GSTवर बोलू काही – भाग ३ – VAT आणि इनपुट टॅक्स क्रेडीट
आमच्या लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुक पेजला नक्की Like करा: facebook.com/InMarathi.page
===
आधीचा भाग : GST वर बोलू काही: भाग २ – अप्रत्यक्ष कर म्हणजेच Indirect Taxes
मूल्यवर्धित करप्रणाली (Value Added Tax System) आणि ‘इनपुट टॅक्स क्रेडीट’
आज आपण चर्चा करणार आहोत मूल्यवर्धित करप्रणाली (Value Added Tax System) आणि ‘इनपुट टॅक्स क्रेडीट’ या दोन महत्वाच्या विषयांवर.
सध्याच्या अप्रत्यक्ष करप्रणालीमधल्या त्रुटी समजावून घेण्यासाठी या दोन कन्सेप्ट्स माहित असणं गरजेचं आहे.
हे सगळं बघताना आपल्याला एक गोष्ट लक्षात घ्यावी लागेल की सध्या अस्तित्वात असलेल्या indirect tax system मधे आपण ‘multi-point taxation’ पद्धत वापरत आहोत. या पद्धतीमध्ये वस्तूच्या उत्पादनापासून ती वस्तू अंतिम ग्राहकाच्या हातात पडेपर्यंत वितरण व्यवस्थेच्या प्रत्येक पायरीवर कर वसूल केला जातो. ही पद्धत कशी काम करते ते समजून घेण्यासाठी हे टेबल बघा. समजायला सोपं जावं म्हणून आपण VAT हा एकच टॅक्स आहे असं मानू.
A हा कच्चा माल विकणारा आहे. त्याने ५० रुपयांचा माल B या उत्पादकाला विकला. आपल्या विक्रीच्या बिलात A १०% दराने ५ रुपये VAT लावेल आणि त्याच्या बिलाची किंमत होईल ५५ रुपये.
B ने त्या कच्च्या मालावर काम करून तो माल C ला १०० रुपयांना विकला. B हा उत्पादक असल्यामुळे त्याला १०० रुपयांवर १०% दराने उत्पादन शुल्क भरावं लागेल. हे उत्पादन शुल्क धरून त्याच्या मालाची किंमत होईल ११० रुपये. सध्या अस्तित्वात असलेल्या VATच्या नियमांमुळे VAT लावताना उत्पादन शुल्क धरून येणारी किंमत लक्षात घ्यावी लागते. त्यामुळे B जेव्हा C ला माल विकेल तेव्हा त्याला ११० रुपयांवर VAT लावावा लागेल. अशाप्रकारे B च्या बिलाची किंमत होईल १२१ रुपये…!
C हा उत्पादक नसल्यामुळे तो जेव्हा D ला माल विकेल तेव्हा उत्पादन शुल्क लावणार नाही. तो फक्त VAT लावून माल पुढे पाठवेल. D अंतिम ग्राहकाला म्हणजेच E ला माल विकताना अशाच प्रकारे फक्त VAT लावेल बिलात.
E च्या म्हणजे तुमच्या-माझ्यासारख्या अंतिम ग्राहकाच्या हातात माल पडेपर्यंत त्याची किंमत १६५ रुपये झाली असेल.
आता जेव्हा सरकारला VAT भरायची वेळ येते तेव्हा काय होईल बघा.
१. A त्याने बिलात लावलेला ५ रुपये VAT सरकारला भरेल. हे ५ रुपये त्याने B कडून वसूल केलेले आहेत.
२. आता B ला त्याच्या बिलात लावलेले ११ रुपये सरकारला भरायचे आहेत. पण B ने जेव्हा A कडून माल घेतला तेव्हा त्याने B ला ५ रुपये VAT चे म्हणून दिलेले आहेत आणि B च्या वतीने A ने ते सरकारकडे जमा केलेले आहेत. म्हणजेच B ने ५ रुपये VAT याआधीच सरकारकडे जमा केलेला आहे. त्यामुळे B ११-५= ६ असे फक्त ६ रुपयेच सरकारकडे जमा करेल.
३. ही अशीच साखळी पुढे सुरु राहील. टेबल बघितल्यावर लगेच लक्षात येईल.
