लोकशाही आणण्यासाठी सुदानमध्ये चाललेला संघर्ष प्रत्येक भारतीयाच्या अंगावर काटा उभा करेल!
आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर
===
सुदान मधील सर्व नागरिकांनी त्यांचे फेसबुक, ट्विटर सारख्या सोशल प्रोफाईल चे डिस्पले फोटोस निळ्या रंगाचे ठेवले आहेत. आता तुम्ही म्हणाल क्रिकेट मॅच तर इंडिया पाकिस्तानची होती, ती ही इंग्लंड मध्ये, मग सुदान च्या लोकांनी का त्यांचे DP निळ्या रंगाचे ठेवलेत?
याचं कारण म्हणजे सुदान मध्ये बरीच वर्ष एक चळवळ सुरु आहे मानवी हक्कांसाठी.
एकीकडे आपण भारतात नुकताच मतदानाचा हक्क बजावला आणि जगातल्या सगळ्यात मोठ्या लोकशाही चा सोहळाच साजरा केला तिथे सुदान चे नागरिक मात्र हुकूमशाहीविरुद्ध आवाज उठवत आहेत.
गेली ३० वर्ष सुदान चे नागरिक हुकूमशाही विरुद्ध लढत आहेत. सुदान मध्ये १९८९ पासून ओमार अल -बशीर या मिलिटरी डिरेक्टरची लष्करी राजवट, खरं तर अराजवट चालू आहे.
१९८९ मध्ये संक्रमण कालीन सरकार म्हणून ओमार अल-बशीर याने लष्करी राजवटीला सुरुवात केली आणि पुढील २ वर्षांत त्याने इतर सर्व राजकारणी पक्ष आणि व्यापारी संघ बरखास्त करून टाकले. १९९२ मध्ये न्याय व्यवस्था बरखास्त करून स्वतःला सुदानचा अध्यक्ष म्हणून घोषित केले.
सुदानमध्ये नागरिकांना गेल्या ३० वर्षांत बलात्कार, लूटमार, आम्हा अनेक लष्करी गटाच्या दहशतवादी कृत्यांना समोर जावं लागलं.
न्याय व्यवस्थाच बरखास्त झाल्याने नागरिकांची कोंडी होऊ लागली. मूलभूत न्याय्य हक्कांसाठी सुदान मधल्या नागरिकांना आता लष्करी गटाच्या दहशतीपासून सुटका हवी आहे, लोकशाही हवी आहे.
आणि याचसाठी नागरिक रस्त्यावर उतरून आपला निषेध दर्शवत आहेत. नागरिकांना ओमार अल – बशीर यांचा राजीनामा हवा आहे.
याच साठी ३ जून २०१९ रोजी सुदान ची राजधानी खारतुन येथे चालू असलेल्या आंदोलनामध्ये लष्कराने नागरिकांवर अंदाधुंद गोळीबार सुरु केला, लाठीमर सुरु केला. यातच बहुसंख्य नागरिक जखमी झाले.
या गोळीबारातच नागरिकांचा पुढारी २६ वर्षांचा कलाकार मोहोम्मद हाशिम मत्तर शहीद झाला.
याशिवाय अजून कित्येकांना आपले प्राण गमवावे लागले याचा हिशोबही नाही. लोकांचे मृतदेह सापडू नयेत म्हणून नाईल नदीत टाकून देण्यात आले होते.
या नंतर मात्र गायिका रिहाना, ब्रिटिश सुपरमॉडेल नाओमी कॅम्पबे, अमेरिकेचा गायक नी-यो व अश्या असंख्य कलाकारांसह सुदानी नागरिकांनी ही ट्विटर फेसबुक अश्या सर्व सोशल मीडिया संकेत स्थळांवर आपला निषेध नोंदवला.
शहिद झालेल्या मोहोम्मद हाशिम मत्तरच्या स्मृतीत त्याचा आवडता “निळा” रंग असल्याने सर्व नागरिक आणि कलाकारांनी, हाच रंग आपला DP म्हणून आपल्या सर्व संकेत स्थळांवर ठेवला आहे.
याला प्रत्युत्तर म्हणून सुदानमध्ये इंटरनेटवर बंदी घालण्यात आली. सर्व वृत्त वाहिन्या आणि पत्रकारांवर तर आधीच सरकारी दबाव होतेच, पण इंटरनेट मुळे नागरिक मुक्तपणे व्यक्त होत असल्याने सरकारने इंटरनेटवरही बंदी घातली.
इतकंच नाही तर आंतरराष्ट्रीय विमानतळही बंद ठेवण्यात आले आहे. कुठलेही विमान आत यायला किंवा बाहेर जायला बंदी घातली आहे.
कुठल्या ही पत्रकारांना कॅमेरा चालू करायला अनुमती नाही. नागरिकांचा पवित्रा मात्र
“आम्हाला आमचं स्वातंत्र्य परत हवं आहे, आम्हाला इंटरनेट वर निषेध व्यक्त करण्याचा हक्क हवा आहे, जेणे करून जगाला आमची अवस्था समजेल.”, “लोकशाही मिळेपर्यंत आम्ही आमचे आंदोलन रस्त्या-रस्त्यांवर असेच चालू ठेवू” असाच आहे.
गेले चार महिने नागरिक अशा प्रकारे लष्करी राजवटीला आपला विरोध दर्शवत आहेत आणि पूर्ण जगापर्यंत पोहोचून मदतीची अपेक्षा करत आहेत.
