मनोहर पर्रिकरांची राफेल डील : हे बघा खरं गणित.
आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर
===
संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकरांनी Dassault Aviation ह्या फ्रेंच कंपनीच्या छत्तीस “Rafale Jet” ह्या लढाऊ विमानांची खरेदी केली.
२ दशकांपासून भारताला असलेल्या “medium multi-role combat aircrafts” ची गरज, ५८०० कोटी रुपयांच्या कराराने संपवण्यात आली. ही सर्व ३६ विमाने एकूण ६६ महिन्यांच्या कालावधीत भारताकडे सुपूर्द करण्यात येतील.
१८ महिने चाललेल्या वाटाघाटीनंतर भारताने एकूण किंमत २,४६० कोटी रुपयांनी कमी करत हा सौदा केला, अशी माहिती संरक्षण मंत्रालयाकडून मिळतीये.
असं असूनही, पूर्वी प्रत्येकी ७१५ कोटी रुपये – ह्या दराने विमान खरेदी करण्याचा सौदा केला असताना, पर्रीकर आता मात्र प्रत्येकी १६०० कोटी मोजत असून वर किंमत कमी केली म्हणत आहेत, असे आक्षेप विविध स्तरातून नोंदवले जात आहेत.
मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात १२६ राफेल विमानांचा हा सौदा ९०,००० कोटींच्या घरात होता. आता मात्र ३६ विमानांकरता ५८,००० कोटी रुपये मोजावे लागत असल्याने विमानांची किंमत ७१५ कोटी प्रत्येकी वरून १६०० कोटी प्रत्येकी अशी भासते आहे.
खरंच हा सौदा भारताला महागात पडला का?!
उत्तर आहे – loud and clear – नाही!
विस्ताराने पाहायचे झाले तर UPA सरकारने केलेल्या सौद्यात आणि आताच्या सौद्यात असणारा फरक खूप मोठा आहे. त्यामुळे कुठलाही फरक लक्षात नं घेता केवळ किमतीच्या अनुषंगाने पर्रीकारांवर टीका करणे बौद्धिक अप्रमाणिकतेचे लक्षण असेल.
२०१२ मध्ये UPA ने Dassault Aviation सोबत केलेला राफेल विमानांचा सौदा ९०,००० कोटींचा असला तरी तेव्हापासून आतापर्यंत अनेक अटी आणि नियम बदलले आहेत आणि अनेक ‘add on’ फायदे उचलण्यात भारत यशस्वी ठरला आहे.
१) ह्यावेळी ‘दासॉल्ट’ भारताला केवळ भारतासाठी विशिष्ट परिवर्तन केलेले राफेल देण्यास कबुल झाले आहे.
ह्यामध्ये इजराईली हेल्मेट-माउंटेड डिस्प्ले एकीकरणाची सोय असेल. शिवाय भारतीय वायू सेनेच्या गरजेनुसार रडार वॉर्निंग रिसिव्हर, डॉप्लर बीम रडार, इन्फ्रारेड सर्च & ट्रॅक इत्यादी गोष्टींचा समावेश आहे.
२) ह्या सौद्यात २ अत्याधुनिक क्षेपणास्त्र पुरवण्याचा करार झाला आहे.
METEOR आणि STORM SHADOW (SCALP). Meteor हे हवेतून हवेत मार करणारे क्षेपणास्त्र आहे तर storm shadow हवेतून 540 किमी दूरवरच्या लक्ष्यावर मारा करणारे क्रूझ क्षेपणास्त्र आहे. अर्थात ह्या दोन क्षेपणास्त्रांसह राफेल भारताच्या हद्दीत राहून पाकिस्तान व तिबेटमधील लक्ष्यावर अचूक मारा करू शकेल.
३) ह्या सौद्यात संपूर्ण तंत्रज्ञानाच्या हस्तांतरणाचे प्रावधान आहे, ज्यात Thales RBE2-AA RADAR आणि सॉफ्टवेअर सोर्सकोड, स्पेअर पार्ट्स आणि देखभालीचा समावेश आहे.
सुरुवातीच्याच दिल्या जाणाऱ्या रकमेत फ्रांसने सात वर्षे स्पेअर पार्ट्स पुरवण्याचे मान्य केले आहे.
४) फ्रांसने ‘performance based logistic support’ देण्याची हमी दिल्याने ताफ्यातील ७५% विमाने कुठल्याही दिलेल्या वेळेला उड्डाण भरू शकण्याजोगी तयार असतील.
तीन वर्षांपूर्वी देखभाली अभावी सुखोई ताफ्यातली फक्त ४८% विमाने ‘any given time’ ह्या तत्वावर उड्डाणास सज्ज होती.
५) सौदा प्रत्यक्ष किंमत आणि युरोपीय महागाई दराचे गणित घालून केला गेला असल्याने अजून जास्त पैसे वाचवण्यात संरक्षण मंत्रालयाला यश प्राप्त झाले आहे.
