महासत्ता अमेरिकेला बसलेल्या ‘महामंदीच्या’ फटक्यातून इतर देशांनी धडा घ्यायलाच हवा! 

आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम | टेलिग्राम । शेअरचॅट

–

व्हिडिओजसाठी फॉलो करा : इनमराठी युट्यूब चॅनल 

===

१९२० आर्थिक दृष्टया तसं भरभराटीचं वर्ष होतं. लोकांकडे पैसा आला मात्र त्याचं प्रमाण विषम होतं,जे अगोदर पासून श्रीमंत होते त्यांच्या कडेच पैश्याचा ओघ राहिला!

सर्वसामान्य अमेरिकन नागरिकाला मात्र दररोजच्या गरजांसाठी सुद्धा उत्पन्नापेक्षा अधिक खर्च करावा लागत होता. शेतकरी वर्ग मालाचे पडलेले भाव आणि कर्जाच्या ओझ्याखाली दबून गेला.

पहिल्या जागतिक महायुद्धाने बऱ्याच देशात आर्थिक समस्या निर्माण केल्या.

युरोप सारखा मोठया खंडाची आर्थिक स्थिती, युद्धात घेतलेली कर्जे आणि इतर देशांना द्यायची नुकसानभरपाई या दुहेरी खर्चाने डबघाईला आली होती. या सगळ्या कारणांमुळेच अमेरिकेत आर्थिक महामंदी ला सुरुवात झाली.

 

 

महामंदी १९२९ ते १९४१ अशी १२ वर्षे राहिली. बऱ्याच अर्थतज्ञांच्या मते तर ही महामंदी दुसऱ्या जागतिक युद्धानंतर खऱ्या अर्थाने संपली.

अस म्हटलं जातं की विसाव्या शतकातली सर्वात मोठी आर्थिक नासधुस याच मंदी ने झाली!

अमेरिकेसारख्या समृद्ध देशासह सबंध जगाला हादरवून सोडणारी ही महामंदी नेमकी आली कशी? महामंदी ची नेमकी कारणे कोणती?

संपूर्ण अर्थव्यवस्था उध्वस्त करून अमेरिका आणि नंतर संपूर्ण जगाचं आर्थिक चक्र थांबवणाऱ्या या महामंदी साठी केवळ कुठलं एक प्रमुख कारण नक्कीच नव्हतं.

 

 

वर सांगितल्या प्रमाणे, पहिल्या जागतिक युद्धाची पार्श्वभूमी नक्कीच होती पण हे अनेक कारणांपैकी एक होतं.

ह्या महामंदीची सुरवात मात्र ऑक्टोबर १९२९ मधे अमेरिकन सट्टा बाजारात भयंकर पडझड होऊन झाली.

१९२९ सट्टा बाजारातील ‘काळा गुरुवार’ :

२४ ऑक्टोबर १९२९ हा दिवस ‘काळा गुरुवार’ म्हणून कुप्रसिद्ध झाला.

डाऊ जोन्स इंडस्ट्री सरासरी (डाऊ जोन्स हा न्यूयॉर्क सट्टा बाजारातील सर्वात मोठ्या ३० कंपन्यांच्या शेअर चा निर्देशांक आहे.) ११% ने घसरली आणि गोंधळलेल्या गुंतवणूकदारांनी अभूतपूर्व संख्येने शेअर्स विक्रीला काढले.’

डाऊ जोन्स निर्देशांक वर्षातल्या सप्टेंबर मध्ये सर्वोच्च पातळीवर होता मात्र त्या नंतर त्याच्या कामगिरीत सतत घसरण होत गेली आणि २१ ऑक्टोबर च्या बातमीने गुंतवणूकदारांमध्ये अजून भीती पसरली.

 

 

हा काळा गुरुवार तरी सुद्धा इतका वाईट नव्हता कारण गुरुवारी निर्देशांक २९९.४७ अंकावर घसरला.

नंतर २८ ऑक्टोबर जो ‘काळा सोमवार’ म्हणून प्रसिद्ध आहे तेव्हा, डाऊ १३% नी घसरून २६०.६४ अंकापर्यंत खाली आला.

नंतरचा दिवस अजून एक ‘काळा मंगळवार’ ठरला! गुंतवणूकदारांचा विश्वास कमी -कमी होत गेला आणि बाजाराची पडझड चालूच राहिली.

जवळपास १६ दशलक्ष शेअर विक्रीसाठी आले आणि बाजार अजून १२% नी घसरला. आठवड्याच्या सुरवातीच्या दोनच दिवसात मिळून ३० अब्ज डॉलर चं नुकसान झालं होतं!