४. यात एक महत्वाचा मुद्दा असा की B ने A ला पैसे देताना जरी ५ रुपये जास्त दिले असले तरीही हे ५ रुपये B साठी ‘cost’ होत नाहीत कारण B कडून देय असलेल्या ११ रुपयांच्या अगेन्स्ट तो ५ रुपये वळते करून घेणार आहे आणि फक्त ६ रुपयेच सरकारला भरणार आहे. विक्रीवर देय असलेल्या VAT च्या अगेन्स्ट खरेदीवर भरलेल्या VAT चं क्रेडीट घेणं यालाच ‘इनपुट टॅक्स क्रेडीट’ म्हणतात. जसं VAT च्या बाबतीत तसच उत्पादन शुल्क, सर्विस टॅक्स इ. च्या बाबतीत.
५. आता मला सांगा – Bला ११ रुपये VAT चे भरायचे आहेत ते तो आपल्या खिशातून कुठे भरतोय? B ने बिलात लावलेला ११ रुपये VAT C कडून वसूल केला आहे. म्हणजेच सरकारला VAT भरताना ११ रुपयांचं ‘burden’ C कडे हस्तांतरीत केलेलं आहे.
६. अशा प्रकारे C आणि D सुद्धा आपल्याकाडून देय असलेल्या VAT चं burden पुढच्या ग्राहकाकडे हस्तांतरीत करत आहेत आणि आधीच्या माणसाला VAT चे म्हणून दिलेले पैसे आपल्याकडून देय असलेल्या VATच्या अगेन्स्ट वळते करून घेत आहेत.
७. सरतेशेवटी जेव्हा E म्हणजेच अंतिम ग्राहक जेव्हा D कडून माल विकत घेईल तेव्हा तो VATचे म्हणून १५ रुपये जास्त देईल. पण E त्याने खरेदी केलेली वस्तू पुढे कुठेच विकत नाहीये. त्यामुळे त्याच्या खिशातून गेलेले VATचे १५ रुपये तो वळते कशाच्या अगेन्स्ट करणार? त्याच्या खिशातून १५ रुपये गेले ते गेलेच. म्हणजेच हे १५ रुपये ‘E’ साठी ‘cost’ म्हणून धरले जातील. अशाप्रकारे अंतिम ग्राहकाच्या हातात वस्तू पडेल तेव्हा त्या वस्तूची किंमत जरी १५० रुपयेच असली तरी VATमुळे त्याच वस्तूसाठी त्याला १६५ रुपये भरावे लागतील.
८. या ठिकाणी सरकारला वस्तूच्या अंतिम किमतीवर जेवढा VAT (१५रुपये) मिळायला हवा होता तो मिळाला. फक्त तो प्रत्येकाकडून थोडा थोडा मिळाला. या संपूर्ण साखळीमध्ये A पासून D पर्यंत प्रत्येकाने अनुक्रमे ५, ६, १ व ३ रुपये सरकारला जमा केले असले तरी ते आपल्या स्वतःच्या खिशातून भरलेले नाहीत. ते त्यांनी त्यांच्या ग्राहकाकडून (A ने B कडून, B ने C, C ने D आणि D ने E कडून) वसूल केलेले आहेत. पण Eच्या बाबतीत असं होत नाही. E त्याने भरलेले १५रुपये पुढे कुणाकडूनच वसूल करत नाहीये.
९. म्हणजे गेल्या लेखात म्हटलं त्याप्रमाणे! या सगळ्याचा ‘एंड रिझल्ट’ काय? सरकारदरबारी जमा होणाऱ्या १५ रुपये VATचं burden कुणावर पडलं? E वर! म्हणजेच अंतिम उपभोक्त्यावर.
आता कालचा मुद्दा लक्षात आला असेल. “कुठल्याही indirect tax चा ‘एंड रिझल्ट’ हाच असतो की तुमच्या-माझ्यासारख्या अंतिम उपभोक्त्याच्या हातात वस्तू पडताना indirect taxच्या रकमेने वस्तूची किंमत वाढत असते.
आता याला Value Added Tax System का म्हणतात ते या टेबलमधे लक्षात येईल.
