मोदींनी शपथविधीसाठी पाठवलेल्या “BIMSTEC” देशांच्या संघटनेचे महत्व काय? समजून घ्या..
आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर
===
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नुकत्याच झालेल्या शपथविधी सोहळ्याला बिमस्टेक च्या सदस्य राष्ट्रांच्या प्रमुखांना विशेष अतिथी म्हणून निमंत्रित करण्यात आले होते. यावरुनच भारतासाठी बिमस्टेकचे असलेले महत्त्व अधोरेखित होते.
समान गरजा आणि परस्पर पूरक हितसंबंध असतील तर मैत्रीचा पाया भक्कम होतो असे म्हणतात.
संयुक्त राष्ट्रे, जागतिक व्यापार संघटना व त्यांच्याशी संलग्न असलेले इतर अंतरराष्ट्रीय संघटनांनी राष्ट्रा – राष्ट्रांमध्ये मैत्रीचा पाया घातला.
परंतु, सदस्य राष्ट्रांच्या स्थानिक गरजा पूर्ण करण्यास त्या अपयशी ठरल्या आणि यातूनच क्षेत्रीय संघटनांचा उदय झाला. बिमस्टेक ही त्यातीलच एक…
बिमस्टेक ( बंगालची खाडी बहूक्षेत्रीय, तांत्रिक आणि सहकार्यासाठी उपक्रम ) ही संघटना ६ जून १९९७ ला थायलंडच्या प्रयत्नाने भारत, बांगलादेश, श्रीलंका, व थायलंड हे ४ सदस्य एकत्र येऊन सुरू झाली.
स. न १९९७ च्या अखेरीस म्यानमारला या संघटनेचे सदस्यत्व देऊन ही संघटना ५ सदस्यीय झाली.
२००४ मध्ये भूटान व नेपाळ हे २ देश आल्यामुळे या संघटनेचे नाव बिमस्टेक असे झाले. संघटनेचे मुख्यालय बांग्लादेशची राजधानी असलेल्या ढाका येथे असून सध्या संघटनेचे ७ सदस्य आहेत. ( भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, थायलंड, म्यानमार, भूतान व नेपाळ )
बिमस्टेक संघटनेचे मुख्य उद्दिष्ट आर्थिक सहकार्य करणे, दक्षिण आशिया तसेच आग्नेय आशियातील बंगालच्या उपसागराभोवतालचा प्रदेश जोडणे ही आहेत.
बिमस्टेक चे एकूण ७ सदस्यांपैकी ५ सदस्य ( भारत, बांगलादेश, श्रीलंका, नेपाळ व भूतान ) हे सार्क चे सदस्य आहेत.
उर्वरित २ ( थायलंड व म्यानमार ) हे आशियान चे सदस्य आहेत. त्यामुळे बिमस्टेक ही सार्क आणि आशियान या दोन संघटनांना जोडणारा महत्त्वाचा दुवा आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नुकत्याच झालेल्या शपथविधी सोहळ्याला बिमस्टेक च्या सदस्य राष्ट्रांच्या प्रमुखांना विशेष अतिथी म्हणून निमंत्रित करण्यात आले होते. यावरुनच भारतासाठी बिमस्टेकचे असलेले महत्त्व अधोरेखित होते.
सार्क अर्थात दक्षिण आशियायी सहकार्य राष्ट्र संघटनेच्या ८ सदस्यांपैकी ५ सदस्य हे बिमस्टेक चे सुद्धा सदस्य आहेत. त्यामुळे सार्कचे अपयश धूवून काढण्यासाठी बिमस्टेक हे भारतासाठी महत्त्वाचे व्यासपीठ आहे.
भारत – पाकिस्तान संबंधांमुळे सार्क ही संघटना कायमच वादात सापडली होती. सार्क च्या स्थापणेच्या वेळीस जो सामाईक सरनामा किंवा नियमावली जाहीर करण्यात आलेली होती.
त्यात असे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले होते की दोन राष्ट्रांमधील अंतर्गत मतभेद सार्क च्या व्यासपीठावर आणू नयेत.
मात्र सार्क च्या प्रत्येक बैठकीत पाकिस्तानने भारताबद्दलचे वैयक्तिक हेवेदावे उपस्थित करून बैठकीच्या मुख्य उद्दिष्टांना फाटा देण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, पाकिस्तान बिमस्टेकचा सदस्य नसल्यामुळे बिमस्टेक ह्याला अपवाद आहे.
