' हा अॅट्रॉसिटी कायदा म्हणजे नक्की काय रे भाऊ? नेमके काय असते त्या कायद्यात वाचा – InMarathi

हा अॅट्रॉसिटी कायदा म्हणजे नक्की काय रे भाऊ? नेमके काय असते त्या कायद्यात वाचा

आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम | टेलिग्राम शेअरचॅट

व्हिडिओजसाठी फॉलो करा : इनमराठी युट्यूब चॅनल 

===

२०१४ पूर्वी सलग २-३ वर्ष सर्वाधिक चर्चिला जाणारा विषय होता “भ्रष्टाचार”.

त्या खालोखाल होता “काळा पैसा”. २०१७ साली मात्र, महाराष्ट्रात तरी, अ‍ॅट्रॉसिटी हाच विषय सर्वाधिक चर्चिला गेला. कारण होतं, अर्थातच, मराठा मूक मोर्चा.  नंतर नंतर आरक्षणाच्या मागणीभोवती चर्चा फिरत राहिल्या परंतु ह्या मोर्चाची सुरुवात झाली अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यामध्ये बदल करण्याच्या मागणीने.

 

maratha morcha marathipizza

 

अ‍ॅट्रॉसिटी म्हणजे काय, अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा नेमका काय आहे ह्याबद्दल अनेकांना माहिती नाहीये.

आपल्याकडे मागासवर्गीय बांधवांवर होत असलेल्या अत्याचारापासून रक्षण करण्यासाठी ज्या काही ठोस पावलांची अंमलबजावणी झाली त्यातील प्रमुख असलेल्या अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याबद्दल आपल्याला फारशी माहिती नाहीये. त्यामुळेच नेमकं प्रकरण काय आहे हे फारसं कुणाला कळत नव्हतं. मनात प्रश्न निर्माण होत होते. आज ही हे प्रश्न तसेच आहेत.

अ‍ॅट्रॉसिटी बद्दल तुमच्या मनात थैमान घालत असलेल्या असंख्य प्रश्नांचं वादळ शमवण्यासाठी ही माहिती.

 

atrocities act marathipizza 01

स्त्रोत

 

गेल्या अनेक वर्षांमध्ये जे काही कायदे निर्माण करण्यात आले, त्यात दलितांना आणि आदिवासींना एका कायद्याचे संरक्षण देण्यात आले तो कायदा म्हणजे ‘अ‍ॅट्रॉसिटी अ‍ॅक्ट’.  या कायद्याला अनुसूचीत जाती व अनुसूचीत जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायदा 1989 असे संबोधण्यात येते.

कायद्याचे निकष:

फक्त जाती वाचक बोलले म्हणजे “अ‍ॅट्रॉसिटी लागते” असा समज आहे, पण पुढील वेगवेगळ्या २१ मुद्द्यांवर हे कलम लागू होते.

कोणत्याही अनुसूचित जाती-जमातीतील व्यक्तीला –

कलम 3(1)1: योग्य वा अयोग्य पदार्थ खाण्या-पिण्याची सक्ती करणे

कलम 3(1)2: इजा/अपमान करणे व त्रास देणे

कलम 3(1)3: नग्न धिंड काढणे, मानवी अप्रतिष्ठा करणे

 

dalit_women-inmarathi

 

कलम 3(1)4: जमीनीचा गैर प्रकारे उपभोग करणे

कलम 3(1)5: मालकीच्या जमिन, जागा पाणी, वापरात अडथळा निर्माण करणे

कलम 3(1)6: बिगारीची कामे करण्यास सक्ती/भाग पाडणे

कलम 3(1)7: मतदान करण्यास भाग पाडणे, धाक दाखवणे

कलम 3(1)8: खोटी केस, खोटी फौजदारी करणे

कलम 3(1)9: लोक सेवकास खोटी माहिती पुरवणे

कलम 3(1)10: सार्वजनिक ठिकाणी अपमान करणे

कलम 3(1)11: महिलांचे विनयभंग करणे

कलम 3(1)12: महिलेचे लैंगिक छळ करणे

 

