“आचारसंहिता” म्हणजे काय रे भाऊ?
आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर
===
रविवारी म्हणजे दिनांक दहा मार्च रोजी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने पत्रकार परिषद घेत लोकसभा निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर केला. लोकसभा निवडणुकीसाठी सात टप्प्यात मतदान होणार असून पहिला टप्पा अकरा एप्रिल रोजी तर शेवटचा जो सातवा टप्पा आहे तो १९ मे रोजी पार पडेल.
मतमोजणी २३ मे रोजी होणार आहे. हा कार्यक्रम जाहीर करताना मुख्य निवडणूक आयुक्त सूनील अरोरा यांनी रविवारपासूनच आचारसंहिता लागू होत असल्याचे सांगितले.
आदर्श आचारसंहिता म्हणजे काय?
निवडणूक आयोगाने निवडणूक निष्पक्ष रीतीने व्हावी यासाठी मार्गदर्शक तत्वे तयार केली आहेत. जी सर्व राजकीय पक्षांना पाळणे बंधनकारक आहे.
संविधानाच्या कलम ३२४ नुसार, निवडणूक आयोगाकडे संसद, विविध राज्यातील विधीमंडळे, राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपती पदासाठीच्या निवडणूका यांचे निरीक्षण करणे, संचलन करणे हे अधिकार आहेत.
आदर्श आचारसंहितेचे विविध घटक काय आहेत?
आदर्श आचारसंहिता राबविण्यासाठी पुढील आठ बाबी महत्वाच्या आहेत.
१) सामान्य आचारसंहिता,
२) बैठका,
३) प्रक्रिया,
४) मतदान दिवस,
५) मतदान केंद्रे,
६) निरीक्षक,
७) सत्ताधारी पक्ष
८) निवडणूक जाहीरनामा.
सामान्य आचारसंहिते अंतर्गत राजकीय पक्ष इतर पक्ष आणि उमेदवारांचे धोरण आणि कार्यक्रम यांच्यावर टीका करू शकतात, मात्र हे करत असतांना जाती आणि सांप्रदायिक भावनांचा वापर करण्यास त्यांना परवानगी नाही.
उमेदवार अथवा त्यांचे समर्थक मतदारांना लाच देऊ शकत नाहीत किंवा त्यांच्यावर दबाव आणू शकत नाहीत आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे, ते असत्य अहवालांवर आधारित टीका करू शकत नाहीत.
राजकीय पक्षांनी त्यांना जनतेशी संवाद साधण्यासाठी सभा घ्यावयाची असल्यास, प्रचार फेऱ्या आणि सार्वजनिक कार्यक्रमांबद्दल स्थानिक पोलिसांना माहिती देणे आवश्यक आहे तसेच पुरेशी सुरक्षा व्यवस्था करण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळेल याची खात्री करणे आवश्यक आहे.
विरोधकांचे पुतळे जाळणे किंवा त्यांना चपला मारणे अशा कार्यक्रमांना मान्यता नाही.
तसेच दोन प्रतिस्पर्धी पक्ष एकाच क्षेत्रात प्रचार फेरी करत असतील तर एकमेकांच्या मार्गात अडथळा आणू नये. ध्वनीक्षेपकाचा वापर रात्री दहा ते सकाळी सहा वाजेपर्यंत करता येणार नाही.
ज्या दिवशी मतदान आहे त्या दरम्यान, मतदान केंद्रांमध्ये पक्षांसाठी काम करणाऱ्या सर्व कार्यकर्त्यांनी पक्षाचे नाव आणि चिन्हासह बॅज लावावे. मतदानाच्या दिवशी मतदान केंद्राच्या १०० मीटर अंतराच्या आत राजकीय पक्षाने मतदानाची मोहीम राबवू नये.
सत्ताधारी पक्षासाठी काही निर्बंध आहेत का?
१९७९ या वर्षांपासून सत्ताधारी पक्षासाठी काही निर्बंध लागू केले गेले. सत्ताधारी पक्षाने सरकारी यंत्रणांचा गैरवापर करू नये यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले.
हे प्रतिबंध पुढीलप्रमाणे आहेत:
सत्ताधारी पक्षाने सार्वजनिक खर्चावर जाहिरात करणे किंवा यश मिळविण्यासाठी अधिकृत जनमाध्यमांचा वापर थांबवणे आवश्यक आहे.
जर संसद सदस्य किंवा मंत्रिमंडळातील सदस्य कोणत्याही सरकारी अधिकृत दौऱ्यावर असेल तर त्यांनी प्रचार सभा घेऊ नयेत.
मंत्री आणि इतर प्राधिकरणांनी कोणत्याही आर्थिक अनुदानाची घोषणा करू नये जसे की रस्ते, इतर पायाभूत सुविधा यांना निधी मंजूर करणे.
इतर पक्षांना सार्वजनिक जागा वापरण्याची परवानगी असणे आवश्यक आहे. सरकारी यंत्रणेचा वापर करून त्यात अडथळा आणणे गैर आहे.
भूतकाळातील उमेदवारांनी आचारसंहितेचा भंग केला आहे का?
२०१३ मध्ये मध्य प्रदेशातील इतर मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांकरिता वसतीगृहांच्या बांधकामासाठी २० कोटी रुपयांची योजना घोषित केल्याप्रकरणी केंद्रीय मंत्रिमंडळातील मंत्री बलराम नाईक यांना निवडणूक आयोगाकडून विचारणा करण्यात आली होती.
