शरद पवार : शाहबानो ते शायरा बानो : जाणत्यांचे अनुनयाचे राजकारण
आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम | टेलिग्राम । शेअरचॅट
–
व्हिडिओजसाठी फॉलो करा : इनमराठी युट्यूब चॅनल
===
लेखक : चेतन जोशी
===
शरदचंद्रजी पवारसाहेब म्हणतात “तलाक हा कुराणाचा आदेश, त्यात हस्तक्षेप करण्याचा राज्यकर्त्यांना अधिकार नाही”. पण हे म्हणत असताना त्यांच्या डोळ्यासमोर केवळ सत्ता आणि डोक्यात केवळ गलिच्छ धार्मिक राजकारण असतं.
उद्या यांना हिंदू मत देईल असं वाटलं तर ते मनुवादालादेखील घटनेच्या वर कुठेतरी मानाचं स्थान देतील.
ज्येष्ठ आणि श्रेष्ठ राजकारणी, शाहू-फुले-आंबेडकर यांचा जप करणारे धुरंधर नेते, आधुनिक जाणते राजे शरद पवारांना राज्यघटना मानवाधिकाराच्या कक्षेतून समजाऊन सांगायला लागावी ही खरच खेदाची बाब आहे. पण त्याला गत्यंतर नाही.
धर्म हा नेहमी भारतीय राज्यघटनेशी स्पर्धा करीत असतो. धर्म हा भारतीय राज्यघटनेला आव्हान देत असतो.
सक्षम भारतीय न्यायपालिकेमुळे धर्माला भारतीय राज्यघटनेवर कुरघोडी करता येत नाही किंवा राज्यघटनेत लुडबुड करता येत नाही.
पण १९८६ साली असं काही घडलं की धर्माने राज्यघटनेला अक्षरशः धोबीपछाड दिली. राजकीय हस्तक्षेपाने राज्यघटनेचा आजवर झाला नव्हता इतका अपमान त्या वर्षी झाला.
वय वर्षे साठ असलेल्या इंदूरच्या शाह बानो या महिलेला तिच्या नवऱ्याने घटस्फोट दिला. कमाईचे कोणतेही साधन नसलेल्या आणि पाच मुले असणाऱ्या शाह बानोवर खररंर हा दुःखाचा डोंगरच.
भारतीय दंड संहितेच्या कलम १२५ अंतर्गत त्यांनी पोटगी मिळावी म्हणून न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने शाह बानोच्या बाजूने निकाल दिला.
हा असा निकाल दिल्यानंतर त्या निकालाविरोधात अनेक संतप्त प्रतिक्रिया उमटल्या.
या प्रतिक्रिया पंतप्रधान राजीव गांधी यांना सत्ताभ्रष्ट करण्यास कारणीभूत ठरणार अशी भीती वाटल्याने राजीव गांधी सरकारने १९८६ साली मुस्लीम महिला कायदा आणला आणि लाज वाटावी अशी बोटचेपी भूमिका घेतली.
सर्वोच्च न्यायालयाने या कायद्याच्या आधारे उच्च न्यायालयाचा निकाल रद्दबातल ठरवला आणि शाह बानोसह अनेक मुस्लीम महिलांवर अन्याय झाला.
तत्कालीन राजीव गांधी सरकारमध्ये असलेले गृहराज्य मंत्री आरिफ मोहम्मद खान यांनी या सर्व घटनाक्रमाचा निषेध करीत राजीनामा दिला. आरिफ मोहम्मद खान या प्रकाराबद्दल म्हणाले की,
“संपूर्ण जगात भारतीय मुस्लीम महिलाच अश्या आहेत की ज्यांना पोटगीपासून वंचित ठेवलं जातंय”.
आज काशीपुर उत्तराखंडच्या शायरा बानो या महिलेने या कायद्याविरोधात यलगार केला आहे आणि सर्वोच्च न्यायालयाला व सरकारला दखल घेण्यास भाग पाडले आहे.
नवऱ्याने तीन तलाक़ दिल्यामुळे शायरा बानो न्यायालयात गेली. या खटल्यात शायरा बानो हिने मुस्लिमांच्या शरियत कायद्यातील बहुपत्नीत्व, तीन तलाक़ आणि निकाह-हलाला यालाही मानवधिकार मध्यवर्ती ठेऊन आव्हान दिले आहे. यातील निकाह हलाला हा प्रकार तर अत्यंत अमानुष असल्याचे तिने तिच्या याचिकेत म्हटले आहे.
या प्रकारात घटस्फोटीत मुस्लीम महिलेला जर आधीच्या नवऱ्याशी पुन्हा निकाह करायचा असेल तर त्याआधी दुसऱ्या पुरुषाबरोबर निकाह करावा लागतो.
