अकाली झालेला अरुणास्त

आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम

=== 

ज्या झाडांखाली पाऊस पाण्यापासून वाचण्यासाठी उभं राहायला पाहावं, ती झाडंच जर कोलमडून पडायला लागली तर काय होऊ शकतं याचा पुरेपूर अनुभव भारतीय जनता पक्षाला येत आहे. आणि ही संकटं अशी आहेत की ज्याचं निवारण सोडा, सामनाही करणं जमत नाही. या वर्षांत मनोहर पर्रीकर, सुषमा स्वराज आणि आता अरुण जेटली, असा सगळा भारतीय जनता पक्षीय खजिना नियतीने अक्षरशः लुटून नेला.

अत्यंत हुशार लोकांचं जगातून निघून जाणं हे खरंतर नुकसानीचं काम असतं. त्यात भाजपाला हुशार लोकांच्या जाण्याने तुलनेत बसणारे झटके जास्त असतात. एकदा हे समजून घेतलं की अरुण जेटली या महानुभावाचा मृत्यू भाजपाला किती खोलवर घाव देऊन गेलाय त्याची नेमकी कल्पना येईल.

भाजपाकडे असणाऱ्या नेत्यांचे थेट दोन प्रकार असतात. त्यातला एक प्रकार म्हणजे अत्यंत प्रकांड पांडित्य असणारे, सरस्वती आपल्यावर मनापासून प्रसन्न असल्यासारखी वाणी असणारे, आपल्या शिक्षणाने, वाक्चातुर्याने, तर्कबुद्धीने समोरच्याला स्तंभित करणारे, आणि त्याचवेळी मोठ्या प्रमाणात फक्त वाच्चस्पती उच्चीचा न ठेवता आपल्या कर्तृत्वाची त्याला अलौकिक जोड देणारे असे नेते भाजपाकडे असतात.

सुषमा स्वराज, अनंत कुमार, मदनलाल खुराणा, प्रमोद महाजन आणि गोपीनाथ मुंडे ही या प्रकारातली नावं. महाराष्ट्राच्या पातळीवर सांगायचे तर ना. स. फरांदे, किंवा सूर्यभान वहाडणे किंवा हशू अडवाणी हे या गटातले.

या सगळ्यांचे बॉस म्हणजे अटलबिहारी वाजपेयी.

यांना राजकारणात मोठा मान असे. पक्षातीत असलेली यांची लोकप्रियता आणि सर्वांशी साधला जाणारा यांचा गोतावळा ही याचो प्रमुख लक्षणं. त्यामुळे यांच्या निधनानंतर सर्वांनाच हळहळ व्यक्त करावीशी वाटली. मनोहर पर्रीकर फार उच्च दर्जाचे वक्ते नव्हते पण भयंकर हुशार होते आणि त्यांच्या जाण्याने अनेकांना घरचा माणूस गेल्याचा भास झाला होता.

भाजपाकडे एक दुसरी आणि मोठी फळी आहे. सामान्य बुद्धिमत्ता आणि यांचा संबंध नसावा असंच यांच्याकडे पाहून वाटतं. साक्षी महाराज आणि अश्या अनेक लोकांपासून ती अविरत सुरु राहते. आणि या अश्या स्वरूपाची माणसे असण्याचा मक्ता फक्त भाजपचा आहे असं काहीच नाही. सगळ्याच पक्षात असे सदस्य असतात आणि संसदेत डोकी मोजली जाण्यापलिकडे यांचं काहीही महत्व नसतं. पण भाजपच्या बिनडोक फळीतल्या नेत्यांचा बिनडोकपणा दिसतो कारण माणसापेक्षा गायीवर जास्त प्रेम करणारे यात येतात विद्वेषी विखारी वक्तव्य, जहाल आक्रमक भाषा आणि इतिहासाचं शून्य ज्ञान.

सत्तेत येऊनही अजून भाजपाकडे आपलं विचारधन मांडायची कुवत नाही, कारण भगवी कफनी म्हणजेच आयुष्याची इतिपुर्ती मानणारे पक्षात ठासून भरलेत. (साधं तुमचा पक्ष आरक्षणविरोधी आहे म्हटल्यावर भाजप प्रवक्ते गयावया करून बोलायचे, आपल्याच सरकारची धोरणं माहित नसल्यासारखे!)

अरुण जेटलींच्या जाण्याने पक्षाचं मोठं नुकसान झालंय ते या पार्श्वभूमीवर.

