“स्वच्छतेचे बळी” – जातीयवाद आणि दुर्लक्षित सफाई कामगारांची करुण कहाणी

आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम |

===

लेखक : अपूर्व कुलकर्णी

===

दिव्या भारती नावाच्या एका २८ वर्षीय तरुणीने तामिळनाडूतील सफाई कामगारांवर “कुक्कुस” नावाची एक तमिळ डॉक्युमेंटरी तयार केली होती. ‘कक्कुस’ या तामिळ शब्दाचा अर्थ होतो संडास!

या डॉक्युमेंटरीमध्ये चेन्नईसारखे महानगर ते एखादे लहान खेडे अशा सगळीकडे काम करणाऱ्या सफाई कर्मचाऱ्यांचे अनुभव आहेत.

हे बघितल्यावर एकूणच ‘स्वच्छता’ हे क्षेत्र आणि त्या क्षेत्रात प्रत्यक्ष काम करणारे लोक यांबद्दल सरकार आणि समाज हे दोघेही किती उदासीन आहेत याचा प्रत्यय येतो.

रस्ते झाडणारे, कचरा गोळा करणारे, सार्वजनिक शौचालये स्वच्छ करणारे, गटार साफ करणारे… सफाई कर्मचाऱ्यांचे असे अनेक प्रकार आहेत. जिथे आपण १० सेकंदही उभे राहून श्वास घेऊ शकत नाही, अशा ठिकाणी काम करण्यात हे लोक आपले आयुष्य घालवतात.

यांपैकी सर्वात वाईट अनुभव ज्यांना येतात, ते म्हणजे माणसाचे मल-मूत्र असलेली सेप्टिक टाकी स्वच्छ करणारे कामगार!

 

 

भारतात बहुसंख्य ठिकाणी अजूनही हे काम करण्यासाठी मशीन्स वापरत नाहीत. जीवघेणा वास असलेल्या या टाकीत कामगार स्वतः उतरतात आणि आपल्या हातांनी ती स्वच्छ करतात.

त्यातील वास इतका भयंकर असतो की तो ‘विसरण्यासाठी’ आत उतरणाऱ्यांना दारू पाजली जाते.

शिवाय या कामगारांना स्वतःच्या सुरक्षेसाठी साधने तर दिलेलीच नसतात आणि जर चुकून दिलीच, तर ती अत्यंत निकृष्ठ दर्जाची असतात.

बहुसंख्य कामगार हे अंगावर कसलेही कपडे नं घालता सेप्टिक टाकीत उतरतात. त्यामुळेच सेप्टिक टाकीत उतरून त्यातील विषारी वायुमुळे मरणाऱ्यांची संख्याही आपल्याकडे कमी नाही.

 

 

खरेतर कोणालाही manual scavenging चे काम द्यायचे नाही असा कायदा १९९३ मध्येच आपल्याकडे आला होता. पण तो फक्त कागदावरच आहे.

हे काम करताना एखाद्या कामगाराचा मृत्यू झाला आणि त्यामुळे महानगरपालीकेच्या एखाद्या अधिकाऱ्यावर कारवाई झाली, असे एकही उदाहरण आपल्याकडे सापडणार नाही.

बरेचदा तर काम झाल्यानंतर आंघोळीसाठी साबण मिळवण्यासाठी सुद्धा या लोकांना त्यांच्या ‘बॉस’ च्या हातापाया पडावे लागते.

धोका हा नेहमी विषारी वायुंचाच नसतो. अनेकदा साप, विंचू, विषारी किडे असलेल्या गटारातही या लोकांना उतरावे लागते. कोणालाही काही इजा झालीच, तर जवाबदारी घ्यायला कोणीही नसतो.

२०११ च्या जणगणनेनुसार जवळपास १ लाख ८० हजार कुटुंब ही manual scavenging वर अवलंबून आहेत.

 

 

गावखेड्यातही परिस्थिती काही फार वेगळी नाही. कितीतरी खेड्यांत सेप्टिक टाकी हा प्रकारच नसतो. त्यामुळे शौचालयात जमणारी घाण ही माणासांद्वारेच स्वच्छ केली जाते. तसेच खेड्यात या लोकांना कामासाठी हातात घालायला ग्लोव्ह्जदेखील मिळत नाहीत.

सतत घाणेशी संपर्क आल्याने कितीतरी आजारांना या लोकांना सामोरे जावे लागते.

आता स्वच्छता या क्षेत्राचा कारभार हा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अंतर्गत येतो. म्हणजे एखाद्या शहराच्या स्वच्छतेची काळजी ही त्या शहरातील महानगरपालिका घेते.

याचाच अर्थ हे सगळे सफाई कामगार हे महानगरपालिकेचे नियमित कर्मचारी असायला हवेत. पण प्रत्यक्षात सफाई कर्मचाऱ्यांच्या कितीतरी जागा या रिकाम्याच असतात.

