मोदींच्या “हर घर बिजली” चे खरे आकडे डोळ्यांसमोर अंधारी आणणारे आहेत

आमच्या लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुक पेजला नक्की Like करा: facebook.com/InMarathi.page

===

मोदी सरकारच्या विविध उपक्रमांचा आणि त्या उपक्रमांच्या जबरदस्त प्रचाराच्या परिणामस्वरूप देशभर “विकास” ज्वर पसरला आहे. सगळीकडे विकास होतोय “असं चित्र” उभं करण्यात येत आहे. पायाभूत सुविधांचा विकास होतोय असं सर्वत्र म्हटलं जातंय. अशी विकास कामं होत आहेत हे सत्यच. पण “आधीच्या सरकारपेक्षा कितीतरी अधिक गतीने” हा विकास होत असल्याचा दावा सतत केला जातो. हा दावा किती खरा आहे? एखाद्या गोष्टीची खातरजमा करण्याचा मार्ग म्हणजे “आकडेवारी”. “मे २०१४ पूर्वी रोज किती किमी रस्ते बांधले जायचे – विरुद्ध – मे २०१४ नंतर किती किमी रस्ते रोज बांधले जाताहेत?” ही तुलना केली तर “रस्ते बांधणी” जलद गतीने होतीये की संथ हे कळतं. तुलना होणार अधिकृत आकडेवारीवरून.

प्रश्न असा आहे की ही आकडेवारीच फसवी असेल तर?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींच्या “हर घर बिजली” उपक्रमाच्या बाबतीत अशीच फसवी आकडेवारी समोर ठेवली जात आहे.

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील ४ कोटी कुटुंबांना विजेचे कनेक्शन देण्याची योजना जाहीर केली. ही योजना म्हणजे युपीए सरकारच्या राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनेचीच (RGGVY) पुनर्रचना आहे. RGGVY आता दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योती योजनेत (DDUGJU) अंतर्भूत केली गेली आहे. याद्वारे दारिद्र्य रेषेखालील (बीपीएल) कुटुंबांना मोफत कनेक्शन उपलब्ध करून दिले जाईल. जसे प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजने (Saubhagya) तर्फे करण्यात येते. RGGVY आणि Saubhagya या दोन्ही योजनांत फरक इतकाच आहे की, Saubhagya हे  विनामूल्य कनेक्शनसाठी लाभार्थींची ओळख करण्यासाठी २०११ नंतरच्या सामाजिक, आर्थिक आणि जातीची जनगणना (एसईसीसी) या माहितीवर अवलंबून असेल, तर RGGVY यात बीपीएल आकडेवारी वापरली जाईल.

महत्वाची गोष्ट अशी आहे की “वीज जोडणी” देऊन काम भागत असतं का? “वीज पुरवठा” होणं महत्वाचं आहे ना! वीज पुरवठा कसा होणार? वीज निर्मिती झाल्यावर! त्यामुळे एकीकडे वीज निर्मिती क्षेत्रात सुधारणा व्हायला हव्यात आणि दुसरीकडे डबघाईला आलेल्या वीज वितरण कंपन्यांच्या (distribution companies – “discoms”)  आर्थिक स्थितीत प्रचंड सुधारणा व्हायला हव्यात. ह्या दोन्ही गोष्टी साध्य होईपर्यंत वीज पुरवठा परिस्थिती सुधारणे अशक्य आहे. त्यामुळे वीज वितरण कंपन्या या लोडशेडींग सुरूच ठेवणार, म्हणजेच गावकऱ्यांना २४*७ वीज पुरवठा मिळणे हे एक स्वप्नच राहील.

