GST वर बोलू काही: भाग २ – अप्रत्यक्ष कर म्हणजेच Indirect Taxes

आमच्या लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुक पेजला नक्की Like करा: facebook.com/InMarathi.page

===

पहिल्या बघाची लिंक: GST वर बोलू काही: भाग १

आज आपण, अप्रत्यक्ष कर आणि त्या संबंधीच्या सध्य परिस्थितील राज्यघटनेतल्या तरतुदी बघणार आहोत.

सरकार नागरिकांकडून जे काही कर गोळा करते त्यात ‘प्रत्यक्ष कर’ (Direct Taxes) आणि ‘अप्रत्यक्ष कर’ (Indirect Taxes) असे भाग पडतात. यातला फरक काय तो आधी समजावून घेऊ. खरं तर फरकाचे मुद्दे भरपूर आहेत पण आपल्या विषयाला आवश्यक तेवढेच मुद्दे आपण इथे बघणार आहोत.

प्रत्यक्ष कर म्हणजे असे कर की ज्याच्यावर कराचे दायित्व असते त्याने स्वतःच तो सरकारकडे जमा करायचा असतो. उदाहरणार्थ इन्कम टॅक्स. प्रत्यक्ष करांच्या बाबतीत कराचं दायित्व (burden of tax) एकाकडून दुसऱ्याकडे हस्तांतरित होत नाही. समजा मी काही उत्पन्न मिळवले तर त्यावर आयकर भरायची जबाबदारी माझी स्वतःचीच आहे आणि सरकारही तो टॅक्स माझ्याकडूनच वसूल करेल.

याउलट अप्रत्यक्ष कर आहेत. यामध्ये ज्याच्यावर कराचं दायित्व आहे ती व्यक्ती आणि तो कर सरकारकडे जमा करणारी व्यक्ती वेगवेगळी असते. म्हणजेच अप्रत्यक्ष करांच्या बाबतीत कराचं दायित्व (burden of tax) एका व्यक्तीकडून दुसऱ्या व्यक्तीकडे हस्तांतरित होतं. उदाहरणार्थ विक्रीकर. मी जेव्हा एखादी वस्तू दुकानदाराकडून १०० रुपयांना विकत घेतो आणि समजा त्यावर १० रुपये विक्रीकर भरावा लागणार असेल तेव्हा त्या वस्तूवर भरावा लागणारा विक्रीकर दुकानदार माझ्याकडून वसूल करतो आणि कराचे पैसे सरकारकडे जमा करतो. तो माझ्याकडून ११० रुपये घेईल आणि त्यातले १० रुपये सरकारकडे जमा करेल. इथे कर भरणारी व्यक्ती दुकानदार आहे पण त्या कराचं burden माझ्यावर पडतं. दुकानदार फक्त सरकारचा ‘एजंट’ म्हणून माझ्याकडून टॅक्स वसूल करतो आणि सरकारकडे जमा करतो. उत्पादन शुल्क (Excise), व्हॅट, सेवा कर (Service Tax), कस्टम ड्युटी, करमणूक कर असे अनेक अप्रत्यक्ष कर GSTपूर्व काळात सध्या अस्तित्वात आहेत.

अजून एक फरकाचा मुद्दा असा की प्रत्यक्ष कर हे ‘progressive’ असतात. याचा अर्थ असा की ज्याची कर भरण्याची क्षमता जास्त असेल त्याच्याकडून जास्त कर गोळा केला जातो. इन्कम टॅक्समधे बघा. ज्याचं उत्पन्न ३ लाख असेल त्याला ५,००० रुपयेच टॅक्स भरावा लागेल, ज्याचं उत्पन्न ४ लाख असेल त्याला १५,००० रुपये टॅक्स भरावा लागेल; जो १० लाख कमवत असेल त्याला अजून जास्त टॅक्स भरावा लागेल. याउलट एखादा बिस्कीटचा पुडा समजा एका गरीब व्यक्तीने विकत घेतला आणि तोच पुडा एखाद्या अब्जाधिशाने विकत घेतला, दोघांच्याही बाबतीत त्यांना भरावा लागणारा विक्रीकर सारखाच असेल. म्हणजेच अप्रत्यक्ष कर वसूल करताना ज्याच्याकडून कर वसूल करणार त्याची कर भरण्याची क्षमता किती आहे याचा विचार केला जात नाही. म्हणजेच अप्रत्यक्ष कर हे ‘regressive’ असतात.

