नोटबंदीच्या वेटाळातील, आपल्याला माहिती नसलेलं, “अर्थशास्त्र”

आमच्या लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुक पेजला नक्की Like करा: facebook.com/InMarathi.page

==

भारतातील नोटबंदी चे अर्थव्यवस्थेवर झालेले परिणाम ह्यावर खूप बोलले आणि लिहिले जात आहे. एस गुरुमुर्ती, मनमोहन सिंग ह्यांचे लेख आणि साक्षात डॉ भगवती ह्यांची मुलखात आपल्या लक्षात असेलच. त्यासोबत समाज माध्यमे (social media) आहेच. त्यामुळे ह्या विषयावर अजून एक मत प्रकटन करण्यापेक्षा, नोटा आणि त्याचा व्यवस्थेशी संबंध साध्या आणि सत्यसंगत भाषेत करणे जास्त महत्वाचे आहे.

“अर्थव्यवस्था” हा शब्द आपण इकॉनॉमिक्स अश्या गूढ अर्थाने वापरत असलो तरी, मुळात ती अर्थ संबंधित असलेली प्रचलित व्यवस्था आहे हे समजणे महत्वाचे आहे. आदिम जमाती प्रमाणे आपल्याला नगास -नग ह्या प्रमाणे व्यापार करणे एकवेळ जमले, तरी खूप गैरसोयीचे ठरेल. त्याचमुळे सामाजिक सोय म्हणून अंगीकारलेल्या राजव्यवस्थेला, खास पैसे व्यापार ह्यासाठी व्यवस्था निर्माण करावी लागते. आजकाल हे काम, मध्यवर्ती बँक , जसे RBI, ह्यांच्या मदतीने भारताचे सार्वभौम सरकार करते.

काय आहे ही व्यवस्था?

 

पहिले म्हणजे सर्वांना सोयीचे जाईल असे सुटसुटीत चलन, म्हणजे (नोट, नाणी) निर्माण करणे, ज्यामुळे आपल्याला हवे तेवढ्या किमतीचे व्यवहार, हवे तेव्हा करता येतील.

दुसरे म्हणजे, ह्या नोटांची किंमत म्हणजे मूल्य, ह्याचे रक्षण करणे. सार्वभौम सरकार, नोट आधारित व्यवहारासाठी लागते.

तिसरे म्हणजे हा व्यवहार सोपा सहज होईल हे बघणे. म्हणजे लोक नोट सुविधेचा वापर करत राहतील. या साठी मध्यवर्ती बँक लागते, जी नोटा छापणे, दोन ब्यांकांमधील देवघेव इत्यादी सहायक गोष्टींची सोय तसेच देखभाल करते.

सगळ्यात शेवटचे म्हणजे – इतर सार्वभौम सरकारांनी नेमलेल्या नोटा आणि आपल्या नोटा ह्यांच्या मध्ये व्यापार करता येईल हे बघणे. आयात निर्यात करण्यांसाठी हे गरजेचे असते.

एकदा अशी व्यवस्था निर्माण झाली की मग सरकारला देशातील नोटांची संख्या, मागणी वगैरे कडे लक्ष देत येते. इथून सुरु होते गम्मत.

चलन म्हणजे नोट असा अर्थ आपण रोजच्या बोलण्यात लावतो. पण वित्त जगात, चलन म्हणजे नोट आणि नोट समान(समकक्ष) असे प्रकार असतात. म्हणजे नोट आणि सोबत तुम्ही केलेली बँक एफडी, ते घेऊन बँकेने इतरांना दिलेले कर्ज वगैरे. ह्या मुळे चलनसाठा (monetary base) मोजताना प्रत्येक देश M0, M1, M2 असे एकावर आधारित दुसरा असे निर्देशांक मोजतात. म्हणजे शुद्ध नोट हा M0 आणि त्यात कर्जरोखे मिळवले की त्याहून मोठा/विस्तृत M1, ह्याप्रकारे ही रचना असते. हे का करावे लागते ते समजून घेणे महत्वाचे आहे.

समजा तुम्ही मला 100 रुपये उसने दिलेत तर तुम्ही खिशातील एक नोट काढून मला द्याल, म्हणजे तुमची नोट आता माझी झाली. M0 आणि M1 दोन्ही 100 रुपये. पण ब्यांकेला असे बंधन नसते. तुम्ही ब्यांकेत 100 रुपये टाकले कि त्यालीत 10 रुपये अमानत म्हणून ठेवून बँक मला 90 रुपये कर्ज देऊ शकते. सोबत तुमची आधीची 100 रुपयाची एफडी आहेच. इथे “पैसा निर्माण झाला” असे म्हणतात. आता M0 100 (शंभर) पण M1 – 190 (बँकेत ठेवलेले १०० + कर्ज म्हणून दिलेले ९०) आहेत. आणि हे असे चक्र सुरु राहते. आपण ते अगदी थोडक्यात समजून घेतले.

