मोदींची ‘५९ मिनिटांत कर्ज’ स्कीम : १५०० कोटींचा घोटाळा???

आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर

===

त्याचे झाले असे की एमएसएमई लोन्स स्कीम सुरू झाली. अनेक उद्योजकांना व्यावसायिक कर्जे अवघ्या ५९ मिनिटात देण्यात येतील अशी घोषणा या योजनेत करण्यात आली.

सर्व स्तरावर या योजनेचे स्वागत झाले आणि जवळपास दीड कोटी लोकांनी या योजनेत कर्जासाठी अर्ज केले.

मी जेंव्हा बँकेत कर्ज घ्यायला, खाते उघडायला किंवा फिक्स डिपॉझिट करायला जातो तेंव्हा बँक मला एक अप्लिकेशन फॉर्म देते जो विनामूल्य असतो.

५९ मिनिटांच्या योजनेत अप्लिकेशन फॉर्म आपण भरतो तेंव्हा एक हजार रुपये फीस आणि त्यावर एकशे ऐंशी रुपये जीएसटी लावला जातो. यालाही कोणाची काहीही हरकत नव्हती.

कसे आहे काम सोपे झाले, ऑनलाइन झाले, त्रास आणि वेळ वाचला तर कोणीही हे पैसे फीस म्हणून भरून टाकेल, मी देखील भरीन. पण ही फीस भरल्यावर जो कागद आपल्याला मिळतो ते कर्ज मंजुरी पत्र नसतेच, ते असते इन प्रिन्सिपल अप्रुव्हल लेटर.

म्हणजे त्या पत्रात तुम्हाला किती कर्ज कुठल्या बँकेतून मिळू शकते याची माहिती असते. चला मला हेही मान्य आहे, किमान अर्धा वेळ तरी नक्की वाचला आणि फीस रुपात दिलेल्या पैशातून राष्ट्रनिर्मिती सुरू झाली.

आणि मग इथून खरा खेळ सुरू होतो.

आता मी सरकारी योजनेत जर अर्ज करत असेन तर ते पैसे मी सरकारकडे भरायला हवे की एखाद्या प्रायव्हेट कंपनी कडे?

ह्या बेसिक प्रश्नावरून अनेक शंका लोकांच्या मनात यायला लागल्या आणि लोकांनी खोदकाम सुरू केले.

इथे आपण ही फीस अहमदाबाद बेस्ड कॅपिटल वर्ल्ड प्लॅटफॉर्म प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीला अदा करतो. ह्या कंपनीत अनेक डिरेक्टर आहेत, यात तीन महत्वाची नावे आहेत, जिनाद शाह, विकास शाह आणि अखिल हांडा.

यातले अखिल साहेब भाजपच्या २०१४ च्या इलेक्शन कॅम्पेनचा एक प्रमुख हिस्सा होते.

यातही मला चुकीचे काही वाटत नाही. मित्रांना राजकीय मदत योग्य मार्गाने करण्यात काही गैर नाही. पण मार्ग योग्य होता का? या कामासाठी डेटा हँडल करायला सरकारला एक प्रायव्हेट पार्टनर हवा होता. टेंडर निघाले आणि ते या कंपनीला मिळाले.

ज्या फॉर्म मध्ये मला जीएसटी आणि पॅनकार्ड डीटेल्स द्यायचे आहेत अश्या माहितीला आता एक अशी कंपनी हँडल करणार आहे जी २०१५ मध्ये स्थापन झाली, जीचे २०१७ साली उत्पन्न काही हजरात होते.

मुख्य म्हणजे टेंडरची अत्यंत महत्वाची अट म्हणजे टेंडर भरणाऱ्या कंपनीचे गेल्या तीन वर्षातले उत्पन्न ( या क्षेत्रात काम केल्यावर ) किमान ५० कोटी एव्हरेज असावे. या अटीला केराची टोपली दाखवत हे काम यांना मिळाले.

सिडबीला मग यात पैसे लावण्यास सांगण्यात आले किंवा सिडबीने यात पैसे लावले आणि ते या कंपनीचे ५६% शेअर होल्डर झाले.

यात सिडबीच्या उरावर एक टांगती तलवार आहेच. ही सर्व कर्जे CGTSME अंतर्गत आहेत. म्हणजे उद्या जर कर्जदार पळून गेला तर पैसे सिडबी म्हणजेच तुम्ही आम्ही भरणार. आहे की नाही सॉलिड !!

आता आकडे बघा

अंदाजे दीड कोटी अर्ज येतील असा विश्वास आहे. दीड कोटी अर्ज गुणिले एक हजार फीस इतक ग्रॉस इनकम या कंपनीला नक्की मिळणार. प्लस जी कर्जे डिसबर्स झाली त्यात ०.३५% फीस म्हणून मिळणार.

घाला बोटे आणि मोजा, किमान १५०० कोट ग्रॉस इनकम. खर्च आणि सिडबी वजा जाता गेलाबाजार ५०० कोटी कुठे गेले नाहीत. मूळ कॅपिटल काही लाख टाकून सुरू केलेल्या कंपनीचे.

ही सुविधा पुरवायला कोणीतरी लागणार होताच, सरकारच्या इनकम टॅक्स किंवा जीएसटी सारख्या किचकट कामांना हँडल करणाऱ्या कंपन्या का निवडल्या गेल्या नाहीत?

उद्या व्यवसायांची क्रिटिकल माहिती जमा झाल्यावर त्याचा गैरवापर ही कंपनी कश्यावरून करणार नाही? शंका या साठी कारण या कंपनीचा एक डिरेक्टर सत्ताधारी पक्षाच्या कॅम्पेनचा हिस्सा आहे.

अशी कर्जे देण्याचा ताबडतोड अनुभव असलेल्या सिडबीला का नाकारण्यात आले किंवा देशाच्या प्रत्येक कोपऱ्यात असलेल्या राष्ट्रीयकृत बँकांना यात स्टेट पार्टनर का करण्यात आले नाही?

हे करून लहान उद्योजकांना रिलीफ मिळणार आहे का? तर उत्तर नाही असे आहे, कारण तो कागद घेऊन त्यांना बँकेत गेल्यावर सगळे खेटे घालावेच लागणार आहेत, कोलॅटरल द्यावीच लागणार आहे.

===

InMarathi.com वर विविध लेखकांनी व्यक्त केलेले विचार ही त्यांची वैयक्तिक मतं असतात. InMarathi.com त्या मतांशी सहमत असेलच असं नाही. | आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर । Copyright © InMarathi.com | All rights reserved.