कश्मीरची कटू वास्तविकता

आमच्या लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुकपेजला नक्की Like करा: facebook.com/InMarathi

===

कश्मीर समस्येची सुरूवात आणि त्यावरून दोन देशात झालेल्या संघर्षाचा इतिहास दोन्हीही देशातील नागरिकांना तोंडपाठ आहे. सत्तर वर्षे होत आली या समस्येला पण समस्या सुटत नाही .या समस्येचा काही तोडगा आहे का? असेल तर तो कसा असू शकेल? या प्रश्नांची उत्तरे शोधण्याचा आपण प्रयत्न करूयात.

प्रथमतः आपण भारतीय दृष्टिकोनातून याचा विचार करुया.

जम्मू कश्मीर भारताचे अभिन्न अंग आहे, अशी भारताची याबाबतीत सुरवातीपासूनचीच आधिकृत भुमिका आहे आणि भारतीय सरकार मग ते कुठल्याही पक्षाचे असो यावरच ते कायमच आहे.

( जाणून घ्या: काश्मीर महत्वाचं का आहे? )

कुठल्याही परिस्थितीत भारत कश्मीरबाबतीत कुठल्याही प्रकारची तडजोड करण्याचा प्रश्नच निर्माण होत नाही. कश्मीर ताब्यात ठेवण्यासाठी भारताने भरपूर सैनिकी, आर्थिक किंमत चुकविली आहे. त्यामुळे जम्मु कश्मीरवर भारताचं कुठलंही सरकार कधीही तडजोड करणार नाही आणि लोकही त्यांना तसे करु देणार नाहीत.

 

 

इथे आपण फक्त भारताच्या ताब्यातील कश्मीरबाबतीत बोलत आहोत. भारताने ज्या दिवशी पहिल्यांदा कश्मीरमध्ये शस्त्रसंधी स्विकारली तेव्हापासून भारत एक इंचही त्यापुढे गेलेला नाही. 1947, 1965, 1971, 1999 ला संधी मिळूनही भारताने पाकव्याप्त कश्मीर मिळवण्यासाठी प्रयत्न केलेले नाहीत. हे विशेष उल्लेखनीय तर आहेच पण याबाबतीत भारताच्या असलेले धोरणाकडेही इंगित करणारे आहे.

भारताने पीओके मिळविण्यासाठी प्रयत्न का केले नाहीत?

कारण भारतास हा भाग तेव्हाही नकोच होता आणि आजही नकोच आहे…!

1995 /96 साली अखंड जम्मू कश्मीर भारताचा भाग आहे आणि पाकव्याप्त कश्मीर परत मिळवण्यासाठी एक ठराव भारतीय संसदेत सर्वसम्मंतीने पास केलेला आहे. तो निव्वळ प्रतिकात्मक आहे. पाकव्याप्त कश्मीर भारताचा भाग आहे एक ना एक दिवस हा भाग भारतात समाविष्ट होईल, अशाप्रकारे वक्तवे सर्वपक्षीये वेळोवेळी करत असतात. ती वक्तव्येही निव्वळ दिशाभुल करणारी आणि खोटी असतात. कारण खरं सांगणे हे राजकीय दृष्टीने आत्महत्या करण्यासारखेच असल्यामुळे आपले सर्वपक्षीय नेते असल्या शौर्यगर्जना अधूनमधून करत असताना आपल्याला बघायला मिळतात.

पण भारतीय ताब्यातील कश्मीरबाबतीत भारत कुठल्याही प्रकारची तडजोड करणार नाही हे भारताने भूतकाळातही आपल्या कृतीतून दाखवून दिलेले आहे. 1965च्या युद्धात कश्मीरमध्ये पाकिस्तानी सैन्याची सरशी होत असताना भारताने आंतरराष्ट्रीय सिमा पार केली होती. कश्मीरमध्ये भुगोल पाकिस्तानला अनुकूल आहे. आणि त्याचा लाभ घेऊन जर पाकिस्तान तेथील भारतीय नियंत्रण कमजोर करण्याचा प्रयत्न करेल तर भारत आंतरराष्ट्रीय सिमा पार करण्यास कचरणार नाही. हाच संदेश यातून पाकिस्तानला देण्यात आला होता.