ह्या ३ दिवसांच्या धक्क्याने डाऊ पुढले सलग ३ वर्षे कोसळतच होता!

एकूण अर्थव्यवस्थेवरचा विश्वासच उडून गेला होता. सट्टा बाजार आणि बँका ह्या आता गुंतवणुकी साठी विश्वासू राहिल्या नव्हत्या. बऱ्याच लोकांनी शेअर मध्ये पैसा टाकण्यापेक्षा सोन्यात गुंतवणूक करणं पत्करलं.

 

उत्पादनात घट आणि वाढणारी बेरोजगारी :

शेअर बाजाराची अभूतपूर्व पडझड ही काही आपोआप नक्कीच झाली नाही. अर्थव्यवस्थेत बऱ्याच अडचणी होत्या काहींनी त्या पहिल्याच नाहीत आणि काहींनी त्या पाहून ही त्याकडे दुर्लक्ष केलं.

तत्कालीन अर्थव्यवस्थेतील मोठी त्रुटी जी आज ही अमेरिकन अर्थव्यवस्थेत आढळते ती म्हणजे उत्पनाचे असमान वितरण.

प्रा.इम्यान्यूएल बाईझ या अभ्यासकांच्या मते २०१२ मधे अमेरिकेतील सर्वाधिक उत्पन्न असलेल्या १% वर्गाकडे १९२८ पासून देशाच्या उत्पन्नातील वाटा सर्वाधिक राहिला आहे.

१९२८ ला वरच्या १% गटाची कमाई राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या १९.६% इतकी होती! विसाव्या शतकाच्या पहिल्या दशकात परिस्थिती वेगळी होती.

औद्योगिक कारखाने वाढले परिणामी रोजगाराची मोठ्या प्रमाणात निर्मिती झाली. लोकांच्या हातात पैसा येत होता पण तो पुरेसा नव्हता.

 

 

उत्पादनांच्या विक्रीतून येणाऱ्या नफ्याचा बहुतांश भाग कारखानदारांच्या खिशात जात होता.

त्यामुळे लवकरच अशी परिस्थिती आली की उत्पादनं आहेत पण त्याला मागणीच नाही कारण खर्चासाठी लोकांकडे पुरेसा पैसा नाही.

लोकांचा खर्च कमी होत गेला त्याचवेळी सट्टा बाजाराच्या माध्यमातून शेअर मधे गुंतवणूक करणं सुद्धा कमी – कमी होतं गेलं.

स्मूट – हॅवले टेरिफ ऍक्ट :

स्मूट – हॅवले टेरिफ विधेयक १९२९ च्या दरम्यान अमेरिकी काँग्रेस मधे मांडलं गेलं आणि लगेच पुढच्याच वर्षी त्याचं कायद्यात रूपांतर पण झालं होतं.

या कायद्याचा प्रमुख उद्देश बाहेरील मालाच्या स्पर्धेपासून अमेरिकन शेतकऱ्यांच्या हिताचं रक्षण करणं हा होता. पण हा निर्णय अमेरिकेवरच उलटला.

टेरिफ कायदा आणण्यापूर्वी यावर बरीच चर्चा झाली आणि सरकारला सावधतेचा इशारा सुद्धा देण्यात आला.

जेव्हा हा टेरिफ कायदा लागू झाला तेव्हा ,अमेरिकेत आयात होणाऱ्या मालावर भरमसाठ कर लादण्यात आले.

 

 

याचा परिणाम निर्यातदार देशांवर होऊन त्यांच्या देशात सुद्धा अमेरिकेतून येणाऱ्या वस्तूंवर असाच कर लादला गेला. याचा परिणाम म्हणजे अमेरिकेच्या आयात-निर्यात व्यापारात अचानक मोठ्या प्रमाणावर घट झाली.

पुढे बरीच वर्षे व्यापारात सातत्याने घट होत होती.

१९३३ पर्यंत एकूण आयात- निर्यात व्यापारात ६७% घट नोंदवण्यात आली! या कायद्याने केवळ अमेरिका नाही तर त्यांच्याशी व्यापार करणाऱ्या जगातल्या बऱ्याच देशांचं आर्थिक गणित कोलमडलं.

फेडरल रिझर्व्ह :

अर्थतज्ञांच्या मते फेडरल रिझर्व्ह चे काही निर्णय मंदी चे सावट अजूनच गडद करत गेले.

माजी फेडरल रिझर्व्ह चेअरमन बेन बेर्णांक यांच्या काळात घेतलेलं काही निर्णय सुद्धा आर्थिक मंदी ला हातभार लावून गेले.

