“EVM हॅकिंग” ते “अमेरिकेतील बंदी” : EVM बद्दलचे धादांत खोटे प्रचार

आमच्या लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुक पेजला नक्की Like करा: facebook.com/InMarathi.page

===

२००९ ची निवडणूक हरल्यानंतर अडवाणींनी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग बंद करून पेपर बेस्ड वोटिंग परत आणण्याची मागणी केली होती तेव्हा त्या आरोपांमधला फोलपणा आडवाणींना देखील माहित असणार कारण लगेच सारवासारव करत ते म्हणले होते “no one was raising any questions like rigging or malpractices in the elections, but larger questions about the possibility of EVMs’ malfunctioning…must be addressed”. सध्या अनेक निवडणुकांमध्ये भाजप विजयी झाल्यानंतर बऱ्याच विचारवंताना लगेच आपण अडवाणी असल्याचा साक्षात्कार झालेला दिसतोय.

EVM मध्ये फेरफार करता येते का या प्रश्नाला हात घालण्यापूर्वी याच लोकांनी EVM म्हणजे नेमकं काय याचा शोध घेण्याचा प्रयत्न केला असता तर त्यांना असं स्वतःचं हसं करून घेण्याची वेळ नसती आली.

वोटिंग मशीन हा प्रकार मुळात काही नवीन वगैरे नाहीये. उलट पहिल्या वोटिंग मशीन (अर्थात मॅकेनिकल) ची मागणी आणि पेटंट १८३८ चे आहे. (१९३८ नाही बरं का. १८३८. १८५७ च्या क्रांतीच्याही आधीचे). कालांतरानी मॅकेनिकल वोटिंग मशीन्स जाऊन इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स आले त्यालाही आता ५०-६० वर्षं होत आलीत. EVM अर्थात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हे काही ब्रांड किंवा मार्क चे नाव नसून मशीनचा एक प्रकार आहे. अर्थात यावर टीका करणाऱ्यांना हे लक्षात घ्यायचं नसतं हे झालंच.

त्यांच्यासाठी iPhone ७ आणि नोकिया ३३१० सारखेच असतात. असो. EVM मध्ये बरेच प्रकार आहेत. आणि जगातला जवळ जवळ प्रत्येक प्रगत किंवा प्रगतीशील देश कुठल्यानकुठल्या प्रकारचे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन वापरतोच.

पण मग त्या तुम्हाला आलेल्या whatsapp मेसेज चे काय ज्यात म्हटले होते कि अमेरिका आणि जर्मनी सारखे देश इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पध्दत वापरत नाहीत? त्यावर पण बोलू.

मुळात अमेरिकेत EVM वर बंदी आहे हा दावाच हास्यास्पद आहे. सर्वात पहिले अमेरिकेतल्या निवडणूक पध्दतीत आणि भारतातल्या निवडणूक पध्दतीत कमालीचा फरक आहे. भारतात केंद्रीय निवडणूक आयोग नावाची संस्था निवडणूक प्रक्रिया ठरवते. अमेरिकेत प्रत्येका राज्याला आपापली मतदान प्रक्रिया निवडण्याचा अधिकार आहे. यातले काही राज्य मग पेपर वापरतात, काही पंच्ड कार्ड्स, काही ऑप्टिकल स्कॅनिंग, तर काही DRE (Direct Recording Electronic Voting System) चा वापर करतात. यातले बहुतांश पर्याय हे इलेक्ट्रॉनिकच आहेत.

मग अमेरिकेत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग ला विरोध नाहीच्चे का? तर त्याचे उत्तर हो आणि नाही असे दोन्ही आहे.

विरोध हा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ला नसून एका विशिष्ट प्रकारच्या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ला आहे. ते म्हणजे Public Network DRE Voting System. PNDRE मशीन्स पब्लिक इंटरनेट ला जोडलेल्या असतात. या मशीन्स चा वोटिंग कौंट नियमितपणे इंटरनेट द्वारे सर्वर ला पाठवल्या जातो. या मशीन्स सर्वसामान्य संगणकासारख्या असून त्यावर रीतसर operating system असते. इंटरनेट आणि OS असल्याने या मशीन्स मध्ये फेरफार करणे, त्यांना हॅक करणे तुलनेने सोपे असते.

हेच जर्मनीबाबत सुद्धा. तिथेही विरोध सरसकट EVM ला नसून ESD1 आणि ESD2 या नेदाप कंपनीच्या मॉडेल्स ना विरोध आहे. (जाता जाता – २०१२ च्या अमेरिकेच्या निवडणुकीत ५६% मतदान ऑप्टिकल स्कॅनिंग ने झालेलं तर १२% DRE ने. म्हणजेच तब्बल ६८% इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम वर)

आता भारतीय वोटिंग मशीन्स वर येऊ.

