चीनच्या दक्षिणेस असणाऱ्या समुद्रावर नेमका हक्क कुणाचा?
आमच्या इतर लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुकपेजला नक्की Like करा: facebook.com/InMarathi
===
चीनच्या दक्षिणेस असणाऱ्या समुद्राचा वाद हा फार वर्षांपासून सुरु आहे. अमेरिका आणि चीन यांच्यामध्ये तर या समुद्रावरून वाद नेहमीचाच ठरलेला आहे. अमेरिकेचे नवनिर्वाचित राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प यांनी देखील या दक्षिण समुद्रावरून चीनला कडक इशारा दिला आहे. मध्यंतरी भारताने देखील या वादात उडी घेतली होती आणि त्याचा चीनला भयंकर राग आला होता. म्हणजे एक प्रकारे हे समुद्रावरचं वादांच वादळ आहे. पण हे वादळ नेमकं का उद्भवलं? या दक्षिण समुद्रात असा काय खजिना आहे की चीन या समुद्रावरचा हक्क सोडायला तयार नाही? अश्या एक ना अनेक प्रश्नांची उत्तरे देणारा हा लेख!
दक्षिण चीन समुद्र हा ३.५ कोटी चौरस कि.मी. क्षेत्रावर पसरलेला प्रशांत महासागराचा एक भाग आहे. जगातील एक तृतीयांश जहाजे या भागातून जातात म्हणून त्यास अतिशय महत्त्व आहे. त्याबरोबरच हा भाग तेल व गॅसने अतिशय समृद्ध आहे. त्यामुळेच चीनव्यतिरिक्त फिलिपाइन्स, व्हिएतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई व तैवान हे देशही या भागावर नियंत्रण मिळवू इच्छित आहेत. चीनच्या पश्चिम समुद्रात नियंत्रणाच्या दबावामुळे दक्षिण आशियाच्या शांततेस धोका निर्माण होऊ शकतो, असा इशारा फिलिपाइन्सचे परराष्ट्र सचिव अलबर्ट डेल रोसारियो यांनी याआधीच दिला आहे, हे विशेष करून लक्षात घ्यायला हवे.
बरंतर हा वाद दक्षिण चीन समुद्राची हद्द व सार्वभौमत्वाबद्दलचा आहे. येथील पॅरासेल्स व स्पेट्रली बेटांची मालिका पूर्णपणे किंवा तुकड्यात आपलाच भाग असल्याचा दावा अनेक देशांनी केला आहे. पूर्णपणे विकसित बेटांव्यतिरिक्त येथे डझनभर निर्मनुष्य डोंगराळ बेटेही आहेत. पॅरासेल्स व स्प्रेटली बेटसमूहांवर नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा मोठा साठा असल्याचे मानले जात आहे. येथे अनेक छोट्या क्षेत्रांमध्ये तपास करण्यात आला आहे. त्याचआधारे येथे मोठय़ा प्रमाणावर खनिज उपलब्ध असल्याचे सांगितले जाते. चिनी अधिकार्‍यांनी येथे उपलब्ध खनिजांबाबत सर्वाधिक आशावादी अंदाज वर्तवला आहे.
यूएस एनर्जी इन्फर्मेशन अँडमिनिस्ट्रेशनच्या मते, चिनी आकड्यानुसार येथे २१३ अब्ज बॅरल तेल उपलब्ध आहे. ते अमेरिकन साठय़ापेक्षा दहापट जास्त आहे. येथे नैसर्गिक वायूंचाही प्रचंड मोठा साठा उपलब्ध असल्याची शक्यता आहे. येथे ९०० ट्रिलियन घनफूट नैसर्गिक वायूचा साठा असल्याची शक्यता यूएस एनर्जी इन्फर्मेशन अँडमिनिस्ट्रेशनने वर्तवली आहे. हा आकडा कतारच्या साठय़ाएवढा आहे. या महत्त्वाच्या कारणामुळे या क्षेत्राचे महत्त्व वाढले आहे.