पण याचबरोबर कश्मीरवरील भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील लढाई ही फक्त जमीनीसाठीच नाही. त्यास एक धार्मिक किनारही आहे.

कश्मीरात जर पाकिस्तानी दावा मान्य केला तर तो भारतीय धर्मनिरपेक्षतेचा पराभव व जीनांच्या बांग्लादेशात पराभूत झालेल्या द्विराष्ट्र सिंद्धांताचा विजयच असेल. यापुढची गोष्ट अशी की, भारतातील उरलेल्या वीस कोटी मुसलमानांनाचा वकील म्हणून पाकिस्तान आपल्या समोर उभा टाकेल. हे धर्मयुद्ध भारताच्या मुख्य भागात येईल…त्यामुळे कश्मीरवर भारत आपला ताबा कधीही सोडणार नाही.

युद्ध कधीही आपल्या भुभागावर लढायचे नसते, हा युद्धाचा महत्वपूर्ण सिद्धांत असतो.

या सिद्धांताचे पालन करण्यासाठी भारताचा कश्मीरावर ताबा असने अत्यावश्यक ठरते. कारण टेक्निकली जरी कश्मीर भारताचा भाग असले तरी तेथील जम्मु प्रातांतील हिंदू व लद्दाख मधील बौद्ध सोडता उर्वरीत मुस्लीम बहुसंख्य असणाऱ्या घाटीने कधीही भारतास आपला देश मानलेले नाही. भारताच्या मुख्य भुमीचे या धार्मिक युद्धापासून रक्षण करण्यासाठी कश्मीरात भारतीय सैन्य आणि भारतीय जनतेस किंमत चुकवावीच लागणार आहे.

याचबरोबर यास अजूनही एक पाकिस्तान -चीन अशी अजूनही एक बाजू आहे.

पाकिस्तान व्याप्त कश्मीर आणि चीन यांच्यात काराकोरम राजमार्ग आहे. जो की पाकिस्तान व चीन यांना भूमार्गे आपापसात जोडतो. या भारताच्या शत्रू असणाऱ्या देशांवर नजर ठेवण्यासाठी ही भारतास कश्मीर महत्त्वाचे ठरते. कश्मीरचे भौगोलिक स्थान अतिशय महत्त्वाचे आहे त्याच्या सीमा भारताच्या दोन शत्रूदेशाशी लागतात हेही महत्त्वाचे आहे. सियाचीन हे युद्धक्षेत्र हे याच कश्मीरात येते. सियाचीनवरुन पाकिस्तानी आणि चीनी सैन्य यावर नजर ठेवता येते. तेव्हा कश्मीर सामरीकदृष्टीनेही भारतासाठी फारच महत्त्वपूर्ण आहे.

आता पाकिस्तानी दावा बघुयात.

मुस्लीम बहुलता आणि त्याची सीमा पाकिस्तानशी लागत असल्यामुळे कश्मीरवर आमचाच हक्क असल्याचे पाकिस्तानचे मत आहे. द्विराष्ट्रवाद जरी आपण नाकारला तरी फाळणीच्या नियमानुसार त्याचा दावा वैध आहे. एक हिंदूबहूल भाग भारतात तर मुस्लीम बहूल भाग पाकिस्तानात जातील. दोन भौगोलिक स्थान.

या दोन कसोट्या फाळणी करताना विचारात घेण्यात आल्या होत्या. या दोन्ही कसोट्यावरच भारताची फाळणी करण्यात आली होती. या दोन्ही निकषावर कश्मीरवर पाकिस्तानी दावा वैधच ठरतो पण कश्मीरात भारतास हा सिद्धांत सोयीचा नसल्यामुळे भारताने यास अधिकृतपणे मान्यता दिलेली नाही व तिथे धर्मनिरपेक्षतेचा पुरस्कार केला होता.

पण सत्य वेगळेच आहे.