 

देशाच्या राजकारणाच्या माध्यमातून समाजकारणावर राज्य करायचं काम अनेक वर्षे ल्युटेन्स झोनने केलं. तीव्र आणि अफाट बुद्धिमत्ता, तीक्ष्ण स्मरणशक्ती, जोडीला प्रचंड वाचन आणि सुरेख, ओघवतं, तलम मुलायम इंग्रजी, या बळावर या समूहाने या देशाच्या साहित्य, कला, प्रसारमाध्यमे आणि इतर क्षेत्रात मक्तेदारी गाजवली. या भागाचं सर्वात मोठं वैशिष्ट्य म्हणजे कमालीचा अहंभाव, आणि एक प्रकारची सामान्य माणसाला क्षुद्र लेखून तुच्छ वागणूक देण्याची वृत्ती. या झोनमधले लोक जर पार्टीत किंवा कार्यक्रमात भेटले तर तुमच्याशी बोलतील पण तुम्ही बोलताना त्यांच्या खिजगणतीत नसल्यासारखेच वागतील.

नरेंद्र मोदींचं सरकार सामान्य माणसाचा अवतार घेऊन दिल्लीत अवतरलं. जो आपल्याशी नीट वागत नाही त्याच्याशी कधीच प्रेमाने ना वागण्याचं रोकडं धोरण हा मोदींच्या राजकारणाचा स्थायी भाव. त्यामुळे या शिष्ठ आणि गर्विष्ठ ल्युटेन्स झोनने कधी मोदींना आपलं मानलंच नाही आणि ल्युटेन्स झोनला ल्युटेन्स झोनपुरतं मर्यादित ठेवायचं काम मोदींनीही अगदी चोख बजावलं.

अरुण जेटलींचं मोठेपण हे की ते लौकिकार्थाने ल्युटेन्स झोनमधले. पण त्यांच्या वाईट गुणांपासून दूर. अरुण जेटली एवढ्या प्रचंड आर्थिक ताकदीचे होते की १९८० च्याच दशकात संसदीय व्यवस्थेत ती महागडी पेन्स वापरायचा मान ज्यांच्याकडे होता, त्यात एक जेटली होते. म्हणूनच असेल पण अरुण जेटली अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचे एक प्रमुख नेते होते, पण कधीही राम जन्मभूमीच्या आंदोलनात भाग घेतल्याची नोंद त्यांच्याबद्दल नाही.

त्यांना हेरून अटलबिहारी वाजपेयीनीं त्यांची निवड वयाच्या ४६व्या वर्षी मंत्रिमंडळात केली. पुढे त्यांच्याकडे विधी आणि न्याय खातं आलं. कमालीचा तेजस्वी चेहरा, जोडीला देखणेपणा, आणि भाषणकला यामुळे ते लोकप्रिय होणारच होते. पण त्यांची खरी चमक दिसली ती वाणिज्य मंत्रालयात.

कॅनकुन येथे जागतिक व्यापार संघटनेची बैठक झाली. त्यात प्रगत देशांनी प्रगतिशील देशांनी आपल्या बाजारपेठेला शेतीमालासाठी खुले आवतण द्यावे यासाठी धोशा लावला होता. त्याआधी प्रगत देशांनी आपापली सबसिडी कमी करून तो माल रास्त किमतीत उतरवावा अशी मागणी प्रगतिशील देश रेटत होते.

 

या परिषदेत या सर्व देशांची एक मोळी बांधायचं काम जेटलींनी केलं. त्यानंतर पुढे सर्व मंत्र्यांनी तेच कार्य पुढे नेलं.

२००९ च्या निवडणुकीत भाजपच्या वाट्याला पराभव आला. पण २०१०-१४ या काळात विरोधी पक्ष कसा असावा याचा वस्तुपाठ पक्षाने घालून दिला. लोकसभेत सुषमा स्वराज आणि राज्यसभेत जेटली हे समीकरण भन्नाट होतं. हे करताना प्रसार माध्यमांमध्ये आपली मोठी फळी अभ्यासू प्रवक्त्यांच्या रूपात उभी करायचं काम पक्षाने केलं. अर्थातच त्यात जेटलींचा मोठा हात होता.