women-marathipizza

हे ही वाचा – कोरोना महामारी : काय आहे “साथरोग नियंत्रण कायदा”? जाणून घ्या

कलम 3(1)13: पिण्याचे पाणी दुषित करणे किंवा घाण करणे

कलम 3(1)14: सार्वजनिक ठिकाणी प्रवेश नाकारणे

कलम 3(1)15: घर, गांव सोडण्यास भाग पाडणे

कलम 3(2)1,2: खोटी साक्ष व पुरावा देणे

कलम 3(2)3: नुकसान करण्यासाठी आग लावणे

कलम 3(2)4: प्रार्थना स्थळ अथवा निवाऱ्यास आग लावणे

कलम 3(2)5: IPC नुसार 10 वर्ष दंडाची खोटी केस करणे

कलम 3(2)6: पुरावा नाहिसा करणे

कलम 3(2)7: लोकसेवकाने कोणताही अपराध करणे

– अश्या कुठल्याही अनुभवातून जाण्यास भाग पाडले तर “अनुसूचित जाती अत्याचार प्रतिबंध कायदा” – म्हणजेच अॅट्रॉसिटी कायदा लावता येतो.

भारतीय दंडविधान (IPC) नुसार कोणत्याही गुन्ह्यास 10 वर्षे शिक्षा आहे. परंतु अनुसूचीत जाती-जमातींच्या व्यक्तींच्या संबंधित कायदा असेल तर जन्मठेप होऊ शकते.

 

atrocities act marathipizza 03

 

हा कायदा विश्वनाथ प्रताप सिंहांच्या कारकिर्दीत झाला आणि आज असे लक्षात येते, की हा कायदा चांगला परिणामकारक ठरला आहे.

त्यातील तरतुदी तशा खूप कडक वाटतील. या कायद्यानुसार कोणाही आरोपीला जामिनावर सोडता येत नाही किंवा एका अर्थाने प्रत्येक आरोपी गुन्हेगार आहे असे या कायद्यात गृहीत धरले जाते. या प्रकारच्या कायद्यामुळे दलितांना आणि आदिवासींना फार मोठय़ा प्रमाणावर संरक्षण मिळाले आहे.

परंतु, या ‘अ‍ॅट्रॉसिटी अ‍ॅक्ट’चा वापर करून खोट्या केसेस फाईल केल्या जातात, असे म्हणणारा एक गटही निर्माण झाला आहे.

अनेकांची ही तक्रार आहे की –

कोणत्याही प्रकारचा वाद झाला, मतभेद झाले आणि त्या वादाचं रूपांतर मोठ्या भांडणात झालं तर “अ‍ॅट्रॉसिटी गुन्हा” दाखल करण्याची धमकी दिली जाते. भांडणाऱ्या दोघांपैकी एक जर अ‍ॅट्रॉसिटी अ‍ॅक्ट द्वारे संरक्षित समूहातील असेल तर अशी धमकी देऊन भांडण जिंकण्याचा प्रयत्न केला जातो. दुसऱ्या पक्षाने कोणतीही जातीय टिपणी अथवा जातीय हेटाळणी करणारं वक्तव्य केलं जरी नसेल तरी केवळ फिर्यादी ने अ‍ॅट्रॉसिटी अ‍ॅक्ट अंतर्गत तक्रार केली की लगेच अटक होते.

ह्याच कारणावरून वाद पेटला होता.

पण – या गटाला प्रत्युतर देणाऱ्या गटाचे म्हणणे आहे की, कायदा कायम राहिला म्हणून दलितांवरील अत्याचार थांबले नाहीत. अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याचा गैरवापर हा चिंतेचा मुद्दा आहे; पण सर्वच कायद्यांचा गैरवापर होत आला आहे. मग सगळेच कायदे रद्द करणार का? अ‍ॅट्रॉसिटी अ‍ॅक्ट मध्ये बदल केले गेले तर दलितांवरील अत्याचार अजून वाढतील अशी भीती ह्या गटाकडून व्यक्त केली जाते.

