भारताच्या परराष्ट्रनीतीची litmus चाचणी : शस्त्रांच्या खरेदीबद्दल अमेरिकेने ताकीद दिलीय !

आमच्या लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुक पेजला नक्की Like करा : facebook.com/InMarathi.page

===

अमेरिकेने भारताला रशियाने बनवलेल्या S-४०० ही आधुनिक ballistic missile defence system घ्यायच्या संदर्भात घाई करू नये आणि त्यापासून अमेरिकन-भारत संबंधांवर होणाऱ्या परिणामाचा विचार करायला सांगितला आहे. थोड्यामोठ्या प्रमाणात ही विनंतीवजा सौम्य ताकीदच आहे. जर भारताने हे अस्त्र घेतले तर अमेरिका भारतवार Coutering America’s Adversaries Through Sanctions Act (CAATCA) या अमेरिकन कायद्यांतर्गत बंधन लादू शकते, ज्याचं स्वरूप अमेरिका ठरवेल.

अमेरिकन नौसेनेच्या प्रशांत महासागराच्या कमानीचे अॅडमिरल फिल डेविडसन यांनी भारतवार बंधने घालू नये अशी सूचनाच देशाच्या राज्यकर्त्यांना दिली आहे.

 

बंधने घालण्याऐवजी भारतासोबत वाढत जाणारे चीनविरोधी सामरिक संबंध लक्षात घेण्याची मोठी गरज असे त्यांनी Senate Armed Services Committeपुढे नमूद केले आहे. त्यांनी हेसुद्धा नमूद केले की याची झळ अमेरिकेच्या indo-pacific देशांसोबत असलेल्या लष्करी आणि सुरक्षे बाबतीत असणार्या संबंधावरही पडेल. डेविडसन यांनी अमेरिकन कॉंग्रेसला विंनतीसुद्धा केली आहे की भारत आणि तत्सम देशाचा रशिअन शस्त्रांच्या खरेदीबाबतचा इतिहास सुद्धा बघितला जावा.

आज आपण जाणून घेऊ खरी गोची काय आहे ते…

Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act (CAATCA) म्हणजे काय?

ऑगस्ट २०१७ मध्ये अमेरीकेन राष्ट्रपतींनी ह्या कायद्यावर स्वाक्षरी केली. या कायद्याने रशियाला लक्ष्य केले ते अमेरिकन निवडणुकीत हस्तक्षेप, क्रिमिया आणि युक्रेन मध्ये लष्करी कारवाई या कारणांमुळे. या कायद्याचे प्राथमिक लक्ष्य आहेत ते रशियन संघराज्य, उत्तर कोरिया आणि इराण. तसेच हा कायदा जे कोणी रशियाच्या inteligence आणि defence या क्षेत्रात लक्षणीय व्यवहार करतील, त्या सगळ्यांना शिक्षा देण्यास समर्थ आहे.

अमेरिकेने ऑक्टोबरमध्ये जवळपास तीन डझन रशियन कंपन्या आणि मोठे उद्योग आणि देशांना धमकीच दिली की जर तुम्ही रशियासोबत व्यवहार कराल तर आम्ही निर्बंध टाकू. त्यातली एक कंपनी आहे Almaz-Antey जी S-४०० बनवते.

टर्कीने S-४०० घेण्याची मनीषा दाखवताच अमेरिकेने टर्कीला सज्जड दम देत F-३५ विमान आम्ही देणार नाही असे निक्षून सांगितले. तसेच अमेरिकेच्या कवेत असणारे सौदी अरब या देशानेसुद्धा S-४०० घेण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे, कारण म्हणजे सपशेल नापास झालेली अमेरिकन बनावटीची Patriot missile system. भारत आणि रशिया यांचे संबंध बघता भारत या कायद्याचा लक्ष्य नक्कीच बनू शकतो. ते होईल की नाही ते बघूच. त्याधी S-४०० काय आहे ते बघू.

 

S-४०० Trimuf ची निवड का झाली ?

NATO या system ला SA-२१ Growler या नावाने संबोधते. ही चौथ्या पिढीचे अस्त्र असून १९९३ पासून याचे निर्माण चालू झाले. S-२०० आणि S-३०० याचे हे विकसीत रूप. याचे रडार ३७३ MILES दूर असलेल्या गोष्टीसुद्धा पकडू शकते. विमाने, ड्रोन, cruise क्षेपणास्त्र आणि ballistic क्षेपणास्त्र या सर्वांचा वेध हे अस्त्र घेऊ शकते. जमिनिपासून ५ मीटर असो अथवा ४०० किमी दूर असे काहीपण वेधता येते.

रशियाचे असे म्हणणे आहे की पाचव्या पिढीचे विमानेसुद्धा यापासून लपू शकत नाही. तसेच, सिरीयन गृह युद्धात जेथे हे अस्त्र ठेवले होते, तेथे अमेरिकन आणि त्यांच्या मित्रराष्ट्रांनी हल्ला केलाच नाही. ही क्षमता रशियन अधिकार्यांनी आपल्या रक्षा मंत्रांच्या कानावरसुद्धा घातली आहे.  मार्केटिंग किती खोलवर रुजले आहे हे दिसते !