भारत द्विराष्ट्रवाद सिद्धांत मानत नाही, भारत धर्मनिरपेक्ष देश आहे, असे आपण कितीही जरी सांगितले तरी भारतीय फाळणी ही मुस्लीमांनसाठी पाकिस्तान आणि हिंदूसाठी हिंदुस्थान याच व्यावहारिक तत्वावर झाली व आमलात आणली गेली होती. जर भारत खरंच धर्मनिरपेक्ष असे नसते तर आज हैद्राबाद, जुनागड स्वतंत्र वा पाकिस्तानचे भाग असते. पण हैद्राबाद नवाबाचे स्वतंत्र राहण्याचे व पाकिस्तानला मिळण्याचा अधिकार भारताने भौगोलिक संलग्नता ही कसोटी लावून रद्द केले होते.

पाकिस्तान कश्मीरसाठी चार लढाया लढले. पण भारतीय नेतृत्वाने वा सैन्याने त्याला यात यश मिळू दिले नाही. आता तर ते त्याला मिळण्याची सुतरामही शक्यता नाही. पाकिस्तानने कश्मीर मिळविण्यासाठी करता येईल ते सर्व केले. स्वतःचेही वाटोळे करुन घेतले – पण त्याने यासाठी भारताशी लढणे थांबवले नाही. आताही जेव्हा संधी मिळेल तेव्हा हा प्रश्न हा देश उपस्थित करत असतो.

पाकिस्तानला कश्मीर जसे धार्मिक कारणासाठी हवे आहे तसे त्याच्या पाण्याच्या सुरक्षिततेसाठीही त्याला ते हवे आहे.

 

पाकिस्तानी पाणी हे काश्मीरातून येते. पाकिस्तानात पाण्यासाठी मुख्य स्त्रोत असलेल्या नद्या या भारतीय कश्मीरातून खाली पाकिस्तानात वाहतात. रावी, झेलम, सिंधू या नद्या भारतीय कश्मीरात उगम पावून पुढे पाकिस्तानात जातात. उद्या भारताने आपलं पाणी रोखले तर या चिंतेनेही ते कश्मीर मिळविण्यासाठी उद्युक्त होतात.

जो पर्यंत पाकिस्तान कश्मीरवरील आपला दावा सोडून देत नाही तोपर्यंत तरी ही समस्या सुटणार नाही. कारण भारत तर आता तो सोडणारच नाही. त्यामुळे यावरून भारत-पाकिस्तान असेच लढत राहतील. कमजोर अर्थव्यवस्था, त्याची राज्य म्हणून अस्तित्वात असण्याची कमजोर क्षमता, अंतर्गत सुरक्षिततेस निर्माण झालले गंभिर धोके, दहशतवाद याने हा देश कडेलोटाच्या काठावर पोहचलाय. भारताशी तो आता दीर्घकाळ लढू शकत नाही. त्यामुळे येणाऱ्या काही वर्षात हा देश नक्कीच जगाच्या नकाशावर नसेल आणि त्याचबरोबर कश्मीर प्रश्नही.

त्यामुळेच भारतीय लोकांनी आता याबाबतीत संयम दाखवायला हवा. “कश्मीरात भारताने सार्वमत घ्यावे” असे मानवतावादी असणार्यांना नेहमीच वाटते. याच्या परिणामांची कल्पनाही नं करता ते तशी भूमिका घेताना दिसतात. सार्वमत घ्यायला काही हरकत नाही पण त्याच्या निकालानंतर उर्वरित भारतात काय परिस्थिती निर्माण होईल – याचाही विचार करणे गरजेचे आहे. लोकांच्या मानवाधिकाराचे जतन करायलाच हवे असे आपणा सर्वांनाच खुप वाटते. पण आपण जेव्हा ही मानवतावादी भुमिका कश्मीरला लावतो तेव्हा त्यानंतर होऊ शकणाऱ्या उत्पातामुळे थरकाप उडून कश्मीर पुरता तो गुंडाळून ठेवून व्यवहारी व्हायला हवं.

