डिजिटल इंडिया आणि मेळघाटातील मजूरांचे होळीच्या उंबरठ्यावर ३ महिन्यांचे थकलेले पैसे
आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर
===
आदिवासी हा आपल्या समाजातील दुर्लक्षित घटक! अर्थात ही काही अभिमानाने सांगण्यासारखी गोष्ट नाही म्हणा! शहरे, आधुनिकीकरणाच्या दिशेने धावत असताना वाड्या वस्त्यांवरचा, दुर्गम भागातला आपला हा भूमीबंधू कुठे तरी मागे पडला हे खरं. त्यांना सोबत घेऊन जाण हे समाजातील इतर घटकांचं कर्तव्य होतं, पण प्रत्येक जण आपल्या धुंदीत इतका मश्गुल की तो अदिवासी तिथे राहिला तर काय फरक पडतो? हीच सगळ्यांची धारणा! (अर्थात याला अपवादही आहेत, महाराष्ट्रच काय संपूर्ण देशभरात अशी रत्ने सापडतील ज्यांनी अख्ख आयुष्य हे आदिवासींसाठी वेचलं आहे.)
नवनिर्वाचित भाजपा सरकारने निवडणुकीच्या काळात आदिवासी समाजाच्या विकासासाठी लाख वादे केले होते, पण त्यांची पूर्तता झालेली मात्र दिसत नाही हे देखील खरे! आणि श्री. अनिल शिदोरे यांच्या फेसबुकवरील एका पोस्टने त्या आदिवासी समाजाचा हा सामाजिक मागासलेपणा आणि व्यवस्थेने त्यांच्यावर लादलेली हलाखी, दयनीयपण पुन्हा एकदा प्रकर्षाने जाणवली. आणि पुन्हा एकदा कीव करावीशी वाटली – सरकारच्या बदलणाऱ्या महाराष्ट्राची, देशाची!
मेळघाट मधील थोड्या थोडक्या नाही तर तब्बल ८ ते ९,०००, मुख्यत: कोरकू आदिवासी, मजुरांचे रोजगार हमीचे वेतन गेल्या दोन ते तीन महिन्यांपासून महाराष्ट्र शासनाकडे थकलेले आहेत. विचार करा इथे आपल्याला एका महिन्याचा पगार वेळेवर आला नाही तर आपली काय पंचाईत होते, तर तिथे त्या दुर्गम भागात त्या उपेक्षित कुटुंबांनी करावं काय? त्यात होळीचा सण देखील तोंडावर आलाय, हा सण म्हणजे आदिवसी समाजातील अतिशय महत्त्वाचा सण! आता या सणाला देखील गुडघ्यांखाली डोकं टेकवून सरकारला शिव्या शाप देत रडत बसायची वेळ या आदिवासींवर आली आहे.
विदारक गोष्ट म्हणजे – अगदी काही महिन्यांपूर्वी माना उंचावून अभिमानाने सरकारने देशातलं पहिलं डिजीटल गाव म्हणून ज्या हरिसाल गावाची निवड केली होती, त्याच गावापासून अगदी हाकेच्या अंतरावर राहणाऱ्या आदिवासी समाजावर ही स्थिती उद्भवली आहे. म्हणजे एकीकडे तुम्ही डिजिटल होताय पण त्याच ‘डिजिटल इंडिया’ लागून असलेल्या ‘भारत’ देशातील आमचा आदिवासी बंधू मात्र आजही काळोख्या दुनियेत चाचपडतो आहे.
या पिडीत आदिवासींपैकी अशोक मन्नू धिकार या आदिवासी तरुणाने शेवटी नाईलाजाने थेट पंतप्रधान मोदींना पत्र लिहून आपली व्यथा मांडली आहे.