सुदान अमेरिकेच्या “दहशदवादाला पाठिंबा देणाऱ्या शहरांच्या” यादीतही आहे आणि जोपर्यंत ओमार अल -बशीर राजीनामा देत नाहीत तोपर्यंत यादीतील सुदानचे नाव कमी करण्यात येणार नाही, असाच अमेरिकेचा पवित्रा आहे.
या चळवळीच्या दबावाचा परिणाम आताशा दिसू लागला आहे. लष्कराने ३ जून २०१९ रोजी आंदोलनं पांगवताना १०० पेक्षा जास्त नागरिक मारले गेल्याची जवाबदारी घेतली आहे.
आणि म्हणूनच कदाचित लष्कराचा डायरेक्टर ओमान अल-बशीर यास लवकरच कोर्टाला सामोरे जावे लागेल अशी सगळ्यांनाच आशा आहे.
सर्व वरिष्ठ लष्करी अधिकाऱ्यांना ताब्यात घेण्यात आलेले आहे. ओमार अल -बशीरला जागतिक न्यायालयात हजर होण्याचा आदेश काढण्यात आलेला आहे, परंतु ओमार अल – बशीर मात्र बेपत्ता आहे.
नागरिकांना शांत करण्यासाठी लष्कराने इथून पुढे २ वर्षांचा सरकारी बदलाचा कालावधी घोषित केला आहे.
२ वर्षांसाठी संक्रमणकालीन सरकार स्थापित केले जाईल ज्या काळात देश बदलासाठी तयार होईल, अशी घोषणा करण्यात आली आहे. सर्व आकाशवाणी व दूरदर्शन केंद्रे सरकारने आपल्या ताब्यात घेतलेली आहेत.
३ महिन्यासाठी आणीबाणी घोषित करण्यात आल आहे आणि रात्री १० ते पहाटे ४ पर्यंत बंदी पाळण्याचा आदेश काढण्यात आला आहे.
परंतु अजूनही लोकशाही स्थापित होईल का? की पुन्हा १९८९ प्रमाणे नवीन अध्यक्ष नेमला जाणार आहे? हा प्रश्न अजून ही नागरिकांना भेडसावतोच आहे.
सर्व लष्करी पदे बरखास्त करण्यात आली असली तरी आता राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली आहे.
पदे बदलली असली तरी लोकं तीच आहेत, विचारसरणी तीच आहे मग नक्की काय आणि कसा बदल करण्यात येईल हे सरकारने स्पष्ट केलेलं नाही.
कुठेही लोकशाहीसाठी केल्या गेलेल्या तरतुदीचा उल्लेखही नसल्याने जनतेला हा निर्णय पूर्णपणे अमान्य आहे आणि त्यांना संपूर्ण बदल आणि त्या दृष्टीने निर्णय हवे आहेत.
नागरिकांमधील काही पुढाऱ्यांनी गेल्या चार वर्षांपासून पूर्ण अभ्यास करून हा बदल कसा केला जावा ह्या बद्दल सूचनापत्र तयार केले आहे, ज्यामुळे देश लोकशाहीसाठी तयार होईल आणि हा बदल देशाला लोकशाहीकडेच घेऊन जाईल.
परंतु नुकत्याच केलेल्या घोषणेत या सूचनांची दखलही लष्करी दलाने घेतलेली नाही.
१९८९ पासून पहिल्यांदाच नागरिक लाखोंच्या संख्येत रस्त्यावर उतरून ह्या चळवळीत सहभागी झाले आहेत.
“आता आम्ही अजून अन्याय, दडपशाही सहन करणार नाही. आम्हाला न्याय हवाय, सशक्त न्याय व्यवस्था हवी आहे, लोकशाही हवी आहे. सरकारच्या २ वर्षांच्या बदलाच्या दिशाभूल वागणुकीला आता आम्ही बळी पडणार नाही.
–
आम्हाला बदल कशा रीतीने करणे अपेक्षित आहे हे आम्ही स्पष्ट पणे सरकारला सांगितले आहे आणि म्हणून ही आत्ताची सरकारची घोषणा आमच्यासाठी काहीही उपयोगाची नाही, आम्हाला पूर्ण बदल हवा आहे, लोकशाही हवी आहे.”
अशी लोकांची मागणी आहे.
अमेरिकेचे आफ्रिकेतील दूतावास अधिकारी डेविड शिन यांचे या परिस्थितीवर म्हणणे आहे की २ वर्षांचा कालावधी घोषित करायची तशी गरज नाही. बदल करायचे असतील तर ते कमी वेळातही होऊ शकतात.
यासाठी देशाच्या नेतृत्वात सर्वात आधी महत्वाचे बदल करणे गरजेचे आहे. आणि म्हणूनच चळवळीत सहभागी झालेले जे नागरिकांतील नेते आहेत, त्यांना ह्या बदलात सहभागी करून घेणे आवश्यक आहे.
जे राजकारणी पक्ष नागरिकांनी प्रस्थापित केले आहेत, जे व्यापारी वर्ग ह्या चळवळीत सहभागी आहेत, त्यांना काही विभाग नेमून देण्यात यावेत.
कुठलेही निर्णय घेताना त्यांची मते गृहीत धरली जावी. आणि त्या दृष्टीने प्रार्थमिक पाऊले उचलली जायाला हवीत.
सध्या तरी अशी काहीच परिस्थिती दिसत नाहीये. आणि जोपर्यंत असे काही बदल दिसून येत नाहीत, जनतेला शांत करणं सद्यपरिस्थितीत तरी अवघड आहे.
===
आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा: InMarathi.com | आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | Copyright © InMarathi.com | All rights reserved.