अनेक सफाईची कामे महानगरपालिका ही खासगी कंत्राटदारांकडून करवून घेते. मुळातच (मुंबई वगळता) महानगरपालिकांचे उत्पन्न कमी! त्यात अधिकाऱ्यांचे पगार, रस्ते, पूल, उद्याने वगैरेंच्या कामात खर्च झाल्यानंतर स्वच्छतेच्या कामांसाठी पैसे कुठून येणार?

त्यामुळे स्वतः सफाई कर्मचारी ‘पोसण्यापेक्षा’ खासगी कंत्राटे देणे त्यांना अधिक परवडते.

 

 

हे कंत्राटदार २००-३०० रुपये रोजीवर कामाला लोक ठेवून हे काम करून घेतात. यात भ्रष्टाचारही चालतो हे सांगायला नकोच.

बऱ्याच ठिकाणी कामगार उपस्थित आहे याची नोंदच कोणी ठेवत नाही. म्हणजे जर काम करताना तो मेला, तर तो त्यादिवशी कामावर आलाच नव्हता हे दाखवता येतं.

या वर्गात बेरोजगारी इतकी जास्त आहे की या सर्व परिस्थितीतही अशा लोकांना काम करावे लागते. ‘नाही’ म्हणण्याचा पर्याय परिस्थितीने त्यांच्यासमोर ठेवलेलाच नाही.

या सगळ्या परिस्थितीला आणखी एक किनार आहे, ती म्हणजे जातीयवाद! ही सगळी कामे करणारे लोक हे काही ठराविक जातींचीच असतात.

या जातींनी मलबा उचलण्याचे काम पिढ्यानपिढ्या केलेले आहे. स्वातंत्र्यानंतर ७० वर्षे होऊन सुद्धा यांच्यापैकी अनेकांना आजही हे काम करण्यापलीकडे पर्याय नाही.

अर्थात त्यांना कोणी सक्ती केली नाही वगैरे भाबडी विधाने करून आपण आपलेच समाधान करून घेऊ शकतो. पण त्यामुळे हे लोक मूळ प्रवाहापासून किती दूर आहेत हे वास्तव बदलत नाही.

 

 

काही ठिकाणी (विशेषतः लहान गावात) या लोकांच्या मुलांसोबत शाळेत भेदभाव केला जातो.

या लोकांच्या मुलांकडून शाळेची शौचालये स्वच्छ करून घेतल्याच्याही घटना काही ठिकाणी घडल्या आहेत. त्यामुळे शाळा सोडण्याचे प्रमाणही या वर्गात खूप जास्त आहे.

अर्थात बहुसंख्य समाजाच्या दृष्टीने या लोकांचे काही अस्तित्वही नाही. २०१३ साली या लोकांच्या पुनर्वसनाचा कायदा आला. पण त्यासाठी मिळणारी रक्कम ही दर कुटुंबामागे ४० हजार इतकी कमी होती. त्यातही पुन्हा गळती होणार. त्यामुळे पुनर्वसनाचे प्रमाण हे अगदीच नगण्य आहे.

जगात कुठल्याही प्रगत देशात सफाई कर्मचाऱ्यांची परिस्थिती इतकी वाईट नाही. आपल्याकडे मानवी जीवन किती स्वस्त आहे याचे हे ढळढळीत उदाहरण आहे.

सीमेवर मरणाऱ्या जवानांना निदान सहानुभूती तरी मिळते. यांच्या नशिबात तीही नाही. शहरात जो थोडाफार स्वच्छ परिसर आपल्याला दिसतो, तो अशा लोकांच्या हालअपेष्टांवरच उभा राहिला आहे.

 

 

गंमत म्हणजे ‘स्वच्छता अभियान’ सारखे कार्यक्रम सुरु होऊन तीन वर्षे झाली, तरी या लोकांच्या परिस्थितीत कसलाही बदल झालेला नाही. स्वच्छतेइतकाच स्वच्छता करणाराही तितकाच महत्वाचा असतो, याची जाणीव अजूनही आपल्याला झालेली नाही.

स्वच्छतेचे काम करणाऱ्याला जोपर्यंत सरकारी आणि सामाजिक पातळीवर समान स्थान मिळत नाही, तोपर्यंत ही स्वच्छता अत्यंत भेसूर अश्याच स्वरुपाची असते.

“कुक्कुस” नावाची ती तामिळ डॉक्युमेंटरी तुम्ही येथे पाहू शकता.

 

 

===

InMarathi.com वर विविध लेखकांनी व्यक्त केलेले विचार ही त्यांची वैयक्तिक मतं असतात. InMarathi.com त्या मतांशी सहमत असेलच असं नाही. | आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर । इंस्टाग्राम | Copyright © InMarathi.com | All rights reserved.