 

प्रत्यक्ष कर हे व्यक्तींवर (व्यक्तीच्या उत्पन्नावर/ संपत्तीवर) लावले जातात याउलट अप्रत्यक्ष कर हे वस्तू आणि सेवांच्या किमतीवर लावले जातात.

या सगळ्या चर्चेत आपल्याला महत्वाचा असलेला मुद्दा हा आहे की कुठल्याही अप्रत्यक्ष कराचं ओझं हे तुमच्या-आमच्यासारख्या वस्तूंचा प्रत्यक्ष उपभोग घेणाऱ्यांवर पडत असतं.

अप्रत्यक्ष करांचा ‘एंड रिझल्ट’ हाच आहे की उपभोक्त्याच्या हातात ती वस्तू पडताना त्याची किंमत या करांमुळे वाढत असते. (१०० रुपयांची वस्तू त्यावरील १० रुपये व्हॅट मुळे मला ११० रुपयांना विकत घ्यावी लागते.).

सध्याच्या अप्रत्यक्ष कर प्रणालीमध्ये सुधारणा झाल्यास (GST- Biggest indirect tax reform since independence) त्याचा थेट परिणाम वस्तू आणि सेवांच्या किंमतीवर आणि परिणामी आपल्या सगळ्यांच्याच दैनंदीन आर्थिक गणितांवर होणार आहे म्हणून GSTचा अभ्यास करताना हा मुद्दा लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे.

अप्रत्यक्ष करांबाबतचे हे महत्वाचे मुद्दे लक्षात घेतल्यावर आपण या संबंधीच्या राज्यघटनेतील तरतुदींकडे वळूया. यामध्ये सध्याच्या परिस्थितीत कोणकोणत्या प्रकारचे अप्रत्यक्ष कर कोण कोण गोळा करतं आणि GST अंमलात येण्यासाठी घटनादुरुस्ती का करावी लागली ते आपण पाहणार आहोत.

घटनेतील तरतुदी पाहण्याआधी आपण ‘Dual GST Model’ स्वीकारलं आहे हा मुद्दा लक्षात घ्यावा लागेल. जगभरात GSTची तीन प्रकारची मॉडेल्स बघायला मिळतात.

१. ज्यामध्ये फक्त केंद्र सरकार GST वसूल करेल

२. ज्यामध्ये फक्त राज्य सरकारं GST वसूल करेल

३. ज्यामध्ये प्रत्येक व्यवहारावर केंद्रसरकार आणि राज्यसरकार; दोघंही GST वसूल करतील.

यातलं तिसरं मॉडेल आपण भारतात अंमलात आणणार आहोत. आता हा मुद्दा समोर ठेऊन आपण घटनेतील तरतुदी बघूया.

हे आपल्याला सगळ्यांनाच माहीत आहे की आपली राज्यघटना हे देशात अस्तित्वात असलेल्या सगळ्या कायद्यांचं आणि नियमांचं ‘mother document’ आहे. केंद्र सरकारला किंवा राज्य सरकारला जेव्हा एखाद्या विषयात संसदेत/राज्य विधीमंडळात कायदे करायचे असतात तेव्हा असे कायदे करण्याचे अधिकार त्यांना घटनेने दिलेले असणं आवश्यक आहे. जर घटनेत असे अधिकार दिलेले नसतील तर त्याबाबतचे कायदे करता येत नाहीत. आपल्या टॅक्स सिस्टीमच्या बाबतीतही हेच आहे. वेगवेगळ्या प्रकारचे टॅक्स वसूल करण्याचे आणि त्यासंदर्भात कायदे करण्याचे अधिकार घटनेने सरकारला दिलेले आहेत.

राज्यघटनेच्या Schedule-VII मधे ‘केंद्र सूची’ (Union List), राज्य सूची(State List) आणि समवर्ती सूची(Concurrent List) अशा तीन सूची आहेत. या प्रत्येक सूची मधे कोणकोणत्या सरकारला काय काय करण्याचे अधिकार आहेत त्यांचा उल्लेख आहे. ज्या अधिकारांचा उल्लेख केंद्रसूची मधे आहे त्याबाबत निर्णय घेण्याचा/कायदे करण्याचा अधिकार फक्त आणि फक्त केंद्रसरकारला आहे. राज्यसूचीमधे उल्लेख असलेल्या अधिकारांचा वापर आणि त्या संदर्भातले कायदे फक्त आणि फक्त राज्यसरकारच करू शकतं आणि समवर्ती सूची मधल्या बाबींसंदर्भात राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार; दोघांनाही अधिकार आहेत. यामुळे आपल्याकडे काही कर हे केंद्र सरकार वसूल करते आणि काही कर राज्य सरकार.

