अमेरिकेचे “डॉलर” हे चलन जगातील सर्वात किमती चलन कसे बनले? समजून घ्या
आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर
===
गेले काही दिवस आपण डॉलर वाढला, डॉलर पडला, रुपया वाढला, रुपया घसरला अशा अनेक बातम्या वाचत- ऐकत आहोत.
सोशल मिडिया साईट्सवर अनेक तथाकथित आणि स्वयंघोषित अर्थतज्ञ त्याच्यावर विविध अंगाने लेख प्रसिद्ध करत आहेत. पण त्यातल्या नक्की किती लोकांना डॉलरला जागतिक अर्थव्यवस्थेमध्ये महत्त्व का आहे याचा अंदाज असेल हा प्रश्नच आहे.
आज जवळपास संपूर्ण जगात किंवा जागतिक अर्थव्यवस्थेत डॉलर प्रमाण चलन म्हणून वापरला जातो.
अमेरिकन डॉलरचं जागतिक अर्थव्यवस्थेत इतकं महत्त्व का आहे हे या लेखाद्वारे आम्ही तुम्हाला समजावून सांगणार आहोत.
दुसऱ्या महायुद्धापर्यंत जगात प्रत्येक अर्थव्यवस्थेत सोन्या किंवा चांदीचा वाटा सगळ्यात मोठा होता. प्रत्येक अर्थव्यवस्थेच्या सुमारे एक तृतीयांश इतका भाग सोनं किंवा चांदी यांनी व्यापलेला असे. पण १९४४ आलेल्या आर्थिक मंदी मुळे हे चित्र पालटू लागलं.
याच दरम्यान दुसऱ्या महायुद्धाची सुरुवात झाली आणि जवळपास प्रत्येक देशाकडचा सोन्याचा साठा संपुष्टात येऊ लागला. त्या काळात अमेरिका एकच असा देश होता जो देश थेटपणे महायुद्धात सहभागी होता मात्र त्यांच्याच भूमीवर कुठल्याही प्रकारचे युद्ध खेळले जात नव्हतं .
परिणामी युद्धात त्यांची होणारी हानी किंवा नुकसान अत्यंत कमी प्रमाणात होतं. सहाजिकपणे त्यांच्या अर्थव्यवस्थेवर या महायुद्धाचा कुठल्याही प्रकारचा परिणाम झाला नाही. उलट कुठलाही प्रकारचे नुकसान न झाल्यामुळे अमेरिकन अर्थव्यवस्था अधिक बळकट झाली होती.
दुसऱ्या महायुद्धानंतर आर्थिक मंदीच्या मोठ्या फटक्यामुळे जागतिक अर्थव्यवस्था स्थिर आणि सक्षम करण्याची गरज भासू लागली. त्या काळात सोन्याने आर्थिक व्यवहार होत असल्यामुळे ज्याच्याकडे सोन्याचा वाटा जास्त तो देश सक्षम अशी अवस्था होती.
जगात अमेरिकेकडे जवळपास २५ बिलियन डॉलर्स एवढ्या किमतीचा सोन्याचा साठा होता. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरच्या या चलन तुटवड्यावर चर्चा करण्यासाठी ब्रेट्स वूड परिषदेचं आयोजन त्या काळात करण्यात आलं.
अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेची मजबुत स्थिती आणि त्यांच्याकडे असलेला सोन्याचा साठा या सगळ्याचा विचार करता आणि अन्य कुठलाच पर्याय उपलब्ध नसल्यामुळे अमेरिकन डॉलरची प्रमाण चलन म्हणून निवड करण्यात आली.
तेव्हापासून आजपर्यंत डॉलर हे जगातलं सगळ्यात महत्त्वाचं चलन मानलं जातं. आजच्या जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या स्थितीचा विचार करता जवळपास एकूण अर्थव्यवस्थेच्या साठ टक्के इतका वाटा एकट्या डॉलरचा आहे. तर उरलेल्या ४० टक्‍क्‍यांपैकी २० टक्के वाटा युरो या चलनाने व्यापलेला आहे.
२०१७ च्या आर्थिक वर्षाच्या शेवटपर्यंत जवळपास १.३ मिलीयन डॉलर्स इतक्या रकमेचे अमेरिकन चलनमूल्य जगभरात वापरले जात होते.
अशा रीतीने डॉलरचा जगातलं सगळ्यात प्रमाण चलन म्हणून निवड होण्याचा प्रवास झाला.
पण पहिल्यांदा इतर देशांच्या तुलनेत डॉलरची किंमत कशी ठरवली गेली या प्रश्नाचे उत्तर अजून बाकी आहे.
ब्रेट वूड्स परिषदेत डॉलरची निवड प्रमाण चलन म्हणून तर झाली पण डॉलरची किंमत ठेवण्यासाठी पुन्हा जुन्याच पद्धतीचा वापर करण्यात आला. आपण पाहिलं त्याप्रमाणे पूर्वीच्या काळी ज्या देशाकडे जेवढे सोनं, त्याच्या आयात – निर्यातीनुसार मूल्य ठरवलं जात असे. तीच पद्धत वापरून पुन्हा एकदा डॉलरची किंमत ठरवण्यात आली.