तो पत्रात म्हणतो :
होळीचा सण अगदी काहीच दिवसांवर आला आहे. त्याच्या तुम्हाला मी समस्त आदिवासी समाजाकडून आगाऊ शुभेच्छा देतोय. मोदीजी तुमचा “मन की बात” हा कार्यक्रम मी न चुकता ऐकतो. समाजाला प्रगतीपथावर नेण्यासाठी तुम्ही चालवलेली कामे उत्तमच आहेतच. आम्हाला बसल्या जागी नवनव्या, आधुनिक गोष्टी तुमच्याकडून ऐकायला मिळतात, त्याबद्दल तुमचे मनापासून अभिनंदन! नुकतंच देशातील पहिलं डिजिटल गाव म्हणून हिरसाल या मेळघाट मधील गावाची निवड झाली. पण खंत या गोष्टीची आहे की तूम्ही एक पाउल डिजिटल युगाकडे टाकताय पण दुसरीकडे इथे मात्र डिजिटल युगाच्या परिवर्तनामध्ये बाधा येऊ शकतील अश्या गोष्टी घडतायत. त्याच गोष्टी येथे आज मी तुम्हाला सांगतो आहे.
ह्यापुढे जे लिहिलंय ते व्यवस्थेतील कच्चे दुवे उघडं करणारं आहे.
या भागातील ८ ते ९,००० आदिवासी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने मध्ये काम करतात. आमचा प्रत्येकाचा पगार पोस्ट ऑफिस मधून होतो आणि हे पोस्ट ऑफिस गावापासून जवळपास १०-१२ किमी दूर आहे. पोस्ट ऑफिसला सारख्या खेट्या घालून देखील आमचा थकलेला पगार आम्हाला मिळत नाही…! कारण या पोस्ट ऑफिसमध्ये इतर १०-१५ गावांतील मजुरांचा देखील पगार येतो. पोस्ट ऑफिसची कॅश मर्यादा १ लाखांपेक्षा कमी आहे. त्यामुळे सर्वाना पगार मिळत नाही. बँकेत जायचं म्हटलं तर ती गावापासून २५-३० किमी लांब आहे आणि तिकडे जायला बस सेवा देखील नाही. जर मोबाईल बँकिंग सारख्या सेवा सुरु केल्या तर ही समस्या सुटू शकते. ते होईल तेव्हा होईल पण आजही आम्हा ८ ते ९,००० आदिवासींना दोन ते तीन महिन्यांचा पगार मिळालेला नाही. मगाशी म्हटल्याप्रमाणे होळी देखील तोंडावर आली आहे. आता हातात पैसे नसतील तर आम्ही आमचा पारंपारिक सण साजरा तरी कसं करणार? सरकार म्हणतं की रोजगार मागा आणि तुम्हाला केवळ १५ दिवसांत रोजगार मिळेल. पण इकडे उलटी परिस्थिती आहे. इथे रोजगार मिळवण्यासाठी पण संघर्ष करावा लागतो, आवाज उठवावा लागतो आणि आता पगार मिळवण्यासाठी देखील संघर्ष करण्याची आवाज उठवण्याची वेळ आमच्यावर आली आहे.
ह्या परिस्थितीही – अशोकचा सरकारवरील विश्वास आणि आशावाद मावळेला नाही.
पण तरीही मी असं म्हणतोय की सरकार उत्तम काम करत आहे आणि तुम्ही माझी दखल घेऊन होळीच्या पूर्वी आमची समस्या दूर कराल अशी मला आशा आहे. तुमची होळी सुखाची जावो हीच सदिच्छा!
असं आहे हे पत्र!
पत्रातील त्या तरुणाच्या करुण भावना अगदी स्पष्ट दिसून येतात.
ग्रामीण, निमशहरी भागातील यंत्रणा किती तोकडी आहे हे स्पष्ट दिसत आहे. ह्या यंत्रणेची ही गट असेल – तर डिजिटल, लेस-कॅश, कॅश-लेस…हे सर्व फारच दूर वाटतंय.
सरकार या पत्राची दखल घेईल अशी आशा आहे. अशोकची आशा सार्थ ठरवणे – ही आपलीदेखील जबाबदारी आहे.
आपण हा संदेश मा मुख्यमंत्र्यांपर्यंत, मा पंतप्रधानांपर्यंत पोहोचवायला हवाय. पण भविष्यात सामान्य जनतेला असा त्रास होऊ नये यासाठी सरकारने योग्य ती पाऊले उचलण्याची गरज आहे.
शिदोरे सरांची मूळ पोस्ट इथे वाचू शकता.
===
आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा: InMarathi.com | आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | Copyright © InMarathi.com | All rights reserved.
