महाराष्ट्रासमोर उभं ठाकलेलं “हे” राजकीय संकट कोरोनापेक्षाही जास्त संभ्रमात टाकणारं आहे

आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम |

===

कोणत्याही देशाचा किंवा राज्याचा विकास हा देशातील किंवा राज्यातील राजकीय स्थैर्यावर अवलंबून असतो.

महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशात आणि जगात नोवल कोरोनामुळे आणीबाणी परिस्थिती असताना महाराष्ट्रासमोर एक नवे संकट उभे ठाकले आहे ते होऊ घातलेल्या राजकीय अस्थिरतेचे.

भारतीय संविधानाच्या भाग ६ मधील कलम १६४ (४) नुसार भारताचा नागरिक असलेली व्यक्ती, ज्या व्यक्तीने वयाची २५ वर्षे पूर्ण केली आहेत (विधान परिषदेसाठी वयाची ३० वर्ष पूर्ण करणे गरजेचे) आणि लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५१ मध्ये दिलेले पात्रता निकष पूर्ण करीत आहे ती व्यक्ती राज्य विधीमंडळाचा सदस्य, मंत्री किंवा मुख्यमंत्री होऊ शकते.

 जी व्यक्ती मंत्री किंवा मुख्यमंत्री पदावर आहे त्या व्यक्तीला पद आणि गोपनीयतेची शपथ घेतल्यापासून पुढील ६ महिन्यांच्या आत (एकूण १८० दिवस) राज्य विधीमंडळाच्या कोणत्याही एका गृहाचे सदस्य होणे आवश्यक असते अन्यथा त्या व्यक्तीचे पद रद्द होते.

महाराष्ट्राचे विद्यमान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पद आणि गोपनियतेची शपथ दि. २८नोव्हेंबर २०१९ रोजी घेतली. ते सध्या महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या कोणत्या ही गृहाचे सदस्य नसल्यामुळे दि. २४ मे २०२० पूर्वी राज्य विधीमंडळाचे सदस्य होणे आवश्यक आहे.

 

 

सध्या महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशात लाॅकडाऊन असल्यामुळे निवडणूक आयोगाने देशातील सर्व प्रकारच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला आहे.

परिणामी, महाराष्ट्रात मुख्यमंत्र्यांच्या विधिमंडळाच्या सदस्यत्वाचा पेच निर्माण झाल्यामुळे मंत्रिमंडळाने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची ‘राज्यपाल नियुक्त विधानपरिषद सदस्य’ म्हणून नियुक्ती करावी अशी विनंती राज्यपालांना केली आहे.

(विधानपरिषदेच्या एकूण सदस्यसंख्येपैकी १/६ सदस्य हे साहित्य, कला, सहकार चळवळ आणि समाजकारण या क्षेत्रातील विशेष ज्ञान व प्रत्यक्ष अनुभव असलेले असतात आणि त्यांना राज्यपाल नियुक्त करतात)

महाराष्ट्र विधानपरिषदेत सध्या राज्यपाल नियुक्त १२ जागा असून त्यातील २ जागा ह्या रिक्त आहेत.

त्यामुळे २ पैकी एका जागेवर समाजकारण या क्षेत्रातील व्यक्ती म्हणून मुख्यमंत्री ठाकरे यांची नेमणूक करावी अशी मंत्रिमंडळाने राज्यपालांकडे मागणी केली आहे.

 

 

परंतु, येथेच खरी समस्या निर्माण होते. महाराष्ट्र विधानपरिषदेत रिक्त असलेल्या दोन्ही जागांचा कार्यकाळ हा जून २०२० मध्ये संपत आहे म्हणजेच फक्त १.५ ते २ महिन्यांचा कालावधी शिल्लक आहे.

लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५१ च्या अनुच्छेद क्र. १५१ अनुसार सदस्यत्व समाप्तीसाठी १ वर्षापेक्षा कमी कालावधी असेल तर रिक्त असलेल्या जागांवर नवीन सदस्यांनाच नियुक्ती करता येत नाही.

परिणामी, सध्या महाराष्ट्राच्या राजकारणात घटनात्मक पेच निर्माण झाला आहे.

महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांकडे सध्या १.५ ते २ महिन्यांचा कालावधी शिल्लक नाही आणि राज्यपाल नियमांमुळे त्यांची नियुक्ती सुद्धा करू शकत नाहीत.

त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारचे भवितव्य सध्या अधांतरी आहे. परंतु, अशा घटनात्मक पेच प्रसंगात खालील उपाय करता येऊ शकतात. पण हे सर्व उपाय शेवटी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर अवलंबून आहेत.

 

 

१) महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी पदाचा राजीनामा द्यावा आणि नव्याने पुन्हा एकदा मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घ्यावी. जेणेकरून त्यांना नवीन शपथ घेतल्यापासून पुन्हा ६ महिन्यांची मुदतवाढ मिळेल.

परंतु. सर्वोच्च न्यायालयाच्या स. न २००१ च्या नियमानुसार असे करणे बेकायदेशीर व घटनाबाह्य आहे.

२) राज्यपालांनी लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५१ मधील नियम बाजूला ठेवून उद्धव ठाकरे यांची विधान परिषदेवर नेमणूक करावी. परंतु, राज्यपालांचा हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय देते यावर पूर्णपणे अवलंबून असेल.

जरी राज्यपालांनी मुख्यमंत्री ठाकरे यांची विधानपरिषदेवर नेमणूक केली तरी नियुक्त केलेल्या पदाचा कार्यकाळ जून २०२० मध्ये संपत असल्यामुळे त्यांना पुन्हा एकदा नव्याने सहा महिन्यांच्या आत विधानपरिषद किंवा विधानसभेचे सदस्य व्हावे लागेल.

३) संसदेने नागरिकत्व कायदा, १९५१ मध्ये बदल करून राज्यपाल नियुक्त विधानपरिषद सदस्य पदाची एक वर्षाची मुदत काढून टाकावी. परंतु, सध्या संसदेचे अधिवेशन चालू नसल्यामुळे ही तरतूद होणे शक्य नाही.

(पंतप्रधान आणि मंत्रिमंडळाच्या विनंतीवरून भारतीय संविधानाच्या भाग ५ मधील कलम १२३ नुसार संसदेचे अधिवेशन नसताना राष्ट्रपती अध्यादेश काढून हा बदल करू शकतात.

परंतु, ह्या अध्यादेशाला संसदेच्या दोन्ही गृहांनी अधिवेशन सुरू झाल्याच्या पहिल्या दिवसापासून ६ आठवड्यांच्या आत मान्यता देणे बंधनकारक आहे.)

४) वरील सर्व उपायांपैकी सध्याच्या घडीला सर्वात सोपा उपाय म्हणजे निवडणूक आयोगाने  ‘दुर्मिळ घटना’  म्हणून फक्त महाराष्ट्र विधान परिषदेला निवडणूक लढविण्याची परवानगी द्यावी जेणेकरून उद्धव ठाकरे यांच्या विधिमंडळ सदस्यत्वाचा मार्ग मोकळा होईल.

 

 

महाराष्ट्रात सध्या कोरोनामुळे निर्माण झालेली परिस्थिती आणि त्यात महाराष्ट्र सरकारचे अस्थिर होणे हे राज्याच्या हितास  परवडण्यासारखे नाही.

त्यामुळे उद्धव ठाकरे हे विधीमंडळाचे लवकरात लवकर सदस्य होणे आवश्यक आहे. अन्यथा २४ मे नंतर महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट अटळ असून हे महाराष्ट्रासाठी धोकादायक ठरेल.

महाराष्ट्र सरकार समोर निर्माण झालेला घटनात्मक पेच हा जटील आणि गुंतागुंतीचा आहे. समोरचा काय करतो यावर इतरांची कृती अवलंबून आहे. शेवटी, कोणीही काहीही केले तरी न्यायालयाचा निर्णय मात्र अंतिम राहील.

===

InMarathi.com वर विविध लेखकांनी व्यक्त केलेले विचार ही त्यांची वैयक्तिक मतं असतात. InMarathi.com त्या मतांशी सहमत असेलच असं नाही. | आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर । इंस्टाग्राम | Copyright © InMarathi.com | All rights reserved.