ही प्रथा एकप्रकारे बलात्काराला परवानगी देते असे तिचे म्हणणे आहे. हे महिलांच्या मानवाधिकारांचे उल्लंघन करणारे नाही तर आणखी काय आहे ?
भारतीय राज्यघटनेत एकरूप नागरी संहिता कलम ४४ अंतर्गत अंतर्भूत केली गेली आहे.
परंतु अश्या धार्मिक कायद्यांमुळे आणि या कायद्यान्वये धर्माधिष्ठित न्यायालयीन निकालांमुळे ते कलम असून नसल्यासारखे झाले आहे.
त्यात महिलांच्या प्रतिष्ठेला उणेपणा आणणाऱ्या प्रथांचा त्याग करणे हे मुलभूत कर्तव्य दिलेले आहे जे राजीव गांधी सरकारने असा धर्माधिष्ठित कायदा आणताना पायदळी तुडवले.
घटनेच्या कलम २५ नुसार धर्म स्वातंत्र्याचा हक्क देण्यात आला आहे. हे कलम म्हणते;
सार्वजनिक सुव्यवस्था, नितीमत्ता व आरोग्य यांच्या व या भागातील अन्य तरतुदींच्या अधीनतेने, सद्सद्विवेकबुद्धीच्या स्वातंत्र्याला आणि धर्म मुक्तपणे प्रकट करण्याच्या, आचरण्याच्या व त्याचा प्रचार करण्याच्या अधिकाराला सर्व व्यक्ती सारख्याच हक्कदार आहेत.
या कलमाच्या तरतुदीनुसार कोणताही धार्मिक कायदा करताना सामाजिक कल्याण व सुधारणा यासंबंधी विद्यमान असणाऱ्या कायद्यावर परिणाम होणार नाही याची काळजी घ्यावी असेही या कलमात नमूद केले गेले आहे. तसेच या कलमातून हे ही स्पष्ट होते की धर्म स्वातंत्र्य हे सामुहिक नसून व्यक्तीला दिलेले आहे.
धर्म हा कोणत्याही व्यक्तीवर लादायचा नसून तो त्याने स्वयंप्रेरणेने आचरणात आणायचा आहे आणि धर्म आचरणात आणताना इतरांचे आरोग्य, सुव्यवस्था, नितीमत्ता याला धोका पोहोचणार नाही याची काळजी घ्यायची आहे.
हे कलम वाचताना ते एकत्रितपणे वाचणे गरजेचे आहे. तसे वाचल्यास घटनाकारांनी आरोग्य, सार्वजनिक सुव्यवस्था म्हणजेच कायदा सुव्यवस्था, नितीमत्ता म्हणजेच मानवतेचा पुरस्कार व मानवधिकारांचा आदर यांना या धर्मापेक्षा वरचे स्थान दिलेले आहे.
धार्मिक स्वातंत्र्य हे आरोग्य, सार्वजनिक सुव्यवस्था, नितीमत्ता यांना डावलून उपभोगायचे नसून आरोग्य, सार्वजनिक सुव्यवस्था, नितीमत्ता यांना इजा पोहोचणार नाही हे पाहून उपभोगायचे आहे.
अर्थात इतका स्पष्ट, सोपा आणि सरळ अर्थ १९८६ साली सर्वोच्च न्यायालयाच्या का लक्षात आला नसावा ? हे एक कोडेच आहे. मुळात या कलमानुसार हा मुस्लीम महिलांसाठीचा कायदाच घटनेत बसू शकत नाही हे ही तीव्रतेने जाणवते.
मुस्लीम महिलांसंबंधी कायद्यामध्ये कुराण आणि शरियतप्रमाणे घटस्फोट व्हावा असे म्हटले असून त्यात कुठेही इस्लामी कायद्यामधील घटस्फोटासंबंधीच्या प्रक्रियेतील कोणतीही पायरी वगळलेली नाही.
कायद्याची सुरुवात हीच ‘घटस्फोट झाल्यानंतर’ मेहेर (पोटगी) कशी आणि किती द्यावी ही आहे. घटस्फोट कसा व्हावा हे पूर्णपणे कुराण आणि शरिया यावर अवलंबून असेल असा त्याचा स्पष्ट अर्थ होतो.