गेल्या काही वर्षांपासून दक्षिण चीन समुद्र व हिंदी महासागरातील चिनी नौदलाचा हालचाली वाढत आहेत. भारताच्या शेजारील राष्ट्रांमध्ये भारताबद्दल नकारात्मक व काल्पनिक भीती निर्माण करायचा प्रयत्न चीनच्या परराष्ट्र खात्याकडून वेळोवेळी होताना दिसत आहे.
चीनच्या भूलथापांना व प्रसंगी दबावाला भारतातील शेजारील राष्ट्रे बळी पडल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. त्यामुळे भारताचे स्थैर्य व देशाच्या सुरक्षेच्या दृष्टिने भारताचे आपल्या शेजारील राष्ट्रांशी मैत्रीचे व सलोख्याचे संबंध असणे महत्त्वाचे आहे.
बिमस्टेक च्या सदस्य राष्ट्रांपैकी असलेले नेपाळ, भूतान, बांगलादेश, म्यानमार व भारताच्या समुद्री हद्दीच्या जवळ असलेले श्रीलंका या ५ राष्ट्रांशी भारताशी सरळ सीमा बनते.
त्यामुळे भारतीय पंतप्रधानांच्या शपथविधी सोहळ्याला बिमस्टेकला झुकते माप देणे हा भारत सरकारचा निर्णय अनेक अर्थांनी योग्य आहे.
भारत हे दक्षिण आशियातील सर्वात मोठे राष्ट्र आहे. भारताच्या आजूबाजूला असलेली राष्ट्रे ही क्षेत्रफळ, लोकसंख्या, अर्थव्यवस्था, संरक्षण व इतर सर्वच बाबतीत भारतापेक्षा लहान आहेत.
त्यामुळे या राष्ट्रांचे संरक्षण व प्रसंगी संगोपन करण्याची जबाबदारीसुद्धा भारताची आहे. भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचे जाणकार व मा. पंतप्रधान इंद्रकुमार गुजराल यांच्या प्रसिद्ध गुजराल डॉक्टरीन ने हाच संदेश दिला आहे.
कारण भारताच्या शेजारील देशांचे सार्वभौमत्व आणि स्थैर्य टिकले तरच भारताचे स्वातंत्र्य अबाधित राहणार आहे.
सध्या जगात अमेरिकाप्रणित व्यापारयुद्धाचे काळे ढग जमू लागले आहेत. व्यापार युद्धात अनेक क्षेत्रीय संघटना व लहान राष्ट्रे भरडली जात आहेत. गेल्या काही वर्षांपासून होणाऱ्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर जी ७ चे अस्तित्व संकटात आहे.
सर्वात यशस्वी क्षेत्रीय संघटना असलेला युरोपियन महासंघ ब्रेक्झिट मुळे चर्चेत आहे.
चीन व अमेरिकेच्या दावणीला बांधले गेलेली लहान – सहान राष्ट्रे आपल्या अस्तित्वासाठी संघर्ष करीत आहेत. अशा वेळी बिमस्टेकचे अस्तित्व टिकवून ठेवण्याची जबाबदारी हि भारताच्या खांद्यावर आहे.
बिमस्टेकच्या एकूण वार्षिक खर्चाच्या साधारणपणे ६४% खर्च एकटा भारत करतो. त्याचबरोबर भारतातील अनेक सरकारी संस्था ह्या बिमस्टेकच्या या सदस्य राष्ट्रांमध्ये विकास प्रकल्प करीत आहेत.
भूटानमध्ये रस्ते, महामार्ग बांधणे असो किंवा वीजनिर्मिती प्रकल्प उभा करणे असो, नेपाळला भारतीय बंदरे देणे असो किंवा अल्प दरात पेट्रोल – डिझेलचा पुरवठा करणे असो, त्याचबरोबर श्रीलंकेत पोलीस अकादमी उभारण्याचे काम असो किंवा आंतरराष्ट्रीय विमानतळ उभारणे असो…… भारताने शेजारी राष्ट्रांच्या विकासासाठी जे काही करणे शक्य आहे ते सर्व काही केले आहे.
त्यामुळे बिमस्टेकचे यश व अपयश हे दोन्ही भारताच्या हातात आहे.
बिमस्टेक जर यशस्वी झाली तर भारत जगाचे उत्तम नेतृत्व करू शकतो असा संदेश जागतिक पातळीवर जाईल किंवा अयशस्वी झाली तर चीनने घातलेली काल्पनिक भीती खरी आहे असा जगाचा समज होईल.
===
आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा: InMarathi.com | आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | Copyright © InMarathi.com | All rights reserved.