युरोपीय महागाई इंडेक्सचा दर ३.५ निश्चित केला गेला आहे जेणेकरून महागाई दर खाली आल्यास भारताला हा करार अजून स्वस्तात करता येईल मात्र दर वाढल्यास ३.५% पेक्षा जास्त दर फ्रांसला आकारता येणार नाही. UPAच्या करारात हा दर ४% निश्चित करण्यात आला होता.
६) पूर्वीच्या करारात १८ विमाने फ्रांसमध्ये तर उरलेली १०८ भारतात बनविण्याचे ठरले होते.
प्रत्यक्ष वाटाघाटी करत असताना असे दिसून आले की भारतात कामाचे तास हे फ्रांस पेक्षा २.७ पट महाग असल्याने, प्रत्येक विमानात १५० कोटी रुपयांची भर पडेल.
म्हणून नव्या करारानुसार एकूण ३६ विमाने ‘ready to fly’ स्थितीत फ्रांसकडून घेण्याचे ठरले आहे. जेणेकरून अजून बचत होण्यास मदत झाली आहे.
थोडक्यात, वरील सर्व ‘add ons’ नं घेता UPAच्या काळात होणाऱ्या करारानुसार एका राफेल विमानाची किंमत ६२९ कोटी होती.
फक्त विमान. बाकी काहीही नाही. ती किंमत आज ६८५ कोटी इतकी आहे.
हा दोष संरक्षण मंत्रालयाचा नसून ४ वर्षात झालेल्या ‘compound annual growth rate’ आणि ‘currency fluctuation’चा आहे.
४ वर्षात सध्या मोटारसायकलची किंमत स्थिर राहत नाही, दासॉल्ट राफेल तर एक शक्तिशाली लढाऊ विमान आहे.
वास्तविक पर्रीकरांनी हा सौदा विमानांची नव्हे तर त्यासोबत येणाऱ्या Meteor, Storm Shaddow ह्या क्षेपणास्त्रांची, स्पेअर पार्ट्सची, देखभालीची आणि बनवण्याची किंमत कमी करून फायद्यात केला आहे हे लक्षात घेणे महत्वाचे आहे.
चारचाकी घेताना फक्त गाडीचा ढाचा व चार चाके तेवढीच मिळतात बाकी music player , सीट कव्हर व इतर गरजेची अँक्सेसरीज आपल्याला अजून पैसे देऊन टाकावी लागते..हे तसेच आहे. कॉंग्रसने केलेल्या ७१५ कोटीत नुसते विमान (म्हणजे, आपल्या उदाहरणात – फक्त कारचे युनिट – music player , सीट कव्हर व इतर गरजेची अँक्सेसरीज शिवाय, नुसते युनिट!) येणार होते. वरील इतर add ons येणार नव्हते. 😀
१३ एप्रिल २०१५ रोजी दूरदर्शनला दिलेल्या मुलाखतीत परिकरांनी १२६ विमानांची किंमत ९०,००० कोटी सांगितली. त्याच वेळी PTI ला दिलेल्या मुलाखतीत पुनरावलोकन करत परिकरांनी हा सौदा 1.3लाख कोटींचा असल्याचं सांगितलं. हे दोन्ही आकडे UPAने केलेल्या करारानुसार आहेत. पैकी ९०,००० हा आकडा ग्राह्य धरला तर ह्यानुसार(upa) एक राफेल प्रत्येकी ६२९ कोटीना मिळालं असतं. इतर सर्व खर्चांसकट ७१५…ह्या ‘इतर’ खर्चांमध्ये सध्याच्या करारानुसार मिळणाऱ्या फायद्याचा आणि क्षेपणास्त्रांचा समावेश नाही.
पर्रीकरांनी जेव्हा वाटाघाटी सुरु केल्या तेव्हा एक राफेल प्रत्येकी ६८५ कोटींना मिळतंय. क्षेपणास्त्र व इतर सर्व खर्च मिळून १६०० च्या जवळपास.
प्रत्यक्षात परिकरांनी २४६० कोटी हे सर्व “add ons” आणि क्षेपणास्त्र, बनवण्याच्या खर्च ह्यात योग्य ते बदल करून वाचवले आहेत. प्रत्यक्ष विमानाच्या किमतीत नाही.
थोडक्यात सेम कार घेतली…पण जरुरी accessories, ABS, आणि इन्शुरन्समध्ये पैसे वाचवले…!
पर्रीकरांना नावं ठेवणाऱ्या लोकांनी हे समजून घ्यायला हवं.
===
InMarathi.com वर विविध लेखकांनी व्यक्त केलेले विचार ही त्यांची वैयक्तिक मतं असतात. InMarathi.com त्या मतांशी सहमत असेलच असं नाही. | आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर । Copyright © InMarathi.com | All rights reserved.