सरकारची उज्वल डीस्कॉम अॅश्युरन्स योजना (UDAY) झाली तरी डीस्कॉम आर्थिक आरोग्य सुधारण्याची चिन्हं दिसत नाहीयेत. उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र आणि कर्नाटक यासारख्या मोठ्या विजेच्या ग्राहकांसह कमीतकमी १२ राज्यांतील व्यावसायिक नुकसान मध्ये वाढले. काही जणांनी आपले नुकसान कमी केले परंतु टार्गेट पूर्ण करण्यात ते अयशस्वी ठरले. उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा आणि झारखंडच्या व्यावसायिकदृष्टय़ा अस्थिरता ३० टक्क्यांच्या आसपास आहे.

हा झाला टेक्निकल भाग. म्हणजे, वीज जोडणी दिल्यानंतर अपेक्षित असणाऱ्या वीज पुरवठ्याबद्दलचा भाग. आता प्रत्यक्षातील वीज जोडणीच्या आकडेवारीची गंमत बघूया.

मोदींनी “गावांच्या विद्युतीकरण” चं स्वप्न दाखवलं आहे. त्याचे आकडेसुद्धा समोर येताहेत.

पण आकडे ठेवताना, “गावांचं विद्युतीकरण” करण्याची व्याख्या काय आहे हे सांगितलेलं नाही. ही व्याख्या फारच मजेशीर आहे.

ऑक्टोबर १९९७ पासून वीज मंत्रालयाकडून वापरल्या जाणाऱ्या निकषानुसार –

शाळा, पंचायत कार्यालये, आरोग्य केंद्रे, दवाखाने इत्यादी सार्वजनिक ठिकाणं आणि गावातील १० टक्के घरांमध्ये वीजजोडणी झाली असेल – तर त्या गावात विद्युतीकरण झाले असे मानले जाते.

कळाली व्याख्या? सोप्या शब्दांत –

म्हणजेच –

गावातील तब्ब्ल ९०% लोकांच्या घरात वीज जोडणी नसली तरी त्या गावात विद्युतीकरण झाले असे मानले जाते!

रिपोर्ट्स नुसार :

As of May this year, at least 73% of the 18,452 villages identified for electrification in 2015 now have power supply, but only 8% of these villages have all of their households electrified, as per the government’s own data. Of 13,523 newly-electrified villages electrified, only 1,089 have 100% household connectivity.

म्हणजेच :

२०१५ मध्ये विद्युतीकरण करण्यासाठी १८,४५२ खेड्यांची निवड करण्यात आली. मे २०१७ पर्यंत ह्या सर्व गावांतील “किमान ७३%” गावांत विद्युतीकरण झालं आहे. पण फक्त ८% गावांतील संपूर्ण घरांत विद्युत जोडणी झाली आहे! १३,५२३ खेड्यांमध्ये नव्याने विद्युतीकरण झालं आहे. पण त्यांतील फक्त १,०८९ खेड्यांत १००% विद्युतीकरण झालं आहे.

सगळं हे असं आहे. पुढे – तुलनात्मक अभ्यास करता, सध्याचं सरकार आधीच्या सरकारपेक्षा “फार जास्त” काम करतंय असाही एक समज पद्धतशीरपणे पसरवला गेला आहे. इतर क्षेत्रांतील वस्तुस्थिती काय असेल तर असो – विद्युतीकरणाबद्दल चित्र काय आहे?

वरील रिपोर्टच हे सांगतो की –

The UPA government had connected 1,08,280 villages to the grid between 2005-06 and 2013-14, compared to 14,528 villages by the NDA from 2014 to 2017. That means on an average, the UPA electrified 12,030 villages per year, while the NDA government has electrified 4,842 – less than half the UPA’s average.

युपीए सरकारने २००५ ते २०१४ दरम्यान  १,०८,२८० गावांत विद्युतीकरण केलं होतं. तर एनडीए सरकार २०१४ ते १०१७ पर्यंत १४,५२८ गावे जोडण्यात यशश्वी झाली. याचाच अर्थ यूपीए सरकारने दरवर्षी सरासरी १२,०३० गावांत विद्युतीकरण केले तर एनडीए सरकारने ४,८४२ गावांत विद्युतीकरण केले. जे यूपीए सरकारपेक्षा निम्मंसुद्धा नाहीये.

