आणि मग भारताच्या सैन्यप्रमुखांनी UN रिपोर्टने भारतावर केलेल्या खोटारड्या आरोपांचं उट्ट काढलं!
आमच्या लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुक पेजला नक्की Like करा : facebook.com/InMarathi.page
===
जून २०१८ च्या सुरुवातीलाच संयुक्त राष्ट्र संघाने काश्मीर वर एक मानवाधिकार रिपोर्ट सादर केलेला होता. हा रिपोर्ट सुरुवातीपासून च वादाच्या भोवऱ्यात आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघ याला हा काश्मीर च्या खोऱ्यावर केलेला पहिला वहिला मानवाधिकार रिपोर्ट अस सांगत आहे.
मात्र रिपोर्ट पहिला असता यातील बऱ्याच बाबी या एकतरफी आणि भारताच्या विरोधात खटकणाऱ्या आहेत.
या रिपोर्ट मध्ये अस म्हटलं गेलय की भारत हा काश्मीर मध्ये राहणाऱ्या काश्मिरी लोकांच्या हक्कांची पायमल्ली करत आहे आणि ही पायमल्ली गेल्या ७ दशकापासून चालू आहे.
भारतीय सैन्य काश्मीर मध्ये घुसखोरी करत आहे आणि एकीकडे कश्मीरी जनतेचे मन बंदुकीच्या जोरावर वळवण्याचा प्रयत्न देखील करत आहे या सगळ्या प्रकारची आंतरराष्ट्रीय पातळीवर चौकशी झाली पाहिजे अशी मागणी राष्ट्रसंघाच्या मानवी अधिकार विभागाचे प्रमुख झाएद अल हुसेन यांनी केलेली आहे.
या झाएद अल हुसेन यांनी आपल्या रिपोर्ट मध्ये पुढे असेही म्हटले की भारताने आजपर्यंत काश्मिरी जनतेवर जो अन्याय केला त्याची चौकशी करण्यासाठी राष्ट्रसंघाने कमिशन ऑफ एनक्वायरी (COI) बसवायची गरज आहे.
खरे पाहता काश्मीर मध्ये पाकिस्तान आणि भारत या दोघांचा रोल काय आहे हे समजण्यासाठी हा रिपोर्ट तयार करण्यात आलेला होता मात्र भारतावर या रिपोर्ट मध्ये एकेरी कडक ताशेरे ओढण्यात आलेले आहेत. पाकिस्तान च्या कृतीबद्दल फार काही शब्द अथवा शेरे न उच्चारता भारत काश्मीर खोऱ्यात कशा प्रकारे मानवी हक्काची पायमल्ली करत आहे याचे चित्र झाएद अल हुसेन यांनी उभे केलेले आहे.
या रिपोर्ट मध्ये असणाऱ्या अनेक विवादास्पद बाबी वाचणाऱ्याला खटकतात. लैंगिक अत्याचार, अन्यायकारक पद्धतीने केली गेलेली अटक, भूमिगत होण्यासाठी लष्कराने सातत्याने काढलेले वॉरंट या बाबींचा उल्लेख या रिपोर्ट मध्ये आहे.
काश्मीर खोऱ्यात घुसलेले अतिरेकी, अतिरेक्यांच्या कारवाया, स्थानिक लोकांना पैशाची लालूच दाखवून आपल्या बाजूने वळवून घेण्याचा अतिरेक्यांचा प्रयत्न, स्थानिक काश्मिरी मुलांना अतिरेकी संस्थामध्ये भरती करून दिले जाणारे प्रशिक्षण अशा बाबींवर मात्र हा रिपोर्ट काहीच बोलत नाही.
गेल्या ७ दशकापासून भारताने काश्मीर मध्ये मानवी अधिकाराची पायमल्ली केलेली आहे असा आरोप हा रिपोर्ट लावतो मात्र गेल्या सात दशकामध्ये पाकिस्तान ने काश्मीर मध्ये कुठला आणि किती मानवाधिकार पाळला या विषयी रिपोर्ट मध्ये कसल्याही प्रकारचे शेरे नाहीत.
पाकिस्तान च्या कारवाया बद्दल सौम्य शब्दात माहिती लिहिली गेलेली आहे आणि भारतावर आणि भारतीय सैन्यावर कडक ताशेरे ओढून मात्र त्यांच्या चौकशीची मागणी करण्याचा आग्रह हा रिपोर्ट करतो.
ज्यावेळी हा रिपोर्ट समोर आला त्यावर जगभरातून बऱ्याच संमिश्र प्रतिक्रिया उमटलेल्या आहेत. सगळ्यात कडक प्रतिक्रिया अली आहे भारतीय सैन्य प्रमुख जनरल विपिन रावत यांच्याकडून. जनरल विपिन रावत यांनी स्पष्टपणे या रिपोर्ट ला हेतुपुरस्सर निर्माण केला गेलेला रिपोर्ट असे नाव दिले आहे.
या रिपोर्ट मध्ये ग्राउंड रियालिटी म्हणून अनेक गोष्टी या एकतर्फी आणि भारत विरोधी रंगवल्या गेल्या आहेत असे भारतीय सेना प्रमुखांचे म्हणणे आहे.
भारतीय संरक्षण खात्याने देखील हा रिपोर्ट फेटाळून लावलेला आहे. संपूर्णपणे असत्य गोष्टींच कथन असलेला हा रिपोर्ट भारतच्या काश्मीर मध्ये केलेल्या कुठल्याही चांगल्या कार्याचे आणि खऱ्या परिस्थितीचे वर्णन करत नाही अशा शब्दात मंत्रालयाने ह्या रिपोर्टची निंदा केली आहे.
याअगोदरचे आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील मानवी हक्क आयोगाचे निरीक्षण पहिले तर भारताने कधीही मानवी हक्काची क्रूरपणे पायमल्ली केल्याचे उदाहरण समोर आलेले नाही.
ज्या ज्या वेळी काश्मीर प्रश्न समोर येतो त्यावळी मात्र भारतला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभा करण्याचा प्रयत्न भारतविरोधी शक्तींकडून अनेक वेळा होतो. भारताला काश्मीर प्रश्नावर किती ठामपणे उभे राहण्याची गरज आहे हे गोष्ट असले रिपोर्ट पुन्हा पुन्हा अधोरेखित करत राहतात.
===
आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा: InMarathi.com तसेच, आमच्या लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुक पेजला नक्की Like करा: facebook.com/InMarathi.page । Copyright © InMarathi.com | All rights reserved.
