एका झटक्यात ४० हजार कैद्यांची सुटका; जाणून घ्या कायद्यातील अत्यंत प्रभावी तरतूद, जनहित याचिकेबद्दल!
भारताचा नागरिक केंद्र सरकार, राज्य सरकार, महानगरपालिका, शासकीय मंडळे, शासकीय संस्था आणि इतर प्राधिकरणांविरुद्ध जनहित याचिका दाखल करू शकतो.
Read more
Judiciary
या न्यायालयीन निर्णयांनी भारताचा चेहरामोहराच बदलून टाकलाय!
या निर्णयाचे समाजात पडसाद उमटले. महिला चळवळीतील अनेकांनी या निर्णयाचे स्वागत केले, तर अनेकांनी याला विरोध दर्शवला आहे.
Read more
“चोली के पीछे क्या है” चा वाद ते शहरी माओवाद : न्यायमूर्ती “असेच” का वागतात – समजून घ्या
न्यायमूर्ती केवढ्या प्रचंड मानसिक दबावाखाली काम करतात याची पुसटशी सुद्धा कल्पना आपल्याला नसते.
Read more
बिच्चारा सलमान! विनाकारण अडकवलय रे त्याला
ते जोधपूरच्या दुष्काळाला कंटाळून आत्महत्या करून मेले होते, असं UN च्या एका रिपोर्टने स्पष्ट होतं, पण रिपोर्टही कालांतराने गायब करण्यात आला…
Read more
न्यायमूर्तींची पत्रकार परिषद आणि कावळ्यांची कावकाव
पिंडदान केल्यावर पिंडाला कावळा शिवायला आजकाल वाट बघावी लागते. पण न्यायालयात न्यायदान झाल्यावर त्यावर मीडिया, पुरोगामी, विरोधक, समर्थक ह्या कावळ्यांनी तुटून पडायचा अवकाशच बाकी असतो.
Read more