या क्षेत्रावरून सर्वात मोठा वाद चीन व व्हिएतनामदरम्यान आहे. १९७४ मध्ये चिनी सैनिकांनी व्हिएतनामकडून पॅरासेल्स बेटसमूह बळकावला होता. या लढाईत व्हिएतनामचे अनेक सैनिक मारले गेले. त्यानंतर १९८८ मध्ये दोन्ही देशांदरम्यान पुन्हा धुमश्चक्री झाली. त्या वेळी व्हिएतनामने ७० सैनिक गमावले. फिलिपाइन्सनेही या मुद्दय़ावरून चीन, व्हिएतनाम व मलेशियाच्या सैन्याशी अनेकदा संघर्ष केला आहे. चीन या बेटांच्या समूहावर आपले सैन्य तैनात करत असल्याचा आरोप फिलिपाइन्सने केला आहे. व्हिएतनामच्या शोध कार्यक्रमात घुसखोरी करून यंत्रांची तोडफोड केल्याचा आरोपही चीनवर आहे. दरम्यान, आपल्या अधिकारक्षेत्रात येणार्‍या भागात कोणत्याही देशाने खनिजांचा शोध घेऊ नये, असा सज्जड इशारा चीनने दिला आहे.
गेल्या काही वर्षांत चीनने अनेक देशांच्या नेत्यांशी या मुद्दय़ावर गुपचूप चर्चा करण्याचा प्रयत्न केला. तथापि, इतर देशांच्या मते, त्यासाठी सर्वसमावेशक धोरण बनवण्याची गरज आहे. या प्रकरणात जुलै २०१० मध्ये अमेरिकेच्या परराष्ट्रमंत्री हिलरी क्लिंंटन यांनी उडी घेतली आणि सर्व देशांना मान्य कराव्या लागतील, अशा अटी बनवण्याचा मानस व्यक्त केला, तेव्हा चीन नाराज झाला. चीनच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी हा प्रस्ताव धुडकावून लावला आणि हा चीनवर हल्ला असल्याचे जाहीर केले.
१९८२ मध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या परिषदेत झालेल्या करारानुसार अशा प्रकारच्या समस्या सोडवण्यासाठी रचना तयार केली होती. मात्र, ही रचना इतकी तकलादू आहे की, चीन तसेच व्हिएतनाम दोघेही या क्षेत्रावर आपला दावा करत आहेत. या क्षेत्रातील सर्वात जास्त भागावर चीन आपला दावा करतो. दक्षिणेकडील प्रांत हेनानपासून आग्नेय दिशेस शेकडो मैलांपर्यंत पसरलेले समुद्री क्षेत्र आपलाच भाग असल्याचे चीन मानतो. पॅरासेल्स व स्पेट्रली बेटे हा आपला अविभाज्य भाग असल्याचे दोन हजार वर्षे जुन्या इतिहासावरून सिद्ध होत असल्याचे चीनचे म्हणणे आहे. दोन्ही बेटांच्या समूहावर आपलाच अधिकार असल्याचा दावा चीनने १९४७ मध्ये प्रसिद्ध केलेल्या एका नकाशाद्वारे केलेला आहे. तैवानने देखील असाच दावा केलेला आहे.
तर दुसरीकडे चीनचा हा दावा चुकीचा असल्याचे व्हिएतनामचे म्हणणे आहे. व्हिएतनामच्या मते, चीनने १९४० च्या दशकापर्यंत कधीही या बेटांच्या समूहावर हक्क सांगितला नाही आणि आता तो आपला घटक असल्याचे सांगत आहे. आपण या क्षेत्रांवर सतराव्या शतकापासून शासन केले असून त्याचे पुरावेही आपल्याकडे असल्याचा दावा व्हिएतनामने केला आहे. चीन व व्हिएतनामनंतर या क्षेत्रावर दावा करणारा अजून एक तिसरा मोठा देश आहे फिलिपाइन्स! स्पेट्रली बेट आपला भाग असल्याचे या देशाचे म्हणणे आहे. मलेशिया व ब्रुनेई या देशांनीही समुद्रात काही भागावर आपला दावा केला आहे. ब्रुनेईने कोणत्याही वादग्रस्त भागावर दावा केलेला नाही. मात्र, मलेशियाने स्पेट्रलीच्या काही बेटांवर हक्क सांगितला आहे.
