आर्थिक बेशिस्तपणा, नोटाबंदी आणि आयकर कायदा !
आमच्या लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुकपेजला नक्की Like करा: facebook.com/InMarathi
===
बहुतांश नागरिक हे आर्थिक बाबतीत बेशिस्त आहेत. ब्ल्याक पार्ट-व्हाईट पार्ट अश्या चर्चा जाहीरपणे आजूबाजूला होत असतील तर आजच्या काळात कोणालाही त्याचे फारसे आश्चर्य वाटत नाही. आता अश्या चर्चा फक्त मोठे मोठे उद्योगपती करतात का ? फक्त राजकारणी करतात का ? तर नाही ! अगदी ज्याच्याविषयी आपल्या संवेदना अगदी नाजूक आहेत तो गरीब शेतकरी देखील यामध्ये सामील आहे. “आम्हाला बिल नको पण पैसे कमी घ्या” असं म्हणून सामान्य, मध्यमवर्गीय, गरीब माणूस देखील आपल्याच देशाचे नुकसान करतोच. आपले पालिका कर आपण भरलेले आहेत की नाही याबाबत कुणीही गंभीर नसते हे नोटाबंदी जाहीर झाल्यावर जमा झालेल्या पालिका करांवरून लक्षात येते. जवळपास सर्वचजण या भ्रष्टाचारात सामील आहेत.
उदाहरणे ‘बरीच’ आहेत पण ‘जाहीरपणे’ सांगता येत नाहीत. नोटाबंदी सारखा झटका या बेशिस्तीला आवश्यक होताच. मोदी सरकारने तो दिला. तसेच मोदी सरकार आर्थिक शिस्त लागावी यासाठी आणखी काही झटके देण्याच्या तयारीत आहे असे ऐकून आहे. पुढील काळात भारतात अर्थ जगतात मोठी उलथापालथ पहायला मिळू शकते. भारत महासत्ता होणार वैगेरे बरंच ऐकून होतो पण त्याकडे जाणारा मार्ग शोधताना मात्र कुणी दिसत नव्हते. मोदी सरकार मात्र तो मार्ग शोधायचा प्रयत्न करतंय हेच नोटाबंदीच्या या निर्णयातून दिसून येते. गेल्या नऊ नोव्हेंबर एक न अनेक प्रश्नांचं सतत भडीमार सुरु आहे- “किती जमा करू ?” “जमा करू का ?” “लचांड तर मागे लागणार नाही ना ?” “अमुक-अमुक देतोय, जमा करू का ?” मुळात आयकर खात्याला आपल्याला पटवून देता आलं पाहिजे की जमा होणारे पैसे हे तुमचेच आहेत. तुम्ही ते कुणाकडून घेतलेले नाहीत. त्याचा स्त्रोत हा ‘कायदेशीर’ आहे. हे सर्व पटवून देण्याची जबाबदारी तुमची आहे. तुमचे हक्काचे पैसे असतील मग ते कोटीत का असेना कोणीही तुमच्यावर कोणताही आरोप करू शकणार नाही. तुमचे उत्पन्न जर पगारी असेल तर तुम्हाला तुमचा कॅश बॅलेन्स रिटर्न मध्ये दाखवण्याची गरज नसते. त्यामुळे काही जणांना असा सल्ला दिला जातो की पगारी व्यक्तीने कितीही पैसे जमा केले तरी काहीच प्रॉब्लेम नाही. जे पगारी नाहीत आणि ज्यांचे आयकर रिटर्न करमुक्त उत्पन्नामुळे किंवा उत्पन्न नसल्यामुळे भरले जात नाही त्यांना आमिष दाखवून त्यांचे खाते वापरण्याचा प्रयत्न होतोय.
एक लक्षात घ्या. उद्या या सर्वांना याचा स्त्रोत काय हे सांगावे लागणार आहे. पगारदार व्यक्तीने किती आयकर रिटर्न भरली आहेत? तो कितीकाळ पगारी आहे? त्यातून तो किती cash घरी जमा करू शकतो? हे सर्व तपासून पाहिले जाईल. त्यासाठी तुमचे गेल्या सहा वर्षाचे ब्यांबँक स्टेटमेंट आयकर खाते मागू शकते. ज्याचे आजवरचे पगारी उत्पन्न आणि जमा केलेली रक्कम यांचा मेळ लागणार नाही त्यांना कारवाईला सामोरे जावे लागेल. ज्यांनी मोठी रक्कम म्हणजे जवळपास एक कोटी वैगेरे काळ्या बाजारातून घेऊन स्वतःच्या खात्यात जमा करून भविष्यात प्रमाणिकपणे धंदा उद्योग करू असा पण केला असेल त्यांना या जमा रकमेचा स्त्रोत आयकर खात्याला सांगावा लागेल. माझ्या जवळ होते… मला मिळाले… मी नातेवाईकांकडून घेतले, अशी उडवाउडवीची उत्तरे चालणार नाहीत. मुळात वर्षभरात रुपये २०००० पेक्षा जास्त कर्ज एका माणसाकडून कॅश स्वरूपात घेता येत नाही. असे कॅश स्वरूपात कर्ज घेतले तर त्यावर १००% दंड आहे. पुन्हा आयकर विभागाला ही रक्कम कुणाकडून तुमच्या खात्यात आली हे समजले नाही तर ते एन्फोर्समेंट डिपार्टमेंटला तुमची केस पाठवू शकतात. ‘ईडी’ला तुमच्या व्यवहारात संशयास्पद आढळलं तर ती केस पोलीस, सीबीआय किंवा एटीएसकडे जाऊ शकते.
