मुंबईच्या जनतेला हक्काचा आवाज मिळाला आहे! “हा” उपक्रम मुंबईच्या समस्या सोडवू शकेल!

आमच्या लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुक पेजला नक्की Like करा : facebook.com/InMarathi.page

===

आपल्या भारतीय व्यवस्था आणि युरोपियन वा अमेरिकन व्यवस्थांमध्ये एक मोठा फरक आहे. तो फरक असा की तिकडे जाणत्या जनांचा, कृतिशील जबाबदार नागरिकांचा शासकीय-प्रशासकीय निर्णय व अमलबजावणी प्रक्रियेत सहभाग असतो. सक्रिय सहभाग असतो. आपल्याकडे मात्र ५ वर्षांतून एकदा – स्थानिक स्वराज्य संस्था, विधानसभा आणि लोकसभा – असं तीनदा मत देणे – इतकाच काय तो सामान्य नागरिकाचा सहभाग आहे.

 

 

अर्थात, जोडीला न्यायालयात PIL घेऊन जाणे वा माहिती अधिकाराखाली माहिती मागवून त्या आधारे तक्रार करणे वगैरे काही चांगले मार्ग आहेतच. परंतु ह्या सर्वात जनतेतील विविध घटक एकत्र येण्याची, एकमुठ तयार होण्याची सोय नाही. त्यामुळे एकाच मुद्द्यावर विविध छोटे छोटे झरे व्यवस्थेशी झगडत असतात. ते कधी एकत्र होऊन मोठा शक्तिशाली प्रवाह बनू शकत नाहीत. आणि म्हणून प्रयत्नांची परिणामकारकता कमी होते.

नेमकी हीच अडचण सोडवणारा एक अभिनव प्रयोग मुंबईत होत आहे – मुंबईचा आवाज – ह्या नावाने! (वेबसाईट : mumbaichaawaz.com)

 

 

वरकरणी पहाता ही एक साधीशी वेबसाईट आहे. आणि ही लोकांची मतं गोळा करते. पण इतर ओपिनियन पोल्स आणि ह्या वेबसाईट मध्ये काही मूलभूत फरक आहेत – ही मतं महत्वाच्या मुद्द्यांवर गोळा केली जातात, महत्वाचे मुद्दे स्वतः जनतेतून समोर आलेले असतात आणि गोळा केलेली मतं निनावी नसतात, व्हेरीफाईड असतात!

ह्या उपक्रमामागील फिलॉसॉफी फारच सरळ आहे –

मुंबईच्या मतदारांना एक असा मंच पुरवणे, जिथे ते जाहीरपणे स्वत:ची मते आणि मागण्या मांडू शकतील, आणि त्यांच्या सामाईक समस्या सोडवण्याची शक्यता वाढवण्यासाठी, त्यांची ही मते व मागण्या नागरिकांद्वारे पडताळणीयोग्य असतील.

ह्या उपक्रमाची भूमिका समजावून सांगताना असं म्हटलं आहे :

===

जर नोकरी देणाऱ्याने आपल्या कर्मचाऱ्याला काही सूचनाच दिल्या नाहीत, तर चूक कोणाची? नोकरी देणाऱ्याची की कर्मचाऱ्याची?

उत्तर स्वाभाविक आहे. जर नोकरी देणाऱ्याने काही सूचनाच दिल्या नाहीत, आणि मग कर्मचाऱ्याने स्वत:च्या मर्जीनुसार काम केले, तर कर्मचाऱ्याला दोष देता येणार नाही. पण जर नोकरी देणाऱ्याने सगळ्या सूचना देऊनसुद्धा, आणि त्या पाळता येण्यासारख्या असूनसुद्धा कर्मचारी त्या पाळत नसेल, तर मात्र आपण कर्मचाऱ्याला दोष देऊ शकतो.

