‘टर्मिनेट’ केलेल्या एम्प्लॉयींना कंपनीने कोणकोणत्या रक्कमेची देणी दयायला हवी??…जाणून घ्या!

आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम |

===

लेखक: श्री.अजय घाटे (राष्ट्रीय सचिव, ऑल इंडिया मिडिया एम्प्लॉईज असोसिएशन – आयमा)

===

औद्योगिक कायद्या अंतर्गत येणाऱ्या कुठल्याही एम्प्लॉयीची जर एखाद्या कंपनीने ‘सर्विस टर्मिनेट’ केली असेल तर ज्या कायदेशीर देणी आहेत त्या कर्मचाऱ्याला मिळवून देने हे त्या कंपनीला आवश्यक आहे.

या देणी कोणकोणत्या आहेत ते आता पाहू.

नोटीस पे (Notice Pay) :

 

 

सर्विस टर्मिनेशन करताना कंपनीने सदर कर्मचाऱ्याला सर्विस टर्मिनेशन करण्याआधी एक महिन्याची नोटीस दिली नसेल तर त्या नोटीसीच्या मोबदल्यात एक पगार द्यावा लागतो.

तसेच ज्या महिन्यामध्ये सदर एम्प्लॉयीला काढले असेल त्या महिन्यातील जितके दिवस काम केले असेल तितक्या दिवसाचे पेमेंट दिले नसेल तर ते देणे आवश्यक आहे.

 

ग्रॅज्युटी पे (Gratuity Pay) :

 

Gratuity Act 1972 नुसार कमीत कमी ५ वर्षाची सर्विस पूर्ण झालेल्या एम्प्लॉयीला ग्रॅज्युटी पे मिळतो. याचाच दुसरा अर्थ असा की, नोकरीतील पाच वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर तुमची ग्रॅज्युटी सुरू होते.

ज्या कंपनीत १० पेक्षा अधिक एम्प्लॉयी काम करतात त्यांना हा Gratuity Act 1972 लागू होतो.

जितकी वर्ष कंपनीत नोकरी केली असेल त्या प्रत्येक वर्षाच्या १५ दिवसाचा पगार हा ग्रॅज्युटी म्हणून जमा केला जातो. नोकरी सोडताना या हिशोबाने तुम्हाला ग्रॅज्युटी मिळणे आवश्यक असते.

 

सुट्ट्यांचा पगार (Leave Encashment) :

 

 

सर्विस टर्मिनेट केलेल्या एम्प्लॉयीच्या भरपगारी सुट्ट्या शिल्लक असतील तर त्या सुट्ट्यांच्या मोबदल्यात तितका पगार देणे कंपनीला आवश्यक आहे.

 

भविष्यनिर्वाह निधी (Provident Fund) :

 

 

सर्विस टर्मिनेट केलेल्या एम्प्लॉयीचा जो काही PF जमा झालेला असतो तो त्याला हस्तांतरित करणे आवश्यक असते.

 

संविधानिक लाभांश ( Statutory Bonus) :

 

०१ एप्रिल २०१४ पासून २१,०००/- रुपया पर्यंत पगार असलेला एम्प्लॉयी Statutory Bonus साठी पात्र मानला जातो.

सर्विस टर्मिनेट झालेल्या व्यक्तीने कमीत कमी ३० दिवस जरी त्या कंपनीच्या आर्थिक वर्षामध्ये काम केले असेल तर,

त्या एम्प्लॉयीला Payment of Bonus Act, 1965 च्या अंतर्गत संविधानिक लाभांश (Statutory Bonus) मिळण्याचा हक्क आहे.

 

कामगार कपातीची नुकसान भरपाई (Retrenchment compensation) :

औद्योगिक विवाद कायदा १९४७ अंतर्गत कोणत्याही उद्योगांला कामगार कपात करायची असेल तर औद्योगिक विवाद कायद्याचे काटेकोर पालन करून कामगार कपात करणे अत्यावश्यक आहे. बंधनकारक आहे.

कायद्याचे पालन न करता केलेली कामगार कपात बेकायदेशीर कृत्य ठरू शकते. औद्योगिक विवाद कायदा १९४७च्या सेक्शन (२५N)नुसार जी काही कायदेशीर देणी आहेत ती देणे बंधनकारक आहे.

 

 

तसेच कंपनी आणि एम्प्लॉयी या दोघांमध्ये समुदायिकपणे कामगार कपातीबाबत काही करार झाला असेल आणि त्या करारामध्ये जर नुकसान भरपाईबाबत सामंजस्याने काही रक्कम ठरविली असेल तर ती ही रक्कम त्या त्या एम्प्लॉयीला कंपनीने मिळवून देने आवश्यक आहे.

या मध्ये अनेकदा एम्प्लॉयीचे प्रतिनिधी असलेल्या संघटना यामध्ये मध्यस्थी करून योग्य ती रक्कम मिळवून देण्याचा प्रयत्न करतात.

त्यासाठी तुम्ही ज्या व्यवस्थापनेत काम करता तिथे तुमची संघटना निर्माण करणे जरूरी आहे.

अश्या संघटना निर्माण करणे हा तुमचा कायद्याने दिलेला मूलभूत अधिकार(Fundamental Rights)आहे. संघटना नसेल तर निर्माण करा. संघटनाच तुमच्यात बळ निर्माण करेल.

तुम्हाला तुमची बाजू मांडण्यासाठी व्यासपीठ निर्माण करेल.

 

 

या व्यतिरिक्त देखील तुमच्या कामाच्या आणि नोकरीच्या सेवा शर्तीनुसार आणखी देणी असू शकतात.

आम्हाला आशा आहे की या पोस्ट मुळे सर्विस टर्मिनेशनमध्ये किती पेमेंट मिळायला हवे याबाबत थोडीफार तरी सजगता तुमच्यात आली असेल.

या पोस्ट मधली माहिती फक्त तुमच्यापर्यंत सीमित ठेवू नका. काही गरजवंत एम्प्लॉयी असतील, ज्यांच्यावर सर्विस टर्मिनेशन सारखा दुर्दैवी प्रसंग आला असेल तर त्यांना ही याची माहिती द्या.

AiMea (आयमा) (ऑल इंडिया मिडिया एम्प्लॉईज असोसिएशन)

अध्यक्ष: श्री. गोरक्ष धोत्रे
मार्गदर्शक:
जेष्ठ कामगार नेते- श्री सुभाष मळगी
जेष्ठ कामगार नेते- श्री राजेश उज्जेनकर
aimea.india@gmail.com

 

===

InMarathi.com वर विविध लेखकांनी व्यक्त केलेले विचार ही त्यांची वैयक्तिक मतं असतात. InMarathi.com त्या मतांशी सहमत असेलच असं नाही. | आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर । इंस्टाग्राम | Copyright © InMarathi.com | All rights reserved.