माकडाच्या हाती कोलीत..
आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर
===
अमेरिका फस्ट च्या नादात आपल्या मतदारांना खूश करण्यासाठी डोनाल्ड ट्रम्प मनमानी पद्धतीने निर्णय घेत असले तरीही त्यांना होणारा वाढता विरोध पाहता त्यांची भविष्यातील अवस्था तेल गेले, तुप गेले, हाती फक्त धुपाटणे राहिले अशी होणार नाही हे सांगणे तितकेच मुश्कील आहे.
एखादी वैचारिक व बौद्धिक पातळी नसलेली व्यक्ती जर एखाद्या राष्ट्राची प्रमुख झाली तर त्याचे विपरीत परिणाम फक्त त्या व्यक्तीलाच नाहीतर त्या राष्ट्राला व परिणामी संपूर्ण विश्वाला अनेक वर्षे भोगावे लागतात.
अशा अनेक घटनांचा इतिहास पूर्वीपासूनच साक्षीदार राहिला आहे.
सध्या अशाच प्रकारचा अनुभव डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या रूपाने अमेरिका व इतर जागतिक देश घेत आहेत.
ट्रम्प यांना अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बनून आता जवळचा २४ महिने उलटले आहेत.
मात्र ह्या काळात त्यांनी बेछूट विधाने करण्याबरोबरच अंदाधूंद निर्णय सुद्धा घेतले आहेत व त्याचे परिणाम अमेरिकेसह अमेरिकेच्या मित्र राष्ट्रांना पुढची अनेक वर्षे भोगावे लागणार आहेत.
त्यामुळेच ट्रम्प यांना आतापर्यंत देशांतर्गत होणारा विरोध आता आंतरराष्ट्रीय पातळीवर सुद्धा होऊ लागला आहे.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष झाल्यावर ट्रम्प यांनी पहिले आपले आंतरराष्ट्रीय धोरण अफगाणिस्तान च्या बाबतीत घेवून आपण कोणत्याही परिस्थितीत तालीबान शी चर्चा करणार नाही असे जाहीर केले.
मात्र आता ट्रम्प यांनी स्वत:च तालीबानशी चर्चा करण्यास उत्सुकता दाखविली आहे.
जेरुसलेम ला इस्रायल ची राजधानी घोषित करण्याचे धाडस ह्या पूर्वी कोणत्याही अमेरिकी अध्यक्षाने दाखविले नव्हते मात्र ट्रम्प यांनी हे धाडस दाखवून जागतिक पातळीवरील मुस्लिम राष्ट्रांची नाराजी ओढवून घेतली.
इराण अणुकरारातून घेतलेली माघार किंवा अवकाश युद्धासाठी स्वतःची वेगळी सेना उभारण्याचा घेतलेला निर्णय आज त्यांच्या अंगलट येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
आपले मित्र राष्ट्र असलेल्या इस्त्रायल च्या विरोधात सतत प्रस्ताव मांडले जातात असे कारण पुढे करून अमेरिकेने संयुक्त राष्ट्रांच्या
मानवाधिकार परिषदेतून (युनायटेड नेशन्स ह्युमन राइट काउंसील) माघार घेतली.
त्याचप्रमाणे शुल्लक कारणांसाठी ट्रान्स पॅसिफिक पार्टनरशिप ( टी. पी. पी ) मधून अमेरिकेने आपले सदस्यत्व मागे घेतले.
निवडणुकीच्या काळात अमेरिकन नागरिकांना टी. पी. पी मधून बाहेर पडण्याचे दिलेले वचन ट्रम्प यांनी पाळले मात्र उरलेल्या ११ राष्ट्रांनी अमेरिकेशिवाय टी. पी. पी पुढे नेण्याचा निर्धार तर केलाच शिवाय टी. पी. पी मधून बाहेर पडल्याने अमेरिकेचा ६०% महसूलही बुडाला.
भारताच्या बाबतीत ट्रम्प यांचे धोरण सुरुवातीपासूनच सौदाह्र्याचे व मैत्रीचे होते. पाकिस्तान हे दहशतवाद्यांचे आश्रयस्थान असून
अमेरिकेकडून पाकिस्तानला मिळणारी आर्थिक मदत ट्रम्प यांनी बंद केली.
चीनच्या हिंदी महासागरातील वाढत्या हस्तक्षेपाला आळा घालण्यासाठी अमेरिकेसह भारत, जपान, ऑस्ट्रेलिया यांनी कॉड गट तयार केला.