ल्यूटियन्स झोनच्या लौकिकाचे असलेले जेटली सामान्य माणसाशी जोडलेले नसल्याच्या आरोपाला सामोरे गेले. त्यांचं राहणीमान, बोलायची पद्धत, थक्क करणारी विद्वत्ता, यामुळे सामान्य माणसापासून मैलोन्मैल दूर असलेला राजकारणी अशीच त्यांची प्रतिमा तयार झाली. त्यातच त्यांनी एकमेव लोकसभा निवडणूक लढवली आणि नेमका कॅप्टन अमरिंदर सिंगसारख्या दणदणीत आणि बंदा रुपया राजकारण्याकडून त्यांचा पराभव झाला. त्यामुळे या प्रचाराचा सामना करायची त्यांना संधीच नाही मिळाली.

अरुण जेटलींची अर्थमंत्रीपदी निवड करून नरेंद्र मोदींनी त्यांचा आयुष्यातला सर्वात मोठा सन्मान केला. त्याच्या जोडीला आलेलं संरक्षणमंत्रीपद यथावकाश सोडून जेटलींनी आपला मनसुबा सिद्ध केला. त्यांनी मांडलेलं प्रत्येक बजेट हे वेगळं होतं.

२०१५ सालचा त्यांचा मनसुबा पुढे येणाऱ्या धोरणांसाठी साफसफाई करण्याचा होता. नोटबंदीचा निर्णय याच सरकारचा. या निर्णयाचे चांगले परिणाम अजूनही सामन्यांसमोर आलेले नाहीत. पण तीन लाख कंपन्या बोगस ठरवल्या गेल्याची माहिती त्यांनी संसदेत दिली होती.

या निर्णयाच्या आधी आणि नंतरही अनेक योजना त्यांनी अश्या पद्धतीने जाहीर केल्या की ज्यामुळे मोठ्या प्रमाणात लोक करांच्या जाळ्यात आले.

आपल्या देशात एक मानसिक व्यवस्था आहे. आपल्या वाट्याला आलेले कर भरायला कोणालाही आवडत नाहीत. प्रत्येकाला सरकारकडून बरंच काही हवं असतं पण एकही कर भरायचा नसतो. जेटलींच्या अर्थमंत्रीपदाच्या काळात मोठ्या प्रमाणात याला सर्वात मोठा झटका बसला. प्रचंड प्रमाणात लोक करांच्या जाळ्यात आले. थेट कर भरायचं प्रमाणही काही पटींनी वाढलं.

वस्तू आणि सेवा कर ही देशाच्या अर्थव्यवस्थेला बदलणारी सर्वात मोठी व्यवस्था त्यांच्याच काळातली. त्या संसदीय अधिवेशनातली चिदंबरम आणि जेटली यांची जुगलबंदी म्हणजे निव्वळ बौद्धिक मेजवानी. आधी तुम्ही जीएसटी का नाकारलात या विरोधकांच्या लाडक्या आरोपावर त्यांचं नेमकं उत्तर असं की जरा तुमचा जीएसटी आणि आमचा जीएसटी यात फरक बघा आणि बोला. सामान्य माणसाशी नाळ ना जुळल्याच्या आरोपात जायचं असेल तर काही गोष्टींचा अभ्यास करावा लागेल. वानगीदाखल काही उदाहरणे पुरेशी आहेत.

सॅनिटरी नॅपकिन्सना १८ टक्के जीएसटी लावण्याचा निर्णय वादग्रस्त ठरला. पण हा १८ टक्क्यांचा निर्णय विदेशी ब्रॅण्ड्सच्या नॅपकिन्सवर होता. फार वादात न पडत त्यांनी तो बदलला. अंतर्वस्त्रांवरही जास्त जीएसटी लावण्याचा निर्णयही वादग्रस्त ठरता ठरता राहिला. कारण अर्थातच महागड्या वस्त्रांवर जास्त जीएसटी होता.

सर्वात मोठी पण फारशी दखल ना घेतली गेलेली गोष्ट होती हॉटेलिंगवरचा जीएसटी. सरसकट १८ टक्के जीएसटी लावला गेला कारण एसी आणि नॉन एसी हॉटेल्स आपलं संपूर्ण उत्पन्न नॉन एसी दाखवत कमी कर भरत. पण पुढे लबाडी अजून होती. जीएसटी आल्यावर पूर्वी बिलामध्ये व्हॅट आणि सेवा कर सामील करणाऱ्या हॉटेल्सनी तेवढी कराची वजावट न करता सरसकट बिलावर जीएसटी लावला.

