टीका / समर्थन करण्याआधी वाचा : “तुम्हा-आम्हाला नं समजलेली नोटबंदी”
आमच्या इतर लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुकपेजला नक्की Like करा: facebook.com/InMarathi
===
भारतीयांसाठी २०१७ उगवला तो नोटबंदी संपल्याची बातमी घेऊन! ८ नोव्हेंबर २०१६ ला भारत सरकारने नोटबंदीची घोषणा केल्या नंतर त्याबाबद्दलची आकडेवारी, तर्क, मत ह्यांची बरीच उलाढाल माध्यमात झाली. २०१७ ला सुरु होतं ते निष्कर्षपर्व! नोटबंदीचे स्पष्ट उद्देश, छुपे उद्देश आणि तो सफल झाला, की नाही ह्याबद्दल विविध मत अपल्याला वाचायला मिळतील.
एक सामान्य वाचक म्हणून ह्या परस्पर विरोधी दाव्यांची संगती कशी लावायची हा प्रश्न बहुतेकांना पडतो. त्यासाठी एक विचार चौकट आणि संबंधित आकडे, तर्क देण्याचा प्रयत्न ह्या लेखात केला आहे.
सर्वप्रथम म्हणजे नोटबंदी हे ह्या मोहिमेचे चुकीचे नाव आहे. कदाचित हा शब्द ऐकून लोकांना इंदिरा काळातील नसबंदीची आठवण यावी हा हेतू असेल. दुसरा प्रचलित शब्द म्हणजे निश्चलानिकरण ! इथे संस्कृत मस्त भारदस्त वाटत असले तरी, निश्चल शब्दाशी किंवा चलन नाकारण्यासारखा ह्याचा अर्थ चुकीचा आहे. अर्थात हे शब्द बनवणाऱ्या लोकांचा हेतू काय होता/असावा ह्याच अंदाज बांधणे आपला हेतू नाही, पण नेमक्या शब्दाभावी होऊ शकणारा गोंधळ टाळता आला पाहिजे. ह्या मोहिमेचे एकंदरीत स्वरूप बघता नोटाबदली हा शब्द योग्य ठरेल.
बाकी गोष्टींत मत मतांतर असले तरी नोटा बदलून झाल्या ह्यावर कुणाचे दुमत नाही. पण इथे एक गंमत होते.
हा सारा प्रकार ज्या प्रकारे जाहीर केला गेला आणि त्याची जशी नंतरची चर्चा झाली, ती सगळी काळा पैसा ह्या गोष्टी भोवतालची होती आणि ह्याचं मुळे फक्त नोटा बदलून काळा पैसा संपेल का? आणि कसा? हे तेवढ्या आग्रहाने सांगितले जात नाही आणि मग एकंदरीत १५-१६ लाख नोटा होत्या, त्यापैकी १४ लाख बदलून झाल्या, ह्या सारखे आकडे दिले जातात.
ते आकडे खरे की खोटे ह्यावर चमचमीत वाद घातले जाऊ शकतात. पण मुळात “नोटांच्या ह्या संख्येचे आकलन कसे करावे” हे फार कोणी सांगत नाही आणि मग ‘ही मोहीम फसली’ पासून ते ‘ही मोहीम ९९ टक्के यशस्वी झाली’ ह्याचे दावे कितीही ऐकले तरी पटत नाही आणि नोटबंदी नं समजलेली राहते…!
तर, अर्थव्यवस्थेतील नोटा ह्याचा आढावा पहिल्यांदा आपण घेऊ. उपलब्ध अभ्यासानुसार जगातील प्रगत देशातील nominal GDP आणि नोटा ह्यांचे प्रमाण ५ ते १० टक्के ह्या प्रमाणे आहे. इथे GDP च्या व्याख्येबद्दल खोलात न जात हे नमूद करणे महत्वाचे आहे की ह्याच देशात काळा पैसा आणि GDP चे प्रमाण ९ ते १५ टक्के आहे. भारतात हे प्रमाण GDP आणि नोटा ह्यांचे प्रमाण १०-12 टक्के आणि काळ्या पैश्याचे प्रमाण २५ ते ३३ टक्के असे वेगवेगळ्या पाहणीत सांगितले जाते.
