अनिल अंबानींच्या रिलायन्सला “अनुभव नसूनही” UPA ने दिले हजारो कोटींचे प्रोजेक्ट्स!
आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर
===
भारत आणि फ्रान्स यांच्यात झालेल्या राफेल लढाऊ विमानांच्या खरेदी करारमुळे भारतीय राजकारणात आरोप प्रत्यारोपांच्या फैरी झडत आहे. या मुद्द्यावरून राहुल गांधींनी थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले आहेत.
हा आरोप करतांना काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्षांनी अनेक बाजूंनी हा करार कसा तोट्याचा आहे आणि याला भारतीय जनता पक्ष कसा जबाबदार आहे हे सांगायला सुरुवात केली.
त्यापैकी एक आरोप आहे की या व्यवहारात अनिल अंबानी यांना फायदा पोहचविण्यासाठी हिंदुस्थान एरोनॉटिक्स लिमिटेड या सरकारी आणि अनुभवी कंपनीला डावललं गेलं. तसेच अनिल अंबानी यांच्या अननुभवी रिलायन्स डिफेन्सला फायदा करून देण्यात आला.
ऑफ सेट पार्टनर म्हणून भारतीय कंपनीची निवड करणे ही या करारातील एक महत्वाची अट होती. त्यानुसार फ्रान्सच्या दसौ कडून काही भारतीय कंपन्यांना भागीदार म्हणून निवडण्यात आले.
परंतु काँग्रेसने टीका करतांना अनिल अंबानी यांच्या रिलायन्सला मात्र आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले. काँग्रेसने उपस्थित केलेला मुद्दा होता तो असा की, संरक्षण क्षेत्रात अनुभव नसतांना देखील अनिल अंबानी यांच्या रिलायन्सला भागीदार म्हणून कसे निवडले गेले?
यावर या भागीदारीचा निर्णय दसौ आणि रिलायन्स यांच्यात परस्पर झालेला आहे. त्यात सरकारचा काही संबंध नाही असे सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले. पण राहुल गांधी अजूनही त्या आरोपावर ठाम आहेत.
त्याला उत्तर म्हणून आता एक नवीन माहिती पुढे येत आहे. अर्थात ही माहिती पुढे आणण्यात भाजप सरकार आहे. केंद्र सरकारमधील महत्वाची मंत्रालयं ही माहिती घेत आहे. अजून यासंबंधातील अधिक माहिती देण्याची विनंती महाराष्ट्र सरकारला करण्यात आली आहे.
आता ही माहिती काय आहे?
तर अनिल अंबानी यांच्या रिलायन्स उद्योगसमूहाला संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या काळात किती कंत्राट मिळाली होती? ती मिळवण्यासाठी कायदेशीर बाबींची पूर्तता करण्यात आली होती का? याची छाननी केली जात आहे.
यासाठी रिलायन्स कम्युनिकेशन, रिलायन्स कॅपिटल, रिलायन्स पॉवर, रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर, रिलायन्स नॅच्युरल सोर्सेस आणि रिलायन्स मीडिया यांचा समावेश आहे.
आतापर्यंत पुढे आलेल्या माहितीनुसार संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या एकूण दहा वर्षाच्या कार्यकाळापैकी सात वर्षात अनिल अंबानींच्या उद्योगसमूहाला तब्बल १००,००० कोटी रुपयांची कंत्राट मिळाली आहेत. ऊर्जा, दूरसंचार, महामार्ग आणि दिल्ली मेट्रो ही त्यातील ठळक उदाहरणं !
राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण असेल वा एमएमआरडीए किंवा दिल्ली मेट्रो या सरकारी यंत्रणासोबत या उद्योगसमूहाने काम केले आहे.
आता कोणी म्हणेल की उद्योगसमूह आहे तर कंत्राट घेणारच. जर प्रत्येक कंत्राटाकडे असंच संशयाने बघितलं तर उद्योग चालवायचे कसे आणि विकासकामं होणार तरी कशी? पण रिलायन्स कम्युनिकेशनचं उदाहरण द्यायचं झालं तर विक्रमी वेळेत नियंत्रक संस्थांनी यांना परवाना दिला. कार्यवाहीसाठीचा हा “विक्रमी वेळ” भारतात प्रत्येकाच्या नशीबाला काही येत नाही.
अजून एक उदाहरण म्हणजे रिलायन्स एनर्जी ही वीज पुरविणारी कंपनी आपल्या पारंपारिक कामाव्यतिरिक्त पायाभूत सुविधा देण्याच्या क्षेत्रात उतरते आणि अवघ्या पाच वर्षात भारतातली या क्षेत्रातली सर्वात मोठी कंपनी ठरते.
या रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरचा बारा विविध प्रकल्पात समावेश होता ज्यांची किंमत १६,५०० कोटी रुपये आहे. परिणामी रस्ते बांधकाम क्षेत्रात हा उद्योग अव्वल ठरला. फक्त ऊर्जा क्षेत्रात ७७,००० कोटी रुपयांचे प्रकल्प संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या काळात बोलीद्वारे त्यांना मिळाले.
–
- राफेल सौदा – जसा झाला तसा. वाचा आणि भ्रष्टाचार झालाय का हे तुम्हीच ठरवा!
- भारताच्या सुरक्षेवर चिनी ड्रॅगनचं संकट राफेलमुळे किती कमी होईल? उत्तर अचंबित करणारं आहे
–
याशिवाय खाणउद्योग आहेच, ज्यात रिलायन्सने मोठी मजल मारली आहे. रिलायन्स उद्योगसमूहाच्या प्रवक्त्याच्या म्हणण्यानुसार, २०१४ पर्यंत १,५०,००० कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली आहे आणि प्रकल्प पूर्ण केले आहेत. ज्यात सिमेंट, मेट्रो, रस्ते, ऊर्जा आणि इतर अभियांत्रिकी प्रकल्प यांचा समावेश आहे.
थोडक्यात रिलायन्स उद्योगसमूह सक्षम उद्योगसमूह होता. आज अनिल अंबानी यांचा रिलायन्स उद्योगसमूह कठीण काळातून जात आहे. दूरसंचार सेवेत झालेला तोटा भरून काढण्यासाठी ती कंपनी बंद करण्याचा निर्णय घेतला गेला आहे.
२०१४ नंतर पायाभूत क्षेत्रात एकही प्रकल्प या उद्योगसमूहाने मिळवलेला नाही.
तो त्यांचा धोरणात्मक निर्णय आहे असं मान्य केलं तरी हा उद्योगसमूह आपला बाजारातील दबदबा कायम ठेऊ शकला नाही हे तर स्पष्टच आहे. पण या तुलनेत २००७ ते २०१२ हा काळ बघितला तर या उद्योगसमूहातील प्रत्येक कंपनीच्या समभावात कधीही घसरण झाली नाही. म्हणजे हा उद्योगसमूह त्याकाळात अनेक क्षेत्रात नवीन होता तरी यशाची शिखरं गाठत होता.
तेव्हा यात कळीचा मुद्दा हा आहे की यापैकी किती क्षेत्रात या उद्योगसमूहाला ‘अनुभव’ होता. तर वर नमूद केल्याप्रमाणे, विविध क्षेत्रातले हे प्रकल्प मिळवण्याच्या आधी त्यांच्याकडे पुरेसा अनुभव नव्हता.
मग कार्यकाळ संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारचा होता तर या बाबींकडे त्यांनी दुर्लक्ष कसे केले? हा प्रश्न विचारला जाणे साहजिक आहे. अजून एक मुद्दा म्हणजे कंपनी विविध कंत्राटं मिळवून अल्प कालावधीत भरभराट करते हे त्यांचे यश आहे का?
तसे असेल तर मग कार्यकाळ काँग्रेसप्रणीत संयुक्त पुरोगामी आघाडीचा असो वा भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचा, ते यश अथवा अपयश वेगवेगळ्या तराजूत तोलायचे कसे? की सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो रिलायन्स उद्योगसमूह कायमच लाभार्थी राहिला आहे?
एकंदरीत, राहुल गांधी ज्यावेळेस रिलायन्स डिफेन्स वर प्रश्नचिन्ह निर्माण करतात, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर “क्रोनी कॅपिटॅलिझम” अर्थात कुडमुड्या भांडवलशाहीचा आरोप करतात तर काही उत्तर राहुल गांधी यांना देखील द्यावी लागतील.
ती उत्तरे दिली जातील का? की हा आरोप प्रत्यारोपांचा खेळ म्हणजे तू मारल्यासारखं कर, मी रडल्यासारखं करतो इतकाच मर्यादित आहे.
–
- राफेल विमानांची “ही” माहिती वाचल्यावर, सध्या सुरू असलेल्या राजकारणाबद्दल चीड वाटते
- राफेल विमानं खरंच महाग पडलीत का? हे बघा खरं गणित.
===
आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा: InMarathi.com | आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | Copyright © InMarathi.com | All rights reserved.