हे मोठं लचांड आहे. आयुष्याची महत्वाची दहाबारा, किंवा जास्तच, वर्ष वाया घालवायची तयारी असेल तरच असे पाऊल उचला. दुसरं म्हणजे काहीजण एखाद्याच्या सल्ल्यानुसार अशी मोठी पन्नास ते एक कोटीची रक्कम खात्यात जमा करतील आणि त्यावर कलम ४४AD खाली ८% नफा दाखवून किंवा पूर्णच्या पूर्ण जमा रक्कम नफा दाखवून त्यावर कर भरतील आणि निश्चिंत होतील. पण इथे नफा दाखवण्याआधी खात्यात पैसे जमा झालेत. कलम ४४ADच्या अखत्यारी बाहेरील हा प्रश्न आहे. तुम्ही नफा किती दाखवला आणि कसा ही विचारणा नक्कीच होणार नाही पण स्त्रोत मात्र विचारला जाऊ शकतो. आयकर खाते इथे २००% दंड जरी आकारू शकत नसला तरी चौकशी करू शकते. तुमची केस ईडीला रेफर करू शकते. अश्या जमा रकमांबाबत समाधानकारक उत्तर देणे कठीणच आहे. पुन्हा पुढे जाऊन तुम्ही जो टर्नओव्हर दाखवला आहे तो एक्साईज, VAT खाली येतो की सेवाकराखाली हे देखील पाहिले जाईल अशी शक्यता वाटते. अजून तरी अशी कोणती नोटिफिकेशन नाही. पण सुओ मोटो कारवाई होऊ शकते. यापैकी दोन-एक करासाठी तुम्ही नक्कीच देणेकरी असाल. त्यावर पुन्हा व्याज आणि दंड आलाच ! पैसे खात्यात जमा करताना याचा विचार करणे जरुरीचे आहे. आयकर कायदा कलम २७०ए नुसार २००% दंड आहे. हा दंड जर तुमचे उत्पन्न आणि खात्यात जमा रक्कम यांचा मेळ लागला नाही तर वसूल केला जाईल. सध्या सरकार ९ नोव्हेंबर ते ३० डिसेंबर दरम्यान जमा रकमांवर थेट ६०% कर आकारण्याचा विचार करीत आहे. VDIS स्कीम पेक्षा हा दर १५%ने जास्त आहे. पण तरीही उपरोक्त जे मुद्दे सांगितले ते आलेच, त्यातून सुटका नाही. आर्थिक व्यवहार करताना सावधानता बाळगा. कोणीही तुमच्या खात्याचा वापर करू शकतो. थोड्याफार पैश्याचे आमिष कायदेशीर संकटांना आमंत्रण ठरू शकते.
शेवटी एकच सांगायचं आहे. नोटाबंदी हा निर्णय काळापैसा नष्ट करण्यासाठी उचललेले एक पाऊल आहे. याने पूर्णपणे काळापैसा नष्ट होणार नाही. त्यासाठी आणखी काही कठोर निर्णय हे सरकार येत्या काळात घेण्याची दाट शक्यता आहे. शेतजमीन खरेदी विक्री ही या सरकारचे महत्वाचे टार्गेट असू शकते. नागरिकांनी अश्या निर्णयांची आता तयारी ठेवणे गरजेचे आहे. कोणीही सरकारवर कितीही टीका केली तरी आर्थिक शिस्त लावण्याच्या दृष्टीने असे निर्णय अपरिहार्य असतात.
असे कठोर निर्णय घेणारे सरकार पुढे जाऊन सत्ताभ्रष्ट झाले तरी त्याचे निर्णय मात्र योग्य ठरतात आणि देशाला योग्य दिशा देतात. जय हिंद !
—
आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा:InMarathi.com. तसेच, आमच्या लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुकपेजला नक्की Like करा: facebook.com/InMarathi । Copyright (c) 2017 मराठी pizza. All rights reserved.