म्हणजे नोटांची उपलब्धता आणि काळा पैसा ह्याची एकास एक अशी संगती नाही. नोटा जास्त असल्याने भारतात काळा पैसा वाढला हा दावा इथे खोटा ठरतो. अजून गम्मत म्हणजे वरील पहाणीतील विकसित देशात बँक कार्ड ह्यांची उपलब्धता ९० टक्के च्या आसपास आहे. तरीही ह्या देशात ४६ ते ८२ टक्के व्यवहार रोख/कॅश मध्ये होतात. म्हणून भारतात बँक खाते, बँक कार्ड किंवा इंटरनेट कमी असल्याने रोख व्यवहार जास्त होतात हा दावा खोटा ठरतो. त्यातही मजेशीर बाब म्हणजे भारताप्रमाणे जर्मन लोक पण रोखीने व्यवहार करण्यासाठी जाणले जातात.
Weimer राजवटीत जर्मनीने अतिमहागाई (hyper-inflation) बघितल्याने कदाचित त्यांचे असे झाले असेल. पण भारतात असा काही त्रासदायक अर्थ इतिहास नाही, नसो! पण वय, शिक्षण, शहरीकरण ह्या सर्व गोष्टींसोबत नोट वापर ह्याची सांगड घालता येते, तसे अभ्यास झालेले आहेत.
ह्यानंतर येतो तो काळापैसा. आतापर्यंत बहुतेकांना वाचून आणि ऐकून खालील गोष्टींची जाणीव झालेली आहे.
काळा पैसा म्हणजे गादी खालील नोटा चा साठा नसतो. लोक तो कुठे तरी गुंतवून, खर्चून ठेवतात.
- चलनाला गती असते. आपण दिलेली एक नोट एक दिवसात ४-५ लोकांकडे सहज जाते. म्हणजे एक काळी नोट बऱ्याच लोकांच्या काळ्या संपत्तीचा भाग असते.
- काळी संपत्ती ही जमीन, घर, सोने, शेअर्स, सावकारी आणि बेनामी इत्यादींच्या मार्गाने साठवता येते.
- काळा पैसा, काळी संपत्ती म्हणजे “जवळील नोटा” नव्हे.
मग हे जर असे असेल तर सरकारने आपल्याला नोटा बदला आणि काळा पैसा संपवा अश्या प्रकारचे जे सांगीतले ते खोटे होते का – ही शंका येते. ते उकलताना आपल्याला काळ्या पैसाचे प्रतीक समजून घ्यावे लागेल.
पाश्चात्य विचार प्रकारात जे दृश्य, स्पष्ट नाही त्याला काळे/ब्लॅक असे म्हणतात. उदा : आकाशातील न दिसणारे तारे त्यांना ब्लॅक होल (कृष्ण विवर) म्हणतात. आपल्याला न दिसणारे पदार्थ त्याला ब्लॅक मॅटर म्हणतात. त्याच प्रमाणे “सरकारी कर व्यवस्थेला न दिसणारा पैसा काळा पैसा”. त्यांना न दिसणारी अर्थव्यवस्था ही छाया अर्थव्यवस्था – Shadow Economy असे म्हणतात. मग हा काळा पैसा मुद्दाम भ्रष्टचाराने आला की सामान्य माणसाच्या असाह्यतेने आला ह्याने फरक पडत नाही. बऱ्याचवेळा सरकारला तसा फरक करता पण येत नाही. पण ह्याच वेळी काळ्या पैश्याची आपली खुण म्हणजे “शेटजी, नेते लोकांकडचे पैसे” असे असते. हुंड्यातील पैसे, ट्राफिक हवालदाराची लाच, टॅक्स वाचवतानाचे खोटे मेडिकल बिल हे सगळे त्यात नसते, नसू देत.
सरकारी धोरण ठरवताना मात्र एकूण स्वरूपातील काळा पैसा असे त्याचे स्वरूप असते. हे समजायला Bloomberg ने प्रसिद्ध केलेला एक आलेख आपल्या कामी येतो.