आता बघा, चलन पुरवठा वाढला म्हणून महागाई वाढली असे जेव्हा कुणी लेखक म्हणतो – त्यावेळी त्याला चलन मोजायचा नेमका कुठला प्रकार अभिप्रेत आहे? ह्याच मुळे RBI च्या पत धोरणात, बँका साठी विविध दर आणि निर्देशांक, वेळोवेळी ठरवले जातात. आणि म्हणूनच खुप नोटा छापून झाल्यात आणि म्हणून असे होईल हे म्हणणे तपासून बघावे लागते. अर्थकारणात “धोरण धोरण” म्हणून जो घोष होतो तो याच कारणाने. M0 ते M3 चा प्रवास धोरणाच्या पाठीवर बसून होतो (गुरुमुर्ती बोलताना हे सगळे सोयीस्करपणे वागळतात). ह्या पाठीवर ह्या उपमे साठी चलनगती (velocity of money) ही व्याख्या वापरली जाते.

(गुरूमुर्तींचा लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा: “नोट-बंदी हे मनमोहन सिंगांनीच निर्माण केलेल्या समस्येचं समाधान”)

आता, अशी व्यवस्था छानपैकी गतिमान होण्यासाठी तयार झाली. पण ती गतिमान आहे की नाही हे कसे मोजायचे? त्यासाठी GDP हा निर्देशांक वापरतात. आपण त्याला देशातील एकंदरीत उत्पादन असंही म्हणू शकतो. पण GDP सोपे पडते. GDP मोजताना व्यक्तीगत खर्च, सरकारी खर्च, गुंतवणूक आणि आयात-निर्यात ह्यातील फरक असे गणित मांडले जाते.

 

आता तुम्ही जर 100 रुपयांची नोट गावभर फिरवली तर ती GDP मध्ये मोजली जात नाही (अर्थक्रांती चा बँक व्यवहार कर लावण्याची युक्ती फसते ती इथे). हाच प्रकार शेअर व्यापाराबद्दल पण घडतो. म्हणून सरकार “Sector” म्हणजे “क्षेत्र” ही संकल्पना वापरते.

तुम्ही शेती करून एक किलो गहू उगवला की तो शेतकी क्षेत्रातील उत्पादन म्हणून मोजला जातो. त्या गव्हाचे मी कारखाना लावून पीठ विकले की तो कारखानदारी (manufacturing) म्हणून आणि त्याच्या जेव्हा तुमची मावशी पोळ्या बनवते तेव्हा तिचा पगार “सेवा क्षेत्र” म्हणून गणला जातो. इथे सेवा क्षेत्रात बांधकाम, मनोरंजन वगैरे प्रकार पण मोजले जातात. म्हणूनच “GDP वाढला म्हणजे विकास झालाच” असे म्हणता येत नाही.

UPA सरकारवर टीका करताना गुरुमुर्ती हाच मुद्दा मांडतात.

2001 नंतर जगात गृहकर्ज स्वस्तात द्यायची रीत सुरु झाली. वरकरणी छान वाटणाऱ्या या योजनेत बरेच गोंधळ घोटाळे झालेत आणि sub-prime नावाने त्याचे जागतिक मंदीत रूपांतरण झाले. भारतात स्वस्त गृह कर्जाची सुरुवात वाजपेयी सरकार पासून सुरु होऊन , मनमोहन सरकारात त्याचा धडाक्याने वापर झाला. GDP मध्ये त्याचा वाढीव परिणाम दिसलाच. ह्याला आपण रोजगार विरहित वाढ म्हणू. अगदीच नाही, पण फक्त किमती वाढल्यात म्हणून GDP वाढत असल्याचे सुख मानायचे असेल तर त्याला रोजगार वाढीची कसोटी लावणे गरजेचे ठरते. आपण त्याला “धोरण अतिरेक” ही म्हणू शकतो. गृहकर्जच्या स्वस्त धोरणाचा अतिरेक. मग असा अतिरेक आयात-निर्यात, कारखानदारी आणि शेती अश्या सगळ्या क्षेत्रात होऊ शकतो.