१९४४ साली १ औंस अर्थात ९९२ ग्राम इतकं सोनं $35 इतक्या रुपयात खरेदी करता येऊ शकत होतं. हाच व्यवहार प्रमाण मानण्यात आला आणि डॉलरची किंमत ठरवण्यात आली. याच पद्धतीने ज्या देशाकडे जितकं सोनं त्यानुसार देशाच्या चलनाची डॉलरशी असलेली किंमत आणि त्यांचं गुणोत्तर ठरवण्यात आलं.
डॉलरच्या नियुक्तीनंतर बऱ्याच देशांमध्ये आर्थिक मंदी काही प्रमाणात का होईना पण कमी झाली. परदेशांमध्ये आयात निर्यात कमी झाली होती ती पुन्हा पूर्ववत सुरू झाली.
१९४४ पासून आजपर्यंत भारतावर या डॉलरच्या रचनेचे बरेच वेगवेगळ्या अंगांनी परिणाम झाले. सगळ्यात जास्त परिणाम १९९० नंतर जेव्हा भारताने जागतिक गुंतवणूकदारांसाठी भारताच्या अर्थव्यवस्थेचे दरवाजे उघडले तेव्हापासून आपल्याला जाणवत आहेत.
–
- आपल्या रुपयाने डॉलरसमोर गुडघे का टेकलेत? समजून घ्या जागतिक अर्थकारण सोप्या भाषेत!
- ही चलनं डॉलरपेक्षा जास्त महाग आहेत !
–
जागतिक गुंतवणूकदारांसाठी भारतीय अर्थव्यवस्थेचे दरवाजा उघडल्यानंतर भारतात होणारी गुंतवणूक ही प्रमाण चलन म्हणून अर्थातच डॉलर्समध्ये होऊ लागली. परिणामी आयात आणि निर्यात मूल्य सुद्धा डॉलर्स मध्येच येऊ लागलं.
अर्थात ज्या ज्या देशांमध्ये डॉलर्स मधे गुंतवणूक जास्त त्या-त्या देशांमध्ये स्थानिक चलनही स्थिर राहते असा नियम झाला.
गेल्या काही दिवसात सरकारच्या बऱ्याच प्रयत्नानंतर सुद्धा या परकीय गुंतवणूकदारांनी आपापल्या चलनांची विक्री केली त्याच्यामुळे डॉलर्सचा भाव वाढला आणि रुपया त्यासमोर कमजोर झाला.
याविरुद्ध जर ही परकीय चलनाची प्रत डॉलरची गुंतवणूक भारतात वाढली तर रुपया पुन्हा मजबूत होईल यात शंका नाही.
जागतिक अर्थव्यवस्थेचे प्रमाण चलन म्हणून डॉलरचा वापर होत असल्याने कच्च्या तेलाची खरेदी-विक्रीही बऱ्याचदा डॉलरच्याच माध्यमातून होते. अर्थात तेल उत्पादक देशांनी आता भारतीय चलन स्वीकारावं असे भारताचे प्रयत्न चालू असले तरी अद्याप त्याला अधिकृतरित्या मान्यता मिळालेली नाही.
त्यामुळे तेल उत्पादक देशांमधली राजकीय स्थिती, आर्थिक विषमता आणि स्थानिक पातळीवरची गुंतवणूकदारांची कमी झालेली संख्या या सगळ्याचा वाईट परिणाम अर्थातच या सगळ्या तेलाच्या किंमतीवर होतो. त्याच मुळे आता भारतातल्या पेट्रोल- डिझेलचे वाढलेले दर आपल्याला दिसतात.
या परिस्थितीमध्ये भारतीय सरकारने परदेशी गुंतवणूकदारांनी देशातली गुंतवणूक वाढवावी किंवा तसेच त्यासाठी केलेले प्रयत्न फारसे प्रभावी ठरू शकले नाहीत.
भारता व्यतिरिक्त इतर अनेक आशियाई आणि प्रामुख्याने तेल उत्पादक देशांमधली परकीय गुंतवणुकीचा ओघ हा बाहेर जात आहे यामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेत डॉलरचा भाव प्रचंड मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे.
अमेरिकेतील वाढते व्याजदर, रोख्यांमधील परतावा आणि कच्च्या तेलाच्या भाववाढीने गुंतवणूकदारांनी समभागांची विक्री करून पैसे काढून घेण्यास प्राधान्य दिले. यामुळे बॅंकांकडून डॉलरची मोठ्या प्रमाणात खरेदी करण्यात आली.
तेल वितरकांसाठी विशेष खिडकी सुरू करण्यास रिझर्व्ह बॅंकेने नकार दिल्याने बाजारातील वातावरण बिघडल्याचे दिसत आहे.
कच्च्या तेलाचे वाढते भाव आणि तेल उत्पादक देशांमध्ये आर्थिक परिस्थिती अशीच राहिली तर कदाचित येत्या काळात काही दिवसात डॉलरचा भाव रुपयाच्या तुलनेत ८० रुपया पर्यंत जाईल अशी शंका सध्या तरी आहे.
या लेखामुळे निदान भविष्यात कुठेही डॉलर आणि रुपया यांच्या मधल्या गणिताचा संबंध आला तर तो थेट लक्षात येईल हे मात्र नक्की.
–
- मनमोहन सिंगांच्या “त्या” बजेटमुळे भारतीय अर्थव्यवस्था कायमची बदलली!
- सर्वत्र चर्चेत असणारं “बिटकॉइन” हे डिजिटल चलन आहे तरी काय? समजून घ्या
===
आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा: InMarathi.com | आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | Copyright © InMarathi.com | All rights reserved.