भारताला S-४०० ची गरज आहेत ती चीनच्या J-२० विमानाचा बंदोबस्त करण्यासाठी.

मागे J-२० विमान कसे आहे या बाबत एक लेख आम्ही प्रसिद्ध केलाच आहे. भारत अति लांब पल्ल्याचे 40N6 आणि लांब पल्ल्याचे 48N6 मागवणार आहे. त्यामुळे अख्खा पाकिस्तान या अस्त्राच्या निगराणीत येणार आहे. अमेरिकन बनावटीची Patriot missile systemचा सौदी अनुभव बघता भारत रशियाकडे वळला.  हौथी बंडखोरांनी सोडलेल्या क्षेप्नास्त्रापैकी, क्वचित एखादेच क्षेपणास्त्र Patriot missile systemने उडवले.

आता अमेरिका म्हणते की जर तुम्ही हा व्यवहार केलाच तर ड्रोन देताना आमचे हात आखडले जातील. भारत ड्रोन कुठूनपण घेऊ शकतो, पण S-४०० हे जगातील युद्धात प्रबळ ठरलेले अस्त्र आहे. याच्या तोडीला दुसर काहीच नाही. त्यातल्या त्यात फायदा म्हणजे, भारतीय लष्कर रशिअन बनावटीची अस्त्रे वापरण्यात वाकबगार आहे.

अमेरिकेला S-४०० का आवडत नाही ?

अमेरिकेनूसार S-४००च्या वाढत्या वापरामुळे लष्करी तोल चीनकडे वळू शकतो. S-४००च्या विक्रीमुळे रशिया आपले धोरण नक्कीच पुढे रेटू शकते, जे अमेरिकेला पचणारे नाही. जी राष्ट्रे रशियाच्या शस्त्र खरेदी करू इच्छित नाही, तेसुद्धा कदाचित कदाचित इकडे वळतील, जसे कि सौदी अरेबिया. असे झाले तर मित्र राष्ट्र आपल्या धोरणांना नजरंदाज करणार. म्हणजे, अमेरिकन शस्त्र व्यापाराला धोका. असे शस्त्र  त्यांच्या मित्रराष्ट्रांना नाराज करू शकते, जसे की पाकिस्तान. पाकिस्तान आधीसुद्धा भारताला मिळणाऱ्या शस्त्रांबद्दल अमेरिकेकडे जाऊन रडले होते.

भारताची litmus चाचणी:

भारतवार एकदाच मोठी कारवाई करणे अमेरिकेला परवडणारेपण नाही आणि जमणारसुद्धा नाही. कारण, स्वतःच्या देशातला विरोध. कीथ वेब्स्टर ( Defence Trade and Technology Initiative-ही एक संघटना आहे जे अमेरिकन अस्त्रांचा विक्री सौदा बघते) प्रतिनिधी यांनी CAATSA कायदा भारतासोबतच्या संबंधावर नक्कीच झळ पोहोचवणार हे सांगितले.

 

त्याहूनही महत्वाचे उद्गार काढले आहे ते म्हणजे अमेरिकन रक्षा-मंत्री जिम म्यातीस यांनी. त्यांनी आपल्या राज्यकर्त्यांना निवेदन केले आहे. एक म्हणजे परराष्ट्र मंत्र्याला CAATSAच्या अंतर्गत काही राष्ट्रांना सूट देण्याची ताकद देण्यात यावी. दुसरे म्हणजे, जी राष्ट्रे रशियन बनावटीचे अस्त्र सोडून नवीन घेण्याच्या तयारीत आहे त्यांना जवळ करण्याची क्षमता न गमावने ( उदार्हर्नार्थ इंडोनेशिया आणि व्हीएतनाम)

भारताचे परराष्ट्र मंत्रालय या गोष्टीला कसे हाताळते यावरून भारताचे संबंध येणाऱ्या काळात कोणत्या दिशेला वळतील हे कळेल. चीनच्या राष्ट्रपतींची वाढती शक्ती बघता आपल्याला फार जाणीवपूर्वक पाउल टाकावे लागणार आहेत. रशियाने आपल्याला नेहमीच तोडीस तोड अशी शस्त्रे विकली आहेत. पण, चीन विरुद्ध उभे राहायचे असल्यास अमेरिकेसारख्या देशालाही सोबत घेऊन चालणे आहे. तसेच आपल्या Non-Alligned धोरणातून किती गोष्टी पदरी पडून घेता येतील हेसुद्धा बघणे गरजेचे आहे.

===

InMarathi.com वर विविध लेखकांनी व्यक्त केलेले विचार ही त्यांची वैयक्तिक मतं असतात. InMarathi.com त्या मतांशी सहमत असेलच असं नाही. | आमच्या लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुक पेजला नक्की Like करा: facebook.com/InMarathi.page । Copyright © InMarathi.com | All rights reserved.