ही आकडेवारी देशवासीयांचे डोळे उघडणारी ठरावी. पण पुढे वाचलंत तर हे आकडेसुद्धा फार धक्कादायक वाटणार नाहीत, एवढं मोठं प्रश्नचिन्ह ह्या आकड्यांच्या विश्वासार्हतेवर आहे!

एका वाक्यात सांगायचं झाल्यास, एका ऑन ग्राऊंड सर्वेक्षणात असं दिसून आलं आहे की –

सरकारने इलेक्ट्रीफिकेशन झालेल्या गावांचे जाहीर केलेले आकडे फुगवून सांगितलेले आहेत.

सरकारने GARV नावाचं एक application लॉन्च केलं आहे. ह्यात कुठे कुठे विद्युतीकरण झालं आहे हे दिसतं. (लिंक) गावाचं विद्युतीकरण झालं की तशी नोंद करण्यासाठी आणि ह्या उपक्रमावर लक्ष ठेवण्यासाठी “ग्राम विद्युत अभियंता” ची टीमसुद्धा उभी केली गेली. असे ३०९ GVA कामावर धाडण्यात आले आहेत.

पहिली मोठी गडबड –

GVA ने “विद्युतीकरण झालेलं नाही” असं नोंदवूनसुद्धा सदर app वर मात्र त्या गावाचं “विद्युतीकरण झालेलं आहे” असं दर्शविलं गेलं आहे. रिपोर्टींग टीम ने अशी ३० गावं शोधली जिथे GVA च्या नकारात्मक कमेंट्स असूनसुद्धा नोंद सकारात्मक केली गेली आहे.

मध्यप्रदेशमधील पगारा बुजुर्ग खेड्यातील एक GVA म्हणतो की पावर लाईन्स उभ्या केल्या गेल्या होत्या पण त्या चोरीला गेल्या. तेव्हापासून गावात वीज नाही.  ठेवणारा कुणी कंडक्टरसुद्धा नाही. झारखंडमधील बीरनी चा GVA स्पष्टपणे लिहितो की खेडं फारच दुर्गम भागातील, नक्षल प्रभावित क्षेत्रातील आहे. रस्ते नाहीयेत. विद्युतीकरणाचं काम सुरू झालेलं नाही.

आणि ही दोन्ही गावं “इलेक्ट्रीफाईड” दाखवली गेली आहेत.

दुसरी गडबड –

ज्या खेड्यांमध्ये कुणी रहातच नाही, त्या सर्वांना सरळ इलेक्ट्रीफाईड दाखवून दिलं गेलं आहे.

तिसरी गडबड –

काही खेड्यांमध्ये आधीच विद्युतीकरण होऊन गेलं होतं…पण ती “विद्युतीकरण झालेलं नाही” अश्या सदरात टाकून, नंतर काम केलं गेल्यासारख्या नोंदी आहेत…!

ह्यात एक गोष्ट नमूद करायला हवी की काही खेड्यांमध्ये “दीर्घ विद्युतीकरण” (उरलेल्या ९०% लोकांना वीज जोडणी देणे) म्हणून काम सुरू असल्याचं दाखवलं जात आहे.

सारांश असा की –

मोदींच्या हर घर बिजली आवाहनाला बरीच खिंडारं पडली आहेत. वीज वितरण डबघाईला आलंय. “विद्युतीकरण” ची व्याख्याच हास्यास्पद आहे. त्या व्याख्येत बसवून दाखवली जाणारी कामंसुद्धा विश्वासार्ह नाही.

एकुणच, मोदींच्या “हर घर बिजली” ची वस्तुस्थिती  डोळ्यांसमोर अंधारी आणणारी आहे.

===

आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा: InMarathi.com तसेच, आमच्या लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुक पेजला नक्की Like करा: facebook.com/InMarathi.page । Copyright (c) 2017  InMarathi.com | All rights reserved.