निवडणूक आयोगाच्या आदर्श आचारसंहिताचे उल्लंघन केल्याबद्दल त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई का केली जाऊ नये याचे स्पष्टीकरण नाईक यांच्याकडून घेण्यात आले. याच वर्षी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने तमिळनाडूच्या तत्कालीन मुख्यमंत्री जयललिता यांनाही अशाच प्रकारच्या उल्लंघनासाठी स्पष्टीकरण घेण्यात आले होते.
२००४ मध्ये रात्री १० वाजेनंतर भाषण करण्यास परवानगी नाही या कारणावरून पाटण्याचे जिल्हाधिकारी गौतम गोस्वामी यांनी तत्कालीन उपपंतप्रधान लालकृष्ण अडवाणी यांना रोखले होते.
ही यादी तशी मोठीच आहे. सर्वात जुना काँग्रेस पक्ष ते नवखा आम आदमी पक्ष आणि राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी यांपासून अनेक नेत्यांना आचारसंहितेचे पालन करण्यासाठी निवडणूक आयोगाने सूचना केल्या आहेत.
अनेकदा राजकीय नेते तारतम्य बाळगत हे प्रकरण वाढणार नाहीत याची काळजी घेतात आणि निवडणूक आचारसंहितेचा भंग होणार नाही याची काळजी घेतात.
आदर्श आचारसंहितेला वैधानिक समर्थन आहे का? आचारसंहितेचा भंग झाल्यास कायद्याचे उल्लंघन होऊ शकते का?
पारदर्शक आणि मोकळ्या वातावरणात निवडणुका करण्यासाठी निवडणूक आयोगाची भूमिका महत्वपूर्ण आहे.
एखाद्या पक्षाने आचारसंहितेच्या एखाद्या तरतुदीचा भंग केला तर त्यांच्यावर उल्लंघन केल्याबद्दल गुन्हा दाखल केला जाऊ शकत नाही कारण त्यांच्याकडे कोणतेही संवैधानिक समर्थन नाही.
परंतु अत्यंत टोकाच्या परिस्थितीत, भारतीय दंड संहिता (आयपीसी) किंवा आयकर कायद्याच्या संबंधित बाबींमध्ये निवडणूक आयोग गुन्हा दाखल करू शकतो.
उदाहरणार्थ, जर एखाद्या उमेदवाराने सांप्रदायिक द्वेष निर्माण करणारे विधान केले असेल तर भारतीय दंड विधान आणि फौजदारी दंड प्रक्रिया कायद्या अंतर्गत तक्रार दाखल केली जाऊ शकते. तथापि, निवडणूक आयोगाने आदर्श आचारसंहितेच्या उल्लंघनासाठी राजकारणी किंवा राजकीय पक्षांना नोटिस पाठवून स्पष्टीकरण मागितले आहे परंतु कारवाई झाल्याची मोठी प्रकरणे आढळत नाहीत.
मात्र आचारसंहितेचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी उमेदवाराला किंवा पक्षाला लिखित स्वरूपात उत्तर देणे आवश्यक आहे. अशावेळी निवडणूक आयोग पहिल्यांदा ताकीद देते नंतर मात्र अशी चूक पुन्हा घडल्यास संबंधित उमेदवारावर कारवाईची टांगती तलवार असतेच.
निवडणुकीचे स्वरूप हे कालानुरूप बदलत असते. नवीन तंत्रज्ञानाचा निवडणूक प्रक्रियेवर परिणाम होत असतोच.
यंदा आचारसंहितेची अंमलबजावणी करतांना समाजमाध्यमं मोठी भूमिका बजावू शकतात हे लक्षात घेऊन निवडणूक आयोगाने समाज माध्यमांवर देखील नजर ठेवणार असल्याचे सांगितले आहे. प्रत्येक उमेदवाराला आपल्या समाजमाध्यमांवर असणाऱ्या खात्यांची माहिती द्यावी लागणार आहे. तसेच सर्व राजकीय जाहिरातींचे प्रमाणीकरण आयोगाकडून करणे आवश्यक आहे.
शिवाय हा जाहिरात खर्च निवडणूक खर्चात मोजला जाणार आहे. त्यासंबंधी काही तक्रार असल्यास विशेष अधिकारी देखील नेमण्यात आले आहेत.
याशिवाय “सी-व्हिजील” या ऍपद्वारे कोणताही नागरिक आचारसंहितेचे उल्लंघन होत असेल तर तक्रार दाखल करू शकतो. माहिती देणाऱ्या व्यक्तीबाबत गुप्तता पाळण्यात येईल असेही निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
भयमुक्त, निःपक्षपाती आणि मोकळ्या वातावरणात निवडणूका होणे ही लोकशाहीची पूर्वअट आहे. तेव्हा आचारसंहितेचे पालन करणे आणि जर कोणी त्याचे उल्लंघन करत असेल तर त्याची तक्रार करणे हे आपले कर्तव्य आहे.
आपल्या देशाच्या निकोप लोकशाही साठी सर्वांनी मतदान करणे आणि आचारसंहितेचे पालन करणे आपल्या हिताचे आहे.
===
आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा: InMarathi.com | आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | Copyright © InMarathi.com | All rights reserved.