अगदी असंच, जर एखाद्या क्षेत्रातील बहुसंख्य नागरिकांनी (मतदारांनी) स्वत:चे मतदार क्रमांक देऊन, त्यांच्या खासदारांसाठी, आमदारांसाठी, नगरसेवकांसाठी, इ. योग्य त्या सूचना जाहीररीत्या प्रदर्शित केल्या नाहीत, तर दोष नागरिकांना द्यायला हवा, लोकप्रतिनिधींना नव्हे.

जर बहुमत नागरिकांनी त्यांच्या मतदार क्रमांकासह इंटरनेटवर एसएमएस, ट्विटर किंवा साध्या कागदावरून किंवा एक्सेल शीटवरून सूचना मांडल्या, त्या नागरिकांद्वारे पडताळणीयोग्य ठेवल्या, त्या सूचनांचे पालनही होण्यासारखे असेल, आणि तरीही जर लोकप्रतिनिधी त्या सूचना अंमलात आणत नसतील किंवा त्या सूचना का पाळल्या नाहीत याची कारणेही देत नसतील, तर अशा लोकप्रतिनिधीचा कामचुकारपणा जनतेसमोर पुराव्यासकट उघडकीस आणता येऊ शकतो.

आपले प्रतिनिधी निवडल्यानंतर, बहुसंख्य नागरिकांनी (मतदारांनी) त्यांच्या क्षेत्रातील लोकप्रतिनिधींना/अधिकाऱ्यांना योग्य त्या सूचनासुद्धा द्यायला हव्यात, म्हणजे त्या लोकप्रतिनिधींना नीट काम करता येईल आणि त्यांच्या क्षेत्रातील लोकांच्या समस्या सोडवता येतील. म्हणूनच, आम्ही मुंबईतील नागरिकांची (मतदारांची) एक मोहीम सुरू करत आहोत, जिच्यामार्फत मुंबईकर खासदार, आमदार इ. लोकप्रतिनिधींना एसएमएस मार्फत आदेश पाठवतील, आणि त्यांच्या एसएमएस कोड्स मार्फत सामान्य नागरिकांच्या हिताच्या काही उपाययोजना नोंदवतील. हे एसएमएस कोड्स म्हणजे नागरिकांनी लोकप्रतिनिधीकडे केलेल्या मागणीचा पुरावा असतील, जे मतदारानेच एसएमएस मार्फत आमच्या वेबसाइटला पाठवायचे आहेत.

===

म्हटलं तर हा उपक्रम खूपच रॅडिकल आहे – म्हटलं तर अगदी साधा, भोळसट…! पण असा उपक्रम, इतक्या पारदर्शक आणि परिणामकारक रित्या आजपर्यंत राबवला गेलेला नाही – हे सत्य आहे.

===

वानगी दाखल मुंबईतील रस्ते सुधारण्याबद्दल असणाऱ्या मागणी संदर्भातील आवाहन पुढे आहे – ह्यावरून एकंदरीत उपक्रमाची स्पष्ट कल्पना येईल –

===

मुंबईचे रस्ते सुधारण्यासाठी पारदर्शक , नागरिकांद्वारे पडताळणीयोग्य वेबसाइट उभारण्यासाठी, मुंबईकरांनी अधिकाऱ्यांकरिता एसएमएस पाठवण्यासाठीच्या पायऱ्या :

आज देशात भ्रष्टाचार वाढला आहे ज्यामुळे रस्त्यांची गुणवत्ता बर्यापैकी कमी झाली आहे. भ्रष्टाचाराने अनेक नुकसान झाले आहेत. जनतेमध्ये कोणताही सार्वजनिक पुरावा नाही ज्याचा भ्रष्ट व्यक्तीला शिक्षा देण्यासाठी आणि भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी वापर केला जाऊ शकतो. माहिती अधिकार्यांना माहिती देऊन आणि बर्याच महिन्यांनंतर कामगारांना माहिती मागणे आवश्यक आहे, माहिती / पुरावे सार्वजनिक नाहीत.

उपाय काय आहे? Citizens Verifiable Public Funds Spending…!

