राफेल: विरोधकांनी आग्रह धरलेली “JPC” नेमकी काय असते? त्याने काही फायदा होतो का? वाचा
आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर
===
राफेल लढाऊ विमानांच्या व्यवहारात भ्रष्टाचार झाला असल्याचा आरोप करून विरोधी पक्षांनी नरेंद्र मोदी सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने याविरोधात दाखल झालेल्या याचिका फेटाळल्या आहेत.
आता भारतीय जनता पक्ष हा आपला विजय मानत आहे तर काँग्रेस ने जेपीसी ची मागणी केली आहे.
जेपीसी से क्यों डर रही हैं बीजेपी? असे प्रश्न सरकारला विचारले जात आहेत.
तर जेपीसी काय आहे? नक्की त्यातून काय साध्य होईल आणि आज पर्यंत ज्या मुद्द्यांवर जेपीसी स्थापन करण्यात आली ते मुद्दे तडीस लागले का असे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. त्या प्रश्नांची उत्तरे शोधणारा हा लेख….
जेपीसी म्हणजे जॉईंट पार्लमेंटरी कमिटी. मराठीत “संयुक्त संसदीय समिती” म्हणून ओळखली जाणारी ही समिती तात्कालिक स्वरूपाची असते.
संसदेतील दोन्ही सभागृहात जेव्हा एखादा मुद्दा चर्चेत येतो तेव्हा दोन्ही सभागृहांच्या संमतीने संयुक्त संसदीय समिती निर्माण करता येते. अजून एक म्हणजे दोन्ही सभागृहांचे अध्यक्ष विचारविनिमय करून देखील समिती स्थापन करू शकतात.
या समितीचे स्वरूप तात्कालिक असते. ही समिती चौकशी करण्यासाठी अथवा सल्ला देण्यासाठी स्थापन करता येते.
या समितीत राज्यसभेतून जितके सदस्य घेतले जातील त्याच्या दुप्पट सदस्य लोकसभेतून घेतले जातात.
म्हणजे ५ सदस्य राज्यसभेचे असतील तर १० सदस्य लोकसभेचे असतील म्हणजे एकूण १५ सदस्य असलेली संयुक्त संसदीय समिती निर्माण होईल. एका सदस्याच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती स्थापन केली जाते.
संयुक्त संसदीय समिती मध्ये किती सदस्य असावेत हे प्रत्येक वेळी स्वतंत्र्यरित्या ठरवले जाते.
एकदा संयुक्त संसदीय समिती स्थापन केली की तिला स्वतंत्र सचिवालय असते. त्याद्वारे तिचे कामकाज सुरु असते. या समितीला काही अधिकार असतात जसे की तज्ञ् व्यक्तींकडून, संस्था, त्या विषयाशी निगडीत असलेले व्यक्ती आणि संस्था यांच्याकडून पुरावे गोळा करणे, त्यांना साक्षीसाठी बोलावणे आणि बोलावूनही जर कोणी हजर होत नसेल तर त्याला समन्स बजावण्याचा अधिकारही याला समितीकडे असतो.
या समितीचे कामकाज गोपनीय असते मात्र जनतेच्या हितासाठी काही वेळेस कामकाजातील बाबी जनतेसमोर ठेवल्या जातात. समितीचे अध्यक्ष तसा निर्णय घेऊ शकतात.
मंत्र्यांना सहसा साक्षीसाठी बोलावले जात नाही पण हा अगदी नियमच आहे असंही नाही. जर या कामकाजात काही वाद निर्माण झाले तर सभापती त्यावर निर्णय घेतात.
ही झाली संयुक्त संसदीय समिती ची रचना आणि कामकाजाची पद्धत. आता आजपर्यंत ज्या समित्या आल्या त्यांनी कसे कामकाज चालवले ते पण जाणून घेऊ.
आजपर्यंत ७ वेळेस संयुक्त संसदीय समिती ची स्थापना करण्यात आली होती.
बोफोर्स घोटाळा (१९८७)
बोफोर्स घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी पहिल्यांदा संयुक्त संसदीय समिती ची स्थापना करण्यात आली होती. या समितीचे अध्यक्ष काँग्रेस पक्षाचेच नेते बी. शंकरानंद हे होते.
संरक्षण मंत्री के.सी. पंत यांनी हा प्रस्ताव लोकसभेत ठेवला होता.
५० सदस्य असणाऱ्या या समितीने आपला चौकशी अहवाल २६ एप्रिल १९८८ मध्ये सादर केला.
विरोधी पक्षांनी या समितीतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला आणि हा अहवाल सादर करायला देखील विरोध केला. कारण या समितीत काँग्रेसच्या सदस्यांचा भरणा अधिक होता.
साहजिकच आहे संयुक्त संसदीय समिती मार्फत चौकशी हा एक फार्सच होता.
हर्षद मेहता (१९९२)
हर्षद मेहता याने स्टॉक मार्केट मध्ये केलेला घोटाळा समोर आला आणि आर्थिक विश्वात भूकंप झाला. याचे पडसाद संसदेत उमटले.
