाले. १९७९ साली हे कुटुंब पून्हा भारतात परतलं आणि १९८० साली बानो बेगमचा विवाह अख्तर अलीशी करण्यात आला.

विवाहानंतर बानोचे वडील पून्हा पाकिस्तानात निघून गेले व बानो आपल्या नवऱ्या बरोबर भारतात राहू लागली. पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार बानो बेगम यांना दार ३ वर्षांनी विझा एक्सटेन्शन मिळत गेले ज्यामुळे त्या इतके वर्ष भारतात राहू शकल्या.

२०१५ साली जलेसर तहसीलच्या गुदऊ गांवात झालेल्या ग्रामपंचायत निवडणुकीत तिला सदस्य म्हणून पद देण्यात आलं होतं. २०१९ साली जेव्हा पूर्व सरपंच शहनाज बेगमचे निधन झाले, त्यानंतर बानो बेगमला ही जबाबदारी सोपविण्यात आली.

पण बानो बेगमच सत्य फार काळ लपून राहू शकलं नाही. गावातील निवासी कुवैदान खानने दहा डिसेंबर २०१९ ला डिस्ट्रिक्ट पंचायत राज ऑफिसर (डीपीआरओ) आलोक प्रियदर्शी यांच्याकडे बानो बेगम विरुद्ध तक्रार दाखल केली.

अलोक प्रियदर्शी यांनी प्रकरणाची संपूर्ण माहिती काढायला सुरुवात केली. त्यांनी बानो बेगमबद्दल सगळी माहिती मिळवली ज्यात, तिची कागदपत्रे खोटी असून ती पाकिस्तानी नागरिक आहे हे स्पष्ट झालं.

पाकिस्तानी नागरिक असूनही, कायद्याबद्दल माहिती असूनही तिने निवडणूक लढवली ह्याबद्दल प्रियदर्शनी यांनी ग्रामपंचयत सचिव आणि एटा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सुखलाल भारती यांना संपूर्ण प्रकारणाबद्दल माहिती दिली. भरातींनी बानो बेगम विरुद्ध कार्यवाही करण्याचे आदेश जाहीर केले.

आपल्यावर कार्यवाही होते आहे हे पाहून बानो बेगमने सरपंच पदाचा राजीनामा दिला व “आपण निवडणूक कधी लढवलीच नाही, आपल्याला न विचारता वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून हे पद देण्यात आले होते.” असे तिने आपली बाजू सावरण्यासाठी म्हटलं

पुढे तपासादरम्यान हेसुद्धा निदर्शनास आलं की बानो बेगमच्या वोटर कार्ड पासून, आधार कार्ड आणि सगळे कागदपत्र खोटे होते.

याबद्दल अजून खोलात शिरून तपास केल्यावर गुदऊ ग्राम पंचायतिचे सचिव ध्यान सिंह यांनी बेगम बानोला खोटी कागदपत्रे बनवून दिली होती आणि त्यांनीच तिला ग्रामपंचायतीत निवडणूक लढवण्यासाठी प्रेरित केलं होतं.

ध्यान सिंह विरुद्ध सुद्धा गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, ह्याबद्दल आणखीन तपास सुरू आहे.

बानो बेगम यांच्या विरुद्ध इतके पुरावे मिळालेले असूनही बानो म्हणतात की “पूर्व प्रधान यांनी मला त्यांच्यानंतर प्रधान बनवण्याचं सुचवलं होतं. आणि त्यानुसार पुढे मला प्रधान बनवण्यात आलं” पण बानो बद्दल खरी माहिती येताच गावकरी संतापले व त्यांनी बानो बेगमचा तीव्र निषेध आणि विरोध केला.

ह्या सगळ्या वाढत्या विरोधामुळे बानो बेगम यांनी आपल्या सरपंच पदावरून राजीनामा दिला. पण अजूनही त्यांच्यावरील कार्यवाही सुरु आहे आणि त्यांना कारावास ठोठावण्यात आला आहे.

अख्तर यांनी जामीन अर्ज केला तो ५ मार्च २०२१ रोजी फेटाळण्यात आला आहे. अख्तर आता प्रयागराज (अल्लाहबाद) हाय कोर्टात पुन्हा याचिका दाखल करणार आहेत.

दुसऱ्या देशातून नागरिक घुसखोरी करून बेकायदेशीर पणे भारतात कायमचं ठाण मांडून बसतात, निवडणुका लढवतात, भारतीयांचा हक्क मारून त्यांना अन्न धान्य, घर, पाणी, सरकारी नोकऱ्या, पेन्शन, सरकारी इतर सवलती आणि सगळ्या सुविधांचा वापर करून घेतात. हे कुठवर योग्य आहे?

ह्यासाठीच इतर उन्नत देशांसारखाच भारतात सुद्धा बेकायदेशीर घुसखोरी विरोधात कडक कायदा त्वरित लागू करण्याची गरज आहे. अन्यथा कोणीही येईल, आणि कष्ट करून पैसा कमवून त्यावर कर भरणाऱ्या करदात्यांच्या पैशांचा गैरवापर केला जातोय हेच सिद्ध होत राहील.

===

हे ही वाचा – सरकारने जिवंतपणी मारलं म्हणून त्यांनी थेट पंतप्रधानांविरुद्ध निवडणूक लढवली!

===

–