गुरुमुर्ती विजक्षेत्रातील आयात अतिरेकाचे उदाहरण देतात, ते म्हणूनच. आणि अर्थशास्त्री नरेगा आणि शेती सबसिडी विरुद्ध बोलतात ते ही ह्याचमुळे. इथे प्रश्न योग्य अयोग्य ह्याचा नसून – धोरणाच्या काळ मार्यादेचा असतो. त्याच प्रमाणे मोदी सरकार “मेक इन इंडिया” म्हणतात, त्याचे स्वागत का करायचे हे पण स्पष्ट होते (निर्यात कमी होते, रोजगार वाढतात इत्यादी).

हे सर्व होत असताना, GDP हा मुळात सरकारच्या नोंदीत होणाऱ्या व्यापाराचा मामला आहे – हे लक्षात घ्यावे लागते. सरकार दरबारी नोंद नसणारे व्यवहार, ह्यांवर सरकार कर घेऊ शकत नाही. परिणामी सरकारकडे खर्च कारायला कमी पैसा असतो आणि त्यामुळे शेवटी जनतेचे नुकसान होते – असे हा हिशोब असतो. आणि GDP चे गणित तोकडे पडल्याने, धोरणातील अचूकता कमी होते ते वेगळे.

काळा पैसा, हा काळा ठरतो तो ह्यामुळेच. तो जर भ्रष्टचारामुळे जमा झाला असेल तर तो नैतिक रित्या पण चुकीचा ठरतो आणि तो कायदा कक्षेत नसेल तर गुन्हा ठरतो. काळा पैसा हा गुन्हाच असतो – हे नेहमी खरे असत नाही. त्याच प्रमाणे सरकारी नोंदीत नसला तरी तो लोकात फिरत असतो, त्यामुळे लोकांना त्याचा फायदा होत नाही किंवा नुकसान होतेच हे पण खरे नाही. सामूहिक लोकशाही व्यवस्थेला मात्र तो अन्यायकारक असतो हे नक्की. त्याच प्रमाणे काळा पैसा म्हणजे नोटांचा साठा असतो हे पैसाचे बाळबोध स्वरूप आहे – ते आपण आधी बघितलेच आहे. म्हणून काळा पैसा ह्या पेक्षा, जमा नोटा, जमा संपत्ती आणि जमा उपकार क्षमता ह्यांचाही विचार करावा लागतो. खरे तर नोटांपेक्षा, जमा संपत्ती आणि जमा उपकार क्षमता जास्त मोठी असते.

ह्याच कारणाने जगभर सरकारे काळा पैसा हाताळताना नोटा संपवण्यापेक्षा त्यांचे सरकारी नोंदीत, दंड/शिक्षा लावून परिवर्तन करतात. ह्याचे सगळ्यात महत्वाचे कारण म्हणजे समजा सरकारने कुणाचा काळ्या नोटांचा साठा, त्याची मालमत्ता आणि प्रभाव अगदी जाळून टाकायचा प्रयत्न केला तर तो देशातील उत्पादन क्षमतेचा पण नाश असतो. अगदीच अमली पदार्थ आणि दहशत मार्गाला लागलेला पैसा असेल तर अलाहिदा. Destruction of capital, अर्थक्षमतेचा नाश – असं ह्या प्रकाराला म्हणतात. ते कुणाच्याच फायद्याचे नसल्याने, संपवण्याची हाकारी देत, काळ्या संपत्तीचे हस्तांतर ह्यावर सरकार भर देतात आणि द्यावे.

भारतातील नोट बंदीचे मूल्यमापन करताना, वरील गोष्टी लक्षात घेतल्या की पुढील प्रश्न आणि निष्कर्ष लक्षात घेता येतात.

सर्वात पहिले – फक्त नोट बंदी मूळे, जमा काळीसंपत्ती आणि प्रभावक्षमता ह्यावर काही कारवाई आणि परिणाम झाला नाही. काळ्या अर्थव्यवस्थेचे जे आकडे आपण त्यात नोट-व्यवहार-संपत्ती अशी तिन्हीची गणना असते. मुळात नोट पुरवठा हा GDP 25 ते 20 टक्के आणि मग त्यातील काळ्या नोटा ह्याचे प्रमाण अजून कमी. त्यामुळे त्याही नोटा बदलता नं आल्यामुळे नष्ट झालेल्या पैशाचे प्रमाण कमी. ते कमी म्हणजे किती ह्याचे गणित आपापले मांडता येतील. पण नोट बदली मूळे एकूण चलनगती मंदावली, त्याचे आकडे ह्या काळ्या नष्ट होणाऱ्या नोटांच्या पटीत आहेत. त्यामुळे आपल्यावर त्याचा होणार परिणाम ही तेवढाच मोठा आहे. नष्ट झालेल्या काळ्या नोटा आणि त्यामुळे झालेला अर्थक्षामतेचा नाश एकवेळ नव्या नोटा छापून आणि वाटून सरकार पूर्ण करू शकते. पण जागतिक विनिमय व्यापारात ह्याला चलन वाढ मानले जाते, ते तसे मानले गेले तर जास्त चलन पुरवठा वाढल्यामुळे रुपयाचे मूल्य घसरेल.