परिणामी ऑगस्ट १९९२ मध्ये सुरुवातीला लोकसभेत आणि नंतर दुसऱ्या दिवशी राज्यसभेत संयुक्त संसदीय समितीचा प्रस्ताव मांडण्यात आला.
चौकशी पूर्ण झाली. समितीने आपला अहवाल सादर केला. तो पूर्ण स्वरूपात स्वीकारला गेला नाही आणि इतर बाबींची अंमलबजावणी देखील झाली नाही.
केतन पारेख शेअर बाजार घोटाळा (२००१)
प्रमोद महाजन यांनी एप्रिल २००१ मध्ये संयुक्त संसदीय समिती चा प्रस्ताव सादर केला. ही समिती १०९ सदस्यांची होती आणि भारतीय जनता पक्षाचे खासदार ले. जन. प्रकाश मणी त्रिपाठी (से.नि.) हे या समितीचे अध्यक्ष होते.
या समितीने १९ डिसेंबर २००२ मध्ये आपला अहवाल सादर केला. समितीने सुचवलेले अनेक बदल तसे अमलात आले नाही शिवाय सौम्यरित्या स्वीकारले गेले.
शीतपेय नियंत्रण (२००३)
चौथी संयुक्त संसदीय समिती ही शीतपेयांमध्ये कीटकनाशक आढळल्याच्या पार्श्वभूमीवर स्थापन करण्यात आली होती. शीतपेयं, फळांचे रस आणि इतर पेय यांच्यात हानीकारक घटक असू नयेत यासाठी काय उपाययोजना करता येतील यासाठी होती.
१७ सदस्यांच्या समितीने आपला अहवाल सादर केला आणि शीतपेयात कीटकनाशकं असल्याचे सांगितले.
यासंदर्भात नियंत्रक संस्थेची स्थापन करण्याचा निर्णय सरकार व संसदेने स्वीकारला. आता मोठा कालावधी उलटला तरी मात्र याची अंमलबजावणी मात्र काही झाली नाही.
नाही म्हणायला अटल बिहारी वाजपेयी यांनी या समितीच्या अध्यक्षपदी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांना नेमून राजकीय विश्लेषकांचे लक्ष वेधून घेतले. ही समिती म्हणून राजकीय कारणामुळेच अधिक चर्चेत राहिली.
२जी स्पेक्ट्रम (२०११)
पाचवी संयुक्त संसदीय समिती फेब्रुवारी २०११ मध्ये २जी केस साठी स्थापन करण्यात आली. ३० सदस्य असलेल्या या समितीचे पी. सी. चाको हे अध्यक्ष होते.
यात पंतप्रधान आणि अर्थमंत्री यांना क्लीन चीट देण्यात आली.
मात्र यामुळे सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात वाद झाला आणि लोकसभा अध्यक्षांकडे अविश्वास दर्शवला गेला. परिणामी समितीच्या अध्यक्षांनी यात दुरुस्ती करण्याचे मान्य केले.
चॉपर घोटाळा (२०१३)
अतिमहत्वाच्या व्यक्तींसाठी हेलिकॉप्टर पुरविण्यासाठी कंत्राट मिळवण्यासाठी लाच दिल्याच्या आरोपांवरून २७ फेब्रुवारी २०१७ मध्ये संयुक्त संसदीय समिती स्थापन करण्यात आली.
३० सदस्य असणारी ही समिती चौकशी करून अहवाल सादर करण्यात आली होती.
मात्र विरोधी पक्ष म्हणजे भाजप आणि इतर सहकारी पक्षांनी या समितीला पुरेसे अधिकार नसल्याने ही चौकशी सुयोग्यरीत्या होऊ शकत नाही असा आक्षेप घेतला.
शिवाय ही चौकशी सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखेखाली व्हावी अशी मागणी केली.
भूमी अधिग्रहण (२०१५)
जमीन मालकाला आपली जमीन देतांना योग्य मोबदला मिळावा आणि जमीन संपादन करतांना होणाऱ्या प्रक्रियेत पारदर्शकता निर्माण व्हावी यासाठी श्री एस. एस. अहुलवालिया यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली.
आज संयुक्त संसदीय समिती स्थापन केली तर भ्रष्टाचार बाहेर आणता येईल असं एक चित्र निर्माण केलं जात आहे मात्र मागे स्थापन झालेल्या समितींमधून अंतिम निष्कर्ष काय हाती लागला याचा देखील विचार व्हावा.
भ्रष्टाचार बाहेर काढण्यासाठी अजून कोणकोणती आयुधं वापरता येतील याचाही विचार व्हावा.
पण डोंगर पोखरून उंदीर काढला तर राजकारण्यांची वेळ मारून नेण्याची सवय त्यांना तारून नेईल पण सामान्य जनता व्यवस्थेविषयी आपलं मत काय बनवेल? याचा विचारही आपण केलेला बरा!
===
आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा: InMarathi.com | आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | Copyright © InMarathi.com | All rights reserved.