उदाहरणार्थ जर व्हॅट आणि सर्व्हिस टॅक्स धरून बिल ५० रुपये येत असेल तर १८ टक्के जीएसटी त्या दोन करांशिवायच्या किमतीवर लावला गेला नाही, तर सरसकट १८ टक्के ५० रुपयांवर लावले गेले. म्हणजे जीएसटी धरून वस्तू पन्नासहून कमीत मिळण्याऐवजी ५९ ला मिळू लागली.

लोकांमध्ये असंतोष वाढला. काहीच महिन्यांत हॉटेलिंगवरचा जीएसटी पाच टक्क्यांवर आला. पण १०० पैकी किमान ८० बेईमान तरीही माझा भारत महान. जीएसटी सकटच्या ५९ रुपये याच फुगीर किमतीवर हॉटेल्स पाच टक्के वाढीव आकारू लागली. मोठमोठे ब्रँड्स हे करून लागल्यावर सरकारने नफाविरोधी प्राधिकरण बनवलं. आणि भरारी पथकं छापे मारून हे लबाडी मोडीत काढतील म्हटल्यावर हे प्रकार कमी झाले.

हा हॉटेलिंगवरचा जीएसटी घटवणे आणि हॉटेल्सवर छापे मारायला प्राधिकरण यात किती दिवसांचं अंतर होतं ठाऊक आहे? केवळ सहा दिवस. जेटली अर्थमंत्री असणारं सरकार सामान्य माणसाशी किती घट्ट जोडलं गेलं होतं याचा हा नमुना.

बजेट मांडताना सर्वसामान्यांना कळणाऱ्या हिंदी भाषेचा वापर करायला त्यांना कमीपणा वाटला नाही तो त्याचमुळे. अर्थमंत्री पदावरच्या काळात दिवाळखोरी संहिता कायदा आणि बँकांचे एकत्रीकरण तसेच अनेक क्षेत्रांमध्ये १०० टक्के खुल्या गुंतवणुकीला वाव देऊन जगातली सर्वात खुली अर्थव्यवस्था एकेकाळच्या समाजवादी अर्थव्यवस्थेच्या देशाला करून देणे हे त्यांचे आणखी काही महत्वाचे निर्णय.

जनधन, आधार, मोबाईल ही सर्वात मोठी उपलब्धी. सरकारच्या काळात यामुळे हजारो कोटींची बचत झाली. त्यांनी घेतलेले अप्रिय, वादग्रस्त पण खमके निर्णय म्हणजे पेट्रोलच्या किमतींमध्ये जागतिक पातळीवर खनिज तेलांच्या किमतीत घेत झाल्यावर केली गेलेली सातत्यपूर्ण कृत्रिम वाढ. जागतिक तेलाच्या किमतीत घसरण आणि त्याचवेळेस आपल्या पट्रोल पंपांवरच्या पेट्रोलच्या किमतीत असलेलं कमालीचं सातत्य, हा सरकारमान्य आणि सरकारविरचित अधिकृत घोटाळा म्हटला जाऊ शकतो. पण आज सरकारची तिजोरी व्यवस्थित भरलेली आणि आणि महामंदीच्या काळात सरकारच व्यवस्थेत पैसे ओतून उद्योगांची रुतून बसलेली चाकं चालवेल अशी अपेक्षा आहे. शिवाय देशभर जे रस्त्यांचं जाळं उभं राहतंय त्यामागे हाच पैसा आहे. या गोष्टी विचारात घेतल्या तर कदाचित या निर्णयाबद्दल तेवढी नकारात्मकता राहणार नाही.

शेवटचं वर्ष त्यांना प्रकृतीने नीट न गेल्याचं जाणवत होतं. पण किल्ला लढवायचं काम त्यांनी त्या सरकारच्या आणि एकप्रकारे स्वतःच्या शेवटापर्यंत केलं.

एक ऊत्तम वकील, ग्रेट मंत्री आणि चांगला माणूस निघून गेला. पक्षापुढे नवं बौद्धिक मनुष्यबळ उभं करायची आव्हानं ठेऊन. म्हणून हा अकाली झालेला अरुणास्त ठरतो.

===

InMarathi.com वर विविध लेखकांनी व्यक्त केलेले विचार ही त्यांची वैयक्तिक मतं असतात. InMarathi.com त्या मतांशी सहमत असेलच असं नाही. | आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर । इंस्टाग्राम Copyright © InMarathi.com | All rights reserved.