काही अभ्यासकांच्या मते फेडरल मुळेच मंदीच रूपांतरण महामंदी मधे झालं!

 

 

जर त्यांनी चपळाईने ,योग्य वेळी निर्णय घेतले असते तर मंदी ला वेळीच रोखता आलं असतं. फेडरल रिझर्व्हने, बँकांना मदत नाकारली परिणामी हजारो बँका बंद पडल्या.

या प्रकारे फेडरल ने रोखीच्या निर्मिती वर बंधन घातल्याने पैशाचा पुरवठा मंदावला.

शतकाच्या पहिल्या दशकात जेव्हा अर्थव्यवस्था भरारी घेत होती त्या वेळेस नेमकी उलट परिस्थिती होती, पैश्याचा पुरवठा भरीव होता.

महामंदीचे परिणाम :

अमेरिकेन अर्थव्यवस्थेचे दर वर्षी धिंडवडे निघत असताना नागरिकांची प्रचंड दयनीय स्थिती झाली होती.

बऱ्याच जणांचे रोजगार गेले ज्यांच्या हाताला काम होत त्यांच उत्पन्न तुटपुंज होतं ज्यात मूलभूत खर्चच भागत नव्हता. लोकांची बचत संपून गेली.

 

 

याच काळात दक्षिण पठारावर मोठा दुष्काळ झाला त्यातच धुळीच्या वादळाने जमिनीची वारंवार धूप होऊन गेली. अमेरिकन शेतकरी जो आधीच टेरिफ कायद्याच्या परिणामाने दबला होता त्याच्याकडे आता शेतीयुक्त जमीनही राहिली नाही.

बेरोजगारीचा उच्चांक :

वर सांगितल्याप्रमाणे मंदी च्या पूर्वी पासूनच लोकांचे वेतन पुरेसे नव्हते. त्यामुळे बँका त्यांना कर्ज देऊ शकत नव्हत्या. दुसऱ्या बाजूला कंपन्या सुद्धा बंद पडू लागल्या होत्या.

या सर्वांचा परिणाम बेरोजगारी वाढण्यावर झाला. जेव्हा मंदी सुरू झाली त्या वेळेस बेरोजगारीची टक्केवारी वाढली होती पण तरी ती १०% च्या आत होती.

१९३२ ला हीच टक्केवारी २०% वर आणि महामंदीच्या अगदी वाईट काळात म्हणजे १९३३ ला २५% पर्यंत वाढली होती!

स्मूट – हॅवले टेरिफ ने अगोदरच अमेरिकन उदोगधंद्यांचं कंबरडं मोडलं होतं. वाढीव करांमुळे निर्यात होणाऱ्या वस्तूंना परदेशातून मागणी नाही परिणामी रोजगार कमी होण्यावर झाला.

बँका निष्प्रभ :

सट्टा बाजाराची अभूतपूर्व पडझड झाल्यानंतर अमेरिकन अर्थव्यवस्थेवरचा विश्वासच अस्तित्वात राहिला नव्हता.

लोकं,बँक खात्यामध्ये असलेले सर्व पैसे काढून त्याची एक तर साठेबाजी करू लागले किंवा सोनं घेत होते. एकदम मोठ्या प्रमाणावर लोकं पैसे काढू लागल्याने बँका मधे रोखीची कमतरता निर्माण झाली.

 

 

तरी बँक या आशेवर दिवस ढकलत होत्या की तळ गाठण्यापुर्वीच लोकं घेतलेला पैसा परत बँकेतच ठेवतील. पण झालं उलटंच बँकेकडे पैसेच संपले.

जवळपास ९००० बँका बंद पडल्या.परिणामी अब्जो डॉलर ची रक्कम खातेदारांना परत मिळू शकली नाही.

नेतृत्वाकडून निराशा :

महामंदीला कोण्या एका व्यक्तीला जबाबदार धरणं अयोग्य ठरेल!

मात्र शेअर मार्केट मधील ऐतिहासिक घसरगुंडी,स्मूट – हॅवले टेरिफ आणि ९००० बँकांची दिवाळखोरी या सर्व घटना ज्या अध्यक्षांच्या कार्यकाळात झाल्या त्या हर्बेट होव्हर यांना दोष लागणं साहजिक होतच.

राष्ट्राच्या दुर्दैवाचा चेहरा बनलेले होव्हर पुन्हा निवडून येणं अशक्यच होतं. त्यांचे प्रतिस्पर्धी फ्रँकलिन रुसव्हेल्ट यांनी बदल घडवण्यावर निवडणूक लढवली आणि निवडून सुद्धा आले.