मानवी उपभोगासाठी वापरण्यात येणारे मद्य आणि अंमली पदार्थ वगळता बाकी इतर वस्तूंवरचं उत्पादन शुल्क (Excise), सेवा कर (Service Tax), कस्टम ड्युटी आणि दोन वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये होणाऱ्या खरेदी-विक्रीवरील विक्रीकर (Central Sales Tax) यांसंदर्भातल्या अधिकारांचा समावेश केंद्रसूचीमधे करण्यात आलेला आहे. त्यामुळे हे कर केंद्रसरकारकडून वसूल केले जातात. (फक्त यात Central Sales Tax केंद्र सरकारच्या वतीने राज्य सरकारं वसूल करतात.)

एकाच राज्यात होणाऱ्या खरेदी-विक्रीवर आकारण्यात येणारा विक्रीकर म्हणजेच व्हॅट, करमणूक कर, मद्य आणि अंमली पदार्थांवरचं उत्पादन शुल्क (मद्यावर ‘राज्य उत्पादन शुल्क’ लागतं हे बऱ्याचजणांना माहीत असेल) आणि एन्ट्री टॅक्स यांसंदर्भातल्या अधिकारांचा समावेश राज्यसूचीमध्ये करण्यात आला आहे. हे सर्व कर राज्य सरकार वसूल करतं.

यात लक्षात घेण्यासारखा मुद्दा असा आहे, की सगळेच अप्रत्यक्ष कर वसूल करण्याचा अधिकार कुठल्याही एका सरकारला दिलेला नाहीये. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार मधे अधिकारांची विभागणी केलेली आहे.

उदाहरणार्थ वर दिलेली यादी बघता हे लक्षात येईल सेवांवर कर वसूल करण्याचा आणि कस्टम ड्युटी वसुलीचा अधिकार राज्यसरकारला नाही, त्याचप्रमाणे व्हॅट आणि करमणूक कर वसूल करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला नाही. अशा प्रकारे अधिकारांची विभागणी असताना वर उल्लेख केलेलं ‘Dual GST Model’, (ज्यात प्रत्येक व्यवहारावर केंद्र आणि राज्य अशी दोन्ही सरकारं कर वसूल करतात) अस्तित्वात येणं शक्यच नव्हतं. ते शक्य व्हावं यासाठी वस्तू आणि सेवांच्या पुरवठ्यावर कर वसूल करण्याचा अधिकार केंद्रसरकार व राज्यसरकार दोघांनाही मिळणं गरजेचं होतं आणि त्यासाठी घटनादुरुस्ती आवश्यक होती. यावेळी घटनेत नवीन ‘आर्टिकल २४६A’ टाकण्यात आलं आहे.

‘घटनादुरुस्ती’ ही GST अंमलात आणण्यामधली महत्वाची पायरी होती जी आपण यशस्वीरित्या पार केली आहे आणि GSTप्रत्यक्षात येण्याच्या स्वप्नाला मूर्त स्वरूप येऊ घातलं आहे. त्यासाठी जोरदार प्रयत्न सुरु आहेत.

आज इतकंच.

उद्या आपण बघणार आहोत अप्रत्यक्ष करांमधली ‘मूल्यवर्धित करप्रणाली’ (Value Added Tax System) आणि त्याचा हात हातात घेऊन येणारा महत्वाचा विषय- ‘इनपुट टॅक्स क्रेडीट’ यांबद्दल.

हा मुद्दा बहुतांशी ‘टेक्निकल’ स्वरूपाचा असला तरीही सध्याच्या indirect tax system मधल्या समस्या आणि त्रुटी समजून घेण्यासाठी हे मुद्दे माहित असणं अत्यावश्यक आहे.

—

===

आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा: InMarathi.com तसेच, आमच्या लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुक पेजला नक्की Like करा: facebook.com/InMarathi.page । Copyright (c) 2017  InMarathi.com | All rights reserved.