2010-2012 च्या काळात मंदीतून सावरण्यासाठी सरकारने हा प्रयोग केला आणि रुपया 48 रूपये प्रति डॉलर पासून 68 पर्यंत घसरला. त्यामुळे आपल्याच अनामिक नोटा परत छापून सरकारला नफा होईल हे अर्थशास्त्रा पेक्षा जागतिक युक्तिवादाचा प्रश्न आहे. मनमोहन सिंग नोट बंदीला महाचूक असे म्हणतात ते ह्यामुळे.

त्याच प्रमाणे, नोट बंदीमुळे जमा काळी संपत्ती तशीच कायम राहते. व्यवस्थेतील कर्जे आणि म्हणून M1-M3 तसेच राहतात, घराचे भाव आणि त्यामुळे फुगलेला GDP पण तसेच राहतात – हे सर्व मुद्दे गुरुमुर्ती विसरतात. त्यामुळे UPA च्या चुका असल्या तरी त्या नोट बंदी मूळे निस्तरत नाहीत – हे ते सांगत नाहीत. एकवेळ नोटबदली मुळे येणाऱ्या मंदी मुळे, अप्रत्यक्ष रीतीने GDP ची सूज कमी होईलही, पण तो तर्कचातुर्याचा भाग ठरेल.

अर्थात, नोटा बंदीचा फायदा नाहीच असे नाही.

सर्व भारतीय लोकांचा पैसे बँकेत आणि त्यामुळे सरकारी नोंदीत येईल. त्यामुळे मंदी आली असली तरी, सरकारचे कर आकारण्याचे क्षेत्र विस्तारेल. कदाचित काळ्या पैश्यांची ही पुस्तकी व्याख्या मनात ठेवूनच, काळा पैसा संपेना असे सरकार म्हणत असावी. तसे असेल तर, आपली नितीमत्ते वर आधारित काळ्या पैश्याची व्याख्या गैरलागू ठरेल.

दुसरी गोष्ट म्हणजे, पैसा बसून राहत नाही. त्यामुळे खरेदी विक्रीचे सगळे व्यवहार सरकारी नोंदीत आणले की जमा काळी संपत्ती उघडकीस आणणे सोपे होते. नोटा बंदी ऐवजी हे करता आले असते आणि ते त्रासदायक झाले नसते. सध्या “कॅशलेस आणि लेस-कॅश” चे उद्घोष होताहेत ते ह्यासाठीच – भविष्यात सर्व व्याख्यानुसार काळा ठरणारा पैसा थांबवता यावा म्हणून.

जाताजाता, 2007 च्या मंदीत बँकेतील पैश्याच्या प्रमाणापेक्षा हातातील नोटा अधिक असल्याने पुन्हा M0 मुळे भारतीय अर्थव्यवस्था वाचल्याचे 2010 चे अहवाल आहेत. तसेच “भ्रष्टचारासाठी नोट लागते” हे गृहीतक चूक आहे. कॅशलेस म्हणून ज्या देशाचे गुणगान social media मध्ये केले जाते, त्या देशात मस्त इलेक्ट्रॉनिक पैसे घेऊन हे प्रकार होतात.

(भारतात देखील शेअर मार्केटमधे सर्रास काळा पैसा घुसत आहे. अधिक माहितीसाठी इथे क्लिक करा.)

गुन्हेगारांनी ह्याही पुढे जाऊन फक्त online असणारे आपले काळे चलन निर्माण केले आहे. काळेच आहे असे नाही, पण Bitcoin and Hacker असे गूगल वर शोधल्यास अंदाज येईल.

जे सर्व समजून घेतल्यावर विचारावेसे वाटते –

खेळवले गेलो का हो आपण?

—

===

InMarathi.com वर विविध लेखकांनी व्यक्त केलेले विचार ही त्यांची वैयक्तिक मतं असतात. InMarathi.com त्या मतांशी सहमत असेलच असं नाही. | आमच्या लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुक पेजला नक्की Like करा: facebook.com/InMarathi.page । Copyright (c) 2017  InMarathi.com | All rights reserved.