भारत कश्मीरात सार्वमत का घेत नाही – या प्रश्नाचे उत्तर त्याला या सार्वमताचा निकाल काय लागेल? हे आधीच माहिती आहे यात दडलेले आहे. सार्वमताचा निकाल तिथे काय लागेल? त्यातून पुढे काय होऊ शकते? त्याचे उर्वरित भारतावर काय परिणाम होतील? याचे योग्य आकलन नेहरु व तत्कालीन नेते यांना झाल्यामुळेच त्यांनी नंतर ते घेण्यास नेहमीच टाळाटाळ केलेली आहे. वेगवेगळी कारणे दिली. निर्माण केली. पण सार्वमत कधीही घेतले नाही.

भारतातील उर्वरित मुस्लीमांच्या हितासाठी शेख अब्दुलांने सार्वमताची मागणी सोडून द्यावी असा निरोपही नेहरुंनी एका सैन्यअधिकार्यामार्फत शेखशाअब्दुला यांच्या कडे पाठवला होता. कारण असे सार्वमत झालेच तर जम्मू मधील हिंदू, लडाख मधील बौद्ध तर भारताच्या बाजूने कौल देतील पण घाटीतील मुस्लीम हे पाकिस्तानकडे जाण्यास कौल देतील – हे त्यांना कळत होते.

अशा परिस्थितीत सार्वमत जर फुटीरवादी व पाकिस्तानवाद्यांनी जिंकले तर त्याचे परिणाम उर्वरित भारतातील मुस्लीम लोकांना भोगावे लागतील याची राजकीय दृष्टिकोनातून जागरुक असलेल्या कुणासही सहज कल्पना येईल.

एका फाळणीनंतरच त्यांच्या देशप्रेमाविषयी आजही शंका घेतली जाते. तिथे कश्मीरात अजून हेच घडल्यानंतर काय होईल – याची कल्पनाही करवत नाही. भारतात आराजक माजेल. त्यापासून कुणीही वाचणार नाहीत. त्यामुळे देशाच्या एका छोट्याशा भागातील आराजक मानवतावाद मिरविण्यासाठी सर्व भारतात पसरविणे हे शहाणपणाचे व देशहिताचेही नाही.

याच आणि याच कारणांमुळे नेहरुंनी पूर्ण जगासमोर दिलेले सार्वमताचे आश्वासन नंतर कधीही आमंलात आणलेले नाही ही वास्तविकता आपण लक्षात घेतली पाहिजे.

साठच्या दशकात नेहरुंना पत्रकारांनी विचारले होते, “कश्मीरात सार्वमत कधी घेणार?” त्यावर नेहरुंनी उत्तर दिले –

युद्धानंतर स्थिर झालेल्या गोष्टी परत अस्थिर (सार्वमताने) करता कामा नये.

पत्रकारांनी प्रतिप्रश्न केला – “म्हणजे तुम्ही सार्वमताची मागणी सोडून दिली तर…!”

नेहरु म्हणाले –

बहुतेक ते असेच आहे…!

हे शेषेराव मोर्यांनी त्यांच्या पुस्तकात लिहलंय.

वरील संवादास आज साठ वर्षे झाली. या साठ वर्षात भारतात विविध पक्षीय सरकारे आली. त्यात बहुसंख्य वेळा नेहरु यांच्याच पक्षाचे राज्य इथे होते तरीसुद्धा या नंतर भारताने कश्मीरात सार्वमत घेण्याचा कधीही प्रयत्न केलेला नाही. तसेच इथे ठामपणे लिहतो भारत यानंतरही कश्मीरात कधीच सार्वमत घेणार नाही. त्यामुळेच या नाजूक व अतिशय संवेदनशील प्रश्नावर सर्वानी जबाबदारीची भूमिका घेतली पाहिजे. भारताची अधिकृत असणाऱ्या भूमिकेचीच री आपण सर्वानी ओढणे आपल्या हितासाठी केवळ अत्यावश्यकच नाही गरजेचेचे आहे. मानवतावादी हे समजून घेतील. ही अपेक्षा..!

===

आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा:InMarathi.com. तसेच, आमच्या लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुकपेजला नक्की Like करा: facebook.com/InMarathi । Copyright (c) 2017 मराठी pizza. All rights reserved.