तर असा आहे अॅट्रॉसिटी कायदा आणि त्यावरून पडलेल्या दोन गटांचा वाद…!

आमचं युट्यूब चॅनल आणि त्यावरचे व्हिडिओज बघण्यासाठी चॅनलला फॉलो करा :

===

व्हिडिओजसाठी फॉलो करा : इनमराठी युट्यूब चॅनल

 शेअरचॅटवर मिळवण्यासाठी क्लिक करा: इनमराठी शेअरचॅट ग्रुप

आता इनमराठीच्या लेखाच्या अपडेट्स मिळवा टेलिग्रामवर! जॉईन करा टेलिग्राम चॅनल: https://t.me/InMarathi

आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा: InMarathi.com | आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम  | टेलिग्राम शेअरचॅट | Copyright © InMarathi.com | All rights reserved.

31 thoughts on “हा अॅट्रॉसिटी कायदा म्हणजे नक्की काय रे भाऊ? नेमके काय असते त्या कायद्यात वाचा

  • August 9, 2017 at 5:44 pm
    Permalink

    अत्यंत छान माहिती

  • August 11, 2017 at 10:03 pm
    Permalink

    100 गुन्हेगार मेले तरी चालतील पण 1 बेकसूर वाचला पाहिजे

  • March 11, 2018 at 3:37 pm
    Permalink

    हा कायदा बंद झाला पाहिजे

    • July 31, 2018 at 8:23 am
      Permalink

      कायदा लागू असून सुद्धा एवढे प्रकरण घडून येतात . तर हा कायदा बंद केला तरी किती अन्याय वाढतील. तर भाऊ कसे म्हणता हा कायदा बंद करा ?मला उत्तर द्या जर या कायद्याचा कोणी गैरवापर करत असेल .तर त्याला शिक्षा होणे गरजेचे आहे. पण हा कायदा बंद करणे म्हणजे आणखी अन्याय अत्याचार वाढविणे आहे.

    • September 13, 2018 at 9:04 am
      Permalink

      सर्वचकायदेअनयाय आहेत ते बदललेजाणारका।

  • March 12, 2018 at 10:29 am
    Permalink

    ह्या कायद्याचा गैर वापर खूप प्रमाणात केला जातो हा कायदा म्हणजे माकडाच्या हातात टेभा दिला ते आता सर्व गावातील घरावर फिरताय

    • April 23, 2018 at 3:28 pm
      Permalink

      का जळता रे माझ्या भिमावर..??

    • March 9, 2019 at 9:19 pm
      Permalink

      प्रमाण सांगा गैरवापराचे ..हवेत गोळीबार करू नका ..जेव्हा या कायद्याविषयी अनुसूचित जाती जमती मधील लोकांना जग्रुतीच नाही तर गैर वापर होणार कसा …आणि गैर वापर केलाही जात असेल तर अनुसूचित जाती जमातीचा नसलेल्या आणि कायद्याची महिती असलेल्या लोकांकडून …दबाव आणून धाक दाखवून आपसातील वैर काढण्यासाठी या कायद्याचा वापर करणारे आणि कायद्याला बदनाम करणारे हेच स्वतःला सवर्ण समजणारे लोक आहेत ..

    • February 20, 2023 at 9:46 pm
      Permalink

      Khup Chan mahiti aahe aani kaydyavishichya savistar mahiti det java thanks.

    • April 3, 2018 at 5:08 pm
      Permalink

      Ho. Ekdam barobar, Jatichya Sandarbhat aslele sarvach kande radda karave,
      Samaj eksandh rahil.

      • April 7, 2019 at 10:39 am
        Permalink

        कायदे रद्द करून किंवा ते बदलून समाज एकसंध होत नाही तर मानसिकता बदलली तर क्षहे सक्षज होइल, तय् साठी कायदा पाळा आणि समाजामधय्ऐ
        समानतेला महतत्व द्रया़
        संविधानाचा आदर करा.