भारतात EVM ची सुरुवात २००४ च्या निवडणुकीपासून झाली. भारतातले evm हे बाहेरून आयात केलेले नसून भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने बनवलेले आहेत. यात embedded चिप्स चा वापर केलेला आहे अर्थात कुठलीही operating system मशीन वर न टाकता software program सरळ मायक्रोप्रोसेसर वर हार्डकोड केल्या जातो. (यातल्या अर्ध्या शब्दांना मराठी पर्याय मला माहित नाही त्यामुळे ही खिचडी) हे software मशीन वर हार्डकोडेड असल्याने मशीन्सशी छेडछाड करायची झाल्यास मशीन उघडून त्याच्या मायक्रोप्रोसेसर ला कनेक्ट करून नवीन प्रोग्रेम त्यावर टाकावा लागणार. तेही कधी तर जेंव्हा मायक्रोप्रोसेसर ला कनेक्ट करणे शक्य असेल (जे कि मुळातच अशक्य आहे). त्यातून हे मशीन्स इंटरनेटशी जोडलेले नसल्याने मोठ्याप्रमाणावर यात छेडछाड करणे हा आरोपच हास्यास्पद आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि software ची जाण असणाऱ्यांना या आरोपांमधला मूर्खपणा नीटच माहित असतो त्यामुळे ते या असल्या आरोपांकडे सहसा लक्ष देत नाहीत.

पण मग भारतातले EVM परफेक्ट आहेत का? ज्याचं ही उत्तर हो आणि नाही असं आहे!

आधी म्हटल्याप्रमाणे मास स्केल वर EVM शी “छेडछाड” होणं, बटन दाबून हॅक होणं अशक्य आहे. पण त्याचवेळी तुम्ही दिलेल्या मताची पावती नं मिळणं – हा ह्या सिस्टीमचा एक दोष आहे.

तुम्ही दोन रुपयाचे चॉकलेट जरी विकत घेतले तरी त्याची पावती मागायचा तुम्हाला हक्क असतो. तुम्ही कोणाला मत दिलंय याची पावती मिळण्याचा हक्कही तुम्हाला असलाच पाहिजे. भारत सरकार आणि निवडणूक आयोग यावर २०११ पासून काम करताहेत. या तंत्रज्ञानाला VVPAT (Voter Verified Paper Audit Trail) म्हणतात. २०१४ च्या निवडणुकीत प्रायोगिक तत्वावर ८ लोकसभेच्या जागांवर VVPAT तंत्रज्ञान वापरण्यात आलं होतं. २०१९ साली हा प्रयोग अजून मोठ्या प्रमाणावर करण्यात येईल.

पुण्यातल्या जवळ जवळ प्रत्येक घरात साधा कॅल्क्यूलेटर असणारच. समजा मी म्हणलं कि एकाच वेळेस या सगळ्या कॅल्क्यूलेटरस मध्ये मी छेडछाड करू शकतो तर तो जेवढा हास्यास्पद दावा असेल EVM बद्दल चा दावा ही तेवढाच हास्यास्पद आहे. WhatsApp forwards वरून मत बनवणारे सामान्य कार्यकर्ते जेंव्हा या गावगप्पांवर विश्वास ठेवतात तेव्हा ते किमान समजण्यासारखं तरी असतं. पण जेव्हा विश्वंभर चौधरींसारखे लोक EVM ची तिरडी बांधायला घेतात तेव्हा हसावं का रडावं हे कळत नाही. तंत्रज्ञान माणसापेक्षा कमी चुका करतं हे अतिसामान्य ज्ञान मिळवायला फार उच्चशिक्षित असायची गरज नाहीये. फक्त निष्पक्षपणे विचार केला तरी पुरेसं असतं.

ता. क. – २००९ मध्ये अडवानी चुकले होतेच आणि आज पुरोगामीही चुकताहेत.

ता. क. क्र. २ – पुरोगाम्यांनी भारतात वापरल्या जाणाऱ्या EVM मध्ये फेरफार कशी करता येऊ शकते हे सोदाहरण सांगावे किंवा आपल्याला तंत्रज्ञानातले ओ का ठो कळत नाही हे मान्य करून त्वरित फेसबुक, ट्विटर अकौंट बंद करावे आणि सरळ पोस्टकार्ड्स वर स्टेटस लिहून जनतेला ती पोस्टकार्डे पोस्ट करावीत.

===

InMarathi.com वर विविध लेखकांनी व्यक्त केलेले विचार ही त्यांची वैयक्तिक मतं असतात. InMarathi.com त्या मतांशी सहमत असेलच असं नाही. | आमच्या लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुक पेजला नक्की Like करा: facebook.com/InMarathi.page । Copyright (c) 2017  InMarathi.com | All rights reserved.