आधार-रेशन कार्ड लिंक नसल्याने आठ दिवस उपाशी राहून मरण पावली ११ वर्षीय चिमुरडी

आमच्या इतर लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुकपेजला नक्की Like करा: facebook.com/InMarathi

===

झारखंड येथील एका ११ वर्षीय मुलीचा उपासमारीने मृत्यू झाल्याची घटना समोर आली आहे. आपल्या देशात नेहमीच अश्या घटना सतत घडत असतात. गरिबी च्या विळख्यात सापडलेल्यांची ही अवस्था आपल्या देशासमोरील फार मोठं आव्हान आहे. पण यावेळी याला कारण जरा वेगळं आहे. ते कारण म्हणजे – आधार कार्ड. सरकारने रेशनकार्ड सोबत आधार कार्ड लिंक करणं अनिवार्य केलं आहे. पण ते नं केल्याने या मुलीचा मृत्यू झाला आहे.

 

झारखंड येथील सिमडेगा जिल्ह्यातील पीडीएस आउटलेट्स ने एका कुटुंबाला रेशन देण्यास नकार दिला, कारण त्याचं रेशनकार्ड हे आधार कार्डशी लिंक नव्हतं. आधार कार्डशी लिंक नसल्याकारणाने त्याचं रेशन कार्ड रद्द करण्यात आलं होतं. पण याचा अतिशय दुःखद परिमाण या कुटुंबाला भोगावा लागलाय. केवळ आधार रेशनकार्डशी लिंक न केल्यानं त्यांना त्यांच्या ११ वर्षीय मुलीला गमवावे लागले.

 

 

संतोष कुमारी असे त्या मुलीचे नाव असून सलग आठ दिवस ती उपाशी राहिली आणि ह्या उपासमारीने २८ सप्टेंबर रोजी तिचा मृत्यू झाला.

Scroll in च्या रिपोर्ट नुसार, झारखंडमधील सिमडेगा जिल्ह्यातील ‘कारीमती’ गावातील लोकल रेशन डीलर ने संतोष कुमारीच्या कुटुंबाला रेशन देण्यास नकार देत त्याचं रेशनकार्ड आधारकार्डशी लिंक नसल्याने त्याचं रेशनकार्ड आता वैध नाही, असे सांगितले. पण ज्या कुटुंबाजवळ आधारकार्डचं नाही तर ते रेशनकार्ड ला लिंक कसं करणार. संतोष कुमारीच्या कुटुंबाजवळ आधार कार्डच नाही.

Food Campaign आणि NREGA Watch यांसारख्या संस्थाच्या रिपोर्टनुसार या जिल्ह्यातील पीडीएस आउटलेटने इतर १० कुटुंबासोबतच कोली देवी (संतोष कुमारीची आई) याचं नाव आपल्या यादीतून काढून टाकले होते. कारण या सर्व कुटुंबांचे रेशनकार्ड हे आधारशी जोडले गेले नव्हते. येथील सामाजिक कार्यकर्त्यांनी जलदेगा ब्लॉक ऑफिसकडून या बद्दल शहनिशा केली तेव्हा त्यांना कळाले की खरच या कुटुंबांची नवे रेशनकार्डमधून रद्द करण्यात आली आहेत. पण जर रेशन कार्ड रद्द केलं तर ते खाणार काय, त्यामुळे कार्यकर्त्यांनी या कुटुंबांचे नवीन रेशनकार्ड लवकरात लवकर बनविण्यात यावे अशी अपील केली. त्यांची ही अपील मान्य देखील करण्यात आली, पण तोपर्यंत बराच उशीर झालेला होता. संतोषीच्या मृत्युच्या २ आठवड्यानंतर हे कार्ड गावात पोहोचले.

 

यासंबंधी संतोषीच्या आईचे म्हणणे आहे की,

‘नवरात्रीच्या सुट्ट्या असल्या कारणाने शाळा बंद होत्या, त्यामुळे संतोषीला शाळेत मिळणार मिड-डे-मील देखील मिळत नव्हती.’

संतोषीच्या आईचं म्हणणं ऐका :

संतोषीच्या वडिलांची मानसिक स्थिती नाजूक असल्याने तिची आई आणि बहिण दुसऱ्यांच्या शेतात गावात कापण्याचे काम करतात. ज्याचे त्यांना दिवसाला ८०-९० रुपये मिळतात. मग एवढ्या हलाखीच्या परिस्थितीत कुठल्याही कुटुंबाला केवळ आधार लिंक नसल्याने रेशन न देणे याला अत्याचारच म्हणू नये का?

 

 

इतकं झाल्यावर देखील सरकारी रिपोर्टमध्ये संतोषीचा मृत्यू हा उपासमारीने नाही तर मलेरियाने झाला असल्याचं जाहीर करण्यात आलं आहे.

याच वर्षी केंद्र सरकारने सब्सिडी रेशनकार्ड त्यासोबतच शाळेत शिकणाऱ्या सर्व विद्यार्थ्यांचे मिड-डे-मील करिता आधार कार्ड बनविणे अनिवार्य केले होते.

 

Hindustan Times च्या एका रिपोर्टनुसार, राजस्थानमध्ये केवळ ४२ टक्के मुलांचीच आधार कार्डसाठी नोंद करण्यात आली आहे. तसेच या रिपोर्टमध्ये हे सांगण्यात आले आहे की, केंद्रीय मंत्रालयाने राजस्थान सरकारला दिलेल्या अधिसूचनेनुसार, आधार नावनोंदणीची शेवटची तारीख ही ३१ ऑगस्ट २०१७ पर्यंतचीच होती. तर या राज्यातील ४९ हजार सरकारी शाळांतील मुलांचे आधारकार्ड नसल्याने कदाचित त्यांनाही मिड-डे-मील पासून वंचित ठेवल्या जाऊ शकते.

सद्य स्थिती बघता भारतात डीजीटायझेशन जेवढं महत्वाचं आहे आणि आपलं सरकार त्यावर जेवढा जोर देते आहे, तेव्हढाच जोर भारतातील अश्या अशिक्षित आणि सुविधांपासून वंचित असणाऱ्या लोकांना मुख्य प्रवाहात आणण्यात लावायला हवा. तरच आपण संतोषी कुमार सारख्या मुलांना नक्कीच वाचवू शकू…

—

लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा:InMarathi.com. तसेच, आमच्या लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुकपेजला नक्की Like करा: facebook.com/InMarathi