  • March 12, 2018 at 6:31 pm
    Permalink

    अनुसूचित जाती व जमाती कोणत्या त्या सगळ्या जातींचा तपशीलवार उल्लेख करा

  • April 3, 2018 at 5:04 pm
    Permalink

    Jatisandharbatil sarvach kayde radda kara mahanje samajat tedh nirman honar nahi…

  • May 16, 2018 at 10:33 am
    Permalink

    Vishvnath pratapsinghane chukiche kam kele ase disate fakt sc St baki lok Kay manase nahi ka.
    Sarkari Naukri til class 4 adhikari he jast majlele asatat muzor.
    Tech atrocity chi dhamki detat.

  • May 26, 2018 at 8:39 pm
    Permalink

    Aaj ka har adami sukh se jina chahata hai attracity ka kanoon ka roj galat istemal Ho raja hai,govt solution nahi nikal pati to iska sidha matlab ye hai Ki Vo nakam hai,govt chahe to minito me Hal Ho sakta hai,aaj kohi bematlab kisiko taklib bewajah nahi deta.jalti solution nikla to accha nahi to ek baar fir se in politician se desh Ki azadi Ki maag hogi,bahot se krantikari paisa hoge ,aur matrubhumi Ki Raksha karege. Jai hind

  • July 10, 2018 at 12:23 pm
    Permalink

    १. कायद्याचा गैरवापर रोखण्यासाठी थोडा बदल आवश्यक आहे. खोट्या तक्रारींमुळे निरपराधांना शिक्षा होता कामा नये.
    २ . ‘अपमान’ याची व्याख्या आहे का कायद्यात ?
    ३. खोटी तक्रार देणाऱ्या व्यक्तीला तसेच या कायद्याच्या आधारे धमकी देणाऱ्या व्यक्तीला शिक्षेची तरतूद हवी.

  • July 25, 2018 at 1:22 am
    Permalink

    कोणताही कायदा असामाजिक तत्वांच्या हातचे शोषण आणि अन्यायाचे यंत्र बनु नये हेच कायदे व्यवस्था टिकुन राहण्यासाठी आवश्यक आहे …

    कायदे नेमका वार करणारे असावे तरच ते परिणामकारक असतील

  • August 6, 2018 at 10:04 pm
    Permalink

    Mazyawar ipc 376, 501, 504370 ya babtit sc samajatil stri ani tichya gharwalyani tula yakeses madhe atkawato tula jail karwato ani mala jive marnyachy dhamaki detat tyani mala gaw sodnyas bhag padle ahe maza yat kahihi gunha nahi mi tyana medical. Call records sagad denyas samarth ahe parantu police mala mhatle ki tu jr amhala gawat disala tr amhi tula atak karu ani maze virodhi mala marnya karia mazya gharabhowati chakra martat sangami ky karu tya vishat chaukashi karun mala nyay pan milat nahi kasle kayde ahet je jabardastine kahi gunha nastani ladale jata sanga mi ky karu.

  • August 8, 2018 at 5:00 pm
    Permalink

    हा कायदा चुकिचा याचा नगरधने यानि दुरऊपयोग घेतला

  • December 20, 2018 at 9:42 pm
    Permalink

    Mazya bhimacha kayda changlya changlya udavato aam xhya var jalta ka atyachar karta apman karta shamnya ho kayda bhimcha hai bhau nand karacha nahi

    • August 19, 2019 at 2:52 am
      Permalink

      Satya ashel tevach rada Kara khot bolun ya kayda cha upyog karu Naka .kayda aahe mhun konachya aukshyshi khelu naka

  • February 11, 2019 at 11:45 pm
    Permalink

    ha kayeda sarvana dila pahije saman nahi tar
    radd kela pahije
    nirapradyala shiksha zhali tar tyala kon jababdar

  • March 28, 2019 at 1:12 pm
    Permalink

    me devang koshti samajatil ahe tr ya kaydyacha mala adhar milel kai ???

  • May 5, 2019 at 10:12 pm
    Permalink

    ह्या कायद्यामुळे जातीय तेढ निर्माण झाली.

Leave a Reply