मात्र त्यानंतर ट्रम्प यांनी अचानक यू टर्न घेत भारताला अफगाणिस्तान च्या अंतर्गत राजकारणात हस्तक्षेप करण्याचा सल्ला दिला.
हे थोडके म्हणून की काय इराण अणुकरारातून अमेरिकेने माघार घेतली म्हणून भारतानेही इराणशी असलेले आपले राजकीय संबंध तोडावेत अशी इच्छा ट्रम्प यांनी दर्शविली.
पाकिस्तानला होणारा ट्रम्प यांचा विरोधही हळूहळू मावळत गेला. अपेक्षेप्रमाणे भारताने ह्याकडे जरी दुर्लक्ष केले असले तरीही ट्रम्प
कधी काय करतील याचा अंदाज बांधणे अशक्य असल्याचे गोष्ट अधोरेखित होते.
काट्सा कायदा : भारत-अमेरिका संबंधातील मिठाचा खडा
नुकताच अमेरिकेच्या सिनेटने काट्सा (काउंटरींग अमेरिका अॅडव्हर्सरिज थ्रु सँन्शन्स अॅक्ट) कायदा संमत केला आहे. ह्या कायद्यानुसार रशियातील ३९ संरक्षण कंपन्यांबरोबर संबंध असलेल्या देशांवरती आर्थिक निर्बंध लावण्याचा अधिकार अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांना मिळाला आहे.
काट्सा कायद्याअंतर्गत ज्या रशियन कंपन्यांची नावे अमेरिकेच्या सिनेटने टाकली आहेत त्यांच्याकडून भारताने आपल्या संरक्षण
सामग्रीतील ६५% सामग्री विकत घेतलेली आहे व भविष्यातील खरेदीसाठी अनेक करार सुद्धा केलेले आहेत.
या सामग्रीचे दुरुस्ती व मरम्मत करण्याची जबाबदारी सुद्धा याच कंपन्यांवर आहे. कायद्यानुसार अमेरिका भारतावर निर्बंध लावण्याचा विचारात आहे मात्र जर असे झाले तर भारत अमेरिका संबंध तर बिघडतीलच शिवाय हिंदी महासागरातील अमेरिकेच्या हलचालींना चाप बसेल.
याचा परिणाम अमेरिकेला व्यापारात मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होण्यात होईल.
रशियाला आपला प्रतिस्पर्धी म्हणून पाहणारे अमेरिकेचे पूर्वीचे राष्ट्राध्यक्ष मूर्ख असल्याचे म्हणून ट्रम्प यांनी पुतीन यांची भेट घेतली मात्र त्याचवेळी ते इतर राष्ट्रांवर रशिया शी कोणत्याही प्रकारे संबंध ठेवू नयेत यासाठी दबाव टाकीत असतात.
ब्रिटनमध्ये जावून पंतप्रधान तेरेसा मे यांच्यावर तसेच लंडनच्या महापौरांवर टीका करणे किंवा युरोपियन युनियन मधून बाहेर पडण्यासाठी फ्रान्सच्या अध्यक्षांना आमिष दाखविणे, नाटोच्या सदस्य राष्ट्रांशी नाटो च्या खर्चावरुन वाद घालणे, उत्तर कोरिया चे नेते किम जोंग उन ह्यांची
भेट घेणे…
आपला शेजारी असलेल्या कॅनडा चे पंतप्रधान ह्यांच्यावर व्टिटर वरून खालच्या पातळीवर जावून टिका करणे किंवा अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्र्यांची (सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स) परराष्ट्र दौऱ्यावर असतानाच पदावरून हकालपट्टी करणे अशी अनेक उदाहरणे ट्रम्प यांच्या चंचल स्वभावाची देता येतील.
वास्तविक पाहता एखाद्या जबाबदार राष्ट्राचे अध्यक्ष झाल्यास प्रत्येक गोष्ट ही फायदा व तोट्यात तोलून चालत नाही. त्यासाठी गरज असते ती विचारी धोरणांची.
अमेरिका फस्ट च्या नादात आपल्या मतदारांना खूश करण्यासाठी डोनाल्ड ट्रम्प मनमानी पद्धतीने निर्णय घेत असले तरीही त्यांना होणारा वाढता विरोध पाहता त्यांची भविष्यातील अवस्था तेल गेल, तुप गेल, हाती फक्त धुपाटणे राहिल अशी होणार नाही हे सांगणे तितकेच मुश्कील आहे.
===
आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा: InMarathi.com | आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | Copyright © InMarathi.com | All rights reserved.