फक्त संख्या लक्षात घेता भारतात ९८ टक्के व्यवहार रोखीत होतात आणि मूल्य नुसार ६८ टक्के असे त्यांचे म्हणणे आहे. आता इथे एक लक्षात घेतले पाहिजे की “काळा पैसा” म्हणजे चलनच संपवणे हे सरकारचे उद्दिष्ट नसते. किंबहुना त्याने मंदी येते. म्हणून काळा पैसा विरुद्ध मोहीम काढून खरे तर त्याचे पांढऱ्यात रुपांतर करणे चांगले असते. हे आपण मागील एका लेखात विस्ताराने बघितले आहे. म्हणून भारतातील ९८ टक्के व्यवहार नोटांच्या रुपात होत असताना त्या नोटांवर हल्ला करणे क्रमप्राप्त ठरते. इथे काळा पैसा सरसकट पांढरा करायचा झाला तर त्याला बँक क्षेत्रात आणणे हे पण क्रमप्राप्त ठरते. ह्याचा अर्थ बँकेत ह्याप्रमाणे पैसे भरणारे सुटले/वाचले असा नाही. काळा पैसा बदलून संपवणे आणि ह्या अघोषित पैशावर कर, दंड आकारणे हे जुळे पण वेगवेगळे उद्दिष्ट आहेत. नोटाबदली मोहिमेत पांढरे करणे हा हेतू साध्य झाला.
खरे तर त्याचे योग्य नाव “बँक सक्ती” असे असले पाहिजे होते…! त्यामुळे “९५ किंवा ९८ टक्के पैसे बँकेत आल्याने मोहीम फसली” हे म्हणणे चूक आहे.
ह्या उलट तो तसा नसता आला तर मात्र RBI ची झोप उडाली असती.
इथे काळा पैसा संपणे ह्याचा शब्दश: अर्थ घेतला की घोळ होतो.
पण एवढ्याने सरकारचे उत्तरदायित्व संपत नाही.
बँकेत आल्याने काळा पैसा पांढरा झाला असला तरी तो वैध होत नाही. फारतर इथून पुढे सरकारला त्यावर कर मिळेल – असे म्हणता येईल. पण न्याय म्हणून जे मूल्य आहे, तो न्याय एवढ्यात (फक्त कर मिळाल्याने) होत नाही. त्यामुळे नव्याने खूप सारे पैसे खातेजमा झालेले, अचानक सोने घेणारे अश्या लोकांना जाब मागून त्यांना दंड करणे महत्वाचे आहे. चिंदंबरम अर्थमंत्री असताना १० लाख किंमतीवरील कार घेताना ई. Pan कार्ड नमूद करणे भाग होते. त्याचा उद्देश असा लपून राहिलेला, कदाचित काळा पैसा पकडणे असा होता. आजचे सरकार pan आणि आधार कार्ड ची सगळीकडे सक्ती करते आहे ते त्याच साठी! म्हणजे एकवेळ युक्ती लावून कुणी बँकेत पैसे काळे-पांढरे केले असतील तरी ते पैसे वापरताना मात्र त्या माणसाचा माग घेता येतो. कॅशलेस किंवा लेसकॅशचा आग्रह आहे तो म्हणूनच!
आधी पैसे बँकेत आणून मालकी ठरवणे आणि नंतर त्या मालकाची कायदेशीर जागा ठरवणे असे ह्या नोटबंदीचे स्वरूप दिसते. किंबहुना देशपातळीवर सर्वव्यापी, त्वरित प्रकारे ह्या पेक्षा काही वेगळे करता आले नसते.
अर्थात म्हणूनच हे सरकार कसे ग्रेट आहे किंवा नाही वगैरे म्हणणे हे ज्याच्या त्याच्या राजकीय कलाचा भाग झाला. पण नोटबंदी ही वाटते तितकी अतार्किक मोहीम नव्हती, त्यामूळे “आपल्याला अंदाजे अभिप्रेत असलेला काळा पैसा नष्ट झालाच नाही” हा निष्कर्ष चूक आहे, हे मात्र स्पष्ट होते.
—
InMarathi.com वर विविध लेखकांनी व्यक्त केलेले विचार ही त्यांची वैयक्तिक मतं असतात. InMarathi.com त्या मतांशी सहमत असेलच असे नाही. । आमच्या लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुकपेजला नक्की Like करा: facebook.com/InMarathi.page
