खाजगी शेअर्स असलेल्या कंपनीसाठी शेतकऱ्यांच्या जागा संपादन करायला पोलिसांची दादागिरी!

आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर

===

लेखक : पंकज दळवी, गुहागर 

===

GAIL( Gas Authority of India Limited) PNG पाईपलाईन ह्या प्रकल्पासाठी गुहागर तालुक्यातील २९ गावांतून जागा संपादीत केली जात आहे.

धोपवे ते बंगलोर अशी प्रकल्पाची लाईन जात असून, धोपवे ते जयगड हा पहिला टप्पा आहे ५४ किमीचा, ज्याची किमंत आहे ४०० करोड रुपये व याचे मुख्य कंत्राटदार कंपनी H-Energy (Hiranandani Energy)आहे.

GAIL ही ५१% शासनाची गुंतवणूक असलेली प्रॉफिट मेकिंग कंपनी आहे, त्यातील इतर शेअर्स हे खासगी गुंतवणूकदारांचे आहेत, असे  असताना शासकीय अधिकारी आणि कंत्राटदार यांनी स्थानिकांमध्ये असा कांगावा केलेला आहे की

“हा शासकीय प्रकल्प असून यात जागा ह्या शेतकऱ्यांना द्याव्यातच लागतील. विरोध केल्यास, त्या सरसकट संपादीत करून मोबदला ही मिळणार नाही”.

याप्रकल्पमुळे भविष्यात GAIL(GAS वाहून नेण्यासाठी दळणवळण वाचल्यामुळे) कंपनीला अमाप नफा होणारा आहे, वर्षनुवर्षे जातील तसा हा नफा वाढतं राहील पण शेतकऱ्यांना मात्र आता तुटपुंजा मोबदला देऊन बाजूला करण्याचं धोरणं अन्यायकारक आहे.

 

पेट्रोलियम आणि खनिज (जमीनवापर हक्क संपादन) अधिनियम १९६२ मधील तरतुदीनुसार जमीन वापरहक्क संपादीत करताना, अधिनियमानुसार अधिसूचना दिनांक ०४/०३/२०१७ रोजी काढण्यात आली होती.

प्रकल्पासाठी घेतल्या जाणाऱ्या जमिनी परिसरात शेती किंवा बागायत-झाडे लावता येणार नाही व कोणताच कायदेशीर अधिकार भूधारकांना राहणार नाही.

पेट्रोलियम आणि खनिज पाईप (Right To Use-जमीन वापराचे हक्क संपादन) अधिनियम १९६२मधील तरतुदीनुसार खालील बाबतीत महसूल विभाग (प्रांत कार्यालय-मंडळ अधिकारी-तलाठीकार्यालय) व वने(वनक्षेत्रपाल-वनाधिकारी) यांकडून अनियमितता करण्यात आल्या आहेत.

१) प्रकल्पासाठी अधिसूचना दिनांक ०४/०३/२०१७ रोजी काढण्यात आली व १६/१०/२०१७ रोजी ती प्रसिद्ध करण्यात आली.

परंतु गुहागर तालुक्यातील सर्व भाग हा ग्रामीणक्षेत्रामध्ये येत असल्याने याची कोणतीही पूर्व कल्पना स्थानिक प्रकल्प बाधीत भूधारकांना व स्थानिक ग्रामपंचायतीना कोणत्याही पत्र व्यवहाराद्वारे कळवण्यात आले नव्हते.

त्यामुळे स्थानिक शेतकऱ्यांना याबाबतीत हरकत व आपली बाजू मांडता आली नाही.

 

२) संपादीत होणाऱ्या जागेची मोजणी व चतूर्सिमा पंचनामे करण्याबाबत तलाठी व मंडळाधिकारी यांमार्फत कोणतीच विहीत कालमर्यादेत नोटीस देण्यात आली नव्हती.

३) दाभोळ-जयगड प्रकल्पासाठी जागेची मोजणी व पंचनामा करताना स्थानिक प्रकल्पबाधीत भू-धारक उपस्थित नसताना देखील भूधारकांच्या सह्या व उपस्थिती खोटी मांडण्यात आली.

४) प्रकल्पासाठी जागेचा मोबदला देताना स्थानिक जमीनधारकांच्या जागेचे मुल्यांकन साल २०१५ च्या दुय्यमनिबंधक गुहागर यांच्या अहवालानुसार देण्यात येणार आहे, जे नियमबाह्य व अन्यायकारक आहे.