आम्ही, __ चे रहिवासी (आपल्या शहराचे नाव), वेबसाइट तयार करण्यासाठी (आपल्या शहराचे नाव) आयुक्तांकडून मागणी केली आहे (आपल्या शहराच्या नावात) रस्त्याच्या बांधकाम आणि दुरुस्त्यांविषयी खालील तपशील द्या जेणेकरून नागरिकांना जागृत राहता येईल. रस्त्यांची गुणवत्ता –

1. कॉन्ट्रॅक्ट बीड्स आणि कंत्राटदारांची माहिती: कोणत्या आधारावर निर्णायक अधिकारी यांच्या नावांसह करार दिले गेले

2. सरकारी खर्चासाठी जारी करण्यात आलेल्या सर्व चेकबुकची काउंटर पॅड माहिती – खर्च झालेल्या व्यक्तीचे नाव

3. मागील कॉन्ट्रॅक्ट्स – पूर्वीच्या तपशीलांनुसार मागील वित्तीय वर्षांच्या कॉन्ट्रॅक्ट्स आणि खर्च वेबसाईटवर समाविष्ट करणे आवश्यक आहे.

4. अधिक शक्तिशाली शोध: ट्रॅकिंग कंत्राटदार विशिष्ट प्रदाने रहिवाशांना सुलभ करतात कारण ते आता ठेकेदाराच्या स्थानासाठी सहजपणे शोधू शकतात, ज्या महिन्याचा देय देण्यात आला, कोणत्या ऑफिसरने पेमेंट उत्तीर्ण केले किंवा रस्त्याच्या बांधकामातील वापरलेल्या साहित्याची पाहणी केली किंवा सहजपणे अनुदान वेगळे केले करार

5. रस्त्यावरील वापरलेल्या साहित्याच्या नमुना तपासणीचा तपशीलवार अहवाल – तपासणी करणार्या अधिकार्यांचे नाव

जेणेकरून माहिती अधिकाराची गरज कमी होते व कार्यकर्त्यांना माहिती अधिकाराच्या कारणांमुळे छळ किंवा जीवनाला धोक्याचा सामना करावा लागणार नाही. आणि भ्रष्टाचार इत्यादीसारख्या गोष्टींमध्ये काही चूक होत असेल, तर कार्यकर्ते हे कमी करण्यासाठी पावले उचलू शकतात.

आपण या मागणीस समर्थन देत असल्यास, कृपया एका पेपरवर आपले नाव आणि मतदार क्रमांक (किंवा आपल्याकडे मतदार नंबर नसल्यास पत्त्यावर) लिहा. हे इंटरनेटवर सार्वजनिकरित्या ठेवले जाईल जेणेकरून इतर लोकं संपर्क साधू शकतील आणि डेटाचे उलट तपासणी करतील आणि सरकारी अधिकारी बदली होऊन तपास होण्यापासून वाचू शकत नाहीत आणि त्यांना हे अंमलात आणणे आवश्यक आसेल. पुरेशी मतदार संख्या ह्या मुद्द्यांना पाठिंबा देताना दाखविली तर सरकारी अधिकारी बदली होऊन जरी गेले तरी सामान्य जनता त्यांना ह्या बाबत त्याच्या करकीर्दीचा अहवाल विचारतील

तसेच, कृपया (आपल्या शहराचे नाव) (मोबाइल नंबर – ___) महानगरपालिका आयुक्तांना एसएमएस पाठवा आणि या मागण्यांविषयी त्यांना सूचना द्या.

===

अश्या ह्या अभिनव उपक्रमात सामील होण्यासाठी त्यांच्या फेसबुक पेजला फॉलो करा (facebook.com/mumbaichaawaz) किंवा त्यांच्या WhatsApp ग्रुपमध्ये सामील होण्यासाठी इथे क्लिक करा.

===

आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा: InMarathi.com तसेच, आमच्या लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुक पेजला नक्की Like करा: facebook.com/InMarathi.page । Copyright © InMarathi.com | All rights reserved.