संयुक्त राष्ट्रांच्या सागरी कायदा करार (यूएनसीएलओएस) एक आंतरराष्ट्रीय करार आहे, जो जगातील सागर व महासागरांवर देशांचे अधिकार व जबाबदार्‍या निश्चित करतो. त्याबरोबरच तो सागरी संपत्तीच्या उपयोगासाठी नियम बनवतो. हा करार १९८२ मध्ये बनला होता. जोपर्यंत ६० देश त्यावर स्वाक्षरी करत नाहीत तोपर्यंत हा करार कोणालाही लागू होणार नाही, असा नियम त्यात होता. गयानाने १९८४ मध्ये त्यावर साठवा देश म्हणून स्वाक्षरी केली. आतापर्यंत १६१ देशांनी त्यावर स्वाक्षर्‍या केल्या आहेत.
या करारानुसार अंतर्गत जलावर कोणताही देश आपल्या मर्जीने नियम बनवू शकतो. त्यात देशाच्या जमिनीवर असलेल्या सर्व नद्या व जलाशय त्यात अभिप्रेत आहेत. दुसर्‍या कोणत्याही देशाच्या जहाजास या क्षेत्रात शिरण्याचा अधिकार नाही. दुसरा नियम क्षेत्रीय जलाशी निगडित आहे. त्यानुसार कोणत्याही राष्ट्राच्या किनार्‍यापासून 12 नॉटिकल मैल अर्थात सागरी मैलापर्यंतचे क्षेत्र त्या राष्ट्राचे क्षेत्र मानले जाईल. या क्षेत्रातही ते राष्ट्र आपले नियम तयार करू शकते आणि ते हवे तसे लागू करू शकते. परदेशी जहाजे या क्षेत्रातून न थांबता प्रवास करू शकतात. ते संबंधित राष्ट्राची सुरक्षा व शांतता कोणत्याही प्रकारे भंग करण्याचा प्रयत्न करणार नाहीत अथवा तशी धमकी देणार नाहीत.
तथापि आणीबाणीच्या काळात संबंधित राष्ट्र या क्षेत्रातून परदेशी जहाजांच्या परिवहनावर काही काळासाठी बंदी घालू शकते. तिसरे निकटवर्ती क्षेत्र आहे. त्यात क्षेत्रीय जल सीमेपासून पुढे १२ सागरी मैलापर्यंतच्या समुद्रावर प्रदूषण, कर, सीमाशुल्क व इमिग्रेशनबाबत कोणतेही नियम लागू करता येतात. चौथे आरक्षित आर्थिक क्षेत्र आहे. त्यात क्षेत्रीय जल जेथे संपते तेथून २०० सागरी मैलांपर्यंतच्या बाह्य क्षेत्रातील सागरी संपत्तीवर केवळ त्याच राष्ट्राचा अधिकार असेल. त्यात समुद्रातून तेल काढणे तसेच मासेमारीचा समावेश आहे. या क्षेत्रातून परदेशी जहाजे व विमाने कोणत्याही अडथळ्याशिवाय परिवहन करू शकतात.
दक्षिण चीन समुद्रात भारतीय कंपन्या तेलाचा शोध घेत होत्या. त्यावर चीनने आक्षेप घेतला होता. तथापि आता माघार नाही, असे भारताने स्पष्ट केले आहे. चीनने भारताला दक्षिण चीन समुद्रापासून दूर राहण्याचा इशारा दिला होता. या समुद्रात घुसखोरी म्हणजे आपल्या सार्वभौमत्वाचे उल्लंघन असल्याचे चीनने म्हटले होते. समुद्राच्या या भागावर चीन व व्हिएतनाम आपापला हक्क सांगतात. मात्र, समुद्राचा हा भाग आंतरराष्ट्रीयदृष्ट्या स्वतंत्र असल्याचे भारताचे म्हणणे आहे.
चीनच्या आडमुठ्या धोरणामुळे म्हणा किंवा ज्या देशांचा वाद आहे त्यांच्यामध्ये असणाऱ्या सामंजस्याच्या अभावामुळे म्हणा हा वाद इतक्या वर्षानंतरही शमण्याची चिन्ह दिसत नाही आहेत. त्यात डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सरळ सरळ चीनला इशारा दिल्याने आगीत तेल ओतल्यासारखे झाले आहेत. पण मूळ मुद्दा असा की या समुद्रावर नेमका हक्क कुणाचा? हा प्रश्न घेऊन समुद्राचा हा भाग उत्तराच्या प्रतीक्षेत बेवारश्यासारखा पडून आहे.
—
लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा: InMarathi.com तसेच, आमच्या लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुकपेजला नक्की Like करा: facebook.com/InMarathi