स्थानिकांनी जागा हस्थांतरित केलेली नसताना, जागा २०१८ मध्ये जर स्थानिक भू-धारकांच्या जागा संपादीत होत असल्यास मोबदला हा दुय्यमनिबंधक गुहागर यांच्या २०१८-१९ च्या मुल्यांकन दरानुसार मिळण आवश्यक आहे.

५) स्थानिकांचा प्रकल्पाला विरोध नसून जागा हस्थांतरित करताना महसूल व वनक्षेत्रपाल जागेत काम सुरु असताना उपस्थित न राहता खासगी कंत्राटदार आपल्या एकाधिकार शाहीने स्थानिकांच्या जमिनीत घुसखोरी करत नुकसान करत आहेत याचा ठाम विरोध आहे.

 

 

६) प्रकल्पासाठी जागेचे मुल्यांकन ठरवताना जागेतील बागायत, शेती व झाडांचे मुल्यांकन जोडण्यात आलेलं नाही, त्यामुळे भूधारकांचे अतोनात नुकसान होणारआहे.

सोबतच होणाऱ्या पर्यावरणाचे नुकसान भरून येण्यासाठी कोणतीच तरतूद नसणार आहे.

७) खासगी कंत्राटदार घुसखोरी करत असताना पोलीसयंत्रणा, जिल्हाधिकारी-जिल्हा पोलीस अधिक्षक यांचा आदेश नसताना देखिल तीव्र बळाचा वापर करून, जागा ह्स्थांतरित केलेल्या नसतानादेखील बागायातीचे नुकसान करण्यास कंत्राटदाराना सहकार्य करीत आहेत.

भू-संपदान शासनाकडून होत असताना, ग्रामस्थ व महसूल यांचा समन्वय साधत संयुक्त मोजणी-पंचनामे ह्या प्रक्रिया पुन्हा कराव्यात.

कंपनीची अवैध घुसखोरी थांबवावी यासाठी स्थानिकांनी केलेल्या लेखी तक्रारी बाबत काहीच उत्तर विरोध देत नाहीयेत, त्यामुळे पोलीस यंत्रणेबाबतीत ही स्थानकांमध्ये संभ्रमाच वातावरण आहे.

प्रकल्प बाधित असलेला बहुतांश भूधारक अल्पभूधारक असल्याने त्यांच्या भूमीहीन वर्गात जाण्याची शक्यता जास्त आहेत, त्यामुळे लोकांना विश्वासात घेऊन शासनाने जागा संपादीत करणे आवश्यक आहे.

 

गुहागर तालुक्यातील पोमेंडी, पाटपन्हाळे व मळण यागावतल्या स्थानिकांनी स्थानिक समिती स्थापन करून याला विरोध केला त्यांना तालुक्यातील इतर प्रकल्प बाधीत गावांचा पाठिंबा वाढतं आहे.

प्रकल्पामुळे २०,००० पेक्षा जास्त शेतकरी बाधीत होतं आहेत, प्रस्थापित पक्ष-नेते यांनी स्थानिकांना लोकसभा निवडणूकचे कारण देत टाळले आहे.

स्थानिकांसोबत निरंतर कोकण कृती समिती-जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्प विरोधी संघटना व रिफायनरी विरोधात कोकण, नाणार ह्या समित्या कायदेशीर मार्गदर्शन आणि शासनासोबत समन्वयकाची भूमिका घेत सहकार्य करीत आहेत.

 

 

(टीप: व्हिडिओ मध्ये पोलीसांना जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा पोलीस अधिक्षक यांच्या आदेशाबद्दल विचारले असता, त्यांनी स्थानिकांना आदेशाची प्रत दाखवली नाही. कंत्राटदाराने पोलिसांना त्यांच्यावर हल्ला होऊ नये-प्रकल्पस्थळी साहित्याचं नुकसान होऊ नये यासाठी सशुक्ल संरक्षण मागितले आहे, परंतु पोलीस यंत्रणा प्रकल्पाचं काम पूर्ण करून घेणे ही आपली जबाबदारी असल्याप्रमाणे वागत आहेत.)

पंकज दळवी, गुहागर
निरंतर कोकण कृती समिती.

===

InMarathi.com वर विविध लेखकांनी व्यक्त केलेले विचार ही त्यांची वैयक्तिक मतं असतात. InMarathi.com त्या मतांशी सहमत असेलच असं नाही. | आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर । Copyright © InMarathi.com | All rights reserved.