कुराण तसेच शरियत यासंबंधी काय म्हणते ते आपण पाहू. (आयत ००४.०३२)
१. पहिल्यांदी चर्चेतून तसेच पत्नीस चेतावणीने समजवावे,
२. तरीही तुमची पत्नी इस्लामी कायद्यानुसार तुमचे ऐकत नसेल तर तीस शयनगृहात एकट्याने राहू द्यावे तसेच तिच्यासोबत शय्यासंगत करू नये,
३. शेवटची पायरी ही पत्नीस धडा शिकवण्यासाठी तसेच तिने लक्ष देऊन तुमचे ऐकावे यासाठी तीस, जोपर्यंत ती तुम्हाला मान देत नाही किंवा तुम्ही घटस्फोट द्यायचा निर्णय घेत नाही तोपर्यंत, हलके मारावे. मार हा चेहऱ्यावर नसावा तसेच हाड मोडेल इतपत नसावा. हे सर्व केवळ धडा शिकवण्यासाठी!
४. तरीही जर समस्या तशीच राहिली तर तुम्ही तुमच्या दोन्हीकडच्या नातेवाईकांना बोलावून पहिला तलाक़ द्यावा.
५. पहिल्या तलाक़च्या काळात तुम्ही पत्नीस तुमच्याच घरी ठेवावे तसेच तिचे मन वळवण्याचा प्रयत्न करावा. याकाळात तुम्हाला पत्नीस माफ करण्याचा तसेच पलंग शेयर करण्याचा अधिकार असेल.
६. तरीही समस्या तशीच राहिल्यास वरील सर्व पायऱ्या पुन्हा एकदा दुसऱ्यांदा आणि तिसऱ्यांदा वापरा.
७. तिसऱ्या वेळेनंतर तुमची पत्नी तुमच्या साठी हलाल नसेल म्हणजेच ती तुमची पत्नी नसेल.
आता या सर्व इस्लामी कायद्याच्या तरतुदी वाचल्यानन्तर त्यात कितपत मानवता आहे हे ज्याचे त्याने ठरवावे. मुस्लीम महिला या १९८६ पासून किती मोठ्या दुष्टचक्रात अडकल्या होत्या हे वेगळे सांगायला नको. इतकं सगळं होऊनही, खुद्द मुस्लीम महिला आणि विचारवंत या तीन तलाकच्या विरोधात उभे राहूनही, जर शरद पवारांसारखे जाणते राजे कुराणच्या विरोधात जाऊ नका म्हणत असतील तर त्यांची विचार क्षमता ही एकतर मनुवादी बुरसटलेली तरी असू शकते किंवा मग त्यांना त्यात राजकीय फायदा तरी दिसत असावा.
जर एका धर्माला असं झुकतं माप दिलं तर मग बाकीच्यांनी तरी शांत का बसावं? त्यांनाही त्यांचे धर्म पाळू द्यात अगदी महिलांना रजोकाळात मंदिर प्रवेशबंदी पासून ते सतीप्रथे पर्यंत.
वाटल्यास मनुस्मृती पुन्हा एकदा रोजच्या जीवनात समाविष्ट करून देशाच्या सार्वभौमतेला कायमची तिलांजली देता येईल.
घटनेचा जो निधर्मी पाया आहे तो केवळ निधर्मी हा शब्द घटनेच्या सरनाम्यातून वगळला म्हणून ढासळतो असे नाही. कट्टर धार्मिकतेला मोकळं रान दिल्याने तो पूर्णपणे उध्वस्त होऊ शकतो हे लक्षात घेतलं पाहिजे.
निधर्मी हा शब्द वगळला जाईल या भीतीने जे भुई धोपटतात ते शरद पवार यांच्या या वक्तव्यावर मात्र ओठ शिवल्यासारखे गप्प बसतात.
त्यामुळे त्यांची राज्यघटनेबद्दल असलेली बेगडी आत्मीयता उघड होते.
शरद पवार हे कट्टरतेला पाठबळ देऊन भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी लिहिलेल्या निधर्मी राज्यघटनेला आव्हान निर्माण करीत आहेत. जर ते आणि त्यांच्यासारखा विचार करणारे यात यशस्वी झाले तर त्याची भूतोनभविष्यती अशी प्रचंड मोठी किंमत भारताला भविष्यात मोजावी लागू शकते.
—
आमचं युट्यूब चॅनल आणि त्यावरचे व्हिडिओज बघण्यासाठी चॅनलला फॉलो करा :
–
===
व्हिडिओजसाठी फॉलो करा : इनमराठी युट्यूब चॅनल
–
शेअरचॅटवर मिळवण्यासाठी क्लिक करा: इनमराठी शेअरचॅट ग्रुप
–
आता इनमराठीच्या लेखाच्या अपडेट्स मिळवा टेलिग्रामवर! जॉईन करा टेलिग्राम चॅनल: https://t.me/InMarathi
–
आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा: InMarathi.com | आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम | टेलिग्राम । शेअरचॅट | Copyright © InMarathi.com | All rights reserved.