महामंदीचा च्या शेवटाला सुरवात :

नक्की महामंदी कशी संपली यावर अर्थतज्ञांत बरीच मतं-मतांतरे आहेत.

बहुतांश जणांच्या मते जेव्हा रुसव्हेल्ट यांनी कारभाराचा ताबा घेऊन धोरणं राबवायला सुरुवात केली. ही धोरणं बहुचर्चित ‘न्यू डील’ चा भाग होती.

 

न्यू डील :

पहिली न्यू डील १९३३ ला अमलात आणली गेली. या धोरणाअन्वये अर्थव्यवस्थेवर भर देण्यात आला होता.

बँका आणि शेतकऱ्यांना त्यांच्या मरगळलेल्या अवस्थेतून भरारी देण्यासाठी योजना आणल्या गेल्या. तात्कालिक बँकिंग कायद्याने बँकिंग क्षेत्राला स्थिरावण्यास मदत मिळाली.

कृषी क्षेत्रासाठी Agricultural Adjustment Act आणि Emergency Farm Mortgage act कायद्याच्या माध्यमातून शेतकरी, त्यांची जमीन आणि पिकांना संरक्षण देण्यात आलं.

दोन वर्षे या ‘डील’ मधल्या धोरणांच आणि योजनांची नियोजनबद्ध अंमलबजावणी करण्यात आली. १९३५ ला अजून एक डील आणण्यात आलं. दुसरं न्यू डील!

 

 

यामध्ये उदोगधंद्यांना मदतीचा हात देण्यात आला.याचा प्रमुख उद्देश ,गरीब ,बेरोजगार अमेरिकन नागरिकांची मदत करणं हा होता.

शेतकऱ्यांना मदतीचे कायदे या डील मध्ये सुद्धा कायम राहिले जसे की ठराविक पिकांसाठी शेतकऱ्यांना अनुदान!

The National Labor Relations Act नुसार कामगारांचे हितसंबंध जोपासणारे धोरण राबवण्यात आले.

याहून महत्वाचं म्हणजे दुसऱ्या न्यू डील चा लोकप्रिय भाग होता ‘Social Security Act’! नागरिकांना किमान आर्थिक सुरक्षा देणारा कायदा.

FDR यांच्या तिसऱ्या डील मध्ये कामगारांना माफक दरात घरे आणि ओव्हर टाइम चार्जेस सुरू झाले. यांसारख्या अनेक निर्णयांमुळे अर्थव्ययस्थेची मरगळ जाऊन चालना येण्यास मदत झाली.

दुसरे जागतिक महायुद्ध

 

 

बऱ्याच तज्ज्ञांच्या मते आर्थिक महामंदीचा शेवट दुसऱ्या महायुद्धाच्या शेवटासोबतच झाला. युद्धाच्या काळात सरकारी खर्चात प्रचंड वाढ झाली.

जेव्हा अमेरिका युद्धात उतरली तेव्हा त्यांची बेरोजगारी १ दशलक्षा पेक्षा कमी झाली होती आणि अमेरिकन सैनिक मायदेशी परतले तोपर्यंत अर्थव्ययस्था बरीचशी सावरली होती!

अमेरिकन महामंदी जाण्यासाठी प्रामुख्याने Franklin Roosevelt यांनी आणलेली दीर्घकालीन धोरणे – न्यू डील्स. तसेच दुसऱ्या महायुद्धात झालेला खर्च. ही दोन कारण सांगता येतील.

सध्याची जागतिक परिस्थिती सुद्धा मंदी सदृश्य लक्षणं दाखवत आहे.

अमेरिका- चायना ट्रेड वॉर,क्रूड ऑइल च्या घसरत्या किंमती, बँकांची दिवाळखोरी ,घसरते शेअर बाजार आणि आता कोरोनाचा फटका!

आशा करूया की १९२९ च्या महामंदी सारखी परिस्थिती कुठल्याच देशावर परत येणार नाही.

—

आमचं युट्यूब चॅनल आणि त्यावरचे व्हिडिओज बघण्यासाठी चॅनलला फॉलो करा :

–

===

व्हिडिओजसाठी फॉलो करा : इनमराठी युट्यूब चॅनल

–

 शेअरचॅटवर मिळवण्यासाठी क्लिक करा: इनमराठी शेअरचॅट ग्रुप

–

आता इनमराठीच्या लेखाच्या अपडेट्स मिळवा टेलिग्रामवर! जॉईन करा टेलिग्राम चॅनल: https://t.me/InMarathi

–

आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा: InMarathi.com | आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम  | टेलिग्राम । शेअरचॅट | Copyright © InMarathi.com | All rights reserved.