प्रत्येकाने जेवढी ‘Value Addition’ केली आहे फक्त तेवढ्यावरचाच VAT त्याने त्याने भरलेला आहे. या सगळ्या Value Additionवर भरल्या गेलेल्या VATची बेरीज ही अंतिम ग्राहकाने भरलेल्या VAT इतकीच आहे.
तर मग आता प्रश्न हा आहे की या सगळ्या सिस्टीम मध्ये नेमकं घोडं अडतं कुठे?
या सगळ्या सिस्टीममध्ये मोठा अडथळा आहे तो इनपुट टॅक्स क्रेडीटचा. कसा ते बघूया.
ही गोष्ट समजून घेण्यासाठी आपण परत आपल्या पहिल्या टेबलकडे जाऊ.
इथे एक गोष्ट लक्षात घेऊ – आपण वर Value Added Tax System बद्दल उहापोह करताना बघितलंय की मी खरेदी करताना जो VAT भरतो त्याचं ‘इनपुट टॅक्स क्रेडीट’ मला मिळतं म्हणजेच मी केलेल्या विक्रीवर देय असलेल्या VAT च्या अगेन्स्ट हा खरेदीवर भरलेला VAT मी वळता करून घेतो. त्यामुळे खरेदीवर भरलेला VAT ही माझ्यासाठी ‘cost’ होत नाही.
पण समजा असं झालं की उद्या नियम निघाला की खरेदीवर भरलेल्या VATचं इनपुट टॅक्स क्रेडीट मिळणार नाही. तर काय होईल?
आपल्या टेबल मधे E ची जी अवस्था आहे तीच अवस्था B आणि C ची होईल. इनपुट टॅक्स क्रेडीट नं मिळाल्यामुळे खरेदीवर भरलेला VAT ही ‘cost’ म्हणून धरावी लागेल; पर्यायाने माझी खरेदीची cost वाढेल. मला होणारा नफा टिकवून ठेवायचा असेल तर त्यासाठी मला माझी विक्री किंमत वाढवावी लागेल. विक्री किंमत वाढली की त्याची परिणती महागाईत होईल आणि त्याची झळ कुणाला लागेल? सगळ्यांनाच! उदाहरणात आपण फक्त VATहा एकच टॅक्स आहे असं आपण मानलंय. प्रत्यक्षात मात्र आपल्याकडे आज Excise, Service Tax, Custom Duty, VAT, Central Sales Tax, Entry Tax असे नाना प्रकारचे कर अस्तित्वात आहेत आणि हे ह्या सगळ्या करांचं इनपुट टॅक्स क्रेडीट मला मिळत नाही.
Excise, Service Tax, Custom Duty, Central Sales Tax हे कर केंद्रसरकारचे आहेत तर VAT, Entry Tax हे कर राज्य सरकारचे आहेत. खरेदीवर भरलेल्या कोणत्याही केंद्रीय करांचं इनपुट टॅक्स क्रेडीट विक्रीवर भराव्या लागणाऱ्या राज्य सरकारच्या करांच्या अगेन्स्ट मिळत नाही, किंवा उलट! इतर करांच्या बाबतीत सुद्धा सरळसोटपणे इनपुट टॅक्स क्रेडीट मिळत नाही, त्यावर अनेक बंधनं आहेत. या सगळ्यांमुळे माझी cost आणि पर्यायाने विक्री किंमत वाढते आणि महागाई वाढते.
Lack of free flow of input tax credit ही सध्या अस्तित्वात असलेल्या अप्रत्यक्ष कर प्रणालीतील महत्वाची त्रुटी आहे. ही त्रुटी दूर करण्याचा प्रयत्न GST ने केलेला आहे.
उद्या आपण सध्या अस्तित्वात असलेल्या अप्रत्यक्ष कर प्रणालीतील इतर त्रुटी आणि समस्यांवर चर्चा करणार आहोत.
पुढील भागासाठी क्लिक करा: GSTवर बोलू काही – भाग ४
—
===
आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा: InMarathi.com तसेच, आमच्या लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुक पेजला नक्की Like करा: facebook.com/InMarathi.page । Copyright (c) 2017 